नेपालको वस्तु व्यापारका आयामहरू

मुलुकको समग्र वैदेशिक व्यापारको विश्लेषण गर्दा विभिन्न आयातको मिहीन अध्ययन हुन आवश्यक हुन्छ । समष्टिगत आँकडाबाट समग्र वैदेशिक व्यापारको एउटा तस्वीर देखिन्छ भने त्यही आँकडालाई व्यष्टि व्यष्टिमा गई विश्लेषण गर्दा अर्को तस्वीर देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा समष्टिगत तथ्यांकले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको उज्ज्वल तस्वीर प्रकाश गरिरहँदा व्यष्टिगत तथ्यांकले धुमिल तस्वीर प्रकाश गरिरहेको हुन सक्छ । यसै गरी समष्टिगत तथ्यांकले मुलुकको वैदेशिक व्यापारको धुमिल तस्वीर प्रकाश गरिरहँदा व्यष्टिगत तथ्यांकले उज्ज्वल तस्वीर प्रकाश गरिरहेको हुन सक्छ । यस परिस्थितिमा एउटै तथ्यांकलाई मुलुकको वैदेशिक व्यापारलाई सकारात्मक र नकारात्मक दुवै कोणबाट प्रस्तुत गर्ने अवस्था पनि सृजना भइरहेको हुन्छ । परन्तु नेपालको वैदेशिक व्यापार तथ्यांकको समष्टिगत तथ्यांकलाई मात्र आधार मानी यससम्बन्धी दृष्टिकोणहरू सृजना हुने गरेका छन् । प्राज्ञिक, सञ्चार र नीतिनिर्माण जगत्मा वैदेशिक व्यापारलाई केवल व्यापारघाटाको आयामबाट मात्र मुलुकको वैदेशिक व्यापारका बारेमा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । प्राज्ञिक, सञ्चार र नीतिनिर्माण जगत्मा वैदेशिक व्यापारलाई केवल व्यापारघाटाको आयामबाट मात्र मुलुकको वैदेशिक व्यापारका बारेमा दृष्टिकोणहरू सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् । आयात बढ्नासाथ पहाड खसेसरी अनि आयात घट्ना साथ उत्सव आएसरी यसका पक्ष विपक्षमा चर्चा परिचर्चा शुरू हुने गर्छन् । सबै आयात खराब हुँदैनन् र सबै निर्यात फाइदाजनक हुँदैनन् भन्ने सोचले नेपालमा मान्यता नपाउँदा व्यापारघाटाको तथ्यांक उपर कोरा विमर्शहरू मात्र हुने गरेका छन् । मुलुकभित्र आयात भनेको पाप हो र निर्यात भनेको धर्म हो भन्ने भाष्य यत्ति गहिरोसँग स्थापित भएको छ, आयातले मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा दिएको योगदानको चर्चा गर्ने परिपाटीको विकास नै हुन सकिरहेको छैन । मुलुकको अर्थतन्त्रमा आयातको कत्ति महत्त्व हुन्छ भन्ने विषयलाई विकसित देशले अंगीकार गरेको आयात प्रवर्द्धनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमहरूलाई पनि यहाँ उल्लेख गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । चीनले आफ्ना उद्योगहरूको माग तथा चीनकेन्द्रित विश्व मूल्य शृंखलाको सबलीकरणका लागि सन् २०१८ देखि हरेकक वर्ष चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पो (सीआईआईई) को आयात एक्स्पोको आयोजना गर्दै आएको छ । यूरोपेली देशहरूले ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकी महादेशबाट कच्चापदार्थ आयात गर्ने र त्यसबाट यूरोपेली मापदण्डमा वस्तुहरू उत्पादन गरी विश्वबजारमा जाने रणनीति अंगीकार गरेका छन् । स्वीट्जरल्यान्डका प्रख्यात उत्पादन कफी र चकलेट यसै अवधारणाका केही उदाहरण हुन् । यूरोपेली देशहरूले यस सम्बन्धमा अंगीकार गरेका आयात प्रवर्द्धनका नीतिहरू अनुकरणीय र उल्लेख्य छन् । अर्थतन्त्रको चक्रलाई गतिवर्द्धन गर्ने बुद्धिमत्तायुक्त आयातलाई सबै देशले प्रोत्साहन गर्ने नीति अंगीकार गरिरहेका हुन्छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बृहत् आर्थिक वर्गीकरणमा आधारित रही हालै प्रकाशित गरेको मुलुकको वैदेशिक व्यापारको तथ्यांकले नेपालको वैदेशिक व्यापारको एकदमै फरक तस्वीर सार्वजनिक गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा भएको कुल आयातमा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा उपयोग हुने माध्यमिक उपभोगको अंश करीब ५३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ भने अन्तिम उपभोगको अंश करीब ३५ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । यसै गरी औद्योगिकीकरणको मुटुका रूपमा रहेको कुल स्थिर पूँजी सृजनाको आयात १० दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । विगत ३ वर्षको सोही अवधिमा माध्यमिक उपभोगको आयातमा वृद्धि भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०१९/२० को प्रथम ६ महीनामा ४८ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको माध्यमिक उपभोगजन्य वस्तुको आयात आर्थिक वर्ष २०२०।२१ को प्रथम ६ महीनामा ५२ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा यस्तो आयातको अंश ५३ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ । कुल आयातमा माध्यमिक आयातको अंश अधिक हुनु रोजगारी सृजनालगायत औद्योगिक क्रियाकलापमा वृद्धि र मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्थामा सकारात्मक योगदान हुने गर्छ । परन्तु यस ३ आर्थिक वर्षका प्रथम ६ महीना अवधिमा मुलुकको कुल आयातमा अन्तिम उपभोगको अंश भने घट्दो क्रममा देखिएको छ । सारमा भन्नुपर्दा मुलुकको कुल आयातमा माध्यमिक उपभोग र कुल स्थिर पूँजी सृजनाको आयातको अंश ६४ दशमलव ६ प्रतिशत रहनुले नेपालको आयात व्यापारले मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा सकारात्मक योगदान दिएको पुष्टि हुन्छ । तसर्थ अर्थशास्त्रको भाषा नबुभ्mनेहरूभैंm आयात बढ्यो भन्दै विशुद्ध कोरा विश्लेषणका आधारमा धारणा बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । सारमा भन्नुपर्दा मुलुकको कुल निर्यातमा माध्यमिक र कुल स्थिर पूँजी निर्माणका वस्तुहरूको निर्यातको अंश कम हुनु र अन्तिम उपभोगका वस्तुहरूको निर्यात बढी हुनुलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइने गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा नेपालको कुल निर्यातमा अन्तिम उपभोगजन्य वस्तुको निर्यात नेपालको कुल निर्यातमा करीब ५२ दशमलव २ प्रतिशत अंश रहनु आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । आयतनका रूपमा हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको प्रथम ६ महीनामा माध्यमिक उपभोग करीब रू. ५ खर्ब ३६ अर्बजति रहेको छ । यस प्रकारको आयातले मुलुकमा औद्योगिक उत्पादनजन्य क्रियाकलापमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिइरहेको स्पष्ट हुन्छ । रू. १ खर्ब ९ अर्ब बराबरको पूँजी सृजनाका वस्तुहरू आयात हुनुले यसले पनि मुलुकभित्र उत्पादन वृद्धिमा उल्लेख्य योगदान दिएको देखिन्छ । सारमा भन्नुपर्दा यस ६ महीनाको अवधिमा भएको करीब रू. १० खर्ब बराबरको आयातमा रू. ६ खर्ब ४५ अर्बको आयातले त मुलुकभित्र औद्योगिक उत्पादन वृद्धिमा नै योगदान दिएको स्पष्ट हुन्छ । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालको वैदेशिक व्यापारको अध्ययन, अनुसन्धान, नीति तर्जुमा क्षेत्रमा समष्टिगतभन्दा व्यष्टिगत रूपमा हुनु अति जरुरी भइसकेको छ । विशेष गरी नेपालको सम्पूर्ण आयात र निर्यात व्यापारलाई माध्यमिक उपभोगजन्य वस्तु, पूँजी निर्माणजन्य वस्तु तथा अन्तिम उपभोगका वस्तुहरू तीन वर्गमा वर्गीकृत गरी सोहीअनुरूप एचएसकोडको ४ अंक, ६ अंक र ८ अंकमा वस्तुहरूको पहिचान गरी कुनकुन वस्तुको आयात प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हो, कुनकुन वस्तुको आयात प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो र कुनकुन वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हो र कुनकुन वस्तुको निर्यात निरुत्साहन गर्नुपर्ने त्यसअनुसार विशेष नीति, रणनीति र कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

