संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र राजदूतमा गत वैशाख अन्तिम साता सिफारिस गरिएका ३२ जनाले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाउने सम्भावना बढेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा सुनुवाइ नभइसकेकाले उनीहरूले स्वतः नियुक्ति पाउने परिस्थिति बनेको हो ।