बुटवल-भैरहवाको विद्युत् आपूर्तिको समस्या फागुनभित्र अन्त्य हुँदै, साइटमा पुगे ट्रान्सफरमर

माघ ११, काठमाडौं । बुटवल-भैरहवा क्षेत्रमा देखिने विद्युत् आपूर्तिका समस्या अव भने दुई महीनाभित्र जसरी पनि अन्त्य हुने भएको छ । उक्त क्षेत्रको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो बनाउन निर्माण अघि बढाएको मैनहिया १३२/३३/११ केभी सबस्टेसनसँगै बुटवल- मैनहिया-सम्पतीया १३२ केभी प्रसारणलाइनको काम अन्तिम चरणमा पुगेपछि गुणस्तरीय विद्युत् पाउने समय नजिकिएको हो । दुई वर्षअघिनै सब- स्टेसनको ८० प्रतिशत निर्माण सकिएपनि कोभिडका कारण दुई ओटा ठूला पावर ट्रान्सफरमर ल्याउन नसक्दा मैनहिया सब- स्टेसन चार्ज गर्न सकिएको थिएन । अहिले भने ठेकेदार कम्पनीले एउटा ट्रान्सफरमर मैनहियामा पुर्‍याइसकेको र अर्को ट्रान्सफरमर पनि बाटोमा रहेकोले केहि दिनमै आयोजना स्थलमा पुग्ने सब- स्टेसन आयोजना प्रमुख हरि प्रसाद पाण्डेले आर्थिक अभियानलाई बताए । बुटवल-भैरहवा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगको लागि निकै नै महत्वपूर्ण मानिएको उक्त सब- स्टेसन सञ्चालनमा आउने वित्तीकै त्याहाँका उद्योगमा लाइन ट्रिपिङ हुने समस्याको अन्त्य हुने छ । यसबाट दैनिक करोडौ रुपैयाँको क्षति व्यहोरिरहेका उद्योगीले निकै ठूलो राहत पाउने छन् । त्यस्तै थप विद्युत् लोड मागेका उद्योगलाई विद्युत् दिन पनि उक्त स- बस्टेसनको ठूलो भूमिका हुने छ । सब- स्टेसनमा उद्योगका लागि लाइन दिन १० ओटा ३३ केभीका बेए राखिएको छ । यस अघि सब- स्टेसनको निर्माण शुरु गर्दा ४ ओटा मात्रै बेए राखिएकोमा अहिले उद्योगको माग बढ्न सक्ने देखेर थप ६ ओटा बेए राखिएको पाण्डेले बताए । अम्बे स्टिल, अर्घाखाँची सिमेन्टलगायतका उद्योगले ३३ केभीबाट लाइन लिने प्रक्रिया शुरु गरिसकेको पनि उनले बताए । अर्घाखाँची सिमेन्टले भने उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न लागेकोले १३२ केभीबाटै लाइन लिनेकी भनेर पनि छलफल गरिरहेको पाण्डेले बताए । अरु उद्योगहरु पनि लाइन लिनको लागि छलफल गरिरहेका छन् । बुटवल-मैनहिया-सम्पतीया १३२ केभी प्रसारणलाइनको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सबै टावरको फाउण्डेशनको काम सकेर अहिले ठेकेदार कम्पनीले तार तान्ने तयारी गरेको छ । तार तान्ने कामदारहरु आएर साइटमा बसिसकेको पाण्डले बताए । २ किलोमिटर भूमिगत प्रसारणलाइनमध्ये १ हजार ५०० मिटर भूमिगत लाइनको लागि पाइप राखिसकिएको छ । अव ५०० मिटरमा पाइप राखेपछि भूमिगत लाइनको तार तान्ने उनले बताए । विवादित ठाउँको कुरा नमिल्दा एउटा बाहेकका सबै टावर ठड्याइए पनि तार तान्न सकिएको थिएन । अहिले भने विवादित ठाउँमा पनि टावरको फाउण्डेशनको काम सकिएकोले ढिलोमा २ महीनाभित्र सबै काम सकिने उनको दावी छ ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

पूर्व र पश्चिम क्षेत्रका उद्योगहरूमा दैनिक ८ देखि १२ घण्टासम्म विद्युत् कटौती

लोडसेडिङ अन्त्य भएको झन्डै ६ वर्ष हुँदा पनि हिउँदमा औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् कटौती हुने समस्या हट्न सकेको

नयाँ पत्रिका पौष २०८०

लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि किन प्रिमियम महशुल ?

