मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्णय: कार्यक्षेत्र विस्तार देखि गाँजा बजारीकरणसम्म

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

श्रीराम सुगर मिल्स पुन: सञ्चालनको माग गर्दै संघर्ष समिति गठन

रौतहट । श्रीराम सुगर मिल्स पुन: सञ्चालनको माग गर्दै आएका रौतहटका कृषकले संघर्ष समिति गठन गरेका छन् । उनीहरूले उखु उत्पादन संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोकप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा १०१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेका हुन् । समितिले उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गर्ने र सोबाट सुनुवाइ नभए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको संघर्ष समितिका अध्यक्ष यादवले बताए । मिल स्थापना गर्दा दीर्घकालसम्म सञ्चालनमा ल्याउने शर्र्तमा कृषकले सस्तो मूल्यमा जमीन विक्री गरेको उनको भनाइ छ । वर्षौं अघि मिललाई जमीन दिएर स्थापना गराएको र हाल मेशिन उपकरण लिलामी प्रक्रियाबाट विक्री गर्न थालेपछि कृषक निराश भएको उनले बताए । केही दिनअघि उद्योग परिसरमा आयोजित कृषक भेलामा अधिंकाश वक्ताले उद्योग पुन: सञ्चालनका लागि दबाब दिएका थिए । संघीय सांसद देवप्रसाद तिमल्सिनाले उद्योग पुन: सञ्चालनको विषय संसद्मा आफूले बारम्बार उठाएको र मिलका उद्योगपतिलाई कृषकसँग समन्वयका लागि आग्रह गरेको बताए । संघीय सांसद किरण साहले सडक र सदन दुवैबाट संघर्ष गरेर उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग गर्ने बताए । मधेश प्रदेशका ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी राज्यमन्त्री शेख अबुल कलाम आजादले उद्योग सञ्चालनमा रहेका समस्यालाई मधेश प्रदेश सरकारले समाधानमा सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए । रौतहटको आर्थिक विकास मुख्य गरी किसानको समृद्धिको लागि चिनी मिल सञ्चालन हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सांसद जितेन्द्र यादवले किसानको समृद्धि र भविष्यसँग जोडिएको विषय भएकाले उद्योग पुन: सञ्चालन हुनुपर्ने बताए । उद्योग व्यवस्थापनले २०७७ साउन ११ मा सूचना प्रकाशित गरी उद्योग स्थायी रूपले बन्द गरिएको जानकारी गराएको थियो । त्यसपश्चात् नेपाल बैंक लिमिटेडले उद्योगले साँवा र ब्याज नबुझाएको भन्दै सम्पूर्ण मेसिनरी पार्टपुर्जा टेन्डर प्रक्रियामार्फत विक्री गरिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

