काठमाडौं, फागुन १६ ।मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमका लगानीकर्ता अर्बौं रूपैयाँ शुल्क नतिरेर राज्यलाई गुमराहमा पारिरहेका छन् । स्मार्ट टेलिकमले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको शुल्क गरी सरकारलाई २६ अर्ब रूपैयाँ तिर्नुपर्ने छ । तर, यसका लगानीकर्ता विभिन्न बहाना बनाउँदै आएका छन् । आगामी चैत मसान्तसम्म कम्पनीको लाइसेन्स अवधि रहेको कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई […]