जेठ २७, काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले बुधवार उप–प्रधानमन्त्रीद्वय रघुवीर महासेठ र राजेन्द्र महतोलाई छुट्टाछुटै भेट गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट बारे महासंघको धारणा पेश गरेको छ ।
महासंघको धारणापत्र बुझ्दै उप–प्रधानमन्त्रीद्वयले सुुझाव कार्यान्वयनका लागि सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । बजेटमा निर्माण आयोजनाहरूको ६ महीना मात्र म्याद थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै महासंघले २०७८ वैशाख १६ गते भन्दा अगाडि म्याद समाप्त भएका सबै आयोजनाहरूको लागि निर्णय मितिबाट गणना हुने गरी स्वतः एक वर्ष म्याद थप गरिनु पर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।
बजेटमा उल्लेख भए अनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा यसो गरिएमा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ ।
आयकर ऐन २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ र अन्तशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्त सम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सो मा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुष मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुने व्यवस्थालाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्पष्ट रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने महासंघको धारणा रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जालाई अन्य उद्योग सरह अति प्रभावित उद्योगमा समावेश गरी पुनर्कर्जाको रुपमा दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्थका गरिदिन र बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको बैंक ग्यारेन्टीको नविकरण दस्तुर नलिने व्यवस्थालाई अक्षरस कार्यान्वयनका लागि महासंघले अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको जानकारी दिइएको छ ।
मुलुक कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको चरम मारमा परी दिनहुँ मानवीय क्षति बढ्दै गइरहेको अहिलेको अत्यन्त विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा कुनै ध्यान नदिई अतिआवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायहरूबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेकोमा हालको निषेधाज्ञाका कारण साइट भिजिट गर्न सक्ने अवस्था नभएको, प्रिबिड मिटिङ हुन नसकेको, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवा मात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायीहरू सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिष्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतो समेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरीदका प्रक्रियाहरु स्थगित गरिनु पर्ने महासंघको माग छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेको तर्फ मन्त्रीद्वयको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले पुराना निर्माण कार्यहरूको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरूको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
विकास निर्माण कार्यमा अहोरात्र प्रत्यक्ष रुपमा अग्रपंक्तिमा रही साइटमा खटिने तमाम निर्माण व्यवसायीहरू सहित तीनका कमादार तथा श्रमीकहरूलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।