शिवनाथ गाउँपालिकाले बनायो आफ्नै पाठ्यक्रम

पाँच हजार घुस लिएको प्रकरणबारे शिक्षा मन्त्रालयले बनायो तीन सदस्यीय छानबिन समिति

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट सेवा लिँदा घुस खुवाउनु परेको पूर्वमन्त्री एवं सांसद वीरेन्द्र महतोको आरोपपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले छानबिन गर्न निर्देशन दिएकी छिन् । सो प्रकरणको छानबिनका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपहहानिर्देशक बसन्तप्रसाद कोइरालाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिमा उपसचिव...

Shilapatra आषाढ २०८१

स्थानीय पाठ्यक्रम छ, पुस्तक छैन

कालिकोट । स्थानीय कला, संस्कृति, सम्पदा, परम्परा, ज्ञान, सीपलाई समेट्ने गरी जिल्लाको रास्कोट नगरपालिकाले आफ्नै पाठ्यक्रम बनायो । पाठ्यक्रममा विद्यार्थीलाई आफ्नो क्षेत्रको प्राकृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक तथा धार्मिक सम्पदा’bout परिचित गराउने विषय समावेश गरियो । ‘हाम्रो रास्कोट’ हाम्रो पहिचान नामको पाठ्यपुस्तक छाप्ने र चालू शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै लागू गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले शैक्षिक सत्र सकिने […] The post स्थानीय पाठ्यक्रम छ, पुस्तक छैन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक कार्तिक २०८०

पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

मानवलाई आवश्यक पर्ने तर दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष आम्दानी दिन नसक्ने सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रहरी चौकी, इन्टरनेट आदि सबैलाई पूर्वाधार भनिन्छ । पूर्वाधार नै मानव र विकासको आधार हो । यो शब्दको व्यापक प्रयोग बीसौं शताब्दीको मध्यतिर १९४० बाट भएको हो । शुरूमा सेना, सडक, आवास, सेनाको रसद पानीका लागि रणनीतिक पूर्वाधार बनाउन शुरू गरिएको हो । पछि यसको महत्त्व आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि पनि घनीभूत हुँदै गयो र अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक मानियो । यसको मानक, मापदण्ड र लगानीसमेत सरकारको मातहतमा हुने गर्छ । आदम स्मिथले आफ्नो पुस्तक द वेल्थ अफ नेशनमा विकासका लागि पूर्वाधार जस्तै सार्वजनिक निर्माण भवन सडक आदि आवश्यक पर्ने भनेर तोकेकै छन् । कार्ल माक्र्सले पनि आफ्नो पुस्तक क्यापिटलमा पूर्वाधारविना विकास सम्भव छैन भन्ने स्वीकारेका छन् । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आवश्यकताको पोर्टफोलियो हेरेर वित्त विनियोजन गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको आधार इन्जिनीयरहरूबाट तयार हुन्छ । डिग्री लिएका वा नलिएका सबै इन्जिनीयरको सहयोगबाट पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । इन्जिनीयर पूर्वाधार विकासका जननी हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी आफ्नै जनशक्ति हुनुपर्छ या आउटसोर्सिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुलेखानीको हाइड्रोपावर कोरियाले बनाउँदा, मेलम्ची अनेक देशले बनाउँदा र सुरुङ मार्ग जापानले बनाइरहँदा त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नेपाली युवा इन्जिनीयरहरूलाई गराइएको भए त्यस्तै अन्य परियोजनाका लागि जनशक्ति जोड्न सजिलो हुने थियो । चीनमा एक जना मानिसले पहरा फोरेर आफ्नो गाउँमा पानी लैजान कोसिस गर्दा बीचमा उनी रोकिए । काम पूरा गर्नका लागि पेचिङ गएर त्यस्तो पहरामा कुलो कसरी खन्ने भनी ४ वर्ष पढेर फर्की त्यो काम पूरा गरे । त्यस्तो इन्जिनीयरिङ पढाउने पूर्वाधार पनि चीनसँग रहेछ । नेपालमा कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ र त्यसका लागि कस्ता इन्जिनीयर चाहिन्छन् भन्ने कुरा केही हदसम्म पुलचोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पस र थापाथली क्याम्पसले अध्ययन गरेर त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम बनाएका होलान् । अब हामीले पूर्वाधार, इन्जिनीयरिङको मोडल र आर्थिक आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिवेशअनुसार एकीकृत सोच निर्माण गर्न आवश्यक छ । सीमित सार्वजनिक वित्तलाई अतिआवश्यक ठाउँमा पहिला खर्च गर्नुपर्छ । नेपालका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा विभिन्न विषय पढ्न पठाइन्छ । उनीहरू कहाँ के गर्दै छन् त्यसको डाटाबेस बनाउनैपर्छ र छात्रवृत्तिमा पढेको जनशक्तिले देशले अह्राएको काम १/२ महीना भए पनि गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको अथक परिश्रमबाट मात्र पर्याप्त पूर्वाधारको विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसैले कोही पनि कामरहित हुन नपाउने र कामको क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा ज्यालाको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने एकातिर रोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ अर्कोतिर श्रम आपूर्ति सहज हुन्छ । यस्तो हुनका लागि मानिसमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुन पनि जरुरी छ । आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको प्रतिफल मापन गर्न निकै जटिल छ । पहाडमा गएका हरेक सडक पुल, खेतका नहर र विद्युत्का तारले त्यसको लागत उठाउन सके वा सकेनन् भन्ने बारेमा ठीकठीक हिसाब निकाल्न सकिँदैन । तैपनि पनि विकासविद्ले पूर्वाधार छनोट गर्दा लाभ र लागतलाई ध्यान दिनुका साथै बहुजन हितायको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पूर्वाधारले पहिलो चरणमा उद्योग र व्यापारको विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रोमा पूर्वाधार कृषि उपजलाई शहरसँग जोड्नुका साथै प्रत्येक गाउँमा कुनै न कुनै उत्पादनलाई बढी ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । त्यस्तै मानवलाई सबल र दक्ष बनाउन पनि पूर्वाधारमा संवेदनशील हुनुका साथै निजीक्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पनि पूर्वाधार विकासको मूलभूत लक्ष्य हुनुपर्छ । सडक परिवहन, आयातनिर्यातका लागि लजिस्टिक पूर्वाधार, हवाई यातायात इत्यादिमा सन्तुलित ध्यान दिन जरुरी छ । आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरणको डिजाइन स्थानीय र संघीय तहमा फरक तरीकाले गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार हरेक ठाउँमा आवश्यक हुन्छ तर पहिला कुनलाई कति समयमा पूरा गर्ने भन्ने रणनीतिमा राज्य सचेत हुन आवश्यक छ । केही शक्तिशाली नेता भएको ठाउँमा बढी बजेट दिने र अति आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त बजेट पुग्न नसक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि विकासमा प्रतिकूलता ल्याउँछ । त्यसैले सरकारले विनाकुनै भेदभाव पूर्वाधारलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही पूर्वाधार जस्तो नलाग्ने कामले पनि पूर्वाधारले भन्दा बढी चहलपहल ल्याउँछ । जस्तै पर्वत जिल्लाका पुलहरूले आन्तरिक पर्यटक तान्न र त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी यही काठमाडौंको गागल भन्ने ठाउँमा कागेश्वरी नगरपालिकाले एउटा कागको मूर्ति बनायो । त्यो मूर्ति हेर्न सयौं युवा त्यो ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । काग पूर्वाधार होइन तर त्यो डाँडाको चहलपहलमा त्यो काग पूर्वाधारकै स्वरूपमा रहेको छ । देशले नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई अलिक टाढा स्थापना गरेर बरु विद्यार्थीहरूलाई सुविधाजनक छात्रावासको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो ठाउँको विकास छिटो हुन्छ । पूर्वाधार र आर्थिक विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस विषयमा सरकारले अलि बढी सोचेर साधन परिचालन गर्नुपर्छ । बन्दै गरेको फास्टट्र्याकलाई छिटो सक्ने र चोभरको ड्राइपोर्टलाई छिटोभन्दा छिटो बिजनेश दिने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

