कफी निर्यात ६६ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । कफीको निर्यात ६६ प्रतिशतले बढेको छ । गुणस्तरीयताका हिसाबले नेपाली कफीले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएकाले विश्वबजारमा नेपाली कफीको माग दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको हो । नेपालमा उत्पादित कुल कफीको करीब २५ प्रतिशत कफी विदेशी बजारमा निर्यात हुँदै आएको बताइएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७६/७७ मा नेपालले ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको ४६ दशमलव ८९ मेट्रिकटन कफी निर्यात गरेको थियो भने आव २०७७/७८ सम्म आइपुग्दा यो परिमाण करीब ६६ प्रतिशतले वृद्धि हुँदै ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको ७२ दशमलव ४८ मेट्रिकटन कफी निर्यात भएको छ । निर्यात बढेसँगै सोही वर्ष नेपालमा कफीको आयातसमेत घटेको तथ्यांकले देखाएको छ । आव २०७६/७७ मा ११ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको २ सय ६६ मेट्रिकटन कफी नेपाल आयात भएकोमा आव २०७७/७८ मा १० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको १ सय ९८ दशमलव ७६ मेट्रिकटन मात्रै कफी नेपाल आयात भएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपाली कफीले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा स्वाद र गुणस्तरको हिसाबले अन्य राष्ट्रको भन्दा बढी मूल्यसमेत प्राप्त गर्दै आएको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. विष्णुप्रसाद भट्टराईले नेपाली कफीको माग अन्तरराष्ट्रिय बजारमा दिनप्रतिदिन बढ्दै जानुले नेपालमा कफीको खेतीको सम्भावना बढ्दै गएको देखाएको बताएका छन् । १७औं राष्ट्रिय कफी दिवसको पूर्वसन्ध्यामा कीर्तिपुरस्थित बोर्डको कार्यालयमा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । बोर्डले आज (मङ्सिर १ गते) आफ्नै कार्यालयमा ‘कफी किसानलाई संरक्षण र प्रोत्साहन व्यावसायिक कफी उत्पादनमा युवाको योगदान’ भन्ने नारालाई आत्मसात् गर्दै १७औं राष्ट्रिय कफी दिवस मनाउने भएको छ । कफी किसानहरूलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्दै कफीक्षेत्रमा युवा पुस्ताहरूलाई आकर्षण गरी सीमित क्षेत्रमा गरिँदै आएको कफिखेतीलाई कफी स्टेटमा रूपान्तरण गर्न सकेमा मात्रै व्यावसायिक उत्पादन र आत्मनिर्भर बन्न सकिने तथ्यलाई बोर्डले प्रमुखताका साथ अगाडि बढाएको जानकारी दिइएको छ । दिवसको अवसरमा बोर्डले यस वर्षका लागि कच्चा कफीको न्यूनतम समर्थन मूल्यसमेत तोकेको छ । बोर्डले ए ग्रेडको फ्रेस चेरीकफीको मूल्य प्रतिकेजी ९० रुपैयाँ, बी ग्रेडको फ्रेस चेरी प्रतिकेजी ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यसैगरी पार्चमेन्ट ए ग्रेडको कफी प्रतिकेजी ४ सय ५० रुपैयाँ, पार्चमेन्ट बी ग्रेडको ३ सय ९७, ड्राइचेरी ए ग्रेडको प्रतिकेजी १ सय ४८ र ड्राइचेरी बी ग्रेडको मूल्य प्रतिकेजी ९५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

निकासीमा अनुदानको प्रभाव

सरकारले स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेर वैदेशिक व्यापारघाटा कम गर्ने तथा रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्यअनुरूप नेपाली उत्पादन विदेश निर्यात गर्नेलाई नगद अनुदान दिने नीति लिएको छ । यस्तो अनुदान बढ्दै गए पनि त्यसले निर्यात बढाउन कत्तिको मद्दत गरेको छ भन्ने विषयमा भने अध्ययन गरेको छैन । तर, अनुदान दिएपछि निर्यात वृद्धिसँगै रोजगारी पनि बढ्न आवश्यक हुन्छ ।  निश्चय नै अनुदान निर्यात प्रोत्साहनका लागि निकै प्रभावकारी छ । उसले उद्योगीलाई उत्साह थपेको छ र मुनाफामा सहयोग गरी मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पनि केही सहज बनाएको छ । अनुदानले कस्ता वस्तुको निर्यात कति परिमाणमा बढ्यो, अनुदानको अनुपातमा तिनले कति रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्‍यायो भन्नेमा अध्ययन हुन जरुरी छ । यस्तो अध्ययनले अनुदानको प्रभावकारिताको वास्तविकता थाहा हुन्छ । कुन क्षेत्रमा कति सहयोग पुगेको छ भन्ने ठोस तथ्य प्राप्त हुन्छ । यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरेर कुनै क्षेत्रमा अनुदान बढाउनु उपयुक्त हुन्छ भने कुनैमा घटाउनुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै क्षेत्रलाई अनुदान नचाहिने पनि हुन सक्छ । तर, सरकारले निर्यातको अनुपातमा निश्चित अनुदान दिँदै आएको छ । त्यो अनुदान पनि निकासीकर्ताले सजिलै पाउँदैनन् । अनेक झन्झट ब्यहोर्नु पर्छ, निकै ढिला प्राप्त हुन्छ । यही भएर कतिपय निकासीकर्ताले अनुदानको मागसमेत नगरेको पाइन्छ । सरकारले दिनुपर्ने अनुदान समयमा दिँदा त्यसको प्रभावकारिता पक्कै पनि बढी हुन्छ । त्यसतर्फ ध्यान जानु अवाश्यक छ ।  हुन त अनुदानले मात्रै निर्यात बढाउँदैन भन्ने भनाइ पनि पाइन्छ । उद्योगी व्यवसायीले निर्यात गर्नुको प्रयोजन अनुदान होइन, मुनाफा नै हो । अनुदानकै लागि भनेर कुनै उद्योगीले उत्पादन गर्ने र निर्यात गर्ने पनि होइन । तर, यस्तो अनुदानको रकमले उद्योगीहरूलाई थोरै भए पनि मुनाफामा सहयोग गर्छ । त्यसैले धेरै देशले अनुदान दिने नीति लिएको पाइन्छ ।  अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । सरकारले अनुदानको रकम समयमा नै निकासा गरी यथाशक्य शीघ्र निर्यातकर्ताले पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।  अब अनुदान नीतिमा केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । पहिलो त निकासी विन्दुमै निर्यात अनुदान उपलब्ध गराउन सकिन्छ । अथवा वस्तु निर्यातको निश्चित अवधिपछि अनुदान दिने गर्न सकिन्छ । चालू आवको बजेटमार्फत गरिएको नगद अनुदान ८ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउने घोषणा कार्यान्वयनमा आएको छ । अहिले निर्यातमा दिने नगद प्रोत्साहनको न्यूनतम सीमा ४ प्रतिशत छ । अहिले विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान दिने गरिएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला र काष्ठकलाका वस्तु, प्रशोधित छाला र छालाजन्य उत्पादन, हाते कागज तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित जडीबुटी तथा सारयुक्त तेल, प्रशोधित पत्थर तथा पत्थरजडित गरगहना, अल्लोबाट उत्पादित सामान, मिनरल वाटर, बेसार, तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, प्रशोधित अलैंची र प्रशोधित अदुवाले नगद अनुदान पाउँछन् । त्यस्तै कपडा, तयारी पोशाक, गलैंचा र ऊनीका सामान, च्यांग्रा पश्मिना तथा त्यसबाट उत्पादित सामान, स्वदेशी प्रशोधित जुट तथा जुटका उत्पादन, सुनचाँदीका गरगहना, स्वदेशी अर्धप्रशोधित छाला, औषधि, फेल्ट, पोलिस्टर/यार्न/फाइवर भिस्कोस यार्न/एक्रेलिक यार्न/कटन यार्न, तामाका सामान र फुटवेयरले पनि अनुदान पाइरहेका छन् । यो वर्षदेखि सिमेन्ट, क्लिंकर, स्टील निकासीकर्तालाई पनि अनुदान दिने नीति सरकारको छ । यही कारण सिमेन्टको निकासी बढेको देखिन्छ ।  अब विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत मानिएको पर्यटन व्यवसायलाई भ्याट छूट दिनुपर्छ । यसरी लगानीकर्ताको लागत कम पर्ने खालको प्रोत्साहन नीतिलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ र यसमा रहेका झन्झट पनि हटाइनुपर्छ । अनुदान नीतिको प्रभावबारे पनि तत्काल अध्ययन थालिहाल्नुपर्छ ।

