लाइसेन्स नवीकरण गर्ने मिति १० वर्ष पुर्‍याइँदै, शुल्क पनि बढ्ने

सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स)को नवीकरण मिति १० वर्षमा पुर्‍याउने तयारी गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले हाल पाँच–पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो अवस्थालाई १० वर्षमा लैजाने गरी गृहकार्य थालेको हो ।  पाँच–पाँच वर्षमा...

सम्बन्धित सामग्री

स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारकै सरंक्षण, लाइसेन्स नविकरणको लागि म्याद थपिदिने तयारी !

काठमाडौं, २७ चैत्र । सरकारले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नविकरणको तयारी थालेको छ । स्मार्टले राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने दायित्व छ । उसले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको शुल्क गरी सरकारलाई करिब २६ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ । मुलुक आर्थिक रुपमा ठूलो संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै निजी मोबाइल […]

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’

काठमाडौं, चैत १६ । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमले ‘राज्य’सँगको मिलेमतोमा कम्पनीलाई नै लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोजेका छन् । कानुनी छिद्रलाई समातेर लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई २०औं अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूले […]

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’

काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमले ‘राज्य’सँगको मिलेमतोमा कम्पनीलाई नै लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोजेका छन् । कानुनी छिद्रलाई समातेर लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई २०औं अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूले यो बाटो […] The post स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

अर्बौं राजस्व तिर्न स्मार्ट टेलिकमको आनाकानी

काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ताले लामो समय बितिसक्दा पनि लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिमानालगायतका शुल्क सरकारलाई तिर्न आनाकानी गरिरहेको छ । स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई २६ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिए पनि उसले विभिन्न बहाना देखाउँदै तिर्न आनाकानी गरिरहेको हो । सो कम्पनीको लाइसेन्स अवधि चैत मसान्तसम्म मात्र बाँकी छ । सो […] The post अर्बौं राजस्व तिर्न स्मार्ट टेलिकमको आनाकानी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

२६ अर्ब राजस्व नतिर्ने स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खोस्ने तयारी

काठमाडौं, फागुन १६ ।मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता अर्बौं रूपैयाँ शुल्क नतिरेर राज्यलाई गुमराहमा पारिरहेका छन् । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २६ अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । तर, यसका लगानीकर्ता विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् । आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई […]

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीको सँघारमा

काठमाडौं । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खतरामा परेको छ । लाइसेन्स नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायत सरकारलाई तिनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेकाले कम्पनीको लाइसेन्स खतरामा परेको हो । आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको भए पनि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ६ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता रकम, जरिवाना तथा २० अर्ब नवीकरण शुल्क कम्पनीले […]

भदौ मसान्तभित्रै लाइसेन्स नवीकरण गरे अतिरिक्त शुल्क नलाग्‍ने

काठमाडौं । भदौ मसान्तभित्र लाइसेन्स नवीकरण गरे अतिरिक्त शुल्क तथा जरिवाना नलाग्‍ने भएको छ । यातायात

मोबाइल सेवा प्रदायकको नवीकरण शुल्क २० अर्बबाट घटाउन प्रस्ताव

१६ साउन, काठमाडौं । सरकारले  मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनीको लाइसेन्स नवीकरण शुल्क २० अर्बबाट घटाउने तयारी गरेको छ । मोबाइल सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीले सुरुमा अनुमति पाएको १० वर्षपछि थप पाँच वर्षको लाइसेन्स नवीकरण गर्न २० अर्ब …