नेकपा माओवादी केन्द्रको आजदेखि राष्ट्रिय सम्मेलन काठमाडौंमा शूरु हुँदैछ । माओवादीले उक्त राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा रुपान्तरण पनि गरेको छ । आज हुने उद्घाटन सत्रमा प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुलाई निम्ता गरीएको छ ।
फागुन १ गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ‘जनयुद्ध दिवस’ मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएकोमा व्यापक आलोचना भयो । त्यही दिन यातायात व्यवसायी र मजदूरको विरोधले राजधानी काठमाडौंका सडकमा निकै त्रासपूर्ण अराजक प्रदर्शन भयो । कानूनी शासनमा यस्तो परिघटनालाई स्वाभाविक रूपमा लिन सकिँदैन ।
सार्वजनिक सवारीसाधनले सडकमा अराजकता मच्चाउँदै आएको तथ्य सबैले स्वीकार गरेकै हुन् । यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ ।
माओवादीको सशस्त्र युद्धका बेला लुकीछिपी हुने गरेका यस्ता हिंसा ‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउन दिएको दिन भने हाकाहाकी भयो । शान्तिसुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी मात्र नभई बाटोमा हिँड्ने सर्वसाधारण समेत त्रस्त हुन पुगे । सुरक्षाकर्मीमाथिको आक्रमण र प्रहरी पोस्ट जलाइएको घटनालाई कुनै एउटा सामान्य हिंसा मान्न सक्ने अवस्था होइन । द्वन्द्वग्रस्त मुलुकमा समेत सुरक्षाकर्मीमाथि हुने आक्रमणलाई निकै गम्भीरतापूर्वक हेरिएको हुन्छ । तर, नेपालमा भने अहिले आतंकवादी गतिविधि चलेको छैन, यस्तो अवस्थामा भएको हिंसा निन्दनीय छ ।
हिंसापूर्ण आन्दोलन शुरू गरेको दिनलाई राष्ट्रिय पर्वका रूपमा स्वीकार्न सकिँदैन । यसबारेमा सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक असन्तोष प्रकट भएको छ ।
सञ्चारमाध्यमहरूले विरोध गरेका छन् । ठूला राजनीतिक दलले नभए पनि ती दलमा आबद्ध केही व्यक्तिले सार्वजनिक बिदा दिइएकोमा असन्तोष व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारको यस्तो कदमले जनमत नै विभाजन भएको मात्र होइन, द्वन्द्वको बल्झन लागेको घाउलाई कोट्याउने काम भएको छ भन्न सकिन्छ । संविधानले नचिनेको ‘जनयुद्ध’ मा बिदा दिनु माओवादी केन्द्रका लागि विशिष्ट होला, उसको एजेन्डा स्थापित भयो पनि होला तर यो मुलुकले नै मनाउनुपर्ने उत्सवको दिन भने होइन । त्यस्तो परिवर्तन ल्याएको दिन पनि होइन । यस्तोमा सार्वजनिक बिदा दिँदा गलत परिपाटी स्थापित गर्ने देखिन्छ ।
संविधान लेखनका बेला ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा निकै ठूलो बहस भएको हो । प्रमुख राजनीतिक दलको अडानका कारण यो शब्द संविधानको भूमिका राखिएन र आन्दोलन शब्दमात्र प्रयोग गरियो । यस्तो विरोधाभास र अन्तर्विरोधको राजनीतिक विचारले मुलुक झन् अन्योलमा फस्ने तथा हरेक परिघटनालाई राजनीतिक स्वार्थका केन्द्रमा हेर्ने प्रवृत्तिले जित्दै जाने कुरालाई संकेत गर्छ । माओवादीले आफ्ना मुद्दामा अन्य दललाई बलजफ्ती तान्दै लगेको समेत यसले पुष्टि गर्छ ।
यही दिन विरोध प्रदर्शनका नाममा लुटेरा शैलीमा ल्होत्से मल तोडफोड गरी मोबाइल र यसका एसेसरिजहरू लुटिए । यी सबै घटना रोक्न प्रहरीले किन सक्रियता देखाएन ? यसमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिने प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन ? यो घटना वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो विगतका कारण सामान्य लाग्ला तर एक नागरिकका हिसाबले यो गम्भीर घटना हो । घटनास्थल रहेको प्रहरीका अधिकृतको जिम्मेवारी खोसिएको छ । तर, घटनामा सामेलहरूलाई कारबाही हुन्छ वा हुँदैन ?
