स्मार्ट टेलिकमलाई प्राधिकरणले ‘टेकओभर’ गर्ने तयारी – सेवा आंशिक बन्द, उपभोक्ता अदालत जाँदै

काठमाडौं । लाइसेन्स नवीकरण गर्न आलटाल गरिहेको स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘टेकओभर’ गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालका अनुसार उक्त कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण गर्ने संकेत नदेखाएकाले प्राधिकरणले टेकओभर गर्ने तयारी गरेको हो । सोमबार नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै खनालले भन्नुभयो– ‘स्मार्ट टेलिकमले शुल्क तिरेर लाइसेन्स नवीकरण गर्ने संकेत देखिएको […]

सम्बन्धित सामग्री

उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न पहल गर्छु : कानुनमन्त्री गिरी

काठमाडौँ : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताएका छन्।राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपाल, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च र उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले आज आयोजना गरेको ‘उपभोक्ताको चाहना : सुलभ र शीघ्र न्यायका लागि उपभोक्ता अदालतको स्थापना’ विषयक कार्यक्रममा उनले उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि पहल गर्ने बताए।“उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्नसके उपभोक्ताका अधिकारलाई संरक्षण गर्न सकिन्छ, उपभोक्ता अदालत अनिवार्य कुरा हो,” उनले भने

खै उपभोक्ता अदालत ?

काठमाडौं । आम उपभोक्ताको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न गठन गरिनुपर्ने उपभोक्ता अदालत २६ वर्षदेखि तयारी थलिए पनि गठन हुन सकेको छैन । उपभोक्ता ठगिने क्रम घटाउन र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सजिलो होस् भनेर यस्तो अदालत गठनको तयारी थालिएको हो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको […] The post खै उपभोक्ता अदालत ? appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

उपभोक्ता अदालत गठनमा आलटाल

सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासा सुनेर पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिन आलटाल गरेको छ।

उपभोक्ता अदालत गठन यथाशीघ्र गर्न परमादेश

सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिएको छ । अधिवक्ता कुमारी खरेलले २५ माघ ०७५ मा दायर गरेको रिटउपर फैसला गर्दै सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । न्यायाधीशद्वय...

तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र अध्ययन गरी छिटो भन्दा छिटो उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालको तर्फबाट परेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गरेको […]

उपभोक्ता अदालत अविलम्ब गठन गर

उपभोक्ता अदालत गठन गरेर कारबाही गर्ने वातावरण नबन्दासम्म उपभोक्तामात्र नभएर स्वच्छ व्यापार गर्ने व्यापारी पनि पीडित भइरहन्छ । हरेक वर्षझैं यसपटक पनि सरकारले उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएको छ । यसपटक विश्वभर ‘फेयर डिजिटल फाइनान्स’ नाराका साथ मनाइयो भने नेपालमा ‘सुरक्षित र समावेशी विद्युतीय कारोबार’ नाराका साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाइयो । उपभोक्ताको अधिकार र आवश्यकताका […]

सर्वोच्चद्वारा सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश जारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेकोछ । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता […]

सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सात वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको हो । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारले अदालत गठन नगरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट […]

सबै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वाेच्चकाे परमादेश

काठमाडौं : सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट अधिवक्ता कुमारी खरेलले २०७५ माघ २५ गते रिट दायर गरेकी थिइन्।उक्त रिटमा यसअघि सर्वोच्चले सरकारसँग उपभोक्ता अदालत गठनका बारेमा सरकारको तयारी, जनशक्ति र आवश्यक कानुनका बारेमा जवाफ माग गरेको थियो।संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको मौलिक हक सम्बन्धी व्यवस्था भएको तर त्यसको कार्यान्वयनक

उपभोक्ता अदालत गठनमा ढिलाइ

विभिन्न माध्यमबाट उपभोक्ता शिक्षाको प्रचारप्रसार गरी जनचेतना जागृत गर्नु र उनीहरूलाई आफ्नो हिकहितबारे बुझाउनु आजको आवश्यकता हो । उपभोक्ता ठगिएको, मर्कामा परेको कुराहरूलाई लिएर सिकायत गर्ने र कारबाही गर्ने संस्थाका रूपमा राज्य तबरबाट उपभोक्ता अदालत नै स्थापना गर्न ढिला भइसकेको छ, जसको परिकल्पना ऐनले गरेको छ । नेपाल कोरोनाको चपेटामा परेको छ । दिनदिनै संक्रमण […]