काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग बजेटमार्फत खारेज गरेको छ । संघीय संसद बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त विभाग खारेज गरिएको घोषणा गरे । यससँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी प्रदेश सरकारमा समायोजन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
