४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसदले छुट्टै दल दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानसहित सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश तयार गरेको छ ।
नेकपा एमालेले आफ्नो दल विभाजनका लागि त्यस्तो अध्यादेश पारित भइसकेको दाबी गरेको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट सो अध्यादेश पारित भएको अझै पुष्टि भएको छैन ।
अध्यादेश पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्को बैठक मंगलवार बालुवाटारमा बसेको थियो । अध्यादेश पारित भए/नभएको बारे मन्त्रीहरूले केही बताएका छैनन् ।
मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक सोमवार बस्ने भएपनि अध्यादेश पारित गर्ने प्रयोजनकै लागि बसेको स्रोतको दाबी छ ।...
