१० प्रतिशत भाडा बढे पनि राजधानीभित्र र छोटा रुटमा न्यूनतम भाडा १५ रुपैयाँभन्दा बढी नतिर्नुस् : विभाग

१० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाहीको तयारीमा महानगर

काठमाडौँ महानगरपालिकाले लक्षित वर्गको उपचारका लागि १० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ । पहिलो चरणमा शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाही स्वरुप केन्द्र तथा प्रदेश मातहत अस्पतालको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको र नाम सार्वजनिक गर्दा पनि अटेर गर्नेलाई थप कारबाहीका लागि सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई लेखेर पठाइने महानगरका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख रामप्रसाद …

NepalJapan बैशाख २०८०

आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत उपचारमा खर्च गर्छन् हरेक नेपाली परिवार

काठमाडौं : नेपालमा हाल हरेक परिवारले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत रकम उपचारमा खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ।स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँच दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक महाशाखाले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा महाशाखाका प्रमुख डा अनुप बाँस्तोलाले नेपालमा हरेक परिवारले आफ्नो परिवारको कुल खर्चको १० प्रतिशत हिस्सा उपचारमा खर्च गर्ने गरेको बताएका हुन्।‘नेपालमा हरेक घर परिवारले आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य उपचारमा खर्च गर्ने गरेक

थाहा खबर कार्तिक २०७९

खारेजीमा परेको पूर्वाधार विभागका कर्मचारी मन्त्रालयमा समायोजन नगर्न माग (ज्ञापनपत्रसहित)

Prashasan बैशाख २०७९

स्थानीय पूर्वाधार विभागका कर्मचारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन नगर्न माग

१७ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर त्यहाँका प्राविधिक कर्मचारी आफ्नो मन्त्रालयमा पनि समायोजन गर्ने सरकारको घोषणामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले विभाग खारेज गर्दै त्यहाँ रहेका रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

सरकारले खारेज गर्‍यो स्थानीय पूर्वाधार विभाग

काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग बजेटमार्फत खारेज गरेको छ । संघीय संसद बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त विभाग खारेज गरिएको घोषणा गरे । यससँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी प्रदेश सरकारमा समायोजन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

Nepal Press बैशाख २०७९

स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज

१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नगर विकास कोषलाई सहरी विकास कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन …

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज

सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।मन्त्री शर्माका अनुसार खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने छन् ।बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए ।

Ratopati बैशाख २०७९

स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज

काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यससँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत सङ्घीय सरकार र बाँकी […]

Prashasan बैशाख २०७९

‘खल्ती’बाट वल्र्डलिंकको बिल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता

वल्र्डलिंक प्रयोगकर्ताले खल्तीमार्फत आफ्नो बिल भुक्तानीमा भ्याट रकमको १० प्रतिशत फिर्ता पाउन सक्ने भएका छन् ।खल्तीले आन्तरिक राजस्व विभाग (आईआरडी) र वल्र्डलिंकसँग समन्वय गरी यो कार्यादेशलाई अगाडि बढाएको जनाएको छ । वल्र्डलिंक र खल्ती दुवै मिली नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न र डिजिटल नेपालको साझा लक्ष्य पूरा गर्न काम गरिरहेका छन् ।१० प्रतिशत भ्याट फिर्ताको […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

‘खल्ती’बाट वर्ल्डलिंकको बिल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाइने

काठमाडौँ। वर्ल्डलिंक प्रयोगकर्ताहरूले खल्ती मार्फत आफ्नो बिल भुक्तानीमा भ्याट रकमको १० प्रतिशत फिर्ता पाउन सक्नेछन्। भूतपूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक विधेयक २०७६ मार्फत प्रारम्भ गरिएको छ। खल्तीले आन्तरिक राजस्व विभाग (आई आर डी) र वर्ल्डलिङ्कसँग समन्वय गरी यो कार्यादेशलाई अगाडि बढाएको छ।

Nepali Patra फाल्गुन २०७८

१० प्रतिशत भाडा बढे पनि राजधानीभित्र र छोटा रुटमा न्यूनतम भाडा १५ रुपैयाँभन्दा बढी नतिर्नुस् : विभाग :: Pahilopost.com

सम्बन्धित सामग्री

१० प्रतिशत शय्या नछुट्याउने अस्पताललाई कारबाहीको तयारीमा महानगर

आफ्नो आम्दानीको १० प्रतिशत उपचारमा खर्च गर्छन् हरेक नेपाली परिवार

खारेजीमा परेको पूर्वाधार विभागका कर्मचारी मन्त्रालयमा समायोजन नगर्न माग (ज्ञापनपत्रसहित)

स्थानीय पूर्वाधार विभागका कर्मचारी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन नगर्न माग

सरकारले खारेज गर्‍यो स्थानीय पूर्वाधार विभाग

स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज

स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज

स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज

‘खल्ती’बाट वल्र्डलिंकको बिल भुक्तानीमा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता

‘खल्ती’बाट वर्ल्डलिंकको बिल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट फिर्ता पाइने