काठमाडौं, २७ चैत्र । सरकारले मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नविकरणको तयारी थालेको छ । स्मार्टले राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने दायित्व छ । उसले लाइसेन्स नवीकरण, फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी, जरिवानालगायतको शुल्क गरी सरकारलाई करिब २६ अर्ब रुपियाँ तिर्नुपर्ने छ । मुलुक आर्थिक रुपमा ठूलो संकटमा छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नै निजी मोबाइल […]