सरकार देशमा लोडशेडिङ नभएको बताइरहेको छ । तर, औद्योगिकमात्र होइन, अहिले घरायसी उपभोक्तासमेत विद्युत् कटौतीले हैरान छन् । औद्योगिक कोरिडोरहरूमा दैनिक ८/१० घण्टा विद्युत् कटौती र त्यसमाथि पटकपटकको ट्रिपिङले उत्पादन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । उद्योगहरू नोक्सानीमा परिरहेका छन् । सरकारले लोडशेडिङ घोषणा नगर्ने र विद्युत् काट्न पनि नछोड्दा उत्पादनको प्रक्रियामा रहेका कच्चा पदार्थ खेर जाने, पार्टपुर्जा बिग्रने कारणले उद्योगले क्षति बेहोर्नु परिरहेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । प्रोसेसिङ खर्च दोब्बर पर्ने गरेको छ । ठूलो परिमाणमा विद्यत् आवश्यक पर्ने सिमेन्ट र छड उद्योगले पर्याप्त र सहज रूपमा बिजुली प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सिमेन्ट र छडजस्ता बढी विद्युत् खपत गर्ने उद्योगहरूमा गुणस्तरीय र निरन्तर आपूर्तिको आवश्यकता हुन्छ । तर, विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार लिएर बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यसको समाधान दिन सकेको छैन ।
हामीकहाँ अघोषित लोडशेडिङको समस्या किन भयो ? केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा ३ हजार मेगावाट विद्युत् जोडिएको छ । प्राधिकरण खपत १७ सय मेगावाटजति छ भन्छ । तर, निजीक्षेत्रले यसलाई टुकी विस्थापनको परिमाणमात्र भनेको छ । अहिलेको खास माग ५ हजार मेगावाटको हाराहारीमा रहेको र आगामी १ दशकमै १० हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेको छ । यसमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत विस्थापन गर्ने हो भने यो परिणाम थप त्यति नै बढ्न सक्छ । तर, सरकार यो १० वर्षमा त्यति नै परिमाणमा बिजुली बेच्ने सम्झौता गरेर बसेको छ ।
सन् २०४० सम्ममा ४३ हजार मेगावाट विद्युत् खाँचो पर्ने एउटा अर्को अध्ययनको अनुमान छ । अब हामी हाम्रो आर्थिक अभिवृद्धिको लक्ष्यका लागि उत्पादन बढाउने कि निकासीतिर लम्किने ? तथ्यांकीय प्रक्षेपण र सरकारका नीतिहरूलाई हेर्दा यो आफैमा गञ्जागोल छ । अत: हामीले निकासीभन्दा पनि आन्तरिक खपतलाई कसरी प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन आवश्यक छ ।
विद्युत् कटौतीको समस्या किन भइरहेको छ ? हामीकहाँ कुलेखानीबाहेकका आयोजना नदीप्रवाहमा आधारित भएकाले पनि चाहिएका बेलामा चाहिएजति उत्पादन हुन सकेको छैन । नदीमा पानी बढी भएको बेला बढी उत्पादन हुन्छ, खपत हुन नसकेको बिजुली खेर जान्छ । तर, हिउँदमा यस्ता आयोजनाको उत्पादन आधाभन्दा पनि कम हुन्छ । आयातको भरमा आपूर्ति धान्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । प्राधिकरणले चाहिएजति विद्युत् आयात नगर्दा त्यसको भार व्यवस्थापनका लागि उद्योगमा लाइन काटिएको छ । प्राधिकरणकै अधिकारीहरूको कुरा मान्ने हो भने पनि आपूर्ति भएका बेलामा पनि खपत बढी भएपछि बारम्बार लाइन जाने समस्या देखिएको छ ।
समाधान के त ? हाम्रा अधिकांश अयोजना नदीप्रवाहमा आधारित छन् । यस्ता आयोजनाले बाह्रैमास समान रूपमा उत्पादन दिन सक्दैनन् । वर्षामा विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा अभाव हुने हाम्रो आपूर्तिको चरित्र नै बन्न गएको अवस्थामा संकट समाधानका लागि हामीले थर्मल र सौर्य ऊर्जालाई विकल्पको रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार ५०० मेगावाट उत्पादन गर्ने योजना पनि बनाएको छ । यसो त, सरकारले लिएका लक्ष्यको तथ्यांकीय गञ्जागोल नै द्विविधापूर्ण छन् । यस्ता आयोजनाको पूर्णताका लागि ३० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रसारण लाइन तयार पार्न थप ११ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अध्ययनले देखाएको छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ निजक्षेत्रसँगको सहकार्यको कुरामात्र भएको छ, सहकार्यका आशंका अवरोध बनेको अवस्था छ ।
अर्को, कतिपय उद्योग आफ्नो आवश्यकताको विद्युत् आफै उत्पादन गर्न सक्ने प्रकृतिका छन् । जस्तै चिनी उद्योगहरूले यसमा सहकार्य गर्न सक्छ । दर्जन चिनी उद्योगमध्ये दुईओटाले मात्र उत्पादन गरेको विद्युत् प्राधिकरणलाई बेचेका छन् । उद्योगहरू प्राय: नदीकिनार वा ठूलो क्षेत्र ओगटेर बनाइएकाले पर्याप्त खुला ठाउँ उपलब्ध हुन्छ । यस्तोमा सौर्य ऊर्जा उत्पादनको सम्भावना पनि हुन्छ । सरकारले उत्पादनमा र उत्पादित विद्युत् खरीदको सुनिश्चितता गरिदिने हो भने उद्योगहरू उत्पादनमा अग्रसर हुन सक्छन् । यसमा लगानीको मोडालिटी र सहुलियतको सहज मापदण्ड बनाइनुपर्छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले ऊर्जा पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार, पूर्वाधार र कृषिलगायत क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना देखाएको थियो । तर, लगानी आउने कसरी ? उत्पादनका प्रक्रिया र पद्धतिलाई सुलभ र सहज बनाउनुपर्छ । लगानी खुला गर्दा सरकारले आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ । विद्युत् उत्पादनको लागत घटाउनेमा सरकारको प्रयास देखिएको छैन । उत्पादनको नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार नभएसम्म यो सम्भव पनि छैन ।
मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धाका लागि विद्युत्को बजारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य अनिवार्य छ । विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो । व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेर आन्तरिक खपतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
विद्युत् व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर यसलाई थप प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्ने माग पहिल्यैदेखि उठ्दै आएको हो । व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले विद्युत् उत्पादन, सरोकारका पूर्वाधार सुधार र मूल्यमा प्रतिस्पर्धा बढेर आन्तरिक खपतमा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
लगानी आकर्षणका लागि पनि एकाधिकारको अन्त्य अनिवार्य छ । एकाधिकारको अन्त्यले मूल्य र प्रक्रियामात्र होइन, सेवा प्रवाह र ग्राहकसँग गरिने व्यवहारमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएका उदाहरणका रूपमा नेपाल टेलिकमलाई लिन सकिन्छ । पहिला एक लाइन टेलिफोन लिन भनसुन र घूस चाहिन्थ्यो, अहिले सेवामा प्रतिस्पर्धा छ । यो निजीक्षेत्रको प्रवेशकै कारण सम्भव भएको हो ।
एकाधिकारले उपभोक्ताको हित कुण्ठित भएको छ । उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धाको लाभ दिन पनि विद्युत्मा निजीक्षेत्रको प्रवेश अत्यावश्यक भइसकेको छ । प्राधिकरणले विद्युत्को मूल्यमा मनपरी चलाइरहेको छ । पूर्वाधारको प्रबन्ध यतिसम्म सकसपूर्ण छ कि सेवाग्राही स्वयम्ले यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु परेको छ । औद्योगिक ग्राहकले यस्ता पूर्वाधारमा करोडौं लगानी गरेका छन् । यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भार उत्पादन लागतमा परेको छ ।
