२० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क

वीरगञ्ज महानगरले ३० युनिटसम्म निस्शुल्क विद्युत दिने

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने नगरवासीको विद्युत महसुल रकम ब्यहोर्ने भएको छ । बिहीबार महानगरपालिका र विद्युत प्राधिकरणबीच सम्झौता भएसँगै यही पुसदेखिको नगरवासीको ३० युनिटसम्मको विद्युत महसुल निःशुल्क हुने भएको हो । अब मासिक ३० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने प्रयोगकर्ताको न्यूनतम शूल्क र इनर्जी शुल्क महानगरले नै भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । महानगरको सभाहलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनकाबीच नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले आफूहरुले निर्वाचनका बेला जनताकाबीच गरिएको प्

Ratopati मंसिर २०७९

सबै जनतालाई विद्युत् सेवा पुर्याउन अझै दुई वर्ष लाग्ने

काठमाडौं : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपालीका लागि विद्युत सेवा पुग्ने बताएकी छन्।सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पुग्नेगरी योजना बनाई कार्यान्वयन गरिने बताइन्।उनले आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक २० युटिसम्म विद्युत् खपत गर्ने २६ लाख ग्राहकले निःशुल्क विद्युत सेवा पाएको

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

विद्युत् महसुल पुनरावलोकन गरिने, बिजुली खपत बढाउने, ग्यास खपत कम गरिने

काठमाण्डाै – सरकारले विद्युत् महसुलमा पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विद्युत् खपत बढाउन र ग्यासको खपत कम गर्न विद्युत् मसहुलको पुनरावलोकन गरिने बताउनुभयो । यस्तै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणको संयोजन गर्ने, विद्युत् खपत गर्ने र धेरै भएको निर्यात गर्ने, जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । दुई वर्षभित्र सबै पालिकामा विद्युतीकरण गर्न लगानी वृद्धि गरिने, विपन्न वर्गका लागि निःशुल्क विद्युत् मिटर जडान गरिने सरकारको...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७९

विराटनगर महानगरवासीलाई ३० युनिट बिजुली नि:शुल्क गर्ने कांग्रेसको वाचा, के छ संकल्प पत्रमा ?

पहिलो पोस्ट चैत्र २०७८

२० युनिट बिजुली छुट : ६५ प्रतिशत डेरावाललाई लुतो न कन्याइ !

सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकबाट महसुल नलिने घोषणा गरेको छ । यसअघि १० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउँदै आएको सरकारले मङ्सिर १ गतेदेखि यो सीमा थप १० युनिट बढाउँदै २० युनिटसम्म पुर्‍याएको हो ।हाल नेपालमा १३५० देखि १४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । दिनको समयमा १०० र रातको समयमा २५० मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अब जलविद्युत विकास गर्न आउने नयाँ प्रवर्द्धकसँग ऊर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) नै गर्ने कि नगर्ने

Ratopati कार्तिक २०७८

घट्यो बिद्युत महशुल

काठमाडौं–आजबाट बिद्युतको महशुल घटेको छ ।विद्युत् नियमन आयोगले गत कात्तिकमा गरेको निर्णयअनुसार आजबाट बिद्युत महशुल घटाएर नयाँ महशुल लागू भएको गरिएको हो ।सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत मासिक २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गका उपभोक्तालाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । अब २० युनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्नेले यो सुविधा पाउनेछन् […]

Image Khabar आश्विन २०७८

परिवर्तित महसुल दरले विद्युत् खपत बढाउला ?

कुनै पनि देशको समृद्धि र विकासमा विद्युतीय ऊर्जाको अत्यावश्यक पर्छ । हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नभइरहेको अवस्थामा भएको विद्युतीय ऊर्जालाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् महसुलमा पनि सहुलियत दिन सकेमा यसको चौतर्फी प्रयोग पनि बढ्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुने गरी ल्याएको नयाँ विद्युत् महसुलले पनि नयाँ तरंग ल्याएको छ । घरायसी उपभोक्ता र सिँचाइ गर्नेको महसुल दर घटेको छ भने अन्यको यथावत् राखिएको छ भने विद्युतीय सवारीसाधनमा मौसमी दर कायम गरिएको छ । विद्युत् नियमन निकायले पाँच एम्पियरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्तालाई २० युनिटसम्मको विद्युत्मा निःशुल्क गरेको छ । तर, ती उपभोक्ताले डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ । विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कुल ४९ लाख ७९ हजार ग्राहकमध्ये १९ लाख ८६ हजार ग्राहक पाँच एम्पियरसम्म विद्युत् खपत गर्ने गर्छन् । यसैगरी सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर नौ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । तर, सिंगल फेजबाट मासिक ४ सय युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरिएको देखिन्छ । सिंगल फेजबाट मासिक ४ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरको गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कमा पनि २५ रुपैयाँले घटाएर क्रमशः १५०, १७५, २०० र २५० रुपैयाँ तोकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले ट्युब वेल सञ्चालन गर्न सिँचाइ उपभोक्ताको औसतमा ४० दशमलव ६९ प्रतिशतले महसुल घटाएकोे छ । त्यसैगरी १५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चूल्होजस्ता घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न साबिकको भन्दा न्यून महसुल हुने गरी दर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको उपभोग बढाउन आयोगले मौसमीदर कायम गरेको छ । थ्री फेजबाट विद्युत् आपूर्ति लिने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षायामको महसुल दर र मङ्सिरदेखि जेठसम्म सुक्खायामको महसुल दर कायम गरेको छ । जलस्रोतको धनी देश केही वर्षसम्म विद्युत्को चरम अभावमा गुज्रिएको थियो । लोडशेडिङको समस्याबाट देश नराम्रोसँग प्रताडित भएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा वर्षा याममका विद्युत्् खेर जान थालेको छ । तामाकोशीलगायत विद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि आपूर्ति बढेको छ । जसले गर्दा नेपालमा मागअनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । तर, देशका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण नभएको अवस्थामा कुलमानजस्ता व्यक्तिको कार्यकालमा ती क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भएमात्र कुलमानको आगमन र पुनरावृत्तिको औचित्य पुष्टि हुन्छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिएको यो सरकारले इन्डक्शन चूल्होलगायत विद्युतीय सामग्रीको बढी उपयोग हुने गरी नयाँ विद्युत् दर कायम गरिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगका अनुसार घरेलुस्तरमा पहिलेभन्दा औसतमा महसुल २ दशव ८४ प्रतिशत सस्तो बनाइएको छ । सिँचाइका लागि औमलसत ४०.६९ प्रतिशत महसुल घटाइउको छ र नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ । नयाँ महसुल दरअनुसार करीब २० लाख ग्राहकले मासिक ३० रुपैयाँ तिरेर २० युनिटसम्म बिजुली उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । २० युनिटभन्दा बढी भएमा ३० युनिटसम्म उपयोग गरेबापत मासिक न्यूनतम ५०, इनर्जी शुल्क २० युनिटसम्मको ६० र थप युनिटका लागि प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्नेछ । त्यसैगरी ३१ देखि ५० समूहलाई आठ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने ५१ देखि १०० युनिटसम्म नौ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् महसुल तोकिएको छ । नयाँ विद्युत् महसुल दरमा घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग आउने एलपी ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चूल्होको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ भने कृषिमा पनि सहुलियतको विद्युत् प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा सिङ्गल फेजका सबै गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै पाँच, १५, ३० र ६० एम्पियर जडित ग्राहकको न्यूनतम महसुल साबिकभन्दा २५ रुपैयाँ घटेको छ । त्यस्तै १५१ देखि २५० सम्मको विद्युत् खपतमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर ९ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ भने ४ सय युनिटभन्दा माथिको खपतमा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सिँचाइमा छूट दिनु पक्कै राम्रो हो । यस प्रकारको सहुलियतका कारण सिँचाइ क्षेत्रमा औसत ४० दशमलव ६९ प्रतिशत महसुल कम गरिएको छ । सिँचाइ उपभोक्ताले राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको खपतमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ । अन्य समयमा भने १ रुपैयाँ ७० पैसा घटाएर प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ मात्र कायम गरिएकोछ । कृषि उत्पादन बढाउन छूट दिइएको छ । तर, त्यो छूट अन्य प्रयोजनमा प्रयोग पनि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले त्यसका लागि प्रभावकारी अनुगमनको अत्यावश्यक देखिन्छ । विद्युत्लाई बढीभन्दा बढी उपभोग गरेर आयातित ग्यासलाई घरेलुस्तरबाट प्रतिस्थापन गनै अझै पनि विद्युत्को महसुल घटाउनुपर्ने देखिन्छ । आगामी वर्षमा १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपछि झनै विद्युत् सस्तो हुने देखिन्छ । बढ्दो वातावरण प्रदूषण रोक्न स्वदेशी विद्युत्को खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न विद्युत् महसुल कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा एकातिर बढ्दो वातावरण प्रदूषण केही हदसम्म न्यूनीकरण गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । लेखक कौशल माविमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय ढेड महिना भित्र कार्यान्वयनमा ल्याउँछौ : पम्फा भुसाल

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

२० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकलाई निःशुल्क विद्युत्

काठमाडौं, साउन २८ । सरकारले मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकसँग महशुल नलिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त निर्णय भएको जानकारी गराएकी हुन् । भुसालले मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दा नै २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न वर्गका ग्राहकसँग शुल्क नलिइने उद्घोष गरेकी थिइन् […]

Reporters Nepal आषाढ २०७८

झापाका दुई गाउँपालिकाले जनताको विद्युत् शुल्क तिरिदिने

झापाका दुई गाउँपालिकाले आफ्ना नागरिकको बिजुलीको बिल तिरिदिन बजेटमा रकम छुट्याएका छन् । कमल र झापा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ को बजेटमा बिजुलीको बिल तिर्ने व्यवस्था गरेका हुन् । झापा गाउँपालिकाले २० यूनिटभन्दा कम विद्युत् खपत गर्ने पालिकाभित्रका सबै नागरिकको शुल्क तिरिदिने अध्यक्ष जयनारायण साहले बताए । उक्त विद्युत् शुल्क तिरिदिनका लागि पालिकाले नवौँ गाउँसभाबाट रु २० लाख बजेट विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले गर्भवतीलाई झापा जिल्लाभरिका अस्पतालसम्म लैजान निःशुल्क एम्

Ratopati जेष्ठ २०७८

२० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्नेलाई निःशुल्क

सम्बन्धित सामग्री