स्थानीय एक्याप खारेजीको पक्षमा, सरकार भन्छ- तत्काल सम्भव छैन
२ माघ, पोखरा । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)प्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि असन्तुष्ट छन् । २०२९ मा बनेको संरक्षण ऐनअनुसार चलेको एक्याप खारेज हुनुपर्ने यस क्षेत्रका अधिकांश जनप्रतिनिधिको आवाज छ ।
सरकारले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष …
जैविक विविधताका लागि विश्वभर चिनिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) को व्यवस्थापन स्थानीयलाई दिने वा पुरानै पाराले चलाउने भन्नेमा सरकारले निर्णय लिएको छैन । न पुरानो व्यवस्थापनको म्याद थपेको छ न त नयाँ निर्णय गरेको छ । यसले गर्दा एक्याप व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको छ । सरकारले दुई वर्षदेखि एक्याप व्यवस्थापन सम्बन्धमा उदासीनता देखाएको हो । सरकारको यो रवैयाले उक्त क्षेत्रको संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ ।
सरकार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र(एक्याप)को व्यवस्थापन सम्बन्धमा दुई वर्षदेखि निर्णयविहीन बनेको छ । पुरानै निर्णयको आधारमा प्रकृति संरक्षण कोष(एनटीएनसी)ले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । एक्यापको व्यवस्थापनका लागि सरकारले एनटीएनसीलाई छैटौंपटक थपेको म्याद २०७७ सालको माघ ३ गते सकिएको थियो ।
पोखरा – अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) प्रभावित पालिकाको बैठकले ६ बुँदे ‘माछापुच्छ«े घोषणापत्र’ जारी गरेको छ। स्थानीय सरकारका अधिकारलाई अकुंंश लगाउने कानुन संशोधन गर्न बैठकले जोडदार माग गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम पालिकाभित्रका ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, माटो, काठ, दाउरा, जराजुरी, स्लेट, खरीढुंगा, जडीबुटीलगायत प्राकृतिक, खानीजन्य र नदीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी […]
लामो समय विवादपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) बाट उठेको राजस्व प्रदेश सरकार र एक्याप रहेका स्थानीय तहहरूमा समेत बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको छ । यसको व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई दिइनेछ ।
लामो समय विवादपछि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) बाट उठेको राजस्व प्रदेश सरकार र एक्याप रहेका स्थानीय तहहरूमा समेत बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको छ । यसको व्यवस्थापनको जिम्मा फेरि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी) लाई दिइनेछ ।
गण्डकी प्रदेशले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)मा दाबी पेस गरेपछि संघ सरकार सकसमा परेको छ । संघ सरकारले अन्तिमपटकका लागि भन्दै व्यवस्थापनको जिम्मा अर्धसरकारी निकाय राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी)लाई दिएकामा...
घट्टेखोला–धम्पुस–देउराली–खानीगाउँ हुँदै ल्वाङसम्म जोड्ने सडक निर्माण गर्नुपूर्व वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आईईई) गर्न टोली धम्पुस पुगेको छ। आईईई रिपोर्ट निर्माणका लागि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप), डिभिजन वन कार्यालय उक्त परियोजनको सम्बन्धित कन्सल्टेन्ट, स्थानीय सरकार, स्थानीय तथा सरोकारवालासहितको टोली धम्पुस पुगेको हो।
