सरकार अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र(एक्याप)को व्यवस्थापन सम्बन्धमा दुई वर्षदेखि निर्णयविहीन बनेको छ । पुरानै निर्णयको आधारमा प्रकृति संरक्षण कोष(एनटीएनसी)ले एक्यापको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । एक्यापको व्यवस्थापनका लागि सरकारले एनटीएनसीलाई छैटौंपटक थपेको म्याद २०७७ सालको माघ ३ गते सकिएको थियो ।
