अनुगमन गरेका शतप्रतिशत व्यापारिक फर्ममा कैफियत

सरकारले पछिल्लो पटक अनुुगमन गरेका व्यापारिक फर्ममा शतप्रतिशतमै कुनै नै कुनै कैफियत भएको जनाएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को पहिलो चार महिनामा लगभग एक हजार ३०५ वटा व्यापारिक फर्मको अनुुगमन गरिएकामा ६१६ वटा (४७ प्रतिशत) फर्मलाई नगद जरिवाना गरिएको छ भने ६८३ फर्मलाई निर्देशन दिइएको छ । विभागका अनुसार जरिवाना गरेका व्यवसायी फर्मबाट ८९ लाख ४४ हजार बराबरको राजस्वबापतको रकम सङ्कलनको क्रममा छ । जरिवाना गरिएका फर्ममध्ये ४५५ वटालाई ७५ लाख १० हजार रुपियाँ जरिवाना भुक्तानी गरिएको छ भने १६१ फर्मबाट १४ लाख ३४ हजार रुपियाँ जरिवाना उठ्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

कति मार्जिनको मुनाफा ?

कालिमाटी तरकारी बजारमा फालिएको ३९ हजार किलो गोलभेडाले नेपालको कृषि बजारमा नयाँनयाँ प्रश्न र समस्यालाई उजागर गरेको छ । यद्यपि यसको भित्री पाटो अझै खुल्न सकेको छैन । तर, यसले किसानले निकै सस्तोमा विक्री गर्ने गोलभेडा उपभोक्तासमक्ष पुग्दा निकै महँगो पर्छ भन्ने छर्लङ्ङ पारेको छ । उत्पादन गर्ने किसानले प्रतिकिलो ६ रुपैयाँ पनि नपाउने गोलभेडालाई उपभोक्ताले कम्तीमा ४० रुपैयाँ तिर्ने गरेको देखिएको छ । यसबाट किसान र उपभोक्ता दुवै मर्कामा परेका छन् । यसबाट नेपालको तरकारी बजार पूरै बिचौलियाको इच्छाअनुसार चलिरहेको छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । हुन त कुनै पनि उत्पादकले सीधै आफ्नो उत्पादन बजारमा लगेर बेच्ने भन्ने कुरा बजार अर्थतन्त्रमा त्यति उपयुक्त मानिँदैन । बजारसम्म पुर्‍याउन बिचौलिया चाहिन्छ । तर, अहिले तरकारी बजारमा बिचौलियाको तह यति धेरै छ कि जसका कारण किसान र उपभोक्ता मारमा पर्नुपर्छ । कुनै पनि व्यवसायमा एक हदसम्मको नाफालाई त्यति अस्वाभाविक मानिँदैन । तर, मेहनत र ठूलो लगानी नगरेका बिचौलियाले अहिले लिइरहेको मार्जिनलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । किसानको बारीबाट उठाएर होलसेल बजारसम्म पुर्‍याउन नै बिचौलियाको दुईतीन तह लागिसेकेको हुन्छ । त्यसपछि त्यो तरकारी उपभोक्तासम्म पुग्न अर्का एकदुई तह बिचौलिया हुन्छ । त्यसैले सरकारको भूमिका बिचौलियाको तहलाई कम गरी किसान र उपभोक्तालाई अन्याय नपर्ने गरी बजार व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाउनु हो । तर, सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाउनु त के अहिलेसम्म राम्रोसँग अनुगमन र नियमनसमेत गरेको पाइँदैन । त्यसैले तरकारी निकै गुणा महँगोमा उपभोक्ताले खरीद गरे पनि किसानले भने पुर्पुरोमा हात लगाएर बस्नु परिरहेको छ ।  