कफी निर्यात ११ र आयात १ सय ५५ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं। पछिल्लो समय नेपालमा कफी संस्कृतिको विकास भएसँगै यसका प्रयोगकर्ता बढेका छन् । फलस्वरूप नेपाली कफी निर्यातभन्दा विदेशी कफी आयात हरेक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० मा कफी निर्यात ११ प्रतिशतले बढ्दा आयात १ सय ५५ प्रतिशतले बढेको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७९/८० मा नेपालबाट १३ करोड ४ लाख ४१ हजार रुपैयाँको ७७ दशमलव ८६ मेट्रिक टन कफी निर्यात भएको थियो । उक्त वर्ष ३२ करोड ५८ लाख ६६ हजार रुपैयाँको ४ सय ५० मेट्रिक टन कफी आयात भएको छ । यस वर्ष नेपालमा ३ हजार ६ सय ५५ हेक्टर जमीनमा कफीखेती भएको तथ्यांक छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा ११ करोड ७० लाख ८५ हजार रुपैयाँको ६९ दशमलव ५१ मेट्रिक टन कफी निर्यात भएको थियो । उक्त वर्ष १२ करोड ७५ लाख ९० हजार रुपैयाँको २ सय ७९ दशमलव ८१ मेट्रिक टन कफी आयात भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यस वर्ष नेपालमा ३ हजार ३ सय ४३ हेक्टर जमीनमा कफीखेती भएको थियो । यो तथ्यांकले नेपालमा कफी प्रयोग गर्नेको संख्या बढेको छ भनेर सजिलै अनुमान लगाउन सकिने देखिन्छ । बोर्डका निर्देशक डा. दीपक खनालले कफी आयात अप्रत्याशित रूपले बढ्नुको प्रमुख कारण आन्तरिक खपत भएको बताए । उनका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा कफी पिउने प्रवृत्ति संस्कृतिकै रूपमा विकास भइरहेकाले क्याफे तथा आउटलेटको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । ‘कफीको प्रयोग बढ्दै गयो, उक्त अनुपातमा उत्पादन वृद्धि हुन सकेन । यसले आयातलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ,’ उनले भने । खनालका अनुसार नेपालमा खपत हुने कफीको ठूलो परिमाण छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आयात हुन्छ । पछिल्लो समय कफीको मूल्य पनि व्यापक बढेको छ । यसअघि कफी आयात गर्दा भन्सारमा ४० प्रतिशत शुल्क लाग्ने गरेकोमा अहिले ५८ प्रतिशतसम्म लाग्छ । ‘यसले पनि मूल्यको हिसाबले आयात तुलनात्मक रूपमा बढी देखिन्छ,’ उनले भने । बोर्डको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कफी रोपण क्षेत्र बढ्दै गए पनि उत्पादनचाहिँ घट्दै गएको छ । आव २०७१/०७२ मा २ हजार ३ सय ८१ हेक्टर जमीनको खेतीबाट ४ सय ६३ मेट्रिक टन कफी उत्पादन भएको थियो । आव २०७९/८० मा ३ हजार ६ सय ५५ हेक्टरको खेतीबाट ३ सय ९४ मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन भएको छ । नेपालमा कफी खेती हुने क्षेत्रफलको तुलनामा उत्पादन बढ्न नसक्नुमा कफीको प्रजातिमा अनुसन्धान नहुनु एउटा कारण भएको निर्देशक खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा वर्षौंदेखि अराबिका प्रजातिको कफी मात्रै खेती भइरहेको छ । अरू प्रजातिले उत्पादन राम्रो दिन सक्छ कि भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुनुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए ।  कफी रोपिसकेपछि उत्पादन हुन ४/५ वर्ष लाग्ने हुन्छ । यसले गर्दा यस वर्ष खेती भएको कफी तथ्यांकमा समावेश भइसकेको हुन्छ । त्यसले प्रतिफल दिन ४/५ वर्ष कुर्नुपर्ने भएकाले खेती भएको क्षेत्रफलको तुलनामा उत्पादन कम देखिन गएको उनको भनाइ छ ।