टेलिकमले सेवा बिबिधिकरण र गुणस्तरीयतामा जोड दिनुपर्छः मन्त्री शर्मा

प्युठान । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमको सेवालाई बिबिधिकरण गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका-३ जसपुरमा नेपाल टेलिकमको एफटिटिएच सेवा उद्घाटन गर्दै उनले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताएकी हुन । आफूले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेपछि टेलिकमको सेवा सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिंदै उनले भनिन्– ‘मैले मन्त्री भएपछिको पहिलो निर्णय नै टेलिफोन सेवा सुधारमा केन्द्रित हुने गरेको थिएँ । छ महिनाको अवधिमा निरन्तर टेलिकमका अधिकारसँग छलफल गर्नेदेखि सेवाग्राहीकै बिचमा पुगेर अन्तर्क्रिया गर्नेसम्मका काम गरिएको छ ।’ उनले गाउँ शहर सबैतिर सेवा विस्तारमा ध्यान दिन टेलिकमका अधिकारीहरुलाई आग्रह गर्दै जतिसक्यो धेरै उपभोक्तालाई प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बताइन् । सेवा विस्तार र गुणस्तर सुधारमा ध्यान दिन आग्रह गर्दै उनले भनिन्– ‘यो वर्षदेखि टेलिकमले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाईलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति लिएको छ । सेवा प्रवाहमा समस्या आउँदा तत्काल गुनासोको सुनुवाई गर्दा सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गरेको महसुस गर्नेछन् ।’ सरकारले देशभर गुणस्तरीय दूरसञ्‍चार सेवा पुर्‍याउन आवश्यकता पूर्वाधारहरू थप गर्ने कार्य प्रभावकारी रूपमा अघि बढाएको जानकारी दिंदै उनले सेवा नपुगेका, सिग्नल कम देखिएका तथा माग भएका स्थानहरूमा सेवा विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गर्न आफूहरु लागिरहेको बताइन् । सूचना तथा सञ्‍चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा सवै स्थानीय तहका केन्द्रमा पुगेको जानकारी दिंदै उनले अब सबै वडा तहमा गुणस्तरीय इन्टरनेट सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको पनि जानकारी दिइन् । नेपाल दरसञ्चार प्राधिकरणमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सबै सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा विस्तार गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले जानकारी दिइन् । टेलिकमको सेवा सुधार र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारका तर्फबाट थप पहल गर्ने जानकारी दिंदै मन्त्री शर्माले एफटिटिएच क्षमतालाई आधार मानेर यो बर्ष तीन लाख सेवा थप गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिइन्।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालय कर्मचारीबीचको वार्ता सकियो, के भयो छलफल ?

काठमाडौँ । सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीचको वार्ता सकारात्मक बनेको छ । बुधवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको वार्तामा कर्मचारीको माग सुनुवाइका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल शिक्षक महासङ्घ, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा परिषद्ले आफ्ना मागका विषयमा धारणा राखेका थिए […]

Prashasan श्रावण २०७९

अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्नेगरी टुंगियो सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीचको वार्ता

सरकार र विद्यालय कर्मचारीबीचको वार्ता सकारात्मक बनेको छ । बुधवार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा बसेको वार्तामा कर्मचारीको माग सुनुवाइका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघ, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अधिकारीबीच वार्ता भएको थियो । वार्तामा परिषद्ले आफ्ना मागका विषयमा धारणा राखेका थिए । उक्त माग सुनुवाइका लागि शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक देखिएको छ । तर, त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अध

Ratopati श्रावण २०७९

बूढीगण्डकी आयोजना प्रभावितले ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु नपर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितले अब ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु नपर्ने भएको छ । आयोजना प्रभावितले ह्रास कट्टीबापतको रकम तिर्नु परेको भन्दै लामो समयदेखि गुनासो गर्दै आएका थिए । आयोजना प्रभावितको माग सम्बोधन गर्दै सरकारले अबदेखि डुबान क्षेत्रमा रहेका परिवारले घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको ह्रास कट्टी नगरी क्षतिपूर्ति पाउने भएका हुन् । कुल १ हजार २०० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनामा हाल मुआब्जा वितरणको काम जारी छ । चालू आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाको मोडालिटी तय गरेर निर्माणमा लैजाने योजनामा सरकार छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक तय गरिरहेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार गत पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय पठाउँदै सोहीअनुसार गर्न परिपत्र गरिएको छ । मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गर्नु/गराउनु भनी ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयको भवन लागत मूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७० अनुसार ह्रास कट्टीको प्रावधान रहेकाले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुनुपर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । स्थानीय आयोजना प्रभावितले भने शुरुआती चरणमा मुआब्जा लिनेले ह्रासकट्टी नतिरेको र बीचमा आएपछि मात्रै तिर्नुपरेको भन्दै पुरानो मूल्यमा नै घरजग्गा र गोठको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका थिए । फ्रान्सेली परामर्शदाता कम्पनी ट्याक्टवेलले सन् २०१४ मा नै आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार पारेर बुझाइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजनाको जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई आयोजनाका बारेमा स्पष्ट पार्न आग्रह गरेको थियो । पछिल्लो पटक ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले दुई महिनाको समयसीमा दिएकी थिइन् । आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा छलफल भइरहेको तर अन्तिम निष्कर्ष भने निस्किनसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यहीबीचमा सरकारले स्थानीयवासीको माग भने सम्बोधन गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रमा रहेका घरगोठलगायत भौतिक संरचनाको मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्दा ह्रास कट्टी गर्ने र नगर्ने भन्ने स्पष्टता नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नका लागि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाएको थियो । ऊर्जाको आग्रहअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब प्रभावितले घरगोठको पुरानै मूल्य पाउने भएका छन् । त्यसमा थप ह्रास कट्टीको रकम तिर्नुपर्ने छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागि जग्गाप्राप्ति पुनर्वास तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी नीति, २०७१ र आयोजनाको स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा यस्ता संरचनाको क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्दा प्रतिस्थापन मूल्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