बिचौलिया र तिनले लिने मुनाफाको दर कति हुने भन्ने कुराको व्यवस्थापन नगरी नेपाली तरकारीले मूल्य पाउला र किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित होलान् भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । भारतबाट आयात हुने तरकारीमा पनि यस्तै देखिन्छ । तर, उताबाट आएको तरकारी सस्तो भयो भनेर सडकमा फालेको अहिलेसम्म सुनिएको छैन । भारतबाट नेपालको बजारसम्म आइपुग्दा यसमा बिचौलियाको तह झन धेरै हुनुपर्ने र तरकारी तुलनात्मक रूपमा महँगो हुनुपर्ने हो । तैपनि भारतीय तरकारीसँग नेपाली तरकारीले मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको छैन । धादिङको गोलभेडा काठमाडौं आइपुग्नभन्दा भारतको कुनै एक गाउँबाट काठमाडौं आइपुग्न पक्कै पनि ढुवानी भाडा धेरै बढी लाग्छ । यतिले मात्रै पनि नेपाली तरकारी भारतीयभन्दा सस्तो हुनुपर्ने हो । तर, व्यवहारत: यस्तो भएको पाइँदैन । मूल्य र आपूर्तिमा समेत बिचौलिया हाबी भएको देखिन्छ ।   त्यसैले बिचौलिया र तिनले लिने मुनाफाको दर कति हुने भन्ने कुराको व्यवस्थापन नगरी नेपाली तरकारीले मूल्य पाउला र किसान तथा उपभोक्ता दुवै लाभान्वित होलान् भनेर कल्पना नगरे हुन्छ ।  तरकारी खेती मौसममा निर्भर रहने भएकाले यसमा जोखिमको मात्रा बढी हुन्छ । जति जोखिम बढी हुन्छ मुनाफाको दर पनि त्यति नै बढी राख्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, कथंकदाचित् बालीमा कुनै रोग लाग्यो भने किसानको नोक्सानी शतप्रतिशत पनि हुन सक्छ । तर, मुनाफाका दर किसानले होइन बिचौलियाले लिएका छन् ।  बिचौलियालाई व्यवस्थापन गरी तिनले कति मुनाफा लिन पाउने हो भनेर स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुने हो र त्यसको अनुगमन तथा नियमन निकै कडाइका साथ गर्ने हो भने अहिलेको जस्ता अन्तर धेरै हुँदैन । बिचौलियाको मुनाफा पनि निश्चित हुन्छ । तिनले आफ्नो परिचयसहित काम गर्न पाउँछन् । त्यसैले सरकारले बिचौलियालाई व्यवस्थापन गरी मुनाफा कतिसम्म लिन पाउने भनी निश्चित मापदण्ड तयार पार्नुपर्छ ।  कृषि बजारमात्र होइन, अन्य वस्तुको बजार पनि उस्तै भद्रगोल पारामा सञ्चालित छ । अरूको के कुरा गर्नु, सरकार नै आफैले तोकेको प्रतिशतभन्दा कैयौं गुणा बढी नाफा लिएर वस्तु विक्री गरिरहेको छ । त्यसैले अब बजारलाई नै मूल्य तय गर्नेगरी छाड्ने हो भने अनुगमन र नियन्त्रणको बलियो आधार तय गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

खरिद प्रक्रियामा शतप्रतिशत पारदर्शी हुन  स्वास्थ्यमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं : स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले खरिद प्रक्रियामा शतप्रतिशत पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। जनतामा ठूलो निराशा आउन सक्ने भन्दै खरिद प्रक्रियामा पूर्ण शुद्धता कायम गर्न मातहतका सबै निकाय लाग्नुपर्ने मन्त्री गिरीको भनाइ थियो। बिहीबार काठमाडौंको टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन गर्ने क्रममा उनले खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम नभएको गुनासो विभिन्न समाचार माध्यममा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो गरेको अब पनि पाइए सैह्य नहुने चेतावनीसमेत दिए। मन्त्री गिरीले कुनै पनि निकायबाट नीतिग...