सम्बन्धित सामग्री

वैदेशिक व्यापारका सबै सूचक घटे, प्रतिबन्ध फुकुवा र चाडपर्वको असर देखिएन !

काठमाण्डाै – चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को दुई महिनामा वैदेशिक व्यापारका सबै सूचकमा कमी आएको छ । अर्थतन्त्रका मुख्य सूचकमा सुधार देखिए पनि आयात, निर्यात र समग्र वैदेशिक व्यापारमा कमी आएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।साउन र भदौ महिनामा दुई खर्ब ५९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । यो आयात रकम गएको आर्थिक वर्षको साउन र भदौको तुलनामा पाँच प्रतिशतले कम हो । यस्तै साउन र भदौमा गरेर २६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात भएको छ । यो गएको वर्षको शुरुको दुई महिनाको तुलनामा झन्डै आठ प्रति...

निकासी व्यापारका पूर्वशर्त : नीतिगत अस्पष्टता र बढी लागत प्रमुख समस्या

विश्व बैंकको अध्ययनले नेपालको वार्षिक निर्यात क्षमता १० खर्ब रुपैयाँबराबर देखाएको छ । तर, निकासी व्यापारको आकार १/२ खर्ब रुपैयाँको वरिपरि घुमिरहेको छ । भारत र चीनजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्र र ती देशको विशाल बजार निर्यात व्यापारको बजार हो । क्षमता हुँदैमा निकासी भइहाल्ने पनि होइन रहेछ, अवसर उपयोगका लागि पनि निर्यातमैत्री नीति चाहिन्छ । यो निकासी अभ्यास र अनुभवले देखाएको सत्य हो ।  निकासी व्यापारका केही उदाहरण हेरौं । सरकारले निर्यात प्राथमिकतामा राखेको सिमेन्ट र डन्डी निर्यात परीक्षणजस्तो मात्रै भयो । एकताका छाला निकासी राम्रै भएको थियो, त्यो पनि धेरै टिक्न सकेन । गलैंचा, कार्पेट, पस्मिनाको निर्यात कथाजस्तो भइसक्यो । एक समय वनस्पति घिउ निकासी राम्रै भएको थियो । गतवर्षसम्म प्रशोधित खानेतेल निर्यात सूचीका शीर्षस्थानमा थियो, अहिले लगानी नै संकटमा परेका समाचार आएका छन्, किन ?  अहिले १० वर्षमा १० मेगावाट बजुली त भारतमात्रै निकासी गर्ने भनिएको छ । बंगलादेशमा पनि त्यही हाराहारीमा जाने भनिएको छ । आन्तरिक खपतको प्रक्षेपणसमेत जोड्दा ३० हजार मेगावाट जति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यो कसरी सम्भव छ ? के हामीले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सक्छौं त ? सरोकारका कुनै निकायसँग स्पष्ट योजना छैन । निकासीको उद्देश्यमा पुग्न र टिकिराख्न मूल्य र गुणस्तर दुवै प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ, हामी यी दुवैमा पछाडि छौं ।  उद्योगको अनुमतिदेखि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनेसम्मका प्रक्रियैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । घूस नबुझाएसम्म काम नै अघि बढ्दैन । यो रकम सानो हुँदैन । एउटा अध्ययनले व्यापारीले आफ्नो कमाइको ४६ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । हाम्रो औद्योगिकीकरण कि उच्च दरको भन्सार महशुलको तगारो र भन्सार महशुल अन्तरको फाइदा लिने प्रकृतिमा टिकेको छ । अहिले आत्मनिर्भर भनिएका केही उद्योगका उत्पादनको अस्तित्व त्यस्ता वस्तुको आयातमा लगाइएको उच्चदरको भन्सार महशुलले जोगाइदिएको छ । महशुललाई औसत वस्तुसरह बनायौं भने आत्मनिर्भर भनिएका उद्योगमा ताला लाग्न समय लाग्दैन । भन्सार दरअन्तरको फाइदामा अघि बढेको उद्योगको ज्वलन्त उदाहरण खानेतेलका उद्योग हुन् । लगानीको यस्तो प्रवृत्ति सधैं जोखिममा हुन्छ । त्यसमाथि बजार सम्भाव्यताको अध्ययनविनै हाम्फाल्ने प्रवृत्ति अर्को समस्या बनिरहेको छ । एउटा उद्योगले कमाएको देख्नेबित्तिकै त्यही उद्योगमा हामफाल्ने परिपाटीले लगानीमा दुर्घटनालाई निम्तो दिइराखेको छ ।  हामी स्पष्ट हुन आवश्यक छ, बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर तयारी वस्तुको निकासी टिकाउ हुँदैन । यो भनेको भन्सार महशुलको अन्तरमा लाभ लिने मौसमी उपायमात्रै हो । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित मौलिक उत्पादनलाई जोड दिनुपर्छ । यदि बाहिरबाट झिकाएको कच्चा पदार्थमा अधिक मूल्यअभिवृद्धि गर्न सकिन्छ, र त्यस्ता वस्तुको उत्पादन लागत कम गर्न सकिन्छ भनेमात्रै त्यो सम्भव हुन्छ । यसका लागि कच्चा पदार्थको आयातमा देखिएका भन्सार दरका अव्यावहारिक अवरोधलाई हटाउन सरकारी उदारताको खाँचो छ । सरकारले भन्सारमा छेको हालेर होइन, उत्पादन र आय बढाएर राजस्व उठाउने नीतिलाई प्रवर्द्धन गर्ने हो भनेमात्रै यो सम्भव हुनेछ । नीतिगत अस्थिरता हामीकहाँ प्रतिस्पर्धी उद्यमको अवरोध हो । उद्योग र व्यापारका नीतिको असर दूरगामी हुन्छ । अर्बौं/खर्बौं लगानी र हजारौं रोजगारीसँग जोडिएको सरोकारमा नीति ल्याउनुअघि गहन अध्ययन र अनुसन्धान हुनुपर्छ । यस्ता नीति कसैको आग्रहमा नभएर यथार्थ आवश्यकताको आधारमा बनाइनुपर्छ । एकपटक ल्याइसकेपछि त्यस्तो नीति कम्तीमा ५ वर्षका लागि कायम रहनुपर्छ । हामीकहाँ यो अभ्यासको अभाव छ । प्रभाव र दबाबमा भरमा लिइने नीति समस्याका रूपमा छ । एउटा बजेटले लिएका नीति अर्को बजेटसम्म पनि टिक्छन् कि टिक्दैनन् भन्न सकिने अवस्था छैन । यस्तो अन्योलमा प्रतिस्पर्धी उत्पादन कसरी सम्भव होला ?  उत्पादनमा मुख्य लागत ऊर्जाको हुन्छ । हामीकहाँ अहिले ऊर्जा खेर गइरहेको भनिएको छ । सरकार बरु बिजुली खेर फाल्छ, सस्तो दरमा स्वदेशमै दिन तत्पर छैन । भारतलाई दिने दरमा स्वदेशकै उद्योगले विद्युत् मागिरहेका छन् । सरकार यसमा अनुदार देखिन्छ । ऊर्जा खपतको नीति पश्चगामी छ । बजारको एउटा नियम छ, बढी परिमाण उत्पादन वा खपत दुवैमा कम खर्च आउँछ । यो आधारमा बढी खपत गर्नेलाई कम महशुल हुनुपर्नेमा सरकार अझै लोडशेडिङकालीन कम खपत नीतिबाट बाहिर आउन सकेको छैन । लोडशेडिङको समयमा कम खपतमा कम महशुलको नीति लिएको थियो, आज पनि त्यही नीतिमै चलेको छ । विद्युत् बढी खपत गर्ने उद्योगहरू आज बढी महशुल तिरिरहेका छन् । एउटा अध्ययनले नेपालमा उद्योगले खपत गर्ने विद्युत् दक्षिण एशियामै सबैभन्दा महँगो देखाएको छ ।  श्रम उत्पादनको मुख्य खर्च हो । श्रम सम्बन्धलाई अहिलेसम्म उत्पादकत्वसँग जोड्न सकिएको छैन । दक्षतामा आधारित श्रम सम्बन्ध आजको आवश्यकता भइसकेको छ । विकसित अर्थतन्त्रले श्रमलाई प्रतिस्पर्धाको मुख्य उपाय बनाइराख्दा हामीकहाँ यसलाई संरक्षणको आँखाले मात्रै हेर्ने काम भएको छ । संरक्षणवादले दक्षताको पनि शोषण भइरहेको छ । पारिश्रमिकलाई उत्पादत्वसँग आबद्ध गर्न सक्दा उत्पादनको परिमाण विस्तार हुन्छ, र स्वाभाविक रूपमा लागत कम हुन्छ ।  कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग राजस्वको अनुपात ५ प्रतिशत हुनुलाई स्वस्थ कर नीति मानिन्छ । हामीकहाँ यसको लेखाजोखा नै छैन । करदातालाई सकभर बढी निचोरेर कर उठाउनुलाई नै सरकारले उद्देश्य ठानेको छ, त्यो पनि भन्सारमा उठाउने कर नै मुख्य ध्येयमा हुन्छ भने उत्पादन लागत कम हुनै सक्दैन । भारत र चीन कसरी कम मूल्यमा वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्नेमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । हामीले प्रतिस्पर्धा गर्ने बजार त्यही हो । भारतले वस्तु तथा सेवा करमार्फत कर प्रणालीमा व्यापक सुधार गरिरहेको अवस्थामा हामी भने तहगत सरकारका अव्यावहारिक करको सकसमा थिचिएका छौं । सहज र सरल कर नीति लगानी आकर्षणमात्र होइन, उत्पादनको खर्च घटाउने औजार बन्न सक्छ ।  राज्यका हरेक तहतप्कामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । उद्योगको अनुमतिदेखि उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउनेसम्मका प्रक्रियैपिच्छे भ्रष्टाचार छ । हरेक ठाउँमा उद्यमीहरू अनधिकृत रकम बुझाउन बाध्य पारिन्छन् । घूस नबुझाएसम्म काम नै अघि बढ्दैन । यो रकम सानो हुँदैन । एउटा अध्ययनले व्यापारीले आफ्नो कमाइको ४६ प्रतिशत रकम घूसमा खर्च गर्नुपरेको तथ्य बाहिर ल्याएको थियो । करोडौंमा बुझाउनुपरेको अवैध रकमको भार अन्तत: वस्तुको लागतमै जोडिने नै भयो । यस्तो चलखेल हटाउन एकद्वार र अनलाइन प्रणालीका कुरा गरे पनि ती हात्तीको देखाउने दाँतमात्रै बनेको छ । उत्पादनका लागि चाहिने पूँजीको लागत हामीकहाँ निश्चत छैन । यो वर्ष ७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा अर्को वर्ष नपुग्दै १४ प्रतिशत पुगेको हुन्छ भने उद्यमीले कुन योजनामा उत्पादन बढाउने ? सरकार माग र आपूर्तिलाई देखाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिँदै आएको छ । यसलाई सन्तुलित बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारको होइन र ? यसमा दीर्घकालीन समाधानको सट्टा जहिले पनि टालटुले उपायमात्र अपनाइएको छ ।  प्रविधि उत्पादनको लागत घटाउने महत्त्वपूर्ण औजार हो । हामीकहाँ अन्यत्र पुराना भइसकेका प्रविधि भित्त्याएर उत्पादन गर्ने र प्रतिस्पर्धाका लागि भन्सारमा महशुलको तगारो हाल्देऊ भन्ने परिपाटी छ । यो सबैभन्दा आत्मघाती तरीका हो । निकासीको मुख्य बजार भारतलाई मानेका छौं भने कम्तीमा भारतीय उद्योगले अपनाएको प्रविधि उपयोगमा ल्याउनैपर्छ । भारतले त्यहाँका उद्योगलाई प्रविधि आयातमा सहुलियत दिएको छ, यस्तो नीतिको हामीले पनि अनुसरण गर्नुपर्छ ।

विदेशी अनलाइनबाट खरिदको बाटो खुल्दै

काठमाडौं, असार १७ । अमेजन, इबे, अलिबाबा, वालमार्ट जस्ता चर्चित इकमर्स सेवाप्रदायकबाट पनि वस्तु खरिद गर्न सकिने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा यस किसिमको प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकको दफा ११ मा ‘प्रचलित सङ्घीय कानुनको अधीनमा रही कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले […]

वैदेशिक व्यापारका समस्या र समाधानका उपाय

वैदेशिक व्यापार भनेको कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रबीच हुने आर्थिक सम्बन्ध वा व्यापार हो । वारमेन एवं हेल्टमेनको विचारअनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रको अध्ययन एवं व्यवहारको क्षेत्र वस्तु, सेवा, उपहार, पुँजी र बहुमूल्य धातुहरूको त्यो व्यापार हो, जसमा ती वस्तुको स्वामित्व दुई देशका बासिन्दाहरूबीच परिवर्तित हुन्छ । विश्वमा जति विकास भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको महत्व पनि […]

चुनावी संघारमा नौ थरी व्यापारका लाइसेन्स

आमनिर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेका बेला सरकारले विभिन्न व्यवसायमा नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने आचारसंहिताविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो ।

चुनावी संघारमा नौ थरी व्यापारका लाइसेन्स

आमनिर्वाचनको आचारसंहितासमेत लागू भइसकेका बेला सरकारले विभिन्न व्यवसायमा नयाँ लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अर्थतन्त्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नहुने आचारसंहिताविपरीत धितोपत्र बजार, धितोपत्र ब्रोकर, बिमा कम्पनी, वस्तु बजारलगायत क्षेत्रमा लाइसेन्स वितरण गर्न लागिएको हो ।