वीरगञ्ज । लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछि electricity आपूर्ति लिएका र डेडिकेटेड लाइन माग नै नगरेका औद्योगिक ग्राहकसँग नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रिमियम दरको महशुल लगाएर अहिले करौडौं रुपैयाँ बक्यौता देखाएको प्रति बारा–पर्साका उद्यमीले आपत्ति व्यक्त गरेका छन् । उद्योगीहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर प्राधिकरणको प्रक्रियागत कमजोरीको भार औद्योगिक ग्राहकमाथि थोपर्ने काम भएको बताएका हुन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको टोलीले ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर प्राधिकरणले उद्योगीमाथि अन्याय गरेको गुनासो गरेका छन् । Load shedding अन्त्य भएको २ वर्षपछि २०७७ असारमा विद्युत् नियमन आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन खारेज गरेर सामान्य महशुल दर तोकेको थियो । यही २ वर्षको बीचको महशुल विवादित छ । लोडशेडिङकै समयमा पनि Dedicated line माग नगरेका उद्योगले प्रिमियम महशुल नतिर्ने बताइरहेका छन् । ‘जसले डेडिकेटेडबाट आपूर्ति माग गरेको थियो, त्यस्ता उद्योगलाई प्रिमियम दरको महशुल तिराए पनि माग नै नगरेकालाई तिराउन खोज्नु अन्याय हो,’ उद्यमीले भने । उद्योगीहरूले माग नै नगरेको डेडिकेटेड महशुल नतिर्ने बताएर सामान्य दरको हिसाबले रकम बुझाइरहेका छन् । प्राधिकरणले त्यस्तो रकमलाई बक्यौता मानेको छ । ‘लोडशेडिङ अन्त्यसँगै NEPAL ELECTRICITY AUTHORITY को विनियमावली पनि संशोधन गर्नुपर्ने थियो । तर, उसले उल्टै त्यसयता विद्युत् माग गरेका ग्राहकसँग पनि प्रिमियम दरको ६५ प्रतिशतसम्म महँगो महशुल दर लगायो,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने, ‘विगतमा डेडिकेटेड माग नै नगरेका र लोडशेडिङ अन्त्य भइसकेपछिका ग्राहकको नाममा देखाइएको बक्यौता मिनाहा हुनुपर्छ ।’ लोडशेडिङ अन्त्य भई डेडिकेटेड लाइनको औचित्य नै सकिएको अवस्थामा त्यसयता आपूर्ति लिएका ग्राहकसँग प्रिमियम महशुल असुल्न खोज्नु अनुचित भएको उद्यमीको भनाइ छ । उद्योगीसँगको भेटमा मन्त्री बस्नेतले प्राधिकरण र उद्योगीबीचको यो विवादबारे आफू जानकार रहेको बताए । मन्त्री बस्नेतले समस्याको निकासका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएको उपाध्यक्ष राजपालले जानकारी दिए । विद्युत् प्राधिकरणको प्राविधिक र प्रक्रियागत कमजोरीका कारण उत्पन्न समस्याको भार उद्योगमाथि थोपर्नु अन्याय भएको उद्योगीको तर्क छ । प्राधिकरणले २०७५ जेठ १ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रमा लोडशेडिङ अन्त्य गरेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत् महशुल संकलन विनियमावली २०७३ संशोधन नभएको भन्दै त्यसयता २ वर्षसम्म डेडिकेटेड र टं«क लाइनको प्रिमियम दरको महशुल लगाउँदा समस्या भएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । #abhiyandaily #aarthikabhiyan #newbusinessage #hydropower #electricity