स्वास्थ्यमन्त्री गिरीद्वारा स्वास्थ्य सेवा विभागको अनुगमन

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले खरिद प्रक्रियामा शतप्रतिशत पारदर्शिता कायम गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।

राष्ट्र बैंक सर्कुलरको प्रभावः कस्मेटिक सामानको भाउ आकाशियो, पूरानो उधारो उठेन

राष्ट्र बैंकको सर्कुलरका कारण अनौपचारिक च्यानलबाट ‘कस्मेटिक’ सामानको आयात हुन सुरु भएको छ । शत् प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवसायीले पैसा राख्न नसक्दा अनाधिकृत च्यानलबाट कस्मेटिक सामान आयात हुन थालेको हो ।‘विजनेश स्लो भईसक्यो, सर्कुलरले क्यास फ्लोमा इफेक्ट गरेको छ’ नेपाल वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष दुर्गाराज श्रेष्ठ भन्छन्, ‘गैरकानुनी बाटोबाट सामान आउन थालिसकेको छ, यसरी अनाधिकृत च्यानलबाट सामान आउँदा सरकारले कर पाउँदैन, गैरकानुनी च्यानलबाट आएका सामानको बजारमा बिगबिगी भईसक्यो ।’स्याम्पो लगायतका कस्मेटिक सामानको आयातमा सय प्रतिशत क्यास मार्जिन राख्नुपर्ने भएपछि यसले लिगल वेबाट काम गर्दै आएका व्यवसायीलाई मारमा पारेको श्रेष्ठको गुनासो छ । यति मात्रै नभई, बजारमा अनौपचारिक बाटो हुँदै सामान भित्रिएपनि यस विषयमा राज्यका कुनैपनि संयत्रले अनुगमन गरेका छैनन् ।साना व्यवसायी पलायन हुने खतरानेपालमा कस्मेटिक सामान आयात गर्ने व्यवसायीहरु साना ठूला गरेर २ सयको हाराहारीमा छन् । यीमध्ये धेरैले सानो सानो परिणाममा सामान ल्याउँछन् । यति मात्रै नभई, ब्राण्डेड सामानहरु आयात गर्ने आयातकर्ता निकै कम छन् । सबैले शतप्रतिशत नगद मार्जिन राखेर सामान आयात गर्न नसक्ने भएकाले साना व्यवसायीहरु पलायन हुने खतरा रहेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।मूल्य पनि बढ्योनेपाली बजारमा कस्मेटिक सामानको मूल्य बढ्न सुरु भएको छ । एकातिर कानुनी बाटोबाट सामान कम मात्रामा आयात भएको र अर्कोतिर पहिले आयात भएको स्टक घट्दो क्रममा रहेकाले सामानको मूल्य बढ्न थालेको हो । ‘यसअघि २५० मा पाईने ब्राण्डेड स्याम्पो अहिले ३५० सम्म पुगेको छ’ एक जना कस्मेटिक व्यवसायी भन्छन् । पूरानो उधारो बजारमै फस्योयसअघि उधारोमा सामान लिने खुद्रा व्यापारीबाट आयातकर्ताले पूरानो पैसा नै उठाउन मुस्किल परेकाले बजारको चलिरहेको ‘चेन ब्रेक’ भएको वितरक संघका निवर्तमान अध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।‘हामीले सामान ल्याएर दिएपछि मोर देन ६० डेजमा मात्रै क्यास रिकभरी हुन्थ्यो, अहिले त हामीले माल दिनै पाएका छैनौँ’ उनले भने, ‘हामीबाट माल नपाएपछि उसले अर्कै बाटोबाट आएको भएपनि माल त खोज्छ, हामीसँग इलिगल वेबाट आएको माल हुने कुरा भएन । अनि उसले जताबाट भएपनि सामान त व्यवस्था गर्छ, हामीले पाउनुपर्ने पैसा उता लगानी गरेपछि हाम्रो पूरानो उधारो त उठेन ।’ अभावको संकेतअहिले बजारमा सामानको अभावै भने देखिएको छैन । तर, होलसेलमा अपर्याप्त भने हुन थालिसकेको छ । यसले अबको २ हप्ताभित्रै बजारमा कस्मेटिक सामानको अभाव हुँदैछ भन्ने संकेत गरेको व्यवसायीहरुको अनुमान छ ।

बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको बजेट र बजेट प्रणाली समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेको स्वीकारेका छन् । उनले पूँजीगत खर्च विद्यमान प्रणालीबाट उल्लेख्य रूपमा नभए नयाँ प्रणाली अपनाउनुपर्ने पनि बताएका छन् । बुधवारका विभिन्न कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेको यस अभिव्यक्तिले नेपालसँग बजेट कार्यान्वयनमा क्षमता छैन भन्ने कुरालाई नै पुष्टि गरेको छ जुन कुरा विकास साझेदार मुलुकहरूले बारम्बार भन्दै पनि आएका छन् । उनले प्रणाली परिवर्तनको आवश्यकता देखेको त बताएका छन् । तर, कस्तो