१० वर्षअघिको आर्थिक अभियानबाट : स्वदेशी ‘फिल्टर’ कफीको माग बढ्यो

नेपाली बजारमा स्वदेशमा उत्पादित ‘फिल्टर’ कफीको माग बढेको छ । नेपालमा कफीको ४० प्रतिशत खपत स्वदेशी बजारमा हुन थालेको व्यवसायीहरूले बताएका छन् । ‘तीन वर्षअघिसम्म उत्पादनको ९∞प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विदेश निर्यात हुन्थ्यो,’ नेपाल कफी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘स्वदेशमै कफीको बजार ह्वात्तै विस्तार भएको छ ।’ केही वर्षअघिसम्म भारतलगायतका देशबाट आयातित कफीमा निर्भर नेपालले हाल विदेशी कफीलाई विस्थापित गर्न थालेको बताइन्छ । गतवर्ष नेपालले ४ सय २९ मेट्रिक टन ‘पार्चमेण्ट कफी’ (बोक्रा छोडाइएको दाना कफी) उत्पादन गरेको तथ्यांक छ । ‘विदेशी कफीलाई ३५ प्रतिशत विस्थापित गरिसकेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘अबको ७/८ वर्षभित्र विदेशी कफीलाई पूर्णतया विस्थापित गर्न सकिन्छ ।’  वर्ष ६, अंक ९०, सोमवार, ५ पुस, २०६७

गुल्मीको कफी जापान र फ्रान्स निर्यात हुन थालेपछि बढ्यो किसानको आकर्षण

रेसुङ्गा – गुल्मीमा उत्पादन भएको कफी जापान र फ्रान्समा माग बढ्न थालेपछि यहाँका किसान कफीखेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन्। यहाँ उत्पादन भएको कफी जिल्ला सहकारी सङ्घमार्फत् निर्यात हुँदै आएको छ। संघका सचिव युवराज आचार्यका अनुसार जापान र फ्रान्समा मात्रै वार्षिक पाँच मेट्रिक टन कफी निर्यात हुँदै आएको छ। किसान, समूह र सहकारीबाट खरिद गरिएको कफी […]

गुल्मीको कफी जापान र फ्रान्स निर्यात, बढ्यो आकर्षण

गुल्मी। उत्पादन भएको कफी जापान र फ्रान्समा माग बढ्न थालेपछि यहाँका किसान कफी खेतीमा आकर्षित हुन थालेका छन् । यहाँ उत्पादन भएको कफी जिल्ला सहकारी सङ्घमार्फत निर्यात हुँदै आएको छ ।

