अर्धजलाशय आयोजनामा क्यु ४० को प्रावधान हट्यो

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अर्धजलाशय (पीआरओआर) जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन क्षमता अर्थात् क्यू ४० प्रावधान हटाएको छ । प्राधिकरणको यसै हप्ता बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले पीआरओआर आयोजनाको हकमा मात्र यस्तो निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पीआरओआर आयोजनाको हकमा मात्र क्यू –४० को प्रावधान हटेको बताए । ‘यो प्रावधान त्यति वैज्ञानिक देखिएन । पीआरओआर प्राजेक्टका हकमा यो व्यवस्था हटाएका हौं,’ उनले भने, ‘अब त्यस्ता आयोजनाले अर्को प्रावधान अर्थात् वर्षात्मा जडितक्षमताको ७० प्रतिशत र हिउँदमा ३० प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादन गरे पुग्ने छ ।’ नदी प्रवाहमा आधारित (आरओरआर) जलविद्युत् आयोजनाको हकमा उक्त व्यवस्था कायमै रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । त्यस्ता आयोजनामा क्यू–४० प्रावधानसँगै वर्षातमा जडित क्षमताको ७० प्रतिशत र हिउँदमा ३० प्रतिशतसम्म विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने गरी दोहोरो प्रावधान रहेको थियो । साथै,  निजीक्षेत्रले पनि उक्त व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका थिए । ‘समग्रमा क्यू–४० को आवश्यक नदेखिएपछि उक्त व्यवस्था हटाएका हौं । अब हिउँदमा ३० प्रतिशत र वर्षात्मा ७० प्रतिशत विद्युत् उत्पादन गर्ने गरी अर्काे व्यवस्था तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘सोहीअनुसार नै त्यस्ता आयोजना सञ्चालन हुनेछन्,’ शाक्यले भने । अब अर्थ जलाशय आयोजनाको अध्ययन पनि खुल्ला रूपमा गर्न सकिने उनको भनाइ छ । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी आयोजनाको अध्ययन गर्न सकिने शाक्यले बताए ।

सम्बन्धित सामग्री

दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्छ : डा कोइराला

नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले बहुदलीय व्यवस्थामा संविधानमा रहेको निर्दलीय प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्।...

निजी र सरकारीलाई उस्तै प्रावधान राखियोस्ः इप्पान

प्रस्तावित विद्युत् विधेयक, २०८० मा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमति दिँदा सरकारी र निजीक्षेत्रलाई विभेद गर्ने खालको प्रावधान राख्न नहुने निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले बताएका छन्।...

टिआरसी विधेयकका प्रावधान सच्याउन माग गर्दै प्रदर्शन [फोटोफिचर]

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न संसदमा विचाराधीन विधेयकका त्रुटीपूर्ण प्रावधान तत्काल सच्याउन माग गर्दै धर्ना दिइएको छ।  शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यलयअगाडि द्वन्द्वपीडित र मानवअधिकार समुदायले संक्रमणकालन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न...

निजी अस्पतालहरु मर्ज गर्ने प्रावधान लागू गर्न माग

निजी अस्पतालहरुको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन अफ नेपाल (अफिन)ले निजी अस्पतालहरुको स्तरोन्नती र मर्जको प्रावधान लागू गर्न माग गरेको छ।

उत्तर कोरियामा अनिवार्य मास्कको प्रावधान हटाइयो

उत्तर कोरियाले अनिवार्य मास्कको प्रावधान हटाएको छ । कोभिड—१९ संक्रमणका घटना कमी भएपछि सरकारले मास्क लगाउनुपर्ने प्रावधान हटाएको हो । यसअघि उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले प्योङयाङले कोभिडमाथि विजय हाँसिल गरेको घोषणा गरेका थिए । नेता किम स्वयम् कोभिडबाट संक्रमित भएको पनि बताइएको थियो । यसै साता प्योङयाङले  दक्षिण कोरियाले सीमावर्ती क्षेत्रमा जानी जानी संक्रमण पठाइदिएको आरोप लगाएको थियो ।  उसले आवश्यक भएमा दक्षिण कोरियाली अधिकारीहरूलाई निर्मूल पार्ने चेतावनी पनि दिएको थियो ।द

अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा कोभिड परीक्षण प्रावधान हटायो

संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा कोभिड–१९ को अनिवार्य परीक्षण गर्नुपर्ने प्रावधान हटाएको छ।...

कुनै सांसदले एमसिसीका राष्ट्रघाती प्रावधान मान्नु हुँदैन : भीम रावल

काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का नेता भीम रावलले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसिसीमा थुप्रै ‘राष्ट्रघाती प्रावधान’ रहेको भन्दै त्यो स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् । आज (बुधबार)को संसद् बैठकपछि संवाददाताहरूसँग कुराकानी गर्दै नेता रावलले भने, ‘एमसिसीका थुप्रै प्रावधान राष्ट्रघाती छन् । कुनै पनि संसदको सदस्यले एमसिसीका राष्ट्रघाती प्रावधान मान्नु हुँदैन ।’ रावलले एमसिसी सम्झौतामा अमेरिकाको वर्तमान […]

न्युयोर्क सिटीमा ग्रिनकार्डवाहकलाई पनि मताधिकार दिने प्रावधान पारित हुने तय

न्युयोर्क सिटीमा ग्रिनकार्डवाहकलाई पनि मताधिकार दिने प्रावधान पारित हुने तय भएको छ । न्युयोर्क सिटी काउन्सिलले न्युयोर्क सिटीमा बस्ने झण्डै ६ लाख ५० हजार ग्रिनकार्डवाहकलाई समेत स्थानीय चुनावमा मताधिकार दिने प्रावधान पारित गर्ने भएको छ । देशनिकाला हुनबाट संरक्षण प्रदान गरिएकाहरुले समेत मताधिकार पाउनेछन् । सिटी काउन्सिलबाट यो प्रावधान पारित भएपछि न्युयोर्क सिटीमा मेयर, सिटी […]

‘१० करोडको प्रावधान अनियमितताको लागि हो’

महासंघले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले गत शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको प्रावधान तत्कालै खारेज गर्न माग गरेको छ। गत शुक्रबार ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमा बेरोजगार युवाहरूको विस्तृत लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तय...

राहत तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनबाटै स्पष्ट पार्न सांसदहरुको जोड

काठमाडौं, असार २४ । संक्रामक रोगबाट प्रभावितका लागि दिइने राहत तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी प्रावधान ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन् । संक्रामक रोगपछि राहत तथा पुर्नस्थापना गर्ने निकायमा अस्पष्टता भएको र मनोमानी हुने गरेको भन्दै राहत तथा पुर्नस्थापनाको प्रावधान ऐनमा स्पष्ट […]