प्रणाली ल्याउने भन्ने कुरा केही पनि खुलाएका छैनन् । के उनले बजेट प्रणालीमा रहेका समस्या हटाउन कुनै क्रान्तिकारी कार्यक्रम ल्याउलान् त ? कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । अर्थमन्त्री शर्माले पूँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेकामा बारम्बार असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयम बारम्बार बैठक गरेका छन् र निर्देशन पनि दिएका छन् । तर, चालू खर्च राम्रो छ भने विकास खर्चको अवस्था निकै कमजोर छ । गतवर्ष महामारीकै बीचमा पनि जति खर्च भएको थियो । चालू आवको चौमासमा त्यसको दाँजोमा आधामात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा विकास खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै हुनु निकै निराशाजन हो । बजेट पारित हुने क्रममा केही ढिला भए पनि पूँजीगत खर्च यति थोरै हुनु बजेट खर्चको प्रणालीमा ठूलो समस्या रहेको कुराको संकेत हो । यसलाई अर्थमन्त्रीले स्वीकारेका छन् । यसलाई स्वीकार्नुको अर्थ पक्कै पनि अर्थमन्त्रीले केही नयाँ सोच ल्याउँछन् भन्ने निस्कन्छ । उनले अबको १ महीनामा पनि खर्च नबढे नयाँ विकल्प अवलम्बन गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले नयाँ तरीकाले सोच्छु त भनेका छन् तर न्यो नयाँ तरिका के हो भन्ने कुरा बताएका छैनन् । यसले सुधारको संकेत दिन्छ र यसबाट बजेट खर्च बढाउन सरकारको दायित्व पनि थपिएको छ । यो चालू आवको मात्रै समस्या होइन, हरेक वर्ष यस्तै हुने गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार जथाभावी रूपमा रकमान्तर गर्दै खर्च गर्ने गलत परिपाटी स्थापित गरिएको छ । कर्मचारीतन्त्रकै कारण यस्तो भएको आरोप पनि लगाइएको छ तर त्यतिमात्र कारण होइन । यसमा योजनाहरू स्वीकृत गर्ने तथा बजेट विनियोजन गर्ने प्रक्रिया नै पनि त्रुटिपूर्ण रहेको छ भन्न सकिन्छ । चालू खर्च करीब करीब शतप्रतिशत हुने तर पूँजीगत खर्च पनि निकै न्यून हुँदा पूर्वाधार निर्माण निकै सुस्त भइरहेको छ । यसो हुनुमा बजेट विनियोजन र खर्च प्रणालीमै समस्या हुनु हो । यसमा सुधार ल्याउनुपर्छ । प्रयास नभएको होइनन् । यसकै लागि आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा निकै अगाडि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था संविधानमै तोकियो । खर्चको अख्तियारी दिने, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नेजस्ता अनेक कार्य नगरिएका होइनन् । पूर्ववर्ती सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै योजना अनुगमन गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको थियो । तर, विकास बजेट खर्च हुने मात्रा बढ्नुका सट्टा घट्दो रहेको छ । चालू खर्च प्रतिवर्ष बढ्दो छ । यस्तो बजेट कटौती गर्नै सकिँदैन । विकास खर्चमा पनि अघिल्ला वर्षहरूदेखि सञ्चालन हुँदै आएका आयोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा बजेट निर्माणका बेलामा नै अर्थमन्त्रीले बजेटमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् । परम्परागत रूपमा कार्यक्रम आए पनि खर्च हुँदैन । त्यसैले कार्यान्वयन प्रणाली समस्याग्रस्त छ । सरकारी अधिकृतले बजेट माग्छ उसैले कार्यान्वयन गर्नपरे पनि खर्च गर्दैन, अर्कै शीर्षकमा खर्च गर्छ । नयाँ कर्मचारी गए झनै अर्कै शीर्षकमा रकमान्तर गरेर खर्च गर्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ । कतिपय कार्यक्रम शुरू गर्न बजेट निकासा नभएको सरकारी अधिकारीको भनाइ एकातिर पाइन्छ भने अर्कातिर अर्थमन्त्रालयका अधिकारीचाहिँ खर्च किन बढेन भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता विसंगति थुप्रै छन् । तिनलाई छिचोलेर अर्थमन्त्रीले बजेट खर्च प्रणालीमा सुधार ल्याउन सक्लान् त ?

बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन समग्र प्रणालीमै सुधार हुनुपर्छ

चाडपर्व नजिकिँदै गएका बेला बजारमा हुने गरेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको विक्रीवितरण, कालोबजारी लगायत गतिविधि नियन्त्रण तथा नियमनका लागि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले अनुगमन गर्दै आएको छ । प्रस्तुत छ, बजारमा हुने गरेका उपभोक्ता हित विपरीत गतिविधि नियन्त्रणका लागि भइरहेका अनुगमन तथा अन्य प्रयासबारे विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलसँग आर्थिक अभियानका प्रशान्त खड्काले गरेको कुराकानीको सार : प्रायः चाडपर्वका बेला मात्र बजार अनुगमन बढेको देखिन्छ । अरू बेला बजार अनुगमन खासै हुन नसकेको गुनासो उपभोक्ताको गुनासो हुने गर्छ नि ? वाणिज्य विभागले सामान्यतया चाडवाड लक्षित अनुगमन गर्छ, अथवा चाडवाडलाई हेरेर अनुगमनको मात्रा बढाउँछ भन्ने कुरा आउने गर्छ । तर वर्षभरि नै अनुगमन गर्ने हाम्रो लक्ष्य हुन्छ । पछिल्लो समय हामीले लक्ष्यअनुसार नै काम गर्दै आएका छौं । पहिलो चौमासिकमा हाम्रो अनुगमन बढी नै हुन्छ । वर्षमा २ हजार ४० ओटा अनुगमन विभागले गर्नैपर्छ । साथै प्रत्येक पाँचओटा कार्यालयले आफ्नो लक्ष्य अनुसार अनुगमन गर्छन् । ४० ओटा नमूना लिएर परीक्षणमा पठाउनुपर्छ । यस वर्ष विभागको ३ हजार र मातहतका कार्यालयको ५ हजार समेत गरेर ८ हजारभन्दा बढी अनुगमन भएका छन् । अनुगमन चाडवाड लक्षित मात्र हुने होइन । अरू बेला पनि भइरहेको हुन्छ । तर चाडवाड लक्षित जस्तो किन देखिनुमा केही कारण छन् । साउनदेखि नै चाडवाड शुरू भएर माघसम्म भइरहेका हुन्छन् । यो ६ महीनामा उपभोग्य वस्तुको माग बढ्ने र विक्री धेरै हुने भएकाले उपभोक्ता ठगिने सम्भावना बढी हुन्छ । कतिपय अवस्थामा वस्तुको आपूर्ति कम हुन्छ । त्यसो हुँदा न्यून गुणस्तरको वस्तु बजारमा आउन सक्छ । व्यापारीले वस्तुको अभाव छ भन्यो भने उपभोक्ता जति मूल्य तिरेर भए पनि किन्न बाध्य हुन्छन् । माग बढी हुने तर सो अनुसार आपूर्ति नहुँदा मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । त्यसैले हामीले चाडवाडको बेलामा अन्य समयको भन्दा बढी बजार अनुगमन गर्नुपरेको हो । यसका लागि हामीले विगतमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका थियौं । यस वर्ष पनि नियमित अनुगमन बाहेक काठमाडौं उपत्यकामा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक र तीनओटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको सहकार्यमा पाँचओटा समूहमा थप जनशक्ति परिचालन गरेका छौं । बजार अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा आम उपभोक्ता ठगिने गरेका छन् । अनुगमन किन प्रभावकारी भइरहेको छैन ? यसका लागि के गर्नुपर्छ ? यो पटकपटक उठ्ने प्रश्न हो । संविधानको अनुसूची ८, स्थानीय तह सञ्चालन ऐन र प्रदेशलाई दिएको अधिकारको आधारमा सम्बद्ध निकायले काम गर्ने हो भने हामीले अनुगमन गर्नै पर्दैन । क्षेत्राधिकारका हिसाबले सम्बन्धित निकायहरूमा गइसकेको अवस्था छ । यद्यपि त्यहाँका जनशक्ति सक्षम भइसक्नु भएको छैन । ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट गर्ने अनुगमन पनि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा केही प्रहरी लगेर गर्न सकिन्छ । स्थानीय पालिकाहरूमा त्यहाँको प्रमुख वा उपप्रमुखको अध्यक्षतामा अनुगमन संयन्त्र छ । गर्नुपर्ने उसैले हो, कानूनले पनि तोकिदिएको छ । तर कतिपय ठाउँमा कर्मचारी छैनन् । कतिपय ठाउँमा उपभोक्ता अधिकार ऐन बनाएर त्यसअनुसार  काम अघि बढ्न सकेको छैन । कतिपय ठाउँमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन । त्यो नभएकाले संयुक्त बजार अनुगमन टोली भनेर जिल्ला तहमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पालिकाका उपप्रमुख अथवा त्यहाँका अनुगमन शाखासँग समन्वय गर्‍यौं भने सजिलो हुन्छ । किनभने अनुगमन गर्न सुरक्षा पनि चाहिन्छ । सुरक्षा संयन्त्र साथमा भएन भने नटेर्न पनि सक्छन् । राजनीतिक दबाब लगायत कारण कार्यसम्पादनमा कठिनाइ पनि हुन सक्छ । प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार त संघीय सरकारको जिल्लास्थित कार्यालयलाई मात्र छ, जसले गर्दा संयुक्त अनुगमन कार्यविधि बनाइयो भने पालिकाहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ । जनचेतना फैलाउनेदेखि उपभोक्ता सचेत बनाउने कार्यमा सजिलो हुन्छ । केन्द्रीय बजार अनुगमन समितिका पछिल्ला बैठकहरूमा गृह मन्त्रालयले कानूनी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई नै परिचालन गरेर गर्न सकिने कुरा पनि भएको छ । उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी अनुगमन भएन भन्ने गुनासो बढिरहेको छ । त्यसरी कहिले काम हुन्छ ? अनुगमन गरेको भोलिपल्ट नै मूल्य ह्वात्तै घटेमा अनुगमन भएको मान्ने आम नागरिकको बुझाइ हुन्छ । तर हामी खुला बजार अर्थतन्त्रमा छौं । निजीक्षेत्रले जुनसुकै वस्तु आफैं ल्याउँछ । एलसी खोल्छ । कहाँबाट कुन वस्तु कति परिमाणमा कति मूल्यमा ल्यायो, कहाँ बेच्यो भन्ने विवरण कहीँ पनि बुझाइँदैन । कारोबार गरिसकेपछि उसले करमा आफ्नो विवरण बुझाउँछ । वाणिज्य विभाग त उहाँ (व्यापारी)हरूको कारोबारसँग जोडिएकै छैन । नेपालमा खपत हुने ९२ प्रतिशत वस्तु आयात गरिन्छ । यसरी आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा त्यसको विवरण कहीँ पनि नभएपछि बजारमा गएर अन्तिम खुद्रा पसलेले अन्तिम क्रेतालाई बेचिरहेको समयमा गरिएको अनुगमन अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुँदैन, जुन स्वाभाविक हो । अनुगमन प्रभावकारी बन्न आयातकर्ताको पनि एउटा क्षमता हुनुपर्छ । यसो भएमा भए ऊ पनि बढी जिम्मेवार हुन्थ्यो । आयात भइसकेपछि भन्सारमा के कति मात्रामा सामान आयो भन्ने एकीकृत रूपमा जानकारी त गराइन्छ । तर हामीले विभाजित डेटा छुट्याउन सकेका छैनौं । त्यसको विश्लेषण छुट्टै रूपमा गर्न सकेका छैनौं । व्यापार गरे पनि लगानी गरे पनि सबैमा स्वतन्त्रता छ । कुन वस्तु कहाँ बेचिन्छ, अभिलेख नै छैन । जस्तै– अहिले बजारमा चिनीको कुरा उठिरहेको छ । तर नेपालमा चिनी कसले आयात गर्छ, आयातित चिनीको गोदाम कहाँ हो थाहै छैन । त्यसो हुँदा अनुगमन कहाँ गर्ने ? खुद्रा पसलेकहाँ वा मार्टमा गएर ? मूल्य बढाएर चिनी विक्री गरियो, अत्यधिक मूल्यवृद्धि भयो भनेर मात्र हुँदैन । त्यसैले उपभोक्ताले महसूस गर्नेगरी बजार अनुमगन गर्न समग्र प्रणालीमै सुधार हुन जरुरी छ । कतिपय पसल सञ्चालन गर्ने व्यापारीलाई नै सामानको गुणस्तर, उपभोग म्याद, तोकिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य समेत थाहा नभएको बताइन्छ । यस्ता विषयमा कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? यसका लागि पहिलो कुरा त व्यापारीहरूले छाता संघ, संगठनले पनि आफ्ना सदस्यलाई व्यापार व्यवसाय गर्न आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, वस्तुको भण्डारण, गुणस्तर लगायत अत्यावश्यक विषयमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ । यस मामिलामा व्यापारिक संघसंस्था