नेपालको वस्तु व्यापारका आयामहरू

मुलुकको समग्र वैदेशिक व्यापारको विश्लेषण गर्दा विभिन्न आयातको मिहीन अध्ययन हुन आवश्यक हुन्छ । समष्टिगत आँकडाबाट समग्र वैदेशिक व्यापारको एउटा तस्वीर देखिन्छ भने त्यही आँकडालाई व्यष्टि व्यष्टिमा गई विश्लेषण गर्दा अर्को तस्वीर देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा समष्टिगत तथ्यांकले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको उज्ज्वल तस्वीर प्रकाश गरिरहँदा व्यष्टिगत तथ्यांकले धुमिल तस्वीर प्रकाश गरिरहेको हुन सक्छ । यसै गरी समष्टिगत तथ्यांकले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको धुमिल तस्वीर प्रकाश गरिरहँदा व्यष्टिगत तथ्यांकले उज्ज्वल तस्वीर प्रकाश गरिरहेको हुन सक्छ । यस परिस्थितिमा एउटै तथ्यांकलाई मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रस्तुत गर्ने अवस्था पनि सृजना भइरहेको हुन्छ । परन्तु नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकको समष्टिगत तथ्यांकलाई मात्र आधार मानी यससम्बन्धी दृष्टिकोणहरू सृजना हुने गरेका छन् । प्राज्ञिक, सञ्चार र नीतिनिर्माण जगत्मा वैदेशिक व्यापारलाई केवल व्यापारघाटाको आयामबाट मात्र मुलुकको वैदेशिक व्यापारका बारेमा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । प्राज्ञिक, सञ्चार र नीतिनिर्माण जगत्मा वैदेशिक व्यापारलाई केवल व्यापारघाटाको आयामबाट मात्र मुलुकको वैदेशिक व्यापारका बारेमा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । आयात बढ्नासाथ पहाड खसेसरी अनि आयात घट्ना साथ उत्सव आएसरी यसका पक्ष विपक्षमा चर्चा परिचर्चा शुरू हुने गर्छन् । सबै आयात खराब हुँदैनन् र सबै निर्यात फाइदाजनक हुँदैनन् भन्ने सोचले नेपालमा मान्यता नपाउँदा व्यापारघाटाको तथ्यांक उपर कोरा विमर्शहरू मात्र हुने गरेका छन् । मुलुकभित्र आयात भनेको पाप हो र निर्यात भनेको धर्म हो भन्ने भाष्य यत्ति गहिरोसँग स्थापित भएको छ, आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा दिएको योगदानको चर्चा गर्ने परिपाटीको विकास नै हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आयातको कत्ति महत्त्व हुन्छ भन्ने विषयलाई विकसित देशले अंगीकार गरेको आयात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । चीनले आफ्ना उद्योगहरूको माग तथा चीनकेन्द्रित विश्व मूल्य शृंखलाको सबलीकरणका लागि सन् २०१८ देखि हरेकक वर्ष चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पो (सीआईआईई) को आयात एक्स्पोको आयोजना गर्दै आएको छ । यूरोपेली देशहरूले ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी महादेशबाट कच्चापदार्थ आयात गर्ने र त्यसबाट यूरोपेली मापदण्डमा वस्तुहरू उत्पादन गरी विश्वबजारमा जाने रणनीति अंगीकार गरेका छन् । स्वीट्जरल्यान्डका प्रख्यात उत्पादन कफी र चकलेट यसै अवधारणाका केही उदाहरण हुन् । यूरोपेली देशहरूले यस सम्बन्धमा अंगीकार गरेका आयात प्रवर्द्धनका नीतिहरू अनुकरणीय र उल्लेख्य छन् । अर्थतन्त्रको चक्रलाई गतिवर्द्धन गर्ने बुद्धिमत्तायुक्त आयातलाई सबै देशले प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बृहत् आर्थिक वर्गीकरणमा आधारित रही हालै प्रकाशित गरेको मुलुकको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक व्यापारको एकदमै फरक तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा भएको कुल आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग हुने माध्यमिक उपभोगको अंश करीब ५३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ भने अन्तिम उपभोगको अंश करीब ३५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी औद्योगिकीकरणको मुटुका रूपमा रहेको कुल स्थिर पूँजी सृजनाको आयात १० दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । विगत ३ वर्षको सोही अवधिमा माध्यमिक उपभोगको आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० को प्रथम ६ महीनामा ४८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको माध्यमिक उपभोगजन्य वस्तुको आयात आर्थिक वर्ष २०२०।