जुट आयातमा भारतीय भेदभाव : भारतले लगाउँदै आएको ४% भन्सार हटाउन माग

विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरूले माग गरेका छन् । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन । नेपाली उद्योगीले एन्टी डम्पिङबापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर, बंगलादेशका उद्योगीहरूले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साडे ७ अर्बको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरूले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुश्किलले २ प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिक समेत भारतकै प्रयोग हुन्छ । नेपालका मोरङ र सुनसरीमा सञ्चालित जुटमिल सीमाक्षेत्र नजीकै भएकाले मजदूरहरूसमेत भारतबाट काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा जुटको बोरा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने नीति लिए पनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लास्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । नेपाली जुटको तयार वस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्‍याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने माग नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले गरे । एडीडीका कारण भारतीय उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन । त्यसैले सरकारले भारतसँग वार्ता गरेर वा कूटनीति माध्यमबाट ५ वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । भारत सरकारले प्रत्येक ५ वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरवलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उसले एडीडी लगाएको ५ वर्ष पूरा भएको छ । भारतीय पक्षले पुनरवलोकन गरेर ड्यूटीमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुअगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन नेपाली व्यवसायीले माग गरेका हुन् । पाँच वर्षअघि भारत सरकारसमक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटकपटक माग गरेको थियो । त्यतिबेला भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरूको स्थलगत भ्रमण गरी फरकफरक उत्पादनमा फरकफरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा प्रतिशत एडीडी लगाएको थियो । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउँदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरी कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरी भारतको कानून हेरेर योजना बनाउँछौं ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपालजस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर, त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय गरेको छ । बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ । त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगको उत्पादनबाहेकको उत्पादनमा एडीडी नलाग्दा त्यहाँ भारत सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’ यहा रहेका ११ मध्ये जुट उद्योगमध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । बाँकी सञ्चालनमा रहेका पाँच जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरू थप उत्पादन क्षमता वृद्धि गरे रोजगारीको थप सृजना हुने राठीले बताए । भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्यूटी (सीभीडी) लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरुद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर, प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापदको २० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले अभैm फिर्ता गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

जुटका तयारी वस्तुमा भारतले लगाउँदै आएको ४ % एडीडी हटाउन जुट उद्योगीले गरे माग

असार १९, विराटनगर । भारतले नेपालबाट निकासी हुने जुटका तयारी वस्तुमा लगाउँदै आएको एन्टी डम्पिङ ड्यूटी (एडीडी) हटाउन उद्योगीहरुले माग गरेका छन । बंगलादेशबाट भारत निकासी हुने जुटमा भने भारतले एडीडी लगाएको छैन । नेपाली उद्योगीले एडीडी वापत भारत सरकारलाई ३० करोड रुपैयाँ वार्षिक शुल्क बुझाउँदै आएका छन् । तर बंगलादेशका उद्योगीहरुले भने एक पैसा बुझाउँदैनन् । नेपाली उद्योगले वार्षिक साढे ७ अर्ब रुपैयाँको तयारी जुट निकासी गर्दै आएका छन् । ५० प्रतिशतभन्दा बढी कच्चा जुट भारतबाट नै ल्याएर नेपालका उद्योगहरुले यहाँबाट जुटका तयारी वस्तु भारतीय बजारमा विक्री गर्दै आएका छन् । भारतीय जुट बजारमा नेपालको उत्पादनले मुस्कीलले दुई प्रतिशत स्थान ओगट्छ । प्रविधि, कच्चा पदार्थ, मेशिनरी र प्राविधिकसमेत भारतकै प्रयोग हुन्छन् । मोरङ र सुनसरीमा संचालित जुटमिल सीमा क्षेत्र नजिकै भएकाले मजदूरहरु समेत भारतबाट जुट मिलमा काम गर्न आउँछन् । भारत सरकारले खाद्यान्न प्याकेजिङमा अनिवार्य जुटको बोरा प्रयोग गर्नुपर्ने नीति ल्याएपनि भारतको उत्पादनले नपुगेर प्लाष्टिकका बोरामा समेत खाद्यान्न प्याकिङ गरिरहेको छ । यो सन्दर्भमा नेपाली जुटको तयार बस्तुले भारत सरकारको नीतिलाई नै सघाउ पुर्‍याउँदै आएको अवस्थामा भारतले नेपाली उद्योगको उत्पादनलाई लगाउँदै आएको एडीडी खारेज गर्नुपर्ने नेपाल जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाले बताए । एडीडीको कारण भारतीय उत्पादनसंग नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको बताउँदै उनले सरकारले भारत सरकारसँग सोझै बार्ता गरेर वा कुटनीतिक माध्यमबाट पाँच वर्षदेखि लाग्दै आएको एडीडी खारेज गरिनु पर्ने पनि धारणा राखे । भारत सरकारले प्रत्येक पाँच वर्षमा ड्यूटी माथि पुनरावलोकन गर्दै आएको छ । नेपाली जुटका उत्पादनलाई उस्ले एडीडी लगाएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । नेपालका उद्योगीले भारतीय पक्षले पुनरावलोकन गरेर यस सम्वन्धि विद्यमान नीतिमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु अगाडि नै नेपाल सरकारले वार्ता गरेर महसुल नै खारेज गराउन पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए । पाँच वर्षअघि भारत सरकार समक्ष नेपाल जुट उद्योग संघले एडीडी हटाउन पटक- पटक माग गरेपछि भारत सरकारका कर विज्ञको टोली आएर मोरङ र सुनसरीमा रहेका जुट उद्योगहरुको स्थलगत भ्रमण गरि फरक फरक उत्पादनमा फरक- फरक दरले एडीडी लगाउने निर्णय गरेको थियो । उनीहरुले जुटको फरक–फरक उद्योगका फरक–फरक उत्पादनमा कुनैमा ३, कुनैमा ३ दशमलव २५, कुनैमा साढे ३, कुनैमा ३ दशमलव ७५ र कुनैमा ४ प्रतिशत एडीडी लगाएका थिए । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिव दिनेश भट्टराईले भारतले लगाउदै आएको एडीडी खारेजीका लागि भारतीय कानून र त्यहाँ भइरहेको प्रयोगबारेमा अध्ययन गरि कूटनीतिक तवरबाट सामाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने बताए । उनले भने, ‘प्रोभिजन र पोजिसन अध्ययन गरि भारतको कानून हेरेर योजना बनाउछौं ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश नम्बर १ का कोषाध्यक्ष एवम् स्वस्तिक जुटका सञ्चालक रमेश राठीले नेपाल जस्तै बंगलादेशले पनि जुटको तयारी वस्तु भारतीय बजारमा पठाइरहेको छ । तर त्यहाँको उत्पादनलाई भारतले नेपाललाई जस्तो एडीडी लगाएको छैन । भारतले बंगलादेशका १६ ओटा जुट उद्योगका उत्पादनलाई एडीडी नलाउने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जबकी बंगलादेशका अन्य जुट उद्योगको उत्पादन पनि तिनै १६ ओटा जुट मिलको नाममा भारतीय बजारमा आइरहेको छ त्यसमा भारत सरकार मौन रहेको उनले बताए । यहाँ रहेका ११ मध्ये जुट उद्योग मध्ये ६ जुट उद्योग बन्द छन् । नेपालका जुट उद्योगमा ३० हजार मजदूर कार्यरत छन् । बाँकी सञ्चालनमा रहेका नेपालका पाँच ओटा जुट उद्योगमा अरिहन्त, रघुपति, स्वस्तिक, बाबा र नेपाल जुट हुन् । नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसँग वार्ता गरेर एडीडीको समस्या समाधान गरेमा कोरोनाको कारण भएको लकडाउनले थला परेका उद्योगले राहत पाउने राठीको धारणा छ । सरकारले एडीडी खारेज गरे उद्योगहरुले थप उत्पादन क्षमता बढाउँदा थप रोजगारी पनि सृजना हुने उनको भनाइ छ । भारत सरकारले एडीडीसँगै साढे १२ प्रतिशत काउन्टर भ्यालिङ ड्युटी (सीभीडी) लगाएको थियो । नेपालबाट निर्यात भई जाने जुटका वस्तुमा १७ जुलाई २०१५ देखि १२ प्रतिशत सीभीडी लगाएको थियो । यसपछि जुट उद्योगीले भारत सरकारसित यसलाई हटाइदिन धेरै अनुरोध गरे । जुट उद्योगीले भारत सरकारकै सुझावअनुसार १६ डिसेम्बर २०१६ मा त्यहाँको केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व विभागमा सीभीडीविरूद्ध प्रोटेस्ट लेटर दर्ता गराए र त्यही दिनदेखि भन्सारमा सीभीडीको रकम धरौटीका रूपमा राखे । भारत सरकारले नेपालका जुट उद्योगका उत्पादनमा लागेको सीभीडी २० अप्रिल २०१७ मा फिर्ता लियो । तर उसले प्रोटेस्ट अवधिभरको सीभीडीको रकम नियमअनुसार फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि गरेको छैन । नेपाली उद्योगीको धरौटी वापतको २० करोड रुपैयाँ पनि भारत सरकारले अझै फिर्ता गरेको छैन ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