नेपाल–चीन द्विपक्षीय व्यापारका आयाम

यातायात र सञ्चारको कठिन भूगोल हुँदाहुँदै पनि नेपाल र चीनबाट पुर्खाहरूले दुई देशबीच ठूलो परिमाणमा व्यापार गर्न समर्थ भएका थिए । यत्ति मात्र होइन, नेपाल दक्षिण एशिया र चीन जोड्ने ‘आन्त्रपो’ व्यापारको केन्द्र विन्दुसमेत रहेको थियो । यो व्यापारिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन दुवै देशका सरकार, जनता, धर्म, संस्कृति र सामाजिक सम्बन्धहरू स्तम्भका रूपमा रहेका थिए । स्मरणीय के छ भने चिनियाँ सभ्यता उत्कर्षमा पुगेको समयलाई नेपाल पनि स्वर्र्णकालका रूपमा इतिहासमा अंकित रहेको पाइन्छ । चीन सृजित प्राचीन रेशममार्गमार्फत हुने व्यापारमा नेपालको समेत सहभागिताका कारण यस्तो समृद्धिको अवस्था सृजना भएको हो भन्ने इतिहासकारहरूको भनाइ रहेको छ । उपर्युक्त ऐतिहासिक महत्त्वका माझ नेपाल चीन सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापारले पनि अझ प्रगाढ बनाइरहेको पाइन्छ । समयक्रममा विश्वमा विकसित घटनाक्रम, औद्योगिकीकरण, राजनीतिक इतिहासमा आएका परिवर्तनहरूसँगै नेपाल र चीनको व्यापारिक सम्बन्धका पनि नवीन आयामहरू देखा पर्न थाले । विकास सहयोग तथा पञ्चशीलका सिद्धान्तरूपी लक्ष्मणरेखाप्रति दुवै पक्षको निष्ठायुक्त आस्थाबाट सबल बन्न गएको नेपाल चीन सम्बन्धमा द्विपक्षीय व्यापार एक महत्त्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको छ । नेपालको चीनसँगको व्यापारलाई दृष्टिगत गर्दा देहायका चरित्रगत विशेषताहरू रहेको पाइन्छ : पहिलो नेपाल र चीनबीचको व्यापार नेपालको पक्षमा दिननुदिन बढी असन्तुलित हुँदै गएको पाइन्छ । व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ को वैदेशिक व्यापार तथ्यांकअनुसार नेपालको चीनतर्फको निर्यातमा ऊनी गलैंचा, हस्तकलाका सामान, जडीबुटी, तयारी पोशाक, फेल्ट, संगीतका साधन, लेन्स, रूद्राक्ष, छाला तथा तामाका वस्तुजस्ता उत्पादनको बाहुल्य रहेको देखिन्छ । निर्यातमा यो प्रवृत्ति अघिल्लो आवमा पनि यस्तै प्रकारको थियो । यस्तै चीनबाट नेपालमा हुने प्रमुख आयातमा इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक सामान, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक वस्तु, मेशिनरी तथा पार्टस्, तयारी पोशाक, फलाम तथा फलामका उत्पादन, चिकित्सा तथा अनुसन्धानका सामान, रासायनिक मल, प्लास्टिक तथा प्लास्टिकका उत्पादन, यातायातका साधन, फलफूल तथा जुत्ताको बाहुल्य रहेको छ । उपर्युक्त तथ्यांकले नेपाल चीन व्यापारमा रहेका विविध आयामलाई उजागर गर्छ । अति सानो आकारको नेपालको निर्यात व्यापार र विशाल आकारको आयातका बीच रहेको खाडललाई कम गर्नु आजको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीन विश्व व्यापारको मियो बन्ने दिशातर्फ अग्रसर छ । सन् १९७८ मा चीनले शुरू गरेको आर्थिक उदारीकरण र खुलापन सृजित एसेम्बल्ड उत्पादनमा आधारित औद्योगिकीकरण अब नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा आधारित औद्योगिकीकरणको चरणमा प्रवेश गरेको छ । परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा चीन नयाँ प्रवाह सृजना गर्ने रणनीतिमा छ । यही रणनीतिअन्तर्गत चीनले सन् २०१८ मा आफ्नो मुलुकमा विश्वभरका निर्यातकर्ता लक्षित चीन अन्तरराष्ट्रिय आयात मेलाको आयोजना गर्‍यो । यसबाट चीन ज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगहरूको केन्द्र बन्ने देखिन्छ । चीनमा आउने यी प्राथमिकता परिवर्तनसँगै चीनका निकटवर्ती मुलुकहरूबाट चीनमा हुने आयातको संरचनागत परिवर्तन हुन सक्छ । हाल म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरूको बाहुल्य रहेको चीनको नेपालतर्फको निर्यातमा भविष्यमा आमूल परिवर्तन आई श्रमप्रधान म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरू चीनतर्फ निर्यात हुने र चीनबाट डिजाइन, प्रविधिजस्ता वस्तुहरू मात्र आयात हुने अवस्था सृजना हुने लक्षणहरू देखिएका छन् । यस अवस्थामा श्रमप्रधान म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगमा नेपाली र चिनियाँ लगानीका संयुक्त उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिने सम्भावना छ । चीनले आफ्ना छिमेकी देशहरूसँग पायक पर्ने सीमावर्ती क्षेत्रहरूलाई आर्थिक गतिविधिको केन्द्र बनाउने रणनीति लिएको छ । नेपालसँग व्यापारिक कारोबार हुन सक्ने सबै सीमावर्ती विन्दुमा चीनले आफ्नातर्फ आधुनिक सुविधायुक्त शहर र प्रशासनिक संरचनाहरूको व्यवस्था गर्दै छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा मात्रै ७७० ओटा बस्तीलाई आधुनिकीकरणसँगै आर्थिक गतिविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने चीनको रणनीति रहेको छ । ‘विकासको दिशा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ : प्राकृतिक स्रोतको दिशा पश्चिमबाट पूर्वतर्फ’ भन्ने चीनको अभियान रहेको छ । नेपालको उत्तरी सिमानाको समानान्तर रूपमा अघि बढ्दै मध्यएशिया जोड्ने चिनियाँ राजमार्ग नेपालका लागि वरदान मार्ग बन्ने सम्भावना रहेको छ । यी पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालका उत्तरी क्षेत्रहरूका पायक पर्ने स्थानमा पर्याप्त प्रशासनिक संरचनासहित आधुनिक शहरहरू स्थापना गर्नेतर्फ हामी पनि क्रियाशील हुनुपर्छ । यी शहर स्थापना गर्दा चिनियाँ सहयोग र लगानी हुन जाँदा उपलब्धिहरू अझ दीर्घकालीन प्रकृतिका हुने देखिन्छ । यस विषयमा सीमावर्ती शहर विकास र प्रवर्द्धन शीर्षकमा नेपाल–चीन–तिब्बत सिमानाका पायक पर्ने स्थानमा व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधारसहित आधुनिक सुविधायुक्त शहरहरू स्थापना गर्न संस्थागत व्यवस्थाहरू हुन जरुरी छ । यी प्रावधानलाई सफल कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा हिमालय सीमावारपार आर्थिक कोरिडोरको सृजना भई प्राज्ञहरूले भनेझैं नेपाल साँच्चै दक्षिण एशियाको प्रवेशद्वार हुने निश्चित छ । नेपालको चीनसँगको व्यापारघाटाको खाडल अति फराकिलो छ । नेपालको चीन निर्यात आयात अनुपात मात्रै १ : ९७ रहेको छ । नेपालको चीनसँग यत्ति फराकिलो व्यापारघाटा हुनुमा आपूर्ति पक्षीय र मागपक्षीय बाधाहरू दुवै जिम्मेवार छन् । चिनियाँ उपभोक्ताले चाहेको गुणस्तर र परिमाणमा नेपालले वस्तुहरू निर्यात गर्न नसकिरहेको अवस्था एकातिर विद्यमान रहेको छ भने अर्कोतिर चीनमा नेपाली वस्तुहरू निर्यात गर्दा गैरभन्सार अवरोधको पनि नेपालले प्रशस्तमात्रामा सामना गर्नु परिरहेको निर्यात क्षेत्रका भुक्तभोगीहरूको गुनासो रहिआएको छ । नेपालले जारी गरेका गुणस्तर प्रमाणपत्रहरूका बारेमा पनि चीनमा समस्या आउने गरेको निकासीकर्ताको गुनासो रहिआएको छ । यस पक्षको समाधान गर्न नेपालका प्रमाणीकरण गर्ने निकायहरूको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु जरुरी छ । यसका लागि चिनियाँ विशेषज्ञहरूको संलग्नतामा यी निकायको क्षमता र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने खालका क्रियाकलापमा चिनियाँ सहयोगको खाँचो छ ताकि गुणस्तरका सम्बन्धमा पारस्परिक मान्यता प्रदान गर्ने सम्झौता गर्न बाटो खुल्न सकोस् । नेपालले चीनमा गर्ने निर्यातको भुक्तानीमा समेत समस्या छ । नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा स्थापना गर्ने सम्बन्धमा चीनलाई सहमत तुल्याउने गरी नेपालले आफ्नो तयारी थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । त्यस्तै, व्यापारसम्बद्ध पूर्वाधार र निर्यातकर्ताको क्षमता अभिवृद्धिमा चिनियाँ सहयोग नेपालका लागि वरदान सावित हुने देखिन्छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