फलेवास नगरले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम, नयाँ शैक्षिक सत्रबाट पढाइ हुने

पर्वत : स्थानीय स्तरमा रहेका सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा केन्द्रीय निकायलाई सबै कुरा थाहा नहुन सक्छ। थाहा भएर पनि सबै ठाउँका सबै कुरा एउटै पाठ्यक्रममा समावेश गर्न कठिन हुन्छ।यो अवस्थामा स्थानीय तहहरूले स्थानीय आवश्यकता, महत्त्व र औचित्यका आधारमा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेर लागू गर्न पाउँछन्।अर्को पक्षबाट हेर्दा पाठ्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य व्यक्ति भनेका शिक्षक र मुख्य ठाउँ भनेका विद्यालय हुन्। पाठ्यक्रम जसले कार्यान्वयन गर्ने हो उसैको संलग्नतामा स्थानीय परिवेश अनुसारको पाठ्यक्रम निर्माण

थाहा खबर मंसिर २०७९

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले बनायो नयाँ पाठ्यक्रम

नयाँ पाठ्यक्रम नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पेस, सम्बन्धित विषयमा स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीले पढ्न पाउने मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयले देशमै पहिलोपटक स्नातकोत्तर (मास्टर्स) तहको नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन र...

नयाँ पत्रिका फाल्गुन २०७८

सूर्योदय नगरपालिकाले बनायो स्थानीय पाठ्यपुस्तक

इलाम : इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पाठ्यपुस्तक सार्वजनिक गरेको छ। नगरले ‘हाम्रो सूर्योदय’ नाम दिएर बनाएको पाठ्यपुस्तक आज लोकार्पण गरेको हो।पाठ्यपुस्तकलाई नगरपालिकाका सबै वडाका कक्षा १ देखि कक्षा ५ सम्मका सामुदायिक र निजी विद्यालयमा आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू गरिनेछ। पाठ्यपुस्तक संविधानसभा सदस्य टिकाराम सुब्बा लाप्चा, नगर प्रमुख रणबहादुर राई, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत मिलन भट्टराई र २ जना विद्यार्थीले लोकार्पण गरेका हुन्।नगरले गत वर्ष कक्षा १ देखि ८

थाहा खबर फाल्गुन २०७८

तमानखोला गाउँपालिकाले बनायो आफ्नै स्थानीय पाठ्यक्रम

बागलुङ । बागलुङ जिल्लाको तमानखोला गाउँपालिकाले जिल्लामै पहिलोपटक स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरेको छ । तमानखोलाले एक वर्ष लगाएर तयार पारेको स्थानीय पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक गाउँपालिकाका सबै विद्यालयमा पठाइसकेको छ । ‘मेरो तमानखोला’ पाठ्यपुस्तक यही वर्षदेखि विद्यालयमा अध्यापन गराउने तयारीसहित विद्यालयमा पठाइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । विद्यार्थीलाई आफ्नो भूगोल, संस्कृति, धर्म र रीतिरिवाजका विषयमा थाहै नभई […]

Prashasan आषाढ २०७८

राक्सिराङले बनायो स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुुस्तक तयार

नयाँ पत्रिका माघ २०७७

शिवनाथ गाउँपालिकाले बनायो आफ्नै पाठ्यक्रम

सम्बन्धित सामग्री

संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठ्यपुुस्तक तयार