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा रूपन्देहीका उद्योग समस्यामा

रूपन्देही । अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण रूपन्देहीका उद्योग/व्यवसाय समस्यामा परेका छन् । उद्योग क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितता हुँदा उद्योगी व्यवसायी समस्या झेल्न बाध्य भएका हुन् । विद्युत्को अनियमित आपूर्तिले उत्पादनमा कटौती गर्नुपरेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडशेडिङ अन्त्य गरिएको दाबी गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र र लुम्बिनी कोरिडोर क्षेत्रसहित जिल्लाका उद्योगमा विद्युत् सेवा अनियमित भइरहेको छ । करीब एक महिनादेखि विद्युत् आपूर्ति नियमित नभएपछि उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गुनासो यहाँका उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । पछिल्लो १५ दिनदेखि लगातार विद्युत् आपूर्ति नै नभएपछि उद्योगमा उत्पादन बन्द भएको जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक विदुर ढुंगानाले बताए । ‘अहिले सिमेन्ट उत्पादनका लागि उपयुक्त समय हो, यो समयमा उत्पादन हुन नसके भारतीय सिमेन्टले बजार लिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् आपूर्तिकै कारण हाम्रो सिमेन्ट बजार बिग्रिने र यसले दीर्घकालसम्मै समस्या उत्पन्न गर्ने खतरा बढेको छ ।’ पछिल्लो समय प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति अनियमित गर्दा लुम्बिनी कोरिडोरका मात्रै १२ सिमेन्ट उद्योग र अन्य ठूला उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ । अघोषित लोडशेडिङले १० दिनदेखि बृज सिमेन्टको उत्पादन पनि बन्द छ । बृज सिमेन्टका प्रबन्धक नुमेन्द्र पौडेलका अनुसार दैनिक ४० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले हाल विद्युत् अभावमा प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । विद्युत्मा देखिएको अनियमितता र लो भोल्टेजको समस्या पुरानै भएकाले अहिले २४ घण्टासम्म अघोषित लोडशेडिङ भइरहेको छ । उद्योगीले विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता र ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणले चासो नदिएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । विद्युत् आपूर्ति निरन्तर गर्न नसकेपछि प्राधिकरणसँग लोडशेडिङको समयतालिका उपलब्ध गराउन माग उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । ‘प्राधिकरण नेतृत्वको असक्षमताका कारण पटक पटक समस्या भोग्नुपरेको छ,’ उद्योगी बाबुराम बोहोराले भने, ‘समस्या सामाधानका लागि छिट्टै कदम नचालिए संघ चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ ।’ विद्युत् नियमित नहुँदा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योगी बताउँछन् । यस्तो अवस्था आउँदा पनि विद्युत् प्राधिकरण जिम्मेवार नबनेको गुनासो उनीहरूको छ । आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरिए आफूहरू उद्योगमा ताला लगाएर सडकमा आउने उद्योगीहरूको चेतावनी छ । रूपन्देही उद्योग संघ, उद्योग वाणिज्य संघ र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा पुगेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । तर, नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणले विनासूचना विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने र नियमित विद्युत् नदिएकाले उद्योगहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । विद्युत् वितरणमा भइरहेको समस्या तत्काल समाधान गर्न उनको आग्रह छ । ‘कोरोनाले थलिएका उद्योग विस्तारै उठ्न थालेका छन्, यस्तो अवस्थामा अनियमित विद्युत् आपूर्तिले उद्योग धराशयी हुन्छन्,’ उनले भने । विगत एक महीनादेखि विद्युत्को समस्या धेरै हुन थालेको उद्योगी बताउँछन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद न्यौपानेले अघोषित लोडशेडिङ, लो भोल्टेज, ट्रिपिङलगायतका समस्याका कारण रूपन्देहीका उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । विद्युत् कटौती हुन थालेपछि उद्योग सञ्चालन ठप्प रहेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभाग, विद्युत् कार्यालय बुटवल ग्रिड शाखा र वितरण केन्द्र भैरहवा, बुटवल तथा नयाँ मिललाई सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

