संवैधानिक सुनुवाइबिनै धमाधम नियुक्ति

काठमाडौं, असार ११। संवैधानिक सुनुवाइविना नै विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । नेपालको संविधानमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सिफारिस भएको ४५ दिनसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसकेमा सम्बन्धित नियमावलीमा उनीहरूलाई नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४५ दिनअघि विभिन्न संवैधानिक निकायमा सिफारिस भएकालाई […]

सम्बन्धित सामग्री

सार्वजनिक संस्थानमा नेताका सम्धीदेखि चाकरसम्मको रजाइँ :अदालतमा मुद्दाको चाङ

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे । सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा छन् । सभामुख अग्नि...

सार्वजनिक संस्थानमा नेताका सम्धीदेखि चाकरसम्मको रजाइँ :अदालतमा मुद्दाको चाङ

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ साल मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर आफूखुसी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग लगायत संवैधानिक निकायमा तीन दर्जनभन्दा बढी पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरे । सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा छन् । सभामुख अग्नि...

संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ- अध्यादेशमार्फत संवैधानिक निकायको गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुरु हुँदैछ। संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइबिनै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका ५२ पदाधिकारीविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ आजदेखि सुरु हुन लागेको हो। रिटको सुनुवाइका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आफूसहित हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र अनिलकुमार […]

के हुन्छन् ओलीले गरेका नियुक्तिहरू ?

सरकार परिवर्तनसँगै विगतमा केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले संवैधानिक निकायमा गरेका दर्जनौं नियुक्तिको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा मात्रै दुई चरणमा ५२ जनालाई नियुक्ति गराएका थिए ।

संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति

नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ । नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवाद सँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरु स्वतः अगाडि बढ्दैछ । अर्थात् सुनुवाई नभइ संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त हुँदैछ । वर्तमान सरकारले गत वैशाख २६ गते […]

सुनुवाइबिनै फेरि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्त हुँदै

संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा गत वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरिएका ३२ जनाले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ नभइसकेकाले उनीहरूले स्वतः नियुक्ति पाउने परिस्थिति बनेको हो ।

संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख सापकोटा सर्वोच्चमा

काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै सर्वोचच अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको छ । संसदीइ सुनुवाइ नगरी अख्तियार लगायतका संवैधानिक निकायको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै उहाँले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्नुभएको हो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक परिषद्का सचिव रहने मुख्य सचिव लगायत नियुक्ति भएका सबैलाई मुद्दामा विपक्षी बनाइएको सभामुखका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानले जानकारी दिनुभयो । मंसिर ३० गतेको परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको थियो । उक्त बैठकमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो । सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दै उपस्थितिको बहुमतले नियुक्ति गर्न सक्ने प्रावधान गरेको थियो । सभामुख सापकोटाले यसअघि नै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश गैरसंवैधानिक भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो र उहाँले संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यहरूको सपथ ग्रहण समेत बहिष्कार गर्नुभएको थियो । त्यसअघि संसदीय सुनुवाइका लागि संसद सचिवालयमा दर्ता भएको संवैधानिक परिषद्को पत्र सहितका विवरण समेत समिति नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले फिर्ता गरिदिनुभएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारीमा सिफारिस गरेका ३२ जनालाई संसदीय सुनुवाइबिनै बुधबार शीतल निवासमा शपथ गराइएको थियो ।

विगतमा सुनुवाइ नहुँदा फिर्ता भएका थिए सिफारिस

चौतर्फी विरोध हुँदाहुँदै पनि यसपटक संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरिएको छ । विगतमा भने संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेका कारण सिफारिस नै फिर्ता गरिएका थिए ।...