पुराना पूर्वाधारको मर्मतसमेत हुन सकेको छैन । गुणस्तरीय र नियमित आपूर्ति हुन सकेको छैन । प्राधिकरण र ग्राहकबीच विवाद बढेका छन् । निजी व्यवस्थापनमा यस्ता समस्याको सम्भावना न्यून हुने अपेक्षा राख्नु अन्यथा हुँदैन । प्रतिस्पर्धा भनेको प्रभावकारी सेवाको पूर्वाधार हो । निजीक्षेत्रमा व्यवस्थापन र सञ्चालन दक्षता अब्बल हुने भएकैले व्यापारमा निजीक्षेत्रको प्रवेशले यस्ता समस्याहरूको निराकरण सहज बन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
सरकारले विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पावर एक्सचेन्ज कार्यविधिको मस्यौदा बनाएको थियो । त्यसलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । निजीक्षेत्रबाट पावर एक्सचेन्ज कम्पनीमा चासो प्रकट भइराखेको अवस्थामा यो विद्युत् विकास र प्रवर्द्धनमा सहयोगी हुन सक्छ । यसबाट विद्यत्को आन्तरिक र बाह्य बजार सहज, प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी हुन्छ । नेपालमा विद्युत् व्यापारमा निजीक्षेत्रको सहभागिताको कुरा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको हो । निजीक्षेत्रलाई पनि विद्युत् व्यापारको बाटो खुला भए लगानीको प्रवृत्तिमा पनि आमूल सुधारको अनुभूति सम्भव छ ।
ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।
काठमाडौँ : एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकार कुण्ठित गरिने बताएको छ।उसले नेपालमा मिटरब्याजी पीडितको आन्दोलनमा समेत प्रहरी लगाएर निर्ममतापूर्वक दमन गरेको बताएको छ। उसले हास्य कलाकारको प्रस्तुतिमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड बनाउँदै आएको उल्लेख गरेको छ। कुनै कलाकारलाई उस्तै प्रस्तुतिमा पीडा दिने समेत गरेको उसको भनाइ छ।त्यसैगरी देशमा नागरिकता प्राप्ति गर्ने समान अधिकारबाट वञ्चित गरेको उल्लेख गरेको छ।एम्नेष्टी इन्टरनेशनलले विश्वको मानवअधिकारको अवस्थाबारे प्रत
काबुल । युरोपेली सङ्घ (ईयू) सहित ७० भन्दा बढी देशले अफगान महिला उनीहरूको अधिकार र शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको भन्दै यसप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तालिबानले देशमा महिलालाई दमन गर्ने र उनीहरूका मौलिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कार्य जारी राखेका बेला ईयूसहित ७० भन्दा बढी देशले उक्त चासो व्यक्त गरेका हुन् । यी प्रतिबन्धले अफगानिस्तानको आर्थिक, […]
देशमा राजनीतिक अस्थिरता र संकटकाल अन्त्य भए पनि उपभोक्ता अधिकार पनि कुण्ठित हुनबाट कम भएको छैन। कुनै बहानामा फाइदा उठाउँदै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुका कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिमा कमी भएको छैन।...
नेपालमा अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको बहस चलेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालमा दोस्रोपटक चुनाव हुन गइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७४ को मूल आशय नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरिएको छ ।