निर्यात व्यापारका चिन्ताजनक संकेतहरू

गत आर्थिक वर्ष (अब) २०७७/७८को प्रथम ७ महीनाको तुलनामा चालू आव २०७८/८९ मा नेपालको निर्यात व्यापारमा ८८ दशमलव ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागबाट प्रकाशित तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ । सरसर्ती हेर्दा समीक्षा अवधिमा भएको यसप्रकारको वृद्धिलाई उत्साहजनक नै मान्नुपर्छ । परन्तु वैदेशिक व्यापारका प्रवृत्तिहरूलाई तथ्याकको समष्टि र व्यष्टिका आधारमा विश्लेषण गर्ने परिपाटी विकास हुन नसक्दा उत्साहभित्रमा निरुत्साह र निरुत्साहभित्रका उत्साहहरू प्रतिबिम्बित हुन सकेका छैनन् । भन्सार विभागबाट तथ्यांक प्रकाशित भएपछि सञ्चारमाध्यमहरूमा निकासी व्यापारमा उत्साहजनक वृद्धि भएको, निर्यातले रेकर्ड कायम गरेको जस्ता तस्वीरहरू सार्वजनिक भएका छन् । परन्तु, यस अवधिमा निर्यातमा केही निरुत्साहजनक संकेतहरू पनि भेटिएका छन् । नेपालको कुल निर्यातमा करीब २८ प्रतिशत अंश ओगटी रहेका भटमासको तेलको निर्यात आर्थिक वर्षको शुरुआतदेखि नै घट्न थालेको छ । चाल आवको शुरू महीना साउनमा भटमासको तेलको निर्यात रू. ८ अर्ब ९९ करोड रहेकोमा माघ महीनामा आइपुग्दा उक्त निर्यात रू. २ अर्ब ५८ करोडमा सीमित हुन पुगेको छ । उक्त ह्रासलाई परिपूर्ति गरिरहेको पामतेलको निर्यातमा पनि पुस र माघ महीनामा ठूलो ह्रास आएको छ । यी २ महीनामा पामतेलको निर्यातमा क्रमशः ४५ दशमलव ९ प्रतिशत र ५२ दशमलव १ प्रतिशतले ह्रास आएको छ । यसरी यस अवधिमा मङ्सिर महीनामा रू. ८ अर्ब ४० करोड पुगेको पामतेलको निर्यात माघ महीनामा रू. २ अर्ब १८ करोडमा खुम्चिएको छ । माघ महीनामा रू. १२ अर्ब ८१ करोड बराबरको कुल निर्यात भएकोमा उक्त महीनामा भटमास र पामतेलको अंश क्रमशः २० र १७ प्रतिशतमा खुम्चेको छ । उक्त महीनाको कुल निर्यातमा यी दुईओटा वस्तुको अंश करीब ३७ प्रतिशत रहेको छ । जबकि समग्रमा चालू आवको माघ महीनासम्मको कुल निर्यातमा यी दुईओटा वस्तुको योगदान करीब ५४ प्रतिशत रहेको छ । मुलुकको निर्यातमा आधाभन्दा बढी योगदान दिने यी दुईओटा वस्तुको निर्यातमा आएको यसप्रकारको ह्रासले मुलुकको समग्र निर्यातमा केही अशुभ संकेत गरेको छ । भटमासको तेल र पाम तेल मात्रै हैन, यस अवधिमा तयारी पोशाक, चिया, पश्मिना सल, पाउपोश, ढुटो, शिरपोश, रेशम अन्य उत्पादनहरू, लेन्स र ट्रान्सफरमरको निर्यात यी २ महीनामा लगातार रूपले घटेको छ । उपर्युक्त ह्रासले केवल अंकलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन परन्तु यस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरूको भविष्यतर्फ पनि केही अशुभ संकेत गर्छ । उपर्युक्त १२ ओटा वस्तुले नेपालको कुल निर्यातमा करीब ६१ प्रतिशत अंश राख्छन् । विगतमा पनि नेपालले यस्ता समस्या बारम्बार भोग्दै आएको छ । कोटा प्रथाको व्यवस्थासँगै वनस्पति तेल, बालश्रम र गुणस्तरको विवादसँगै ऊनी गलैंचा, तथा मल्टी फाइबर सम्झौताको खारेजीसँगै तयारी पोशाक र पश्मिना सलको निर्यातमा यस्तै संकेतहरू देखिएका थिए । परन्तु उक्त समस्यालाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा ती वस्तुहरूको निर्यातमा ठूलो ह्रास आई धेरै उद्योगहरू नै धराशयी भएको र लाखौंको संख्यामा रोजगारीहरू गुमेको र मुलुकको वैदेशिक व्यापारमा जडता आएको धेरै समय भएको छैन । उपर्युक्त पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै यी वस्तुको निर्यात कायम गर्न र अभिवृद्धि गर्न समयमै सोच्नु आवश्यक देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला २ महीनामा लगातार निर्यात घटिरहेका उपर्युक्त वस्तुहरूलाई दुई भागमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ । भटमासको तेल र पामतेलको निर्यात घट्नुमा आपूर्ति पक्षीय व्यवधानभन्दा पनि माग पक्षीय आशंका र व्यवधान बढी जिम्मेवार रहेको छ । मागपक्षीय आशंका र व्यवधानलाई सम्बोधन गर्ने उपयुक्त उपाय भनेको आर्थिक कूटनीतिको परिचालन नै हो । नेपाल भारत मित्रता र नेपालको भारतसँगको बढ्दो फराकिलो व्यापारघाटा भारतका भटमासको तेल र पाम तेलको निर्यातको निरन्तरताको लागि आर्थिक कूटनीति परिचालनका केही औजारहरू हुन् । यस पक्षलाई जत्ति दक्षताका साथ सम्बोधन गर्न सकिन्छ, यी दुईओटा वस्तुहरूको निर्यातमा आउने ह्रासलाई त्यत्ति नै चाँडो सम्बोधन गर्न सकिन्छ । डलर तिरेर भारू किनिरहेको वर्तमान समयमा ३० प्रतिशतभन्दा माथितिर नै मूल्ययोग भई भारत निर्यात भई भटमासको तेल, पामतेल र सूर्यमुखीको तेलको निर्यात नेपालका लागि अति महत्त्वको विषय पनि हो । यसै गरी निर्यातमा ह्रास आइरहेका अन्य वस्तुहरूको निर्यातमा आपूर्ति पक्षीय बाधाहरू न्यून गर्न विशेष पहल हुन आवश्यक छ । निर्यातयोग्य उद्योगको लागत न्यूनीकरण, क्षमता सबलीकरण र निर्यात सरलीकरण उपायहरू यस पहलको केन्द्रमा रहेका छन् । छिमेकी मुलुक भारत र चीनले निर्यातजन्य उद्योगको लागत न्यूनीकरण, क्षमता सबलीकरण र निर्यात सरलीकरणका चालेका कदमहरू हामीले पनि अपनाउनु आवश्यक छ । यी तीनओटा पहलले नेपाली वस्तुलाई मूल्यमा थप प्रतिस्पर्धी बनाउने, गुणस्तरमा थप विश्वसनीय बनाउने र आपूर्ति क्षमता थप सुनिश्चिता ल्याउने निश्चित छ । यसरी नेपालको निर्यातमा वर्तमान समयमा देखिएको ह्रासोन्मुख झुकावलाई उपर्युक्त विधिबाट समयै सम्वोधन गर्नु आवश्यक छ ताकि निर्यात व्यापारलाई ‘पुनः मूषिको भव’ को अवस्थामा जानबाट जोगाउँदै नयाँ उचाइ छुन सकियोस् । यसका लागि नेपाल सरकार, निजीक्षेत्र ( छाता संगठन र उद्यमी), अनुसन्धानकर्ता र प्रबुद्ध नागरिकहरूको संयुक्त प्रयास हुन जरुरी देखिएको छ । व्यापार तथा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत बजगाईंका यी विचार निजी हुन् ।

हिमपातले चीन जोड्ने दुवै व्यापारिक नाका अवरुद्ध

१६ पुस, काठमाडौं । हिमपातका कारण नेपाल चीन व्यापारका दुवै प्रमुख नाका अवरुद्ध भएका छन् । रसुवागढी केरुङ र तातोपानी खासा दुवै नाकाबाट माल वस्तु आयात बिहीबार साँझदेखि अवरुद्ध भएको भन्सार कार्यालयलहरुले जनाएका छन् । हिमपातका कारण तत्काल कार्गो कन्टेनर पठाउन कठिन भएको जानकारी चिनियाँ पक्षबाट आएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । नेपालतर्फ आउँदै […]