विद्युत् संकटको संकेत

कोइलाको मूल्य बढेपछि यसमा निर्भर भारतीय विद्युत् महँगो हुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यतिखेर विद्युत् खरीदमा समस्या परेको छ, जसले गर्दा फेरि लोडशेडिङ हुने त होइन भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । भारतबाट हुने विद्युत् आपूर्तिमा समस्या भएपछि अकस्मात् बिजुली जाने क्रम बढेको छ । अघिल्लो महीनासम्म विद्युत् खेर गएको भन्दै कोकोहोलो मच्चाइरहेको प्राधिकरण अहिले आपूर्ति नियमित गर्न समस्या हुने बताउन थालेको छ । यसले नेपालको विद्युत् उत्पादन र वितरण प्रणाली व्यवस्थित र योजनाबद्ध नभएको तथ्यलाई उजागर गर्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन, आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । विगतमा दैनिक १८ घण्टाभन्दा बढी समय लोडशेडिङ हुने गरेको थियो । माग र आपूर्तिको सन्तुलन नमिल्दा बिजुली संकट यति भयावह थियो कि संकटकाल लगाएर भए पनि बिजुली उत्पादन बढाउन माग हुन थालेको थियो । तर, प्राधिकरणको नेतृत्वमा कुलमान घिसिङ आएपछि लोडशेडिङको युग अन्त्य गरेको भन्दै उनको निकै प्रशंसा पनि भएको थियो । तर, भारतबाट किनेर ल्याएको बिजुलीका कारण अन्त्य भएको लोडशेडिङ अहिले फेरि समस्यामा पर्ने देखिएको छ । नेपालले यस्तो अवस्था आउन सक्छ भन्ने अडकल काटेर नै ऊर्जा सम्मिश्रणको नीति लिएको देखिन्छ । नदीप्रवाही, जलाशय, अर्धजलाशय, सौर्य आदिबाट उत्पादित बिजुलीको सन्तुलन मिलाउने भनिए पनि जलाशययुक्त आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । चिनी कारखानाबाट उत्पादित बिजुली लिने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छैन । एकातिर बर्खा याममा बिजुली खेर जाने गरेको छ भने अर्कातिर सुक्खा याममा भारतबाट किनेको बिजुलीबाट आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विकसित घटनाक्रमले कोइला र डिजेलको भाउमा उच्च वृद्धि भएपछि जलविद्युत्को महत्त्व बढेको छ । तर, आगो लागेपछि कुवा खन्ने प्रवृत्ति नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेकाले भारतले बिजुली आपूर्ति रोकेपछि विकल्प खोज्ने कुरा उठ्न थालेको छ । विद्युत्को माग कति हुन्छ, त्यसको आपूर्तिका लागि कति उत्पादन बढाउने जस्ता योजना बनाउन प्राधिकरण चुकेको देखिन्छ । प्रसारणलाइन नभएकाले विद्युत् उत्पादनसमेत प्रभावित बनेको छ । यही कारण प्राधिकरणले पीपीए प्रक्रियासमेत स्थगित गरेको देखिन्छ । विद्युत् उत्पादनमा प्राधिकरणमात्रै होइन सरकारको पनि दूरदृष्टि रहेको देखिँदैन । जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ भनेर तयारी थालेपछि बूढीगण्डकी शुरू गर्न हतार गर्नुपर्ने थियो । तर, अझै यो आयोजना कहिले शुरू हुन्छ र कसले बनाउँछ भन्ने ठोस निर्णय भएको पाइँदैन । आयोजना निर्माण शुरू गर्न ढिलाइ गर्दा यसको लागत निकै बढी सकेको छ । अन्य जलाशययुक्त आयोजनाको हालत पनि यस्तै छ । माग र आपूर्तिमा आउने ठूलो उतारचढावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले त्यसैअनुसार आयोजनाहरू बनाउन दिनुपर्ने हो । निजीक्षेत्रलाई पनि जलाशययुक्त आयोजना बनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन नसक्दा अहिलेको संकट आएको हो । यो संकटले उद्योग क्षेत्र मर्कामा परेको छ । नेपालमा बिजुली पर्याप्त उपलब्ध हुन थालेको छ भन्ने सकारात्मक सन्देशले उद्योगहरूमा लगानी बढ्न थालेको छ तर यही बेला विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदा लगानी नआउने सम्भावना बढी देखिन्छ । त्यसैले प्राधिकरणको व्यवस्थापन सुधार आवश्यक छ । उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रणाली बलियो नबनाएसम्म नेपालमा विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आइरहने छ । नेपालले आपूर्ति गरिरहेको विद्युत्मा आयातित बिजुलीको अंश झन्डै ४५ प्रतिशत रहेको छ भनिन्छ । त्यसैले नेपालले आफ्नो सबै सामथ्र्य विद्युत् उत्पादन र वितरणमा लगाउनु जरुरी छ । यसो भएमा औद्योगिक वातावरण बन्ने मात्र होइन, व्यापारघाटा कम गर्न समेत मद्दत मिल्ने देखिन्छ । विद्युत् निर्यात गरेर धनी बन्ने सपना देखिरहेको नेपालका लागि अहिलेको संकट ठूलो झट्का हो । त्यसैले आयातित विद्युत्ले होइन आफ्नै उत्पादनले आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सक्नुपर्छ । ऊर्जा सम्मिश्रण नीतिअनुसार विद्युत् उत्पादन बढाउने नीतितर्फ लाग्न ढिला गर्नु हुँदैन । जतिसक्दो छिटो विद्युत् उत्पादनलाई जोड दियो उति नै अवस्था सहज बन्दै जाने हो । भारतमा कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् उपभोग गर्दा नेपालमा मात्र नभई त्यहाँका उपभोक्ताले पनि महँगोमा खरीद गर्न बाध्य छन् । यदि नेपालमा यतिखेर विद्युत् उत्पादन भएको भए नेपालीले मात्र नभई भारतमा समेत सस्तो विद्युत् उपयोग हुन सक्थ्यो । बरु अहिलेको संकटले सीमापार विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रलाई पनि सहभागी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