यसको अर्थ तोकिएको समयमा दलहरू बीच चुनाव गराएर बहुमत प्राप्त दल वा प्रतिनीधिद्वारा शासन चलाउनु हो, प्रजातन्त्रमा आवधिक चुनावको विकल्प रहँदैन । २०७९ साल जेठ ५ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिको समय सकिन्छ र अर्को चुनाव गर्न संविधानको धारा २२५ ले ५ वर्षमा स्थानीय पदाधिकारीको अवधि सकिने र अर्को ६ महीनाभित्रमा गाउँसभा र नगरसभा बनाउनु पर्ने भएकाले । ७९ सालको मङ्सिरसम्म सबै स्थानीय तहहरू संविधानबमोजिम यथावत् रहन्छन् । यद्यपि कुनै कानूनमा जनप्रतिनिधिको म्याद सकिनु भन्दा २ महिना अगाडीसम्म निर्वाचन गर्न मिल्ने प्रावधानलाई टेकेर तीनओटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिन्छ ।
संविधानको धरा २१६ उपधार ( ६) अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुने भनिएको छ । यस अर्थमा धारा २२५ र २१६ बीचमा स्पष्ट मतभेद छ जस्तो देखिन्छ । केही स्थानीय निकायको चुनाव असोजमा भएकाले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ५ वर्ष पुगेको रटान लगाउँदा पनि कसै न कसैको संविधानप्रदत्त हक त कुण्ठित हुन्छ नै । यी विविध कारणलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा तीनतहकै चुनाव एकैचोटि गर्ने अवसर छ ।
संविधानको व्यख्या र ऐनको व्याख्यालाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन त्यसैले ऐनको शाब्दिक व्याख्या गरिन्छ अर्थात् शब्दलाई ऐनमा तलमाथि पार्न पाइँदैन किनकी यसमा विधायिकाको भावना, उद्देश्य लुकेको हुन्छ । त्यसैले कानूनी तथा ऐनको भाषामा सबै राजनीतिक पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्षभन्दा बढी परिकल्पना गर्दैन । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन सार्नु मिल्दैन भन्ने तर्कलाई नकार्न मिल्दैन ।
तर, धारा २२५ अनुसार व्याख्या गर्दा स्थानीय निर्वाचन ६ महीनापछि सार्न मिल्छ किनकी संवैधानिक कानून शून्य हुन सक्दैन र संविधानले आर्थिक विषयलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । त्यसकारण स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्ने शर्तमा स्थानीय निकायको अवधि एकपटकका लागि ६ बढाउने तर्कलाई कसैले नाइँनास्ती गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।
अर्बौं चुनाव खर्च बचाउन सकिन्छ भने त्यसमा कसैले अवरोध नगरौं ।
ऐन, नियमावली, विनियम आदिमा शब्द अनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्छ । यही शब्दार्थ र निर्माणको गुणको कारण अमेरिकामा ४ मार्च १७८९ देखि एउटै संविधान चलेको छ । यहाँ कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको प्रभावलाई हेरेर होइन देशको भविष्य र नाफा घाटालाई समेत हेरेर संविधानको निर्माण (अर्थात् व्याख्या) गरिन्छ ।
भारत जस्तो विशाल देशमा सन् १९५२, १९५७, १९६२ र १९६७ को लोकसभा र विधानसभा चुनाव एकैपटक भएको थियो । अहिले पनि यो सम्बन्धी बहस चलिरहेको छ । भारत हामीभन्दा क्षेत्रफलमा २२ र जनसंख्यामा ५० गुणा ठूलो भएकाले त्यहाँ र यहाँको तुलना गर्न मिल्दैन । विश्वका केही देशहरू स्वीडेन, इनडोनेशिया, जर्मनी, हँगेरी, स्पेन, बेल्जियम, स्लोभानिया, अल्वानिया आदि देशमा ५ वर्षमा एकपटकमात्र चुनाव गरिन्छ । त्यसैले हामी पनि यो सोचबाट पछाडि नहटौं भन्ने वैचारिक राय नेपालमा घनीभूत भइरहेको छ ।
तीनै तहको निर्वाचनका केही फाइदाहरू स्पष्ट महसूस गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ । सबै तहको निर्वाचनका लागि एक पटकमात्र कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी खटाउन सकिन्छ । एउटै रसद पानी र भत्ताले सबै चुनाव सम्पन्न हुन्छन् । मानिसको समय बर्बाद हुन पाउँदैन, अनावश्यक रूपमा भोट हाल्नका लागि पटकपटक गाउँ जाने आउने खर्च बच्छ । उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय, सरकारी कार्यालय विद्यालयमा बिदा दिइरहनु पर्दैन । सार्वजनिक जीवन सहज हुन पुग्छ । यसबाहेक चुनावमा जुन तरिकाले कालोधन प्रयोग हुन्छ त्यसमा कमी आउँछ ।
योबाहेक एकैपटक निर्वाचन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले वास्तविक र अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासको प्रण एकै ठाउँबाट, एकै मञ्चबाट गरेर त्यसलाई मूर्तरूप दिन सक्छन् । वर्षैपिच्छे चुनावमा भुल्नुभन्दा एकपटक चुनाव गरेर फटाफट विकासको काममा व्यस्त रहनु धेरै दृष्टिकोणबाट राम्रो हुन्छ ।
केही खराबी होलान् स्थानीय मुद्दाहरू केही ओझेलमा पर्लान्, स्थानीय पार्टीहरूले आफ्नो वर्चस्व देखाउन नपाउलान्, संविधान वा ऐनमा केही हेरफेर गर्नुपर्ला, मत गर्न र गन्न ढिलो होला, केही कर्मचारी र साधन थप्नु पर्ला यो सबैभन्दा पनि देशको आर्थिक मुहार फेरिने गरी रकम बचत गर्न एक देश एक निर्वाचनलाई मूर्तरूप दिऊँ ।
स्थानीय निर्वाचन जेठभित्र गरे सबै प्रतिनीधिको ५ वर्ष पुग्दैन पछि गरे अनावश्यक हो हल्लाको विषय बन्छ । यही कारणले गर्दा देशको अर्थिक बचतका लागि सबै दलको सहमतिमा तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने गरी अमेरिकामा गते तोकेझैं नेपालमा मिति तोकौं ।
लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले सीमा बन्द गरायो । अत्यावश्यक सामान आयातमा अवरोध भएन । तर, महामारीका बेलामा भारतीय बजारमा किनमेल गर्न जाने क्रम भने रोकियो । यसले सीमावर्ती क्षेत्रमा कारोबार बढायो । यसले सीमाक्षेत्रको कारोबारमा केही नीतिगत कुरामा ध्यान दिनुपर्नेतर्फ सचेत बनाएको छ ।
समाचारपत्रहरूमा सीमाक्षेत्रमा भएका अवैध निकासी पैठारीबारे चर्चा चुलिएको देखिन्छ । के हो अवैध निकासी पैठारी ? सामान्यतया अवैध निकासी पैठारीलाई राजस्व चुहावटसित जोडेर हेरिन्छ । तर, थुप्रै यस्ता सामग्रीहरू पनि छन्, जसको लुकीछिपी निकासी अथवा पैठारी भए पनि नेपाल सरकारको राजस्वमा चुहावटचाँहि भएको हुदैन । पाठकवर्गलाई जिज्ञासा उठ्न सक्छ, ती सामग्री कुनकुन हुन् त ? अनि राजस्व चुहावट गर्ने नियत छैन भने त्यस्ता सामग्री नेपालभित्र ल्याउँदा अथवा भारततिर लैजाँदा भन्सारको बाटो प्रयोग किन गरिँदैन ?
उदाहरणका लागि रासायनिक मललाई लिन सकिन्छ । नेपालमा रासायनिक मल शून्य करमा आयात गरिन्छ । तैपनि सीमाक्षेत्रका कृषकहरू लुकीछिपी भारतबाट मल ल्याउने गर्छन् । कारण नम्बर १ ः नेपालमा आयातित मलभन्दा भारतमा उपलब्ध मलको मूल्य निकै सस्तो हुनु । कारण नम्बर २ ः नेपालमा रासायनिक मलको बेलाबेलामा अभाव हुनु । कारण नम्बर ३ ः त्यस्ता सस्तो दरका रासायनिक मल भारत सरकारले निर्यात अनुमति दिएको छैन । यस्तो अवस्थामा कृषकहरूले लुकीछिपी ल्याउने गरेको मलबाट नेपाल सरकारको राजस्व चुहावट नभए पनि ती सामग्री कानूनसम्मत ढङ्गले नेपाल भित्रिएका हुँदैनन् ।
यसमा नियत जतिसुकै असल भए पनि अवैध बाटो भएर ल्याउनु हुँदैन । तर, सम्बद्ध कृषकलाई विकल्प उपलब्ध गराउने दायित्व पनि सरकारको नै हुन आउँछ । नेपाल सरकार साँच्चीकै यस्ता रासायनिक मललाई नेपालमा भित्रिनबाट रोक्न चाहन्छ भने सर्वप्रथम त देशमा रासायनिक मल पर्याप्त उपलब्ध गराउनुप¥यो । तत्पश्चात्, सीमाक्षेत्रका भारतीय बजारमा विक्री दरमै उक्त मल नेपाल सरकारले स्थानीय कृषकलाई उपलब्ध गराउन सक्नुप¥यो । अन्यथा नेपाली कृषकलाई सीमापारिको मल किन्नबाट व्यावहारिक रूपमा रोक्न सम्भव देखिँदैन ।
