१५ जेठ, काठमाडौं । सरकारले नगर विकास कोषलाई सहरी विकास कम्पनीमा पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
विभागमा रहेका प्राविधिक कर्मचारी १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन …
खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली)का कर्मचारीहरूलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध मन्त्रालयमा कार्यरत करिब १ हजार २ सय प्राविधिक कर्मचारी पछिल्लो २४ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन्।...
२ असार, काठमाडौं । जेठ १५ पछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतका प्राविधिक कर्मचारीहरू कहिले सडक विभाग त कहिले मन्त्रालयमा धर्ना दिइरहेका छन् । अन्य मन्त्रालय र निकायहरूमा पुगेर ज्ञापनपत्र पनि बुझाइरहेका छन् । ‘पेन डाउन’सम्म गर्ने गरी उनीहरू आन्दोलित हुनुको कारण हो, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर– ३०५ । ‘स्थानीय पूर्वाधार विभाग […]
१७ जेठ, काठमाडौं । स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेर त्यहाँका प्राविधिक कर्मचारी आफ्नो मन्त्रालयमा पनि समायोजन गर्ने सरकारको घोषणामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सरकारले विभाग खारेज गर्दै त्यहाँ रहेका रहेका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने तथा […]
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग बजेटमार्फत खारेज गरेको छ । संघीय संसद बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको उक्त विभाग खारेज गरिएको घोषणा गरे । यससँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी प्रदेश सरकारमा समायोजन गरिने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरिएको घोषणा गरेका हुन् ।मन्त्री शर्माका अनुसार खारेज गरिएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका प्राविधिक कर्मचारीमध्ये बढीमा १० प्रतिशत कर्मचारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विकास सहजीकरण इकाइमा रहने छन् ।बाँकी कर्मचारी प्रदेश सरकार र भौतिक पूर्वाधार सम्बद्ध संघीय मन्त्रालयमा समायोजन हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए ।
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय–व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय पूर्वाधार विभागमा रहेका कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी प्रदेश सरकारमा समायोजन गरिने बताए ।
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ ।
आइतबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आय–व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्थानीय पूर्वाधार विभागमा रहेका कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत संघीय सरकार र बाँकी प्रदेश सरकारमा समायोजन गरिने बताए ।
काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विभाग खारेज गरेको छ । सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को आय–व्ययको वार्षिक अनुमान(बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् । यससँगै त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीमध्ये १० प्रतिशत सङ्घीय सरकार र बाँकी […]