असार तेस्रो हप्तादेखि आन्तरिक उडान खुला गरिने

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूले आन्तरिक उडान सुचारु गर्न सरकारलाई दबाब दिए पनि तत्काल नै उडान खुला नगरिने संकेत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेको छ । ४५ दिनदेखि बन्द रहेको आन्तरिक उडान तत्काल नै नखुल्ने तर असार तेस्रो हप्तादेखि भने खुला गर्न सकिने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मुलुकभित्र कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण दर वृद्धि भएसँगै वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको र त्यसलगत्तै सोही महीनाको २० गते मध्यरातदेखि लागू हुने गरी हालसम्म सरकारले आन्तरिक उडानहरू बन्द गर्दै आएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले असार तेस्रो हप्तापछि मात्रै आन्तरिक उडानहरू खुला गरिने सम्भावना रहेको पुष्टि गरेका हुन् । पछिल्ला केही दिनमा कोभिड संक्रमण दर घट्दो अवस्थामा रहेको भए पनि अभैm केही दिन पर्खनुपर्ने देखिएकाले तत्काल आन्तरिक उडान खुल्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । निजीक्षेत्रका वायुसेवा प्रदायक कम्पनीहरूको छाता संगठन वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले जेठ २५ गते नै पर्यटनमन्त्री उमाशंकर अरगरियालाई पत्र लेख्दै असार १ गतेदेखि आन्तरिक उडान सुचारु गर्न माग गरेको थियो । सोही दिन आन्तरिक उडान सुचारु गर्ने संकेत नपाएपछि संघले सोही दिन अर्थात् मंगलवार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यथाशीघ्र आन्तरिक उडान सञ्चालन गर्न दिन सरकारसँग माग गरेको छ । संघका प्रवक्ता योगराज कँडेल शर्माको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा छिमेकी मुलुक तथा संसारभरि नै आन्तरिक उडान बन्द नगरिएको र हवाई यात्रा संक्रमणरहित रहेको प्रमाणित भएको उल्लेख गरिएको छ । संघले सुरक्षित तथा संक्रमणरहित उडानका लागि प्रतिबद्ध रहेको र अहिले संक्रमण दर पनि घट्दो क्रममा रहेको भन्दै यथाशीघ्र आन्तरिक हवाई उडान सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मन्त्रालयअन्तर्गतको नागरिक उड्डयन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेले आन्तरिक उडान सुचारु गर्न मन्त्रालय सकारात्मक भएको बताए । ‘आन्तरिक उडान स्वास्थ्य मापदण्डहरू पालना गरेर बिस्तारै खुलाउने तयारी मन्त्रालयको छ,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ भने अर्काेतर्पm संक्रमण दर पनि घट्दो अवस्थामा छ ।’ आन्तरिक उडान खुला गर्ने हो भने हब मानिने गन्तव्यहरू नेपालगञ्ज, विराटनगर, वीरगञ्ज, भैरहवाजस्ता क्षेत्रमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर र वस्तुस्थितिको विश्लेषण तथा मूल्यांकन पनि गरिने उनी बताउँछन् । यसैगरी अन्तरराष्ट्रिय उडानलाई सरकारले थप खुकुलो बनाएको छ । वैशाख २३ गते मध्यरातबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान पनि बन्द गरेको सरकारले जेठ १८ गते मंगलवार चीन, कतार र टर्की उडानका लागि अनुमति दिएर खुकुलो नीति लिएको थियो । नेपाल–चीन उडानका लागि भने हालसम्म आवेदन नै नपरेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले बताए । सरकारले यी ३ देशसँगै थप ५ ओटा देशमा अन्तरराष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय बुधवार गरेको हो । कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को निर्देशक समितिको बैठकले नेपाली श्रमिकको अधिक संख्या भएका थप मुलुक साउदी अरेबिया, यूएई (दुबई), जापान र मलेशियाजस्ता देशहरूमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा समितिका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यी देशहरूबाट सातामा २ हजार जना यात्रुभन्दा नबढ्ने गरी हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसैगरी, बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटलमा क्वारेन्टाइनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ । सरकारले विदेशबाट आउनेलाई कुल १५ दिनसम्म होटेल क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने मापदण्ड लागू गरिसकेको छ भने खर्च पनि आफै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, समितिको बुधवारको निर्णयअनुसार १५ दिनमध्ये १० दिनसम्मको खर्च सरकारले नै व्यवस्थापन गरिदिने भएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता क्षत्रीले थप देशहरूमा पुनः उडान खुला गरिएको निर्णयसँगै अब सम्बद्ध देशका कम्पनीहरूलाई सेड्युल अप्लाइ अर्थात् नियमित उडानका लागि आवेदन दिन आह्वान गरिने जानकारी दिए । प्राधिकरणमा आवेदन दिएपछि मात्रै सम्बद्ध विमान कम्पनीहरूले उडानका लागि अनुमति पाउँछन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

एफक्यान प्रतिनिधिमण्डलद्वारा उप–प्रधानमन्त्रीद्वय समक्ष बजेट सम्बन्धि धारणा पेश

जेठ २७, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार उप–प्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई छुट्टाछुटै भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ । महासंघको धारणापत्र बुझ्दै उप–प्रधानमन्त्रीद्वयले सुुझाव कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजेटमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महीना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ । बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ । आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्त सम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सो मा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुष मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने महासंघको धारणा रहेको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जालाई अन्य उद्योग सरह अति प्रभावित उद्योगमा समावेश गरी पुनर्कर्जाको रुपमा दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्थका गरिदिन र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको बैंक ग्यारेन्टीको नविकरण दस्तुर नलिने व्यवस्थालाई अक्षरस कार्यान्वयनका लागि महासंघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको जानकारी दिइएको छ । मुलुक कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अतिआवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरीदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ । निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको तर्फ मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको छ । विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कमादार तथा श्रमीकहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

मन्त्रालय थप गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन माग

सम्बन्धित सामग्री