त्यस्तै केराउ, सुपारी, कालो मरीच र छोकडाजस्ता थुप्रै सामग्री नेपालमा आयात हुन्छ, जसलाई भारततिरका उपभोक्ता तथा ससाना व्यापारीहरू लुकिछिपी भारततिर लैजान्छन् । र, उताको बजारमा विक्री गर्छन् । कारण नम्बर १ : यस्ता सामग्रीको भन्सार तथा अन्य कर नेपालमा भन्दा भारतमा धेरै बढी छ । कारण नम्बर २ ः नेपाल भारतबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्झौताअनुसार दुवैमध्ये कुनै पनि देशले एकअर्काको देशमा तेस्रो देशको उत्पादन वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न सक्दैन । त्यही भएर यस्ता सामग्री भारतीयहरू लुकिछिपी भारत लैजान्छन् ।
भन्सार र भ्याट आदि नियमपूर्वक बुझाएर नै नेपालमा आयात गरिएका यस्ता सामग्रीलाई लुकिछिपी भारततिर लगिँदा नेपालको राजस्वमा कुनै क्षति पुगेको हुँदैन । बरु भारतको राजस्वमा नकारात्मक असर पुगेको हुन्छ । यसै प्रकार भारततिर लुकिछिपी लैजाने सामग्रीमा नेपाली रक्सीको चर्चा पनि निकै चुलिएको छ । भारतको विहार प्रान्तमा त्यहाँको प्रान्तीय सरकारले रक्सीको उत्पादन तथा विक्री वितरणमा रोक लगाएको छ । त्यही भएर उतातिर नेपाली रक्सीको माग ह्वात्तै बढेको हो । यी रक्सी पनि नेपालबाट लुकिछिपी भारततिर लगिँदा नेपाल सरकारको राजस्वमा चुहावट नभए पनि कानूनसम्मत ढङ्गले नेपालबाट निर्यात भएका हुँदैनन् ।
कुनै बेला यस्ता कानूनसम्मत नभएका निकासीबारे नेपाल सरकारले खासै चासो लिएको थिएन । बरु बढी राजस्व आउने भएकाले नेपाल सरकारले जानाजानी आँखा चिम्लेर बसेकै थियो । पछिल्लो मधेश आन्दोलनताका नेपाली सिमानासित जोडिएका प्रायः भारतीय नाका करीबकरीब ६ महीनासम्म बन्द नै भएका थिए । उतिबेला पेट्रोलियम पदार्थको अवैध ढुवानीमा नेपाल सरकारले जानाजानी आँखा चिम्लेके थियो । तर, केही वर्षदेखि यस्ता निकासी रोक्नेतर्फ नेपाल सरकार सजग भएको छ । सिमानामा सीमा सुरक्षा बललाई खटाइएको छ । बेलाबखत त्यस्ता सामग्री भारततिर लैजाँदै गरेको अवस्थामा समातेर सम्बद्ध भन्सार कार्यालयमा बुझाइन्छ पनि । तर सीमाक्षेत्रका व्यवसायीहरू नेपाल सरकारको यस्ता कारबाहीबाट सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरू आरोप लगाउँछन्, ती सामग्री भारततिर लैजाँदै गर्दा सीमाक्षेत्रमा समातिन्थे । तर, सीमाक्षेत्रबाट निकैभित्र नेपाल सरकारको अनुमतिप्राप्त पसल एवं गोदामबाट अथवा एक नेपाली भूभागबाट आर्को नेपाली भूभागमा लैजाँदाल्याउँदा बीच बाटोमा पक्राउ गरिएका हुन् । यो कानूनविपरीत कारबाही भयो । यसबाट सीमाक्षेत्रका नेपाली व्यापारीको व्यावसायिक अधिकार कुण्ठित भएको छ ।
यस विषयमा सम्बद्ध सरकारी निकायको आफ्नै अडान छ, ‘ती सामग्री नेपाली सिमानामा भए भारततिर पठाउन नै राखिएका हुन्छन् । अन्यथा थोरै जनसंख्या भएका र ठ्याक्क भारतीय सिमानासित टाँसिएका गाँउहरूमा अस्वाभाविक किसिमको मौज्दात राख्नुको आवश्यकता नै थिएन ।’ यसको जवाफमा सीमाक्षेत्रका व्यापारी आफ्नो तर्क अगाडि सार्छन्, ‘नेपाल सरकारको एउटा निकायले सोही क्षेत्रमा पसल एवं गोदाम राख्ने अनुमति दिने, अर्को निकायले अवैध भनेर पक्राउ गर्ने । यो त अन्याय भयो । पसलमा आउने ग्राहकको नागरिक जाँचपडताल गरेर हामीले मालसमान त बेच्ने होइन नि । कि त कारोबार शुरू गर्न खोज्दा अनुमति नै नदिए हुन्थ्यो । कि अन्य अन्य कुनै स्पष्ट निर्देशन हुनुप¥यो ।’ नेपाली उपभोक्ता भारतीय बजारमा पुगेर समान किन्न हुने, भारतीय उपभोक्ता नेपाली बजारमा समान किन्न किन नहुने ? भनेर व्यापारीहरू थप प्रश्न तेस्र्याउँछन् ।
दुवै पक्षका आआफ्नो पारामा तर्क र उदाहरण तेस्र्याउने गर्छन् । तर, क्षति त सीमाक्षेत्रका व्यापारीले नै बेहोर्नु परेको हुन्छ । एकपटक पक्राउ गएिका सामग्री प्रायःजसो लीलामी प्रक्रियामा जान्छन् । कतिपय बेला सम्बद्ध व्यापारीको सबै पूँजी नै सखाप भइदिन्छ । यावत् समस्याका कारण सीमाक्षेत्र व्यापारीहरूबीच असन्तोष बढ्दै गएको छ । ‘भारतीयहरू स्वयम् नेपाली सिमानामा प्रवेश गर्छन्, नगद पैसो तिरी सिमानापारि लैजान्छन् । यस्तो हुँदा कडीकडाउ त भारत सरकारले गर्नुपर्ने थियो । नेपाल सरकारलाई के को टाउको दुखाइ ?’ भन्दै आक्रोश पोख्छन् ।
हुनत जसले जस्तो तर्क सारे पनि अवैधलाई वैध भन्न मिल्दैन । दुई देशको मामिला हो, यस्ता अवैध निकासी रोक्न पक्का पनि भारततिरबाट नेपाल सरकारउपर दबाब भएकै होला । तर, त्यस्ता अवैध निकासीलाई रोक्न नेपाल सरकारले सीमा सुरक्षा बलमार्फत चलाएको धरपकड अभियानलाई वैज्ञानिक अथवा व्यावहारिक भन्ने अवस्था पनि छैन । त्यस्ता मालसामान आवश्यकताभन्दा सयौं गुणा बढी आयात हुँदा एकातिर नेपाल सरकार मौन धारण गरेर बस्ने, अर्कोतिर ती मालसमान अवैध बाटो भएर भारत लगिँदै छ भनेर सीमाक्षेत्रमा धरपकड गर्ने, यो त बेइमानी भयो । बरु नेपाल सरकार साँच्चीकै इमानदार छ भने त्यस्ता सामग्रीको आयातमा नै परिमाणात्मक नियन्त्रण गरिनुपर्छ ।
‘सीमाक्षेत्रका व्यापारीहरूको पसल अथवा गोदामबाट अथवा सवारीसाधनलाई बीच बाटोमा घेरेर यसमा भए भरका सम्पूर्ण मालसमान चोरी निकासीका लागि हुन् भनेर आकलन गर्नु र आकलनकै भरमा मालसमान पक्राउ गर्नुलाई न्यायसङ्गत भन्न सकिँदैन । बरु यस्ता सीमाक्षेत्रमा हुनै व्यापारको निमित्त स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्छ । सीमाक्षेत्रमा गस्ती
बढाउनु पर्छ ।
शंकास्पद अथवा संवेदनशील सीमाक्षेत्रमा पसल अथवा गोदाम राख्ने अनुमति नदिए पनि हुन्थ्यो । अथवा, अनुमति दिइन्छ भने कार्यविधिमार्फत जनसंख्याका आधारमा परिमाणात्मक नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो । अथवा, शंका लाग्नेबित्तिकै हत्तपत्त मालसामान पक्राउ गरेर भन्सारमा मालसामान नबुझाउनुअगाडि सरोकारवाला व्यापारीलाई आवश्यक कागजात बुझाउन निर्देशन दिन सकिन्थ्यो । यस्ता अनेकन कुराहरू उक्त कार्यविधिमा समावेश गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
जेहोस्, जसरी होस्, नेपाल सरकारले अवैध कारोबारलाई नियन्त्रित गर्नैपर्छ । तर, अवैध कारोबारको नियन्त्रण गर्ने क्रममा सही काम गर्ने व्यापारीलाई दुःख दिनु हुँदैन । त्यसको निमित्त सीमाक्षेत्रमा चुलिएका यस्ता विवादको समाधानमा नेपाल सरकारलाई अग्रसर हुनैपर्छ ।
१५ मंसिर, अछाम । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वामपन्थीहरुबाट लोकतन्त्रको नाश हुनबाट जोगाउन नेपाली कांग्रेसलाई जिताउन आहृवान गरेका छन् ।
अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमा आयोजित चुनावी सभालाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै प्रधामन्त्री देउवाले वामपन्थीले एकदलिय शासन चलाएर देशमा लोकतन्त्रको नास हुने भनाइ राखे ।
कम्युनिष्टले भयमुक्त र निर्धक्क भएर बाँच्न पाउने जनताको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने …
_080602.jpeg)
