काठमाडौं । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडीबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले बुधवार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट भएको यो करीब अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडीबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । आयोजनाप्रति स्थानीय बासिन्दाको स्वीकार रहेको उल्लेख गर्दै उनले ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने बताए ।
आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करीब २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) छ । यसमध्ये ऋणबाट १ अर्ब ६८ करोड डलर र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।
एडीबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तरराष्टिय वित्तीय संस्थाहरूबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानी हुनेछ । यसमध्ये एडीबीले आयोजनामा ५५ करोड डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एडीबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार वार्तामा संलग्न रहेको बताए । उनले दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना एक मेगा प्रोजेक्ट र सार्क क्षेत्रको अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो बाँध आयोजना भएको भन्दै स्थानीय समुदायमा धैर्यता राख्न आग्रह गरे ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्त्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्रमा (सन् २०२४ डिसेम्बर) एडीबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । यसका लागि अहिले प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक विषयहरूलाई अन्तिम रूप दिने काम भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आयोजना अगाडि बढ्न नसक्दा स्थानीयरूपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्योलता तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए । उनीहरूले आयोजनालाई अगाडि बढाउन स्थानीयरूपमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
कार्यक्रममा चिसंखुगढी गाउँपालिका, ओखलढुंगाका अध्यक्ष निशान्त शर्माले आयोजनाको लामो अध्ययन चरणलाई तीव्रता दिई जग्गाको मुआब्जा वितरण र निर्माण कार्य तत्काल थालनी गर्नुपर्ने धारणा राखे । शर्माले यस क्षेत्र भौगोलिक रूपमा दुर्गम तथा आर्थिकरूपमा अविकसित रहेको र यसै आयोजनाका कारण पुल, सडक निर्माण जस्ता पूर्वाधार विकासका विभिन्न आयोजनाहरू ठप्प भएकाले बाहिरी बसाइँसराइको दर बढ्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस आयोजनालाई सफल पार्न स्थानीय तहको सम्पूर्ण सहयोग रहेको बताए ।
त्यसैगरी, खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाकी मेयर विमला राईले स्थानीय बासिन्दाको लामो समयको प्रतीक्षाको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै यो आयोजनाको काम चाँडो शुरु हुने विश्वास व्यक्त गरे । मेयर राईले हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र खोटाङमा रहेको बसाइँसराइको प्रवृत्तिबारे जानकारी दिँदै आयोजना तत्काल शुरु भए बसाइँसराइको दरमा कमी आउन सक्ने संकेत गरे ।
उनले आफू र स्थानीय समुदायले यो आयोजना विभिन्न चरणमा अगाडि बढिरहेको र समयमै सम्पन्न गर्न आतुर रहेको बताए । साथै उनले यहाँको समुदाय यस आयोजनालाई सफल बनाउन मानसिक र भौतिकरूपमा तयार रहेको आश्वासन दिए ।
खोटाङको रावबेसी गाउँपालिकाका अध्यक्ष फटिककुमार श्रेष्ठले आयोजनाबाट प्रभावित जनताको जीविकोपार्जनमा सुधार आउने आशा व्यक्त गरे । उनले आयोजना छिट्टै शुरु हुनेमा आफू पनि विश्वस्त रहेको बताए । श्रेष्ठले आयोजनालाई प्रभावित जिल्ला हरेक व्यक्तिले सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए ।
आयोजना निर्माणबाट खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका ३ हजार १ सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने छन् । जसमध्ये २३८ घरधुरी पूर्ण २९०१ घरधुरी आंशिक रुपमा प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाका लागि करीब ३० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने छ । जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
आयोजनाबाट वार्षिकरूपमा ३ अर्ब ४४ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । यसमध्ये सुख्खायाममा १ अर्ब ३६ करोड र वर्षायाममा २ अर्ब ८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने छ । आयोजनाको निर्माण अवधि ७ वर्षको छ ।
