एक देश एक निर्वाचन (अ)सम्भव कसरी

नेपालमा अहिले स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको बहस चलेको छ । संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि नेपालमा दोस्रोपटक चुनाव हुन गइरहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७४ को मूल आशय नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीको परिकल्पना गरिएको छ । यसको अर्थ तोकिएको समयमा दलहरू बीच चुनाव गराएर बहुमत प्राप्त दल वा प्रतिनीधिद्वारा शासन चलाउनु हो, प्रजातन्त्रमा आवधिक चुनावको विकल्प रहँदैन । २०७९ साल जेठ ५ गते स्थानीय तहका प्रतिनिधिको समय सकिन्छ र अर्को चुनाव गर्न संविधानको धारा २२५ ले ५ वर्षमा स्थानीय पदाधिकारीको अवधि सकिने र अर्को ६ महीनाभित्रमा गाउँसभा र नगरसभा बनाउनु पर्ने भएकाले । ७९ सालको मङ्सिरसम्म सबै स्थानीय तहहरू संविधानबमोजिम यथावत् रहन्छन् । यद्यपि कुनै कानूनमा जनप्रतिनिधिको म्याद सकिनु भन्दा २ महिना अगाडीसम्म निर्वाचन गर्न मिल्ने प्रावधानलाई टेकेर तीनओटै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नु सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिन्छ । संविधानको धरा २१६ उपधार ( ६) अनुसार प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुने भनिएको छ । यस अर्थमा धारा २२५ र २१६ बीचमा स्पष्ट मतभेद छ जस्तो देखिन्छ । केही स्थानीय निकायको चुनाव असोजमा भएकाले सबैलाई एउटै डालोमा राखेर ५ वर्ष पुगेको रटान लगाउँदा पनि कसै न कसैको संविधानप्रदत्त हक त कुण्ठित हुन्छ नै । यी विविध कारणलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा तीनतहकै चुनाव एकैचोटि गर्ने अवसर छ । संविधानको व्यख्या र ऐनको व्याख्यालाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन त्यसैले ऐनको शाब्दिक व्याख्या गरिन्छ अर्थात् शब्दलाई ऐनमा तलमाथि पार्न पाइँदैन किनकी यसमा विधायिकाको भावना, उद्देश्य लुकेको हुन्छ । त्यसैले कानूनी तथा ऐनको भाषामा सबै राजनीतिक पदाधिकारीको कार्यकाल ५ वर्षभन्दा बढी परिकल्पना गर्दैन । त्यसैले स्थानीय निर्वाचन सार्नु मिल्दैन भन्ने तर्कलाई नकार्न मिल्दैन । तर, धारा २२५ अनुसार व्याख्या गर्दा स्थानीय निर्वाचन ६ महीनापछि सार्न मिल्छ किनकी संवैधानिक कानून शून्य हुन सक्दैन र संविधानले आर्थिक विषयलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । त्यसकारण स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकैपटक गर्ने शर्तमा स्थानीय निकायको अवधि एकपटकका लागि ६ बढाउने तर्कलाई कसैले नाइँनास्ती गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन । अर्बौं चुनाव खर्च बचाउन सकिन्छ भने त्यसमा कसैले अवरोध नगरौं ।  ऐन, नियमावली, विनियम आदिमा शब्द अनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्छ । यही शब्दार्थ र निर्माणको गुणको कारण अमेरिकामा ४ मार्च १७८९ देखि एउटै संविधान चलेको छ । यहाँ कुनै व्यक्ति वा राजनीतिक दलको प्रभावलाई हेरेर होइन देशको भविष्य र नाफा घाटालाई समेत हेरेर संविधानको निर्माण (अर्थात् व्याख्या) गरिन्छ । भारत जस्तो विशाल देशमा सन् १९५२, १९५७, १९६२ र १९६७ को लोकसभा र विधानसभा चुनाव एकैपटक भएको थियो । अहिले पनि यो सम्बन्धी बहस चलिरहेको छ । भारत हामीभन्दा क्षेत्रफलमा २२ र जनसंख्यामा ५० गुणा ठूलो भएकाले त्यहाँ र यहाँको तुलना गर्न मिल्दैन । विश्वका केही देशहरू स्वीडेन, इनडोनेशिया, जर्मनी, हँगेरी, स्पेन, बेल्जियम, स्लोभानिया, अल्वानिया आदि देशमा ५ वर्षमा एकपटकमात्र चुनाव गरिन्छ । त्यसैले हामी पनि यो सोचबाट पछाडि नहटौं भन्ने वैचारिक राय नेपालमा घनीभूत भइरहेको छ । तीनै तहको निर्वाचनका केही फाइदाहरू स्पष्ट महसूस गर्न सकिन्छ । यसले गर्दा राज्यको अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ । सबै तहको निर्वाचनका लागि एक पटकमात्र कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी खटाउन सकिन्छ । एउटै रसद पानी र भत्ताले सबै चुनाव सम्पन्न हुन्छन् । मानिसको समय बर्बाद हुन पाउँदैन, अनावश्यक रूपमा भोट हाल्नका लागि पटकपटक गाउँ जाने आउने खर्च बच्छ । उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय, सरकारी कार्यालय विद्यालयमा बिदा दिइरहनु पर्दैन । सार्वजनिक जीवन सहज हुन पुग्छ । यसबाहेक चुनावमा जुन तरिकाले कालोधन प्रयोग हुन्छ त्यसमा कमी आउँछ । योबाहेक एकैपटक निर्वाचन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले वास्तविक र अत्यावश्यक पूर्वाधार विकासको प्रण एकै ठाउँबाट, एकै मञ्चबाट गरेर त्यसलाई मूर्तरूप दिन सक्छन् । वर्षैपिच्छे चुनावमा भुल्नुभन्दा एकपटक चुनाव गरेर फटाफट विकासको काममा व्यस्त रहनु धेरै दृष्टिकोणबाट राम्रो हुन्छ । केही खराबी होलान् स्थानीय मुद्दाहरू केही ओझेलमा पर्लान्, स्थानीय पार्टीहरूले आफ्नो वर्चस्व देखाउन नपाउलान्, संविधान वा ऐनमा केही हेरफेर गर्नुपर्ला, मत गर्न र गन्न ढिलो होला, केही कर्मचारी र साधन थप्नु पर्ला यो सबैभन्दा पनि देशको आर्थिक मुहार फेरिने गरी रकम बचत गर्न एक देश एक निर्वाचनलाई मूर्तरूप दिऊँ । स्थानीय निर्वाचन जेठभित्र गरे सबै प्रतिनीधिको ५ वर्ष पुग्दैन पछि गरे अनावश्यक हो हल्लाको विषय बन्छ । यही कारणले गर्दा देशको अर्थिक बचतका लागि सबै दलको सहमतिमा तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने गरी अमेरिकामा गते तोकेझैं नेपालमा मिति तोकौं । लेखक कैलाशकूट बहुमुखी क्याम्पसमा व्यवस्थापन विषय अध्यापन गर्छन् ।