काठमाडौं, चैत १६ । मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स विवादमा नयाँ ‘ट्वीस्ट’ आएको छ । लाइसेन्स नवीकरण गर्दा सरकारलाई झन्डै ३० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमले ‘राज्य’सँगको मिलेमतोमा कम्पनीलाई नै लिलामी प्रक्रियामा लैजान खोजेका छन् । कानुनी छिद्रलाई समातेर लिलामी प्रक्रियामा जाँदा कम्पनीलाई २०औं अर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने देखिएपछि स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालकहरूले […]