पुल निर्माणमा अर्बौं लगानी

६३५ मेगावाटको दूधकोशीमा लगानी गर्ने एडीबीको प्रतिबद्धता

काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडीबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले बुधवार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करीब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडीबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । आयोजनाप्रति स्थानीय बासिन्दाको स्वीकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने बताए । आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करीब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ । एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तरराष्टिय वित्तीय संस्थाहरूबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । यसमध्ये एडीबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ । एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए । उनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एक मेगा प्रोजेक्ट र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गरे । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा (सन् २०२४ डिसेम्बर) एडीबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयहरूलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीयरूपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्योलता तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीयरूपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा चिसंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आयोजनाको लामो अध्ययन चरणलाई तीव्रता दिई जग्गाको मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्य तत्काल थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे । शर्माले यस क्षेत्र भौगोलिक रूपमा दुर्गम तथा आर्थिकरूपमा अविकसित रहेको र यसै आयोजनाका कारण पुल, सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजनाहरू ठप्प भएकाले बाहिरी बसाइँसराइको दर बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस आयोजनालाई सफल पार्न स्थानीय तहको सम्पूर्ण सहयोग रहेको बताए । त्यसैगरी, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर विमला राईले स्थानीय बासिन्दाको लामो समयको प्रतीक्षाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यो आयोजनाको काम चाँडो शुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । मेयर राईले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटाङमा रहेको बसाइँसराइको प्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै आयोजना तत्काल शुरु भए बसाइँसराइको दरमा कमी आउन सक्ने संकेत गरे । उनले आफू र स्थानीय समुदायले यो आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेको र समयमै सम्पन्न गर्न आतुर रहेको बताए । साथै उनले यहाँको समुदाय यस आयोजनालाई सफल बनाउन मानसिक र भौतिकरूपमा तयार रहेको आश्वासन दिए । खोटाङको रावबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने आशा व्यक्त गरे । उनले आयोजना छिट्टै शुरु हुनेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको बताए । श्रेष्ठले आयोजनालाई प्रभावित जिल्ला हरेक व्यक्तिले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ३ हजार १ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । जसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण २९०१ घरधुरी आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करीब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । यसमध्ये सुख्खायाममा १ अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा २ अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्षको छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०८०

पूर्व मन्त्री विक्रम पाण्डेको २५ करोडको कम्पनीले पाँच वर्षमा कमायो १६ अर्ब सञ्चालन नाफा

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

राजस्व र रोजगारी बढ्ने क्षेत्रमा खर्च गर्न गाउँपालिकालाई आग्रह

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा रोजगारी सृजना हुने, राजस्व बढ्ने र सौन्दर्यकरण हुने योजनातर्फ ध्यान दिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गरेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले मंगलवार गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, कोशी प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले पहुँचका आधारमा विकासको बजेटलाई जथाभावी रूपमा सडक, पुल र भवन जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्न नहुने बताए । अहिलेकै गतिमा सडक, पुल र भवन निर्माणमा बजेट खर्च गर्दै गए आगामी तीन वर्षमा तिनको मर्मत सम्भारका लागि बजेटको आकार दोब्बर बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । पूँजीगत खर्च गर्दा संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताए । जनतामा वितृष्णा बढाउने किसिमका योजनामा लगानी नगर्न उनले आग्रह गरे । यस्तै लोकप्रियताका नाममा कर छूट दिने र वृद्धि गर्नेभन्दा पनि दायरा बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिलेको बजेटबाट धेरै काम गर्न नसके पनि स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्ने पक्षमा प्रदेश सरकार तयार रहेको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । ‘एकभन्दा पनि दुई वा सोभन्दा बढी पालिका सहभागी हुने सामूहिक योजना निर्माणमा ध्यान दिनुहोस्, त्यस्ता सामूहिक योजनामा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता रहनेछ ।’ मुलुक संघीयतामा गएसँगै विकास निर्माणका कामले गति लिएको उनले बताए । संघीय सरकारले २० वर्षमा गर्न नसकेको विकासको काम प्रदेश सरकारले पाँच वर्षको अवधिमा गरेको दाबी उनले गरे ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

मानवलाई आवश्यक पर्ने तर दैनिक रूपमा प्रत्यक्ष आम्दानी दिन नसक्ने सडक, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, प्रहरी चौकी, इन्टरनेट आदि सबैलाई पूर्वाधार भनिन्छ । पूर्वाधार नै मानव र विकासको आधार हो । यो शब्दको व्यापक प्रयोग बीसौं शताब्दीको मध्यतिर १९४० बाट भएको हो । शुरूमा सेना, सडक, आवास, सेनाको रसद पानीका लागि रणनीतिक पूर्वाधार बनाउन शुरू गरिएको हो । पछि यसको महत्त्व आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासका लागि पनि घनीभूत हुँदै गयो र अर्थतन्त्र विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक मानियो । यसको मानक, मापदण्ड र लगानीसमेत सरकारको मातहतमा हुने गर्छ । आदम स्मिथले आफ्नो पुस्तक द वेल्थ अफ नेशनमा विकासका लागि पूर्वाधार जस्तै सार्वजनिक निर्माण भवन सडक आदि आवश्यक पर्ने भनेर तोकेकै छन् । कार्ल माक्र्सले पनि आफ्नो पुस्तक क्यापिटलमा पूर्वाधारविना विकास सम्भव छैन भन्ने स्वीकारेका छन् । त्यसैले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा आवश्यकताको पोर्टफोलियो हेरेर वित्त विनियोजन गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको आधार इन्जिनीयरहरूबाट तयार हुन्छ । डिग्री लिएका वा नलिएका सबै इन्जिनीयरको सहयोगबाट पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिन सकिन्छ । इन्जिनीयर पूर्वाधार विकासका जननी हुन् भन्न सकिन्छ । त्यसैले यससम्बन्धी आफ्नै जनशक्ति हुनुपर्छ या आउटसोर्सिङको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कुलेखानीको हाइड्रोपावर कोरियाले बनाउँदा, मेलम्ची अनेक देशले बनाउँदा र सुरुङ मार्ग जापानले बनाइरहँदा त्यहाँ कसरी काम भइरहेको छ भन्ने अध्ययन नेपाली युवा इन्जिनीयरहरूलाई गराइएको भए त्यस्तै अन्य परियोजनाका लागि जनशक्ति जोड्न सजिलो हुने थियो । चीनमा एक जना मानिसले पहरा फोरेर आफ्नो गाउँमा पानी लैजान कोसिस गर्दा बीचमा उनी रोकिए । काम पूरा गर्नका लागि पेचिङ गएर त्यस्तो पहरामा कुलो कसरी खन्ने भनी ४ वर्ष पढेर फर्की त्यो काम पूरा गरे । त्यस्तो इन्जिनीयरिङ पढाउने पूर्वाधार पनि चीनसँग रहेछ । नेपालमा कस्तो पूर्वाधार चाहिन्छ र त्यसका लागि कस्ता इन्जिनीयर चाहिन्छन् भन्ने कुरा केही हदसम्म पुलचोक इन्जिनीयरिङ क्याम्पस र थापाथली क्याम्पसले अध्ययन गरेर त्यसैअनुरूप पाठ्यक्रम बनाएका होलान् । अब हामीले पूर्वाधार, इन्जिनीयरिङको मोडल र आर्थिक आवश्यकतासमेतलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय परिवेशअनुसार एकीकृत सोच निर्माण गर्न आवश्यक छ । सीमित सार्वजनिक वित्तलाई अतिआवश्यक ठाउँमा पहिला खर्च गर्नुपर्छ । नेपालका विद्यार्थीलाई सरकारी छात्रवृत्तिमा विदेशमा विभिन्न विषय पढ्न पठाइन्छ । उनीहरू कहाँ के गर्दै छन् त्यसको डाटाबेस बनाउनैपर्छ र छात्रवृत्तिमा पढेको जनशक्तिले देशले अह्राएको काम १/२ महीना भए पनि गर्न अनिवार्य गरिनुपर्छ । हरेक व्यक्तिको अथक परिश्रमबाट मात्र पर्याप्त पूर्वाधारको विकासमा टेवा पुग्छ । त्यसैले कोही पनि कामरहित हुन नपाउने र कामको क्षमता र कार्यसम्पादनको आधारमा ज्यालाको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भने एकातिर रोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ अर्कोतिर श्रम आपूर्ति सहज हुन्छ । यस्तो हुनका लागि मानिसमा श्रमको सम्मान गर्ने परिपाटीको विकास हुन पनि जरुरी छ । आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार विकासको प्रतिफल मापन गर्न निकै जटिल छ । पहाडमा गएका हरेक सडक पुल, खेतका नहर र विद्युत्का तारले त्यसको लागत उठाउन सके वा सकेनन् भन्ने बारेमा ठीकठीक हिसाब निकाल्न सकिँदैन । तैपनि पनि विकासविद्ले पूर्वाधार छनोट गर्दा लाभ र लागतलाई ध्यान दिनुका साथै बहुजन हितायको सिद्धान्तलाई पनि आत्मसात् गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि पूर्वाधारले पहिलो चरणमा उद्योग र व्यापारको विकासलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रोमा पूर्वाधार कृषि उपजलाई शहरसँग जोड्नुका साथै प्रत्येक गाउँमा कुनै न कुनै उत्पादनलाई बढी ध्यान दिइएको हुनुपर्छ । त्यस्तै मानवलाई सबल र दक्ष बनाउन पनि पूर्वाधारमा संवेदनशील हुनुका साथै निजीक्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु पनि पूर्वाधार विकासको मूलभूत लक्ष्य हुनुपर्छ । सडक परिवहन, आयातनिर्यातका लागि लजिस्टिक पूर्वाधार, हवाई यातायात इत्यादिमा सन्तुलित ध्यान दिन जरुरी छ । आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरणको डिजाइन स्थानीय र संघीय तहमा फरक तरीकाले गर्न जरुरी छ । पूर्वाधार हरेक ठाउँमा आवश्यक हुन्छ तर पहिला कुनलाई कति समयमा पूरा गर्ने भन्ने रणनीतिमा राज्य सचेत हुन आवश्यक छ । केही शक्तिशाली नेता भएको ठाउँमा बढी बजेट दिने र अति आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त बजेट पुग्न नसक्ने हो भने त्यसले पक्कै पनि विकासमा प्रतिकूलता ल्याउँछ । त्यसैले सरकारले विनाकुनै भेदभाव पूर्वाधारलाई आर्थिक विकाससँग जोडेर प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । कहिलेकाँही पूर्वाधार जस्तो नलाग्ने कामले पनि पूर्वाधारले भन्दा बढी चहलपहल ल्याउँछ । जस्तै पर्वत जिल्लाका पुलहरूले आन्तरिक पर्यटक तान्न र त्यो क्षेत्रको आर्थिक विकासमा सहयोग गरेको छ । त्यसैगरी यही काठमाडौंको गागल भन्ने ठाउँमा कागेश्वरी नगरपालिकाले एउटा कागको मूर्ति बनायो । त्यो मूर्ति हेर्न सयौं युवा त्यो ठाउँमा पुग्ने गरेका छन् । काग पूर्वाधार होइन तर त्यो डाँडाको चहलपहलमा त्यो काग पूर्वाधारकै स्वरूपमा रहेको छ । देशले नयाँ विश्वविद्यालयहरूलाई अलिक टाढा स्थापना गरेर बरु विद्यार्थीहरूलाई सुविधाजनक छात्रावासको व्यवस्था गर्ने हो भने त्यो ठाउँको विकास छिटो हुन्छ । पूर्वाधार र आर्थिक विकासबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ । यस विषयमा सरकारले अलि बढी सोचेर साधन परिचालन गर्नुपर्छ । बन्दै गरेको फास्टट्र्याकलाई छिटो सक्ने र चोभरको ड्राइपोर्टलाई छिटोभन्दा छिटो बिजनेश दिने सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

सडक विभागले अब स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने

काठमाडौं । सडक विभागले आफूलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणमा केन्द्रित गर्नेगरी स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माण नगर्ने भएको छ । स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल हस्तान्तरण तथा बजेट लगायतमा समस्या आएको भन्दै विभागले राष्ट्रिय राजमार्गका पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने तयारी गरेको हो । विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले स्थानीय सडकका पुलको ठेक्का हस्तान्तरण तथा पर्याप्त बजेट नहुने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका नयाँ पुल निर्माणको काम नगर्नेगरी छलफल अघि बढेको बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तह अन्तर्गतका पुल निर्माणको काम विभागले नगर्नेगरी छलफल गरी बढेको छ, बजेट पनि सोहीअनुसार विनियोजन हुन्छ,’ उनले भने, ‘अब स्थानीय सडकमा पर्ने पुल स्थानीय तह, प्रदेश वा स्थानीय पूर्वाधार विभागले गर्नेछन् ।’ सडक विभागमा राष्ट्रिय राजमार्गमा पर्ने पुल निर्माणको जिम्मेवारी भए पनि अहिले स्थानीय तहका पुल निर्माण पनि विभाग अन्तर्गत भइरहेको उनको भनाइ छ । विभाग मातहतमा हाल मुलुकभर १ हजार २०० हाराहारीमा पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, जसमध्ये झन्डै ९०० पुल स्थानीय सरकार अन्तर्गतका हुन् । एकै पटक धेरै पुल निर्माणको जिम्मेवारी हुँदा विभागले अपेक्षाकृत रूपमा काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जनशक्तिलगायत स्रोत तथा साधन सीमित हुँदा समयमै पुल निर्माण नहुने अवस्था आएको विभागको भनाइ छ । विभागले ठूला र जटिल सडक तथा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय सडकका स–साना पुल निर्माणमै लाग्नुपरेको सडक विभागका पुल महाशाखामा कार्यरत इञ्जिनीयर कमलकुमार बस्नेतले बताए । विभागले रणनीतिक पुल निर्माणमा मात्रै केन्द्रित हुने उद्देश्यले गत वर्षदेखि स्थानीय पुल हस्तान्तरण गर्न खोजे पनि नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘सडक विभागमा निर्माण गर्नुपर्ने पुलको संख्या बढ्दै जाँदा बोझ थपिएको छ,’ उनले भने, ‘नयाँ स्थानीय पुल अन्य निकायमार्फत निर्माण गर्नेगरी छलफल भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार आगामी आवको बजेटमा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार महाशाखाले निर्माण गर्नेगरी छलफल भइरहेको हो । हाल स्थानीय पूर्वाधार विभागले झोलुंगे पुललगायत स्थानीय स्तरमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको छ । विभागसँग ठूलो संख्यामा निर्माणाधीन पुल भए पनि बजेट भने निकै कम विनियोजन हुने गरेको छ । निर्माणाधीन पुलमध्ये दशौं वर्ष पुरानो ठेक्का रहेका पुल पनि छन् । पाँच–दश करोड लागत लाग्ने पुलमा एक आर्थिक वर्षमा ५० लाख मात्र बजेट विनियोजन हुँदा काम गर्न समस्या भएको बस्नेतले बताए । ‘झन्डै १०० ओटा पुल निर्माणमा बजेटको समस्या छ, पर्याप्त बजेट नहुँदा समयमै काम गर्न गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने, ‘वर्षेनि रकम छुट्ट्याए जस्तो देखिए पनि बजेट अभावमा काम पूरा हुन सकेको छैन ।’ विभागका अनुसार प्रत्येक वर्ष औसतमा चार हजारदेखि पाँच हजार ओटा पुल निर्माणको माग हुन्छ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरूबाट पुलको माग बढी आउने गरेको उनको अनुभव छ । विभागका अनुसार झन्डै १०० पुल डिजाइन हुने क्रममा छन् । त्यस्तै १६० पुल भने निर्माण कम्पनी आफैले निर्माण गर्नेगरी ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’मार्फत अघि बढाइएको इञ्जिनीयर बस्नेतले बताए । विभागले खासगरी १०० मिटरभन्दा लामा पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियामार्फत अघि बढाइरहेको बस्नेतले जानकारी दिए । यस्ता ठेक्कामा निर्माण कम्पनीले पहिलो ६ महीनामा डिजाइन गरेपछि काम शुरू हुने गरेको छ । यो प्रक्रियामार्फत काम गर्दा बढी प्रभावकारी हुने देखिएको उनले बताए । यसमा ‘क’ वर्गको निर्माण व्यवसायीले आफै लगानी गरेर काम गर्छन् । विभागका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार विभाग मातहतमा हाल १ हजारभन्दा बढी पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर पर्याप्त बजेट नहुँदा समस्या भइरहेको छ । पुल निर्माण जति वर्षमा पूरा हुने हो, सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । गत आर्थिक वर्षमा विभागले २८२ पुल सम्पन्न गरेको थियो । सो अवधिमा ३०० पुल सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा प्रगति ९४ प्रतिशत रहेको थियो । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

महाकाली पुल र सुक्खा बन्दरगाह : पश्चिमबाट नेपाल–भारत व्यापारलाई जोड्ने सेतु बन्ने

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश

विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले बिहीवार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका छन् । कोरोनाको रोकथाम र उपचारलाई प्राथमिकतामा राखिएको नीति तथा कार्यक्रममा महामारीबीच पनि ३ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ । कानूनहरूको निर्माण, लोकसेवाबाट पदपूर्ति शुरू गरिनु र मुख्यमन्त्री सडक योजनाका कामलाई उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले कोरोना जनसुरक्षा कोष परिचालन गरी कोभिड नियन्त्रणमा उपलब्ध साधनस्रोतको उचित सदुपयोग गरेको र सरकारको ध्यानदृष्टि जनताको स्वास्थ्यमै केन्द्रित गरेको उल्लेख छ । प्रदेशको गौरवको आयोजना घिनाघाट–विराटचोक सडक, ६२ बहुवर्षे सडक र ७ प्रादेशिक विशेष सडकलाई पनि प्राथमिकतासाथ बजेट विनियोजन गरी निरन्तरता दिइने भएको छ । मुख्यमन्त्री सडक तथा अन्यको समेत उल्लेख्य प्रगति भएको, ४३ हजार हेक्टरमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यमा ५३ प्रतिशत प्रगति भएको, स्वीस सरकारको सहयोगमा विकास परियोजना सञ्चालन भएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्दै कोभिड–१९ बाट जनता जोगाउने काममा सरकार केन्द्रित भएको, जनचेतना, उपचार, सरसफाइ र पोषण जस्ता कार्यक्रम मुख्य प्राथमिकतामा राखेको, डिजिटल स्वास्थ्य प्रदेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन पालिकाहरूसँग समन्वय, स्वास्थ्य केन्द्रमा अनलाइन दर्ता, डिजिटल साक्षरताका लागि वडाहरूसँग समन्वय, डिजिटल प्रदेशको अवधारणालाई स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कार्यान्वयन र अक्सिजनको सहज वितरण तथा व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारको समन्वयमा सबै संसाधनको प्रयोग गर्ने र कोरोनाले स्वरूप परिवर्तन गरेको अवस्थामा प्रदेशका सबै अंग परिचालन गर्न योजना बनाइने घोषणा गरिएको छ । सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन अतिरिक्त पारितोषिकको व्यवस्था गर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवकको मनोबल बढाउने कार्यक्रम चलाउने, गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाका लागि प्रदेश मातहतका अस्पतालको गुरुयोजना बनाएर अक्सिजन प्लान्ट जडानदेखि मेची २००, धनकुटा र पाँचथर १०० र अन्य जिल्लामा ५० शय्या थप गरिने, मदन भण्डारी ट्रमा सेन्टरको क्षमता विस्तार, रेफरल अस्पताल र जिल्ला अस्पताल क्षमता वृद्धि, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा तथा अनुभव आदानप्रदान गर्न निजीसँग सहकार्य गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । संविधान बमोजिम गठन भएका राष्ट्रिय आयोगसँग सम्बन्धित समुदायको विकासमा टेवा दिन आयोगसँग समन्वय गर्ने, छुवाछुतमुक्त अभियान चलाउने, वीर शहीद नमूना गाउँका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा निर्माण गर्ने, राजनेता पार्क निर्माणलाई अघि बढाउने पुरानै कार्यक्रमलाई पनि सरकारले अघि बढाउने भएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूका लागि मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र विकास साझेदारको सहभागितामा आवधिक योजनाको प्राप्तिमा सहयोग गर्ने साना उद्यम तथा परियोजना सञ्चालन गर्ने, प्राविधिक शिक्षा दिई कामदारलाई प्रमाणपत्र दिने र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा स्थानीय पहुँच बढाइने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी अग्र्यानिक कृषि अभियानलाई जोड दिइने, कृषि उत्पादन गर्न भूमि बैंक स्थापना गर्ने, सार्वजनिक जग्गा, पोखरी र बाटोको अभिलेख तयार गर्ने र अतिक्रमण हटाउने कार्यक्रम छन् । विराटनगर विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गर्ने जग्गाको काम अघि बढाउन पहल लिने, शीत भण्डारण बनाई ताजा फलफूल निर्यात प्रवद्र्धन गरिने र होम स्टे निर्माणमा सहयोग गरिने नीति तथा कार्य क्रममा उल्लेख छ । प्रदेशका आफ्नो केन्द्रीय सचिवालयको गुरुयोजना बनाई निर्माण थाल्न बजेटको व्यवस्था गर्ने, प्रादेशिक सडक र मोटरेबल पुलको निर्माणमा जोड दिने । ५६ पुल बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने, दश नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणको शुरुआत गर्ने घोषणा गरिएको छ । यसैगरी उदयपुर सिमेन्टको क्लिंकर उत्पादन र विद्युतीय बसमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न सक्ने विषयमा अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक निजी लगानीमा जल यातायात, ल्याण्ड पुलिङबाट शहरी बासोवासको व्यवस्था, सडक सौन्दर्यलाई योजनामा समन्वय गर्दै शहरी आवास क्षेत्रका सडकमा साइकल लेन निर्माण सरकारको कार्यक्रममा परेका छन् । विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा समन्वय गर्न छुट्टै डेस्कको स्थापना गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

कोरोना संक्रमण बढ्न थालेसँगै सडक निर्माणमा अवरोध

काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण काम गर्ने वातावरण नबन्दा चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसारको सडक निर्माण नहुने भएको छ । चालू आवको दोस्रो चौमासिकमा सङ्घीय सडक निर्माणले गति लिन थालेको भए पनि पुनः कोभिड–१९ संक्रमण बढिरहेकाले काममा बाधा पुग्न थालेको सडक विभागले बताएको छ । गत आवमा अन्तिम चौमासिक र चालू आवको पहिलो चौमासिकसम्म सरकार र वैदेशिक लगानी गरी दुवै किसिमका निर्माणमा अवरोध पुगेको विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले बताए । उनका अनुसार संक्रमितको संख्या कम भइरहँदा निर्माणले गति लिन थालेको थियो । अहिले विभिन्न जिल्लामा बन्दाबन्दी शुरू भइसकेकाले निर्माणमा पुनः बाधा पुग्न थालेको उनले बताए । बन्दाबन्दी लागू भएका जिल्लासँगै त्यस आसपासका जिल्लामा समेत बाधा पुग्ने उनले बताए । चालू आवमा दोस्रो चौमासिकसम्म आर्थिक प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको विभागले बताएको छ । एक हजार ८०० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म ५५० किमी र तीन सय पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म १२९ पुल सम्पन्न भएको विभागले बताएको छ । पहिलो चौमासिकमा देशभर संक्रमितको संख्या उच्च भएकाले कुनै पनि ठाउँमा नयाँ मानिस गएर काम गर्ने वातावरण नभएको उनले बताए । कुनै पनि ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले कामदारलाई छुट्टै ‘क्याम्प’ बनाएर राख्दा काम गर्न केही सजिलो भए पनि अरूको घरमा बसेर काम गर्ने अवस्था थिएन । कामदारलाई भाडामा बस्नै नदिएकाले काममा बाधा पुगेको थियो । अन्तिम चौमासिकमा तुलनात्मक रूपमा बढी काम हुने भए पनि यो आवमा त्यो नहुने देखिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनको समस्या समेत केही हदसम्म रहेको विभागले बताएको छ । अहिले पनि निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय योजनामा सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । विभाग अन्तर्गतका योजनामा झण्डै ५० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगका योजना छन् । अनुदान वा ऋण सहयोगमा निर्माण हुने कुनै पनि आयोजनामा सम्बन्धित आयोजनाको रकम अन्यत्र लैजान सकिँदैन । सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण भइरहेका योजनामा भने कुनै एउटा योजनामा काम नै हुन नसक्ने अवस्थामा त्यो रकम अर्काे योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि आवको अन्तिमसम्ममा काम भइहाल्छ कि भन्ने आशा भएकाले सकेसम्म छुट्याइएको रकम सम्बन्धित योजनामै खर्च गरिने उनको भनाइ छ । विभागले पटकपटक तोकता गरेर पनि व्यवसायीलाई काम गराउँदै आएको छ । ‘कतिपय व्यवसायी पनि अन्तिम चौमासिकमा काम नभएर अर्काे आव पुग्दा भुक्तानी ढिला हुने भएकाले अन्तिम चौमासिकमा काम बढी हुने गरेको छ,’ उनले भने । कतिपय योजना विगतमा सङ्घबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका थिए । प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका योजनामा संघ र प्रदेश दुवैबाट भुक्तानी नभएको प्रवक्ता नेपालले बताए । कतिपय योजनामा भने वैदेशिक स्रोत र सरकारको पनि स्रोत भएकाले पनि केही समस्या आएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक लगानीका सडक योजनामा चालू आवमा काम अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न सकिरहेको छैन । गतवर्ष पहिलो पटक कोभिड संक्रमित भेटिएयता कतिपय योजनामा निर्माण अझै शुरू हुन नसकेको प्रवक्ता नेपालले बताए । कतिपय योजनामा काम शुरू भए पनि गति लिन सकेको छैन । चिनियाँ सहयोगमा निर्माण शुरू गर्ने भनिएको स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी सडकको निर्माण र चक्रपथ दोस्रो खण्डको विस्तार अझै शुरू हुन सकेको छैन । कोभिडका कारण अहिले पनि विदेशी नेपाल आएर काम गर्ने वातावरण नबनेको प्रवक्ता नेपालले बताए । उनका अनुसार अरू किसिमका काम अनलाइन गर्न सकिने भए पनि इञ्जनीयरिङको काम अनलाइन गरेर हुँदैन । निर्माणस्थलमै गएर गर्ने काममा स्थानीयवासीको अवरोध वा प्रशासनले कडाइ गर्दा काम गर्न कठिन भइरहेको छ । चालू आवमा वैदेशिक लगानीका योजनामा धेरै असर गरेको उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

