नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ । नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवाद सँगै नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरु स्वतः अगाडि बढ्दैछ । अर्थात् सुनुवाई नभइ संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्त हुँदैछ । वर्तमान सरकारले गत वैशाख २६ गते […]