‘चार वर्षमा लोडेसेडिङ अन्त्य’

कुनै क्षेत्रबाट अवरोध नआएमा अबको चार वर्षमा नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएर १७० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने दाबी ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको एक अध्ययनले गरेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दैनिक लोडसेडिङको समयतालिका बढाएर १२ घण्टा पुर्‍याएलगत्तै ‘२० वर्षे जलविद्युत् योजना तर्जुमा कार्यदल’ले त्यस्तो दाबी गरेको हो । कार्यदलले यसै साता ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । जलस्रोतविद् किशोर थापाको नेतृत्वमा रहेको कार्यदलमा सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू संलग्न रहेका छन् । प्रतिवेदनमा सन् २०१४ सम्ममा हाल निर्माण भइरहेका र निर्माण कार्य सुरु हुन लागेका गरी १६४५ मेगावाट आन्तरिक खपतका लागि उत्पादन हुने उल्लेख गरिएको छ । यसमा कर्मचारी सञ्चय कोष र दूरसञ्चार कम्पनीको मुख्य लगानी रहेको ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने १२७ मेगावाटको माथिल्लो सेती, ६१ मेगावाटको त्रिशुली ३ ए, आदि प्रमुख रहेका छन् । यी आयोजनाको निर्माणपछि हालको लोडसडिङको समस्या पूर्ण रूपमा अन्त्य हुने बताइएको छ । त्यहीकारण सोही अवधिमा निर्माण पूरा हुने १२० मेगावाटको लिखु–४ र ५० मेगावाटको बलेफीबाट उत्पादन हुने विद्युत् भने भारत निर्यात गर्न सकिने कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सन् २०१४ पछिका पाँच वर्ष अर्थात् सन् २०१९ सम्म ठूला आयोजनाहरूबाट मात्रै ४३३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने र त्यसमध्ये धेरैजसो निर्यात गर्न सकिने निष्कर्षसमेत सो कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वर्ष ५, अंक २८, २०६६, चैत २–८

