‘१० करोडको प्रावधान अनियमितताको लागि हो’

राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापनको दबाब, ५० करोडको निक्षेप बोलकबोलमा करीब १ खर्बको लागि आवेदन

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

तीन सातामै ३५ अर्ब ८५ करोडको विकास ऋणपत्र जारी

काठमाडौं । आर्थिक वर्षको शुरुआतबाटै आन्तरिक ऋण उठाएको सरकारले तीन साताको अवधिमै ३५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । गतवर्ष कात्तिकमा मात्र ऋण उठाएको सरकारले अहिले पछि ब्याज महँगो हुने भन्दै साउनबाटै आन्तरिक ऋण उठाउने क्रम जारी राखेको हो । यो आर्थिक वर्ष (आव) २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । पछिल्लोपटक भदौ ११ मा राष्ट्र बैंकले १० अर्ब बराबरको ६ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र २०८५ ‘ज’ जारी गरेको थियो । बैंक, वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था र सर्वसाधारण नागरिकसमेतले विकास ऋणपत्र खरीद गरेका थिए । त्यसअघि साउन १८ र २८ मा १०/१० अर्ब रुपैयाँ तथा साउन ३२ मा ५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र जारी भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ २५ गते पुन: १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र जारी गर्दै छ । त्यसपछि एकैपटक असोज १५, कात्तिक १७, मङ्सिर १३ र २७ मा प्रत्येकपटक १०/१० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र जारी गर्ने तालिका बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुँदै आएको छ । ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुन्छ । यी ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन/दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक, वित्तीय संस्था, गैरबैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले ऋणपत्र खरीद गर्न सक्ने प्रावधान छ । चालू आवको अवस्था हेर्दा सरकारको आम्दानी पोहोरको तुलनामा घटेको देखिन्छ । भदौ १५ गतेसम्ममा करबाट सरकाले ९० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । दातृ निकायले दिएको अनुदानसमेत जोड्दा उक्त मितिसम्म सरकारले १ खर्ब १ अर्ब १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो आवमा सरकारले यो अवधिमा १ खर्ब ३ अर्ब १३ करोडभन्दा बढी कर उठाएको थियो । दाताको अनुदानसमेत गर्दा गतवर्ष भदौ १५ गतेसम्ममा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । चालू वर्षको भदौ १५ सम्ममा सरकारले ६८ अर्ब १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा सरकारी खर्च ५१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी थियो । सरकारको आम्दानी पोहोरको तुलनामा घटे पनि खर्च भने मज्जाले धानेको देखिन्छ । तैपनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन छाडेको छैन । यो क्रम निरन्तर चल्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘हामीले लिएको सार्वजनिक ऋणको आगामी दिनमा ठूलो मात्रमा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘पछि ऋण उठाउँदा ब्याज अत्यधिक महँगो हुने भएकाले अहिले नै ऋण उठाउन थालिएको हो ।’ गतवर्ष सरकारले १२ प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाएको थियो । नेपाल सरकारले आर्थिक विकासका लागि नपुग वित्त परिचालनको स्रोतका रूपमा आन्तरिक ऋण लिँदै आएको छ । चालू आवको भदौ १५ सम्म सरकारले ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरिसकेको छ । यो भनेको सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा भएको खर्च हो । यसपालिको रकम गतवर्षको तुलनामा धेरै छ । अघिल्लो आवको यही अवधिमा सरकारले १७ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा डलरको भाउ समेत बढेकाले त्यसको असर विदेशी ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा परिरहेको अर्थका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

जुम्लाको बजेट ३ अर्ब ३८ करोड

जुम्लाका आठै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लागि ३ अर्ब ३८ करोड ९९ लाख १९ हजार बराबरको बजेट ल्याएका छन् । असार १० गते अनिवार्य नीति कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउनु पर्ने प्रावधान अनुसार जुम्लाका एक नगरपालिका सहित आठ वटै स्थानीय तहले नीति कार्यक्रमसहित बजेट ल्याएका हुन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार र […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०८०

बीमा गरिएको अढाई करोडको लोभमा बिमितको हत्या, पुनर्बीमालाई शंका लागेपछि खुल्यो पोल

Bizpati आषाढ २०७९

कार्यकर्ता रिझाउन श्रम सहकारीमार्फत ५ करोडका ठेक्का

चुनाव नजिकिँदै गर्दा सरकारले कार्यकर्ता रिझाउने गरी खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ । चुनावलाई लक्ष्य गर्दै सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत हुँदै आएको एक करोडको ठेक्कालाई बढाएर ५ करोड बनाएको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौमा ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माणमा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरिएको थियो । यससँगै खरिद नियमावली ११औं संशोधनमा उक्त प्रावधान समेटिएको हो ।

कान्तिपुर फाल्गुन २०७८

खगेन्द्रको प्रश्न- नेपाली ओटीटीलाई एक करोडको प्रावधान किन ?