कोरोना संक्रमण बढ्न थालेसँगै सडक निर्माणमा अवरोध

वैशाख १२, काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण काम गर्ने वातावरण नबन्दा चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसारको सडक निर्माण नहुने भएको छ । चालू आवको दोस्रो चौमासिकमा संघीय सडक निर्माणले गति लिन थालेको भए पनि पुनः कोभिड–१९ संक्रमण बढिरहेकाले काममा बाधा पुग्न थालेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ । गत आवमा अन्तिम चौमासिक र चालू आवको पहिलो चौमासिकसम्म सरकार र वैदेशिक लगानी गरी दुवै किसिमका निर्माणमा अवरोध पुगेको विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले बताए । उनका अनुसार संक्रमितको संख्या कम भइरहँदा निर्माणले गति लिन थालेको थियो । अहिले विभिन्न जिल्लामा बन्दाबन्दी शुरु भइसकेकाले निर्माणमा पुनःबाधा पुग्न थालेको उनले बताए । बन्दाबन्दी लागू भएका जिल्लासँगै त्यस आसपासका जिल्लामा समेत बाधा पुग्ने उनले बताए । उनले भने, ‘त्यही जिल्ला भएर अर्को जिल्लामा जानुपर्ने भएमा बन्दाबन्दी भएका सँगै नभएका जिल्लामा पनि निर्माण रोकिन्छ ।’ चालू आवमा दोस्रो चौमासिकसम्म आर्थिक प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको विभागले जानकारी दिएको छ । एक हजार ८०० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिइएकामा अहिलेसम्म ५५० किमी सडक सम्पन्न भएको छ । ३०० ओटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म १२९ पुल सम्पन्न भएको विभागले जानकारी दिएको छ । पहिलो चौमासिकमा देशभर संक्रमितको संख्या उच्च भएकाले कुनै पनि ठाउँमा नयाँ मान्छे गएर काम गर्ने वातावरण नभएको उनले बताए । कुनै पनि ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले कामदारलाई छुट्टै ‘क्याम्प’ बनाएर राख्दा काम गर्न केही सजिलो भए पनि अरुको घरमा बसेर काम गर्ने अवस्था थिएन । कामदारलाई भाडामा बस्नै नदिएका कारण काममा बाधा पुगेको थियो । उनले भने, ‘कामदार पानी भर्न धारामा वा अरु कामका लागि जाँदा स्थानीयले विरोध गर्ने अवस्था हुँदा दशैँ पहिले खासै काम हुन सकेको थिएन ।’ पहिलो चौमासिकमा धेरै र दोस्रो चौमासिकमा थोरै असर पुगेकाले अहिले सामान्य अवस्थामा जसरी काम गर्ने वातावरण नै हुँदा पनि लक्ष्य भेट्न गाह्रो भएको प्रवक्ता नेपालले बताए । अन्तिम चौमासिकमा तुलनात्मकरुपमा बढी काम हुने भए पनि यो आवमा त्यो नहुने देखिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनको पनि समस्या केही हदसम्म रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । अहिले पनि निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय योजनामा सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । झट्ट हेर्दा ६५ प्रतिशत रकम बाँकी छ भन्ने देखिएको भए पनि वैदेशिक सहायताको आयोजनामा रकमान्तर नहुने प्रवक्ता नेपालले बताए । विभागअन्तर्गतका योजनामा झण्डै ५० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगका योजना रहेका छन् । अनुदान वा ऋण सहयोगमा निर्माण हुने कुनै पनि आयोजनामा सम्बन्धित आयोजनाको रकम अन्यत्र लैजान सकिँदैन । उनले भने, त्यो आवमा गर्न सकेमा काम हुने र नभएमा फ्रिज हुने गरेको छ ।’ सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण भइरहेका योजनामा भने कुनै एउटा योजनामा काम नै हुन नसक्ने अवस्थामा त्यो रकम अर्को योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि आवको अन्तिमसम्ममा काम भइहाल्छ कि भन्ने आशा भएकाले सकेसम्म छुट्याइएको रकम सम्बन्धित योजनामा नै खर्च गरिने उनको भनाइ छ । कतिपय योजना विगतमा संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका थिए । प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका योजनामा संघ र प्रदेश दुवैबाट भुक्तानी नभएको प्रवक्ता नेपालले बताए । कतिपय योजनामा भने वैदेशिक स्रोत र सरकारको पनि स्रोत भएकाले पनि केही समस्या आएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक लगानीका सडक योजनामा चालू आवमा काम अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न सकिरहेको छैन । गत वर्ष पहिलो पटक कोभिड संक्रमित भेटिए यता कतिपय योजनामा निर्माण अझै शुरु हुन नसकेको प्रवक्ता नेपालले बताए । कतिपय योजनामा काम शुरु भए पनि गति लिन सकेको छैन । चिनियाँ सहयोगमा निर्माण शुरु गर्ने भनिएको स्याफ्रुबेंसी रसुवागढी सडकको निर्माण र चक्रपथ दोस्रो खण्डको बिस्तार अझै शुरु हुन सकेको छैन । बुटवाल–नारायणगढ सडक बिस्तार लामो समयसम्म अवरुद्ध बनेकोमा अहिले काम अघि बढाइएको छ । उनले भने, ‘अहिले पनि ढुक्क भएर काम अघि बढ्छ भन्ने अवस्था छैन ।’ कोभिडका कारण अहिले पनि विदेशी नेपाल आएर काम गर्ने वातावरण नबनेको प्रवक्ता नेपालले बताए । उनका अनुसार अरु किसिमका काम अनलाइन गर्न सकिने भए पनि इञ्जनीयरिङको काम अनलाइन गरेर हुँदैन । निर्माणस्थलमा नै गएर गर्ने काममा स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले वा प्रशासनले कडाइ गर्दा काम गर्न कठिन भइरहेको छ । चालू आवमा वैदेशिक लगानीका योजनामा धेरै असर गरेको उनले बताए । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

‘सिग्नेचर’ पुल निर्माणमा विश्व बैंकको ४ अर्ब सहयोग

१० वैशाख, काठमाडौं । नेपालमा 'सिग्नेचर' पुल निर्माणको सुरुआतको लागि विश्व बैंकले सहयोग गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा ४ वटा सिग्नेचर पुल निर्माणका लागि विश्व बैंकले ४ अर्ब लगानी गर्ने पक्का भएको हो । कलात्मक तथा आकर्षक रुपमा बन्ने यस्ता पुल राजमार्ग र त्यस आसपासका शहरी क्षेत्र नजिकका नदीमा तयार …

अनलाइनखबर चैत्र २०७४

पुल निर्माणमा अर्बौं लगानी

सम्बन्धित सामग्री