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

अस्पतालमा टुकि बालेर स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य

हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा टुकी बालेर स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ । जिल्लामा विद्युत् नियमित नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएकामा अस्पतालमा ५० किलोवाटको जेनेटर सञ्चालनमा आएको छ । जेनेटर सञ्चालनपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रदान गर्न सहज भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख प्रेम सिंहले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा उपचारमा बाधा पुगिरहेको …

NepalJapan मंसिर २०७८

हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा टुकी बालेर स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अवस्था अन्त्य

हुम्ला जिल्ला अस्पतालमा ५० किलोवाटको ‘जेनेटर’ सञ्चालनमा आएको छ । जिल्लामा विद्युत् नियमित नहुँदा सेवाग्राहीले समस्या भोग्दै आएका थिए । जेनेटर सञ्चालनपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा प्रदान गर्न सहज भएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख प्रेम सिंहले जानकारी दिए ।उनले भने, “विद्युत् आपूर्ति नियमित नहुँदा उपचारमा बाधा पुगिरहेको थियो, जेनेरेटर जडान गरी सञ्चालनमा आएसँगै अस्पतालबाट चौबीसैँ घण्टा सेवा प्रवाह गर्न सहज भएको छ । ” उनका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको विशेष सहयोगअन्तर

Ratopati मंसिर २०७८

विद्युत् अनियमित हुने समस्या समाधान गर्न माग

पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले पछिल्लो समय विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा आएको समस्याको अन्त्य हुनुपर्ने माग गरेका छन् । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा विद्युत्को समस्याका कारण उद्योगहरूको उत्पादन क्षमतामा ह्रास आएकाले तत्काल समस्या हल गर्न माग गरिएको हो ।

गोरखापत्र आषाढ २०७८

सुर्खेतमा विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्न व्यवसायीले दिए २ दिने अल्टिमेटम

सुर्खेतमा पछिल्लो समय हुँदै आएको पटके विद्युत् भार कटौती अन्त्य गर्न व्यवसायीले दुई दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । सुर्खेत उद्योग वाणिज्य सङ्घले आज नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै अनियमित तवरले भइरहेको विद्युत् भार कटौती अन्त्यको माग गरिएको हो । सङ्घका अध्यक्ष धनबहादुर रावतले बिना सूचना पटकपटक विद्युत् आउने जाने समस्याले सर्वसाधारणमात्र नभई व्यवसायीसमेत मर्कामा परेको बताए । “हामीले दुई दिनभित्र समस्या सुधार गर्न चेतावनी दिएका छौँ, अन्यथा समस

Ratopati जेष्ठ २०७८

विद्युत् कटौती हुने सम्भावना नै छैन : प्राधिकरण

बिना जानकारी राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा बिजुली काटिन थालेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक कारण बाहेक अन्य कुनै पनि रुपमा समस्या नभएको प्रष्टिकरण दिएको छ । प्राधिकरणले तीन वर्षअघिदेखि नै विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य भइसकेको र फेरि पनि त्यो अवस्था नआएको जनाएको छ । छोटो समयमा विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध हुन गएको भन्दै प्राधिकरणले बिजुली काट्न नपर्ने र विद्युतभार कटौतीको अवस्था नभएको समेत जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सीनाले भने, “ विद्युत्का उपभोक्ताक

Ratopati मंसिर २०७७