अहिले बीमाका लागि सरकारले ७ अर्ब ५० करोड छुट्याएको छ। औपचारिक क्षेत्र समेटिने बित्तिकै त्यताबाट ६ अर्ब आउने र सरकारले थप ६ अर्ब दिँदा १२ अर्ब पुग्ने बोर्डको हिसाब थियो। बजेटमा त्यो अनुसार व्यवस्था नभएपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डको नेतृत्व अन्योलमा परेको हो।