सार्वजनिक सवारीसाधनले सडकमा अराजकता मच्चाउँदै आएको तथ्य सबैले स्वीकार गरेकै हुन् । जथाभावी पार्किङ गर्ने, सडक बीचैमा यात्रु चढाउने, ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने र यात्रुमाथि दुर्व्यवहार गर्ने व्यवसायीको व्यवहारबाट यात्रु सधैं पीडित छन् । यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि नियम कानूनको कडा कार्यान्वयन जरुरी छ । त्यसो त ट्राफिक प्रहरीले पनि कतिपय अवस्थामा ज्यादती नगरेका होइनन् । ज्यादती गर्नेमाथि कारबाहीको आफ्नै तरीका हुन्छ, त्यसमा दबाब दिने तरीका पनि छ । तर, त्यही नाममा सोमवार जुन अराजक गतिविधि भयो त्यो सभ्य समाजले स्वीकार्न सक्दैन । प्रहरी अधिकारीमाथि कारबाही गरेर मात्र पुग्दैन, यसमा सत्यतथ्य छानविन हुनुुपर्छ र क्षति भोगेकाहरूले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ । कानून हातमा लिनेमाथि कारबाही हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाउने दायित्व सरकारको हो । कतिपय आन्दोलनकारीले हिंसात्मक कार्यमा घूसपैठ भएको दाबी गर्न पनि सक्छन् । तर, आन्दोलन घोषणा गरिसकेपछि त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यो पनि पेचिलो रूपमा उठेको प्रश्न हो ।
प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले कर्णालीमा आफू पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्दै आएका छन् । दलका नेताहरूले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएदेखि नै आफ्नो दल पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्न थालेका हुन् ।कार्यकर्तामा ऊर्जा भर्न तथा मतदातालाई प्रभावित पार्न निर्वाचन अघि दलहरूले यस्तो दाबी गर्नु सामान्य हो । यद्यपि जनमत कसको पक्षमा छ भन्ने विषयलाई निर्वाचनले नै निर्धारण गर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफू पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरेका दलहरू भित्री रूपमा भने त्यति ढु
आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरु चुनावी मैदानमा होमिइसकेका छन् । कर्णालीमा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले आ–आफ्नो लेखाजोखा गर्न थालेका छन् भने संगठन निर्माणलाई तीव्रता दिएका छन् । माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटीकी अध्यक्ष एवं कर्णाली प्रदेशको पूर्व मन्त्री विमला केसी कर्णालीमा माओवादी केन्द्र नै पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गर्छिन् । आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा रहेर रातोपाटीले केसीसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ केसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :केही द
स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै राजनीतिक दलहरू चुनाव केन्द्रित अभियानमा जुटेका छन् । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले गाउँकेन्द्रित अभियानलाई तीव्रता दिन थालिसकेको छन् । मुख्य चुनावी रणनीति बनाउनुअघि सबैजसो दलहरू पहिला वस्तुस्थिति बुझ्न मतदाता, उनीहरूको मनोभाव, आफ्नो संगठनको अवस्था लगायतका अवस्था बुझ्न केन्द्रित भएका हुन् । यही तयारीका लागि तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादीले पनि दुई महिने अभियानात्मक कार्यक्रमलाई जारी राखेको छ । उक्त अभियान अन्तर्गत पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गर्ने माओ
नेकपा माओवादी केन्द्रले राष्ट्रिय सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई छल्नका लागि देश तथा विदेशबाट पाहुना नबोलाउने भएको छ। मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सम्मेलनमा शुभकामना दिन बोलाउनु पर्नेमा माओवादीले भने एमाले अध्यक्ष ओली पनि बोलाउनु पर्ने भएपछि सम्मेलनमा कोही कसैलाई नबोलाउने भएको हो।
संविधानले गरेको वाध्यात्मक व्यवस्थालाई आत्मासात् गर्दै मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दल यतिबेला महाधिवेशनमा जुटेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको दसौँ महाधिवेशन भर्खर सम्पन्न भएको छ । सत्ताको नेतृत्व गरेको नेपाली काँग्रेसको १४औँ महाधिवेशन आउन अब थोरै दिन मात्र बाँकी छ । माओवादीको गतिविधि तथा शाही शासनको चार वर्षलाई अपवाद मान्ने हो भने विगत तीन दशकदेखि नेपालको राजनीति काँग्रेस र एमालेकै वरि