३० फागुन, काठमाडौं । ओटीटी प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न एक करोड शुल्क तिरेर अनुमति लिनुपर्ने सरकारी व्यवस्थाप्रति अभिनेता खगेन्द्र लामिछानेले आपत्ति जनाएका छन् । उनी नेपालको चल्तीको फिल्मी एप ‘सिनेमाघर’का सञ्चालक पनि हुन् । नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी ओटीटीको हकमा त्यो प्रावधान उचित हुने भएपनि नेपाली ओटीटीलाई नै त्यस्तो सर्त तेस्र्याउनुलाई उनले गलत भएको बताएका छन् […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

चार महिनापछि ल्यायो बनगाडले ७४ करोडको बजेट

सल्यान : जिल्लाको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याएको छ।नगरपालिकाले झण्डै चार महिनापछि नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याएको हो। १० असारभित्र नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याई सक्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएपनि जनप्रतिनिधिको आन्तरिक विवादले बजेट आउन ढिलाइ भएको हो।नगरपालिकाको नवौँ नगरसभाले बुधबार ७४ करोडको बजेट पारित गरेको छ। चालुतर्फ ६० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४० प्रतिशत बजेट ल्याएको नगरपालिकाले जनाएको छ।नगरसभाले ७४ करोड २९ लाख २५ हजार बजेट ल्याएको लेखा अधिकृत दिने

थाहा खबर भाद्र २०७८

४ र १२ करोडको सीमा तथा सिडी रेसियोको ब्यबस्था फिर्ता लिन शेयर लगानीकर्ता संघको माग

Bizpati भाद्र २०७८

श्रम समूहलाई १० करोडको काम दिने व्यवस्था हटाऊ : निर्माण व्यवसायी महासंघ

२९ भदौ, काठमाडौं । सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत बजेटमा गरेको श्रम समूहमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको निर्माण कार्य गर्न सकिने प्रावधान तत्काल हटाउन निर्माण व्यवसायी महासंघले माग गरेको छ। महासंघले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई पोस्नेगरी आएको बजेटको यो व्यवस्था मान्य नहुने चेतावनी दिएको छ । अध्यक्ष रवि सिंहले उपभोक्ता समितिलाई एक करोडसम्मको बजेट […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

भिजेर काम नलाग्ने भयो २८ करोडको मल

काठमाडौं । साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेडले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी नेपाल भित्र्याएको छ हजार ६०० मेट्रिक टन रासायनिक मलमध्ये रु २८ करोड मूल्य बराबरको छ हजार २५० मेट्रिक टन मल भिजेर काम नलाग्ने भएको छ । भदौ ६ गते वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा आएको पाँच महिना भइसक्दा सबै मल पानीले भिजेर डल्ला परेकाले भन्सार जाँचपास हुनसकेको छैन । रु २८ करोड मूल्य बराबरको एक लाख २५ हजार बोरा रहेको उक्त मल काम नलाग्ने भएपछि यसको जिम्मेवारी कर्पोरेशनले लिन नसक्ने क्षेत्रीय प्रबन्धक अमोज लामिछानेले बताउनुभयो । कम्पनीले आयातकर्ता स्वीस सिङ्गापुरमार्फत उक्त मल मगाएको हो । सो मल सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको ‘यार्ड’मा यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा छ । उक्त मलको आपूर्तिकर्ता स्वीस सिङ्गापुरमार्फत साल्टट्रेडिङ कर्पोरेशनले भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्ग भएर वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह यार्डमा ल्याएको हो तर उक्त मल भिजेको र डल्लो परेकाले भन्सार जाँचपास गर्न अयोग्य भएको भनेर जाँचपास हुनसकेको छैन । सिङ्गापुर पानीजहाजमार्फत भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याइपु-याएको र त्यहाँ राखिएको अवस्था असार–साउनतिर बङ्गालको खाडीमा आएको आँधीका कारण मल भिजेको हुनसक्ने प्रमुख लामिछानेले भन्नुभयो, “भिजेकै अवस्थामा रेलमार्गबाट वीरगञ्ज आएकाले सोको जिम्मा नेपाल सरकार र कर्पोरेशनले जिम्मेवारी लिदैन ।” भिजेको र डल्लो परेको सो मलको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयातकर्ता स्वीस सिङ्गापुरले लिनुपर्ने र उक्त मलको भुक्तानी भने सरकार तिर्न नसकिने बताइएको छ । भिजेर बिग्रिएको अवस्थामा सो मल आएकाले जाँचपास हुन नसकेको, भए पनि कुनै प्रायोजनका लागि प्रयोग योग्य भए मात्र जाँचपास गरिने सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत लालबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । उक्त रासायनिक मल खुला आकाशमुनि रेल्वे लिक वरिपरि, गोदाम एवं यार्डमा जहीतहीँ छरिएको अवस्थामा रहेकाले यार्डभित्र अन्य सामान राख्न समस्या परेको बताइएको छ । ठूलो परिमाणमा रासायनिक मल भएकाले त्यसलाई नष्ट गर्न समस्या हुने, अयोग्य मालवस्तुको जाँचपास गर्न कानूनी प्रावधान नभएकाले त्यस्ता मललाई नष्ट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको सो कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल सरकारको प्रतिबोरा १३२ रुपैया २० पैसा अनुदान रकममा आयात भई ...

Yug Darshan पौष २०७७

‘१० करोडको प्रावधान अनियमितताको लागि हो’

सम्बन्धित सामग्री