सरकार परिवर्तनसँगै विगतमा केपी शर्मा ओलीले स्वेच्छाचारी ढंगले संवैधानिक निकायमा गरेका दर्जनौं नियुक्तिको भविष्य के हुने भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक निकायमा मात्रै दुई चरणमा ५२ जनालाई नियुक्ति गराएका थिए ।