वैशाख १२, काठमाडौं । कोभिड–१९ का कारण काम गर्ने वातावरण नबन्दा चालू आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्यअनुसारको सडक निर्माण नहुने भएको छ । चालू आवको दोस्रो चौमासिकमा संघीय सडक निर्माणले गति लिन थालेको भए पनि पुनः कोभिड–१९ संक्रमण बढिरहेकाले काममा बाधा पुग्न थालेको सडक विभागले जानकारी दिएको छ ।
गत आवमा अन्तिम चौमासिक र चालू आवको पहिलो चौमासिकसम्म सरकार र वैदेशिक लगानी गरी दुवै किसिमका निर्माणमा अवरोध पुगेको विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले बताए ।
उनका अनुसार संक्रमितको संख्या कम भइरहँदा निर्माणले गति लिन थालेको थियो । अहिले विभिन्न जिल्लामा बन्दाबन्दी शुरु भइसकेकाले निर्माणमा पुनःबाधा पुग्न थालेको उनले बताए । बन्दाबन्दी लागू भएका जिल्लासँगै त्यस आसपासका जिल्लामा समेत बाधा पुग्ने उनले बताए । उनले भने, ‘त्यही जिल्ला भएर अर्को जिल्लामा जानुपर्ने भएमा बन्दाबन्दी भएका सँगै नभएका जिल्लामा पनि निर्माण रोकिन्छ ।’
चालू आवमा दोस्रो चौमासिकसम्म आर्थिक प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको विभागले जानकारी दिएको छ । एक हजार ८०० किमी सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिइएकामा अहिलेसम्म ५५० किमी सडक सम्पन्न भएको छ । ३०० ओटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा अहिलेसम्म १२९ पुल सम्पन्न भएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
पहिलो चौमासिकमा देशभर संक्रमितको संख्या उच्च भएकाले कुनै पनि ठाउँमा नयाँ मान्छे गएर काम गर्ने वातावरण नभएको उनले बताए । कुनै पनि ठाउँमा निर्माण व्यवसायीले कामदारलाई छुट्टै ‘क्याम्प’ बनाएर राख्दा काम गर्न केही सजिलो भए पनि अरुको घरमा बसेर काम गर्ने अवस्था थिएन ।
कामदारलाई भाडामा बस्नै नदिएका कारण काममा बाधा पुगेको थियो । उनले भने, ‘कामदार पानी भर्न धारामा वा अरु कामका लागि जाँदा स्थानीयले विरोध गर्ने अवस्था हुँदा दशैँ पहिले खासै काम हुन सकेको थिएन ।’
पहिलो चौमासिकमा धेरै र दोस्रो चौमासिकमा थोरै असर पुगेकाले अहिले सामान्य अवस्थामा जसरी काम गर्ने वातावरण नै हुँदा पनि लक्ष्य भेट्न गाह्रो भएको प्रवक्ता नेपालले बताए । अन्तिम चौमासिकमा तुलनात्मकरुपमा बढी काम हुने भए पनि यो आवमा त्यो नहुने देखिएको छ ।
स्रोत व्यवस्थापनको पनि समस्या केही हदसम्म रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । अहिले पनि निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय योजनामा सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ । अहिलेसम्म ३५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । झट्ट हेर्दा ६५ प्रतिशत रकम बाँकी छ भन्ने देखिएको भए पनि वैदेशिक सहायताको आयोजनामा रकमान्तर नहुने प्रवक्ता नेपालले बताए ।
विभागअन्तर्गतका योजनामा झण्डै ५० प्रतिशत वैदेशिक सहयोगका योजना रहेका छन् । अनुदान वा ऋण सहयोगमा निर्माण हुने कुनै पनि आयोजनामा सम्बन्धित आयोजनाको रकम अन्यत्र लैजान सकिँदैन । उनले भने, त्यो आवमा गर्न सकेमा काम हुने र नभएमा फ्रिज हुने गरेको छ ।’
सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट निर्माण भइरहेका योजनामा भने कुनै एउटा योजनामा काम नै हुन नसक्ने अवस्थामा त्यो रकम अर्को योजनामा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि आवको अन्तिमसम्ममा काम भइहाल्छ कि भन्ने आशा भएकाले सकेसम्म छुट्याइएको रकम सम्बन्धित योजनामा नै खर्च गरिने उनको भनाइ छ ।
कतिपय योजना विगतमा संघबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका थिए । प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका योजनामा संघ र प्रदेश दुवैबाट भुक्तानी नभएको प्रवक्ता नेपालले बताए । कतिपय योजनामा भने वैदेशिक स्रोत र सरकारको पनि स्रोत भएकाले पनि केही समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक लगानीका सडक योजनामा चालू आवमा काम अपेक्षा गरिएअनुसार अघि बढ्न सकिरहेको छैन । गत वर्ष पहिलो पटक कोभिड संक्रमित भेटिए यता कतिपय योजनामा निर्माण अझै शुरु हुन नसकेको प्रवक्ता नेपालले बताए । कतिपय योजनामा काम शुरु भए पनि गति लिन सकेको छैन ।
चिनियाँ सहयोगमा निर्माण शुरु गर्ने भनिएको स्याफ्रुबेंसी रसुवागढी सडकको निर्माण र चक्रपथ दोस्रो खण्डको बिस्तार अझै शुरु हुन सकेको छैन । बुटवाल–नारायणगढ सडक बिस्तार लामो समयसम्म अवरुद्ध बनेकोमा अहिले काम अघि बढाइएको छ । उनले भने, ‘अहिले पनि ढुक्क भएर काम अघि बढ्छ भन्ने अवस्था छैन ।’
कोभिडका कारण अहिले पनि विदेशी नेपाल आएर काम गर्ने वातावरण नबनेको प्रवक्ता नेपालले बताए । उनका अनुसार अरु किसिमका काम अनलाइन गर्न सकिने भए पनि इञ्जनीयरिङको काम अनलाइन गरेर हुँदैन । निर्माणस्थलमा नै गएर गर्ने काममा स्थानीयवासीको अवरोधका कारणले वा प्रशासनले कडाइ गर्दा काम गर्न कठिन भइरहेको छ । चालू आवमा वैदेशिक लगानीका योजनामा धेरै असर गरेको उनले बताए । रासस