२१ को प्रथम ६ महीनामा ५२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा यस्तो आयातको अंश ५३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । कुल आयातमा माध्यमिक आयातको अंश अधिक हुनु रोजगारी सृजनालगायत औद्योगिक क्रियाकलापमा वृद्धि र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक योगदान हुने गर्छ । परन्तु यस ३ आर्थिक वर्षका प्रथम ६ महीना अवधिमा मुलुकको कुल आयातमा अन्तिम उपभोगको अंश भने घट्दो क्रममा देखिएको छ । सारमा भन्नुपर्दा मुलुकको कुल आयातमा माध्यमिक उपभोग र कुल स्थिर पूँजी सृजनाको आयातको अंश ६४ दशमलव ६ प्रतिशत रहनुले नेपालको आयात व्यापारले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक योगदान दिएको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ अर्थशास्त्रको भाषा नबुभ्mनेहरूभैंm आयात बढ्यो भन्दै विशुद्ध कोरा विश्लेषणका आधारमा धारणा बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । सारमा भन्नुपर्दा मुलुकको कुल निर्यातमा माध्यमिक र कुल स्थिर पूँजी निर्माणका वस्तुहरूको निर्यातको अंश कम हुनु र अन्तिम उपभोगका वस्तुहरूको निर्यात बढी हुनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा नेपालको कुल निर्यातमा अन्तिम उपभोगजन्य वस्तुको निर्यात नेपालको कुल निर्यातमा करीब ५२ दशमलव २ प्रतिशत अंश रहनु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । आयतनका रूपमा हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा माध्यमिक उपभोग करीब रू. ५ खर्ब ३६ अर्बजति रहेको छ । यस प्रकारको आयातले मुलुकमा औद्योगिक उत्पादनजन्य क्रियाकलापमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको स्पष्ट हुन्छ । रू. १ खर्ब ९ अर्ब बराबरको पूँजी सृजनाका वस्तुहरू आयात हुनुले यसले पनि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिएको देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा यस ६ महीनाको अवधिमा भएको करीब रू. १० खर्ब बराबरको आयातमा रू. ६ खर्ब ४५ अर्बको आयातले त मुलुकभित्र औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमा नै योगदान दिएको स्पष्ट हुन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको वैदेशिक व्यापारको अध्ययन, अनुसन्धान, नीति तर्जुमा क्षेत्रमा समष्टिगतभन्दा व्यष्टिगत रूपमा हुनु अति जरुरी भइसकेको छ । विशेष गरी नेपालको सम्पूर्ण आयात र निर्यात व्यापारलाई माध्यमिक उपभोगजन्य वस्तु, पूँजी निर्माणजन्य वस्तु तथा अन्तिम उपभोगका वस्तुहरू तीन वर्गमा वर्गीकृत गरी सोहीअनुरूप एचएसकोडको ४ अंक, ६ अंक र ८ अंकमा वस्तुहरूको पहिचान गरी कुनकुन वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो, कुनकुन वस्तुको आयात प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो र कुनकुन वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो र कुनकुन वस्तुको निर्यात निरुत्साहन गर्नुपर्ने त्यसअनुसार विशेष नीति, रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

कफीको निर्यात बढ्यो

कोभिड संकटको बेलामा पनि नेपालमा कफीको निर्यात उत्साहजनक रहेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको कफी निर्यात गरेको नेपालले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात गरेको तथ्यांकले कोभिड संकटमा पनि नेपालमा यसको निर्यात उत्साहजनक पाइएको हो । कोभिडका कारण विश्वनै आर्थिक संकटमा परेको बेलामा पनि नेपालमा भने यसको निर्यात करिव डेढ वर्षको बीचमा दोब्बर देखिएको भन्सार विभागको तथ्यांकले नै पुष्टि

कफी आयातमा भन्सार बढ्यो, निर्यात उत्साहजनक

२६ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न १४ मुलुकबाट नेपालमा भित्रिने कफी तथा कफी मिसिएको बस्तु आयातमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । आयात निरुत्साहित गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय लिइएको …