नै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्दछ । जबसम्म व्यापारी स्वयंको यस्ता विषयमा क्षमता विकास हुँदैन, तबसम्म सरकारले एकोहोरो अनुगमन गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले उत्पादनदेखि आयात निर्यातसम्म ८० प्रतिशत अर्थतन्त्र निजीक्षेत्रले चलाइरहेको छ । त्यसैले व्यापारिक संघ, संगठनले आफ्ना सदस्यलाई यस्ता विषयमा जागरुक बनाउनु जरुरी छ । उपभोक्ता र विक्रेता दुवै पक्षबीचमा एकखालको चेतना विकास गर्नु जरुरी छ । दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ । उपभोक्ताले आफूले किनेको वस्तुले स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ भन्नेबारे जानकारी राख्नुप¥यो । विक्रेताले पनि गर्न नहुने कार्य गर्दिनँ भन्ने कुरा मनमा राख्नुप¥यो । शतप्रतिशत समाधान बजार अनुगमन मात्रै होइन । विभागले प्रशासनिक उपायद्वारा बजार नियमन गर्दा विभागका कर्मचारीमाथि पनि अनियमितताको आरोप लाग्ने गरेको छ । नियमनका लागि योभन्दा उत्तम विकल्प छैनन् ? पहिलो कुरा त हामीले एकल अनुगमन गर्‍यौं भने कहिलेकाहीँ यताउता पर्न सक्छ भनेर टिम बाहेक सकेसम्म पठाउँदैनौं । टिममा पठाउने बेलामा पनि आज कुन टिम कहाँ जान्छ भनेर पहिला थाहा हुँदैन । मानौं, आज सातोओटा टिम अनुगमनमा जाँदै छ भने त्यसलाई डाइभर्शन गरेर पठाउँछौं । अर्को कुरा, हामीले आचारसंहिता निर्माण गरेका छौं । बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता दुवै कुरा हामीसँग तयार छन् । र, त्यसको पालना गरेका छौं । यस्तै, संयुक्त बजार अनुगमनमा तीन/चारओटा निकायलाई समावेश गर्नुको कारण छ । जस्तै– अनुगमनका क्रममा कुनै वस्तुको तौल पुगेन, तर तौलको मान्छेले बचाउन खोजेमा अर्को निकायकोले मान्दैन । उसले पनि यसलाई छोड्दिऊँ भनेमा अर्को पक्षले मान्दैन । त्यसैले कसैलाई छोड्दिन्छु/छूट दिन्छु भन्ने अवस्था हुँदैन । अनुगमनमा जाने टोलीले पनि अनियमितता गरेको पाइएमा बजार अनुगमन निर्देशिका र बजार अनुगमन आचारसहिंता अनुरूपको कारबाही हुन्छ । म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बजारमा जाने र त्यसले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा असर गर्न सक्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । त्यसलाई रोक्न के कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? अहिले गोदाममा थन्किएका वस्तु म्याद सकिने अवस्थामा छन् । यी वस्तुहरू काठमाडौंलगायत ठूला शहरमा विक्री हुने वा नभए अन्यत्र जाने सम्भावना छ । तर दूरदराजका ठाउँ, जहाँ गुणस्तर र मूल्यका कुरा छाडौं, वस्तु मात्रै आइदिए किन्न तयार उपभोक्ता हुन्छन् । यस्ता वस्तु त्यहाँ पुगिसकेपछि उपभोग हुन्छ । त्यसैले स्थानीय प्रशासनले संयुक्त बजार अनुगमन चलाइदिएमा उपभोक्ताहरूलाई ठगिन र स्वास्थ्यको जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ । हामीले गर्ने अनुगमन निश्चित क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित छ । हामीले बाहिर गएर अनुगमन गर्‍यौं भने पनि कति नै गर्न सकिएला र ? एक वर्षमा हामीले एक सयजति ठाउँमा गरौंला । त्यतिभन्दा बढी गर्न हाम्रो स्रोत छैन । त्यसैले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रहरी, स्थानीय तह आदिको समन्वयमा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कार्यविधि नै संशोधन आवश्यक ठानेर एउटा ड्राफ्ट बनाएका छौं । हामीले संयुक्त बजार अनुगमन कार्यविधि–२०६९ प्रतिस्थापन गरेर नयाँ कार्यविधि जारी गर्नुपर्छ । संघीय संरचना अनुसार सबैको भूमिका राख्ने र त्यहाँ परिचालन हुनुपर्छ भनेर विभागले मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको छ । त्यो चाँडै संसद्बाट पास हुन्छ भन्ने विश्वास छ । त्यो कार्यविधि आइसकेपछि निजीक्षेत्रका संघ, संगठन, सञ्चारमाध्यम, उपभोक्ता, अधिकारकर्मी सबैको सक्रियतामा काम हुनेछ ।

औचित्यको कसीमा एचआईडीसीएलको हकप्रद

वित्तीय उपकरणको सूचीमा पर्ने थप निर्गमन अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङ र हकप्रद परिचालन गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा निषेध गर्न लागेझैं व्यवहार नियमन निकायको देखिन्छ । उपकरण परिचालनमा अघोषित निषेधको नीति लिनुभन्दा यस्ता उपकरण जारी गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्न भने सकिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत बैंकिङ, बीमा र जलविद्युत् कम्पनीलाई यिनका नियामकले उपकरण जारी गर्न अघोषित रूपमा निषेध गर्ने नीति लिएको झैं देखिन्छ । व्यवसाय नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग) पूँजी परिचालन नियन्त्रण गरेर पूँजीबजार नियामक बन्न खोजेका देखिन्छन् । सूचीकृत कम्पनीको हकमा पूँजी परिचालन नियन्त्रण गर्ने कार्य पूँजीबजार नियामकको हो । व्यवसाय नियामकले धितोपत्र बजार नियामकसँग समन्वय गरेर नियन्त्रण गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगर्दा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले भएको पूँजी परिचालन गर्न नसकेको बेला ‘झिकी दे गाँडभन्दा थपि दे गाँड’ जस्तो आवश्यकै नभएको शतप्रतिशत हकप्रद निर्गमन गर्न लागेको छ ।   लगानी र विकास नेप्सेमा सूचीकृत एचआईडीसीएलले दोस्रोपटक शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । पहिलोपटक अनुमति माग्दा कागजात नबुझाएपछि बोर्डले निवेदन खारेज गरेको थियो । २०७५ साल साउनमा घोषणा गरेको हकप्रद आजसम्म जारी गर्न स्वीकृति लिन पहल नगर्नुले कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यक परेकै होइन भन्ने कुरा धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन । देशले चरम ऊर्जा संकट भोगिरहेको बेला जल ऊर्जाको विकास र जल ऊर्जामै लगानी गर्न स्थापित कम्पनीले आजसम्म १ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना (जविआ) विकास गरेको छैन । वाणिज्य बैंकसँग मिलेर सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्नेबाहेक अरू उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिँदैन । स्थापनाको १० वर्ष अवधिमा ताप्लेजुङमा दुईओटा आयोजनाको अनुमति लिएको छ । संस्थालाई काम गरेर देखाउन उमेर (वर्ष) हद लाग्दैन । तर, राज्य अधीनको कम्पनीले १० वर्षको समयावधिमा २५ जना कर्मचारी पाल्नमै राज्यको अर्बाैं रकम दुरुपयोग गरेको छ । शुरूमै १० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी लिएर देखापरेको कम्पनीले ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण र सर्वसाधारणबाट थप लगानी जुटाएर ५ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन सक्थ्यो । ताप्लेजुङमा अनुमति लिइएको २ आयोजना बनाउन दुईओटा अलगअलग सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुबाहेक गुणात्मक प्रगति कतै केही देखिँदैन । हकप्रद घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ र हाल (२०७६/२०७७) मा लगानीको स्थितिमा केही वृद्धि भए पनि साविककै चुक्ता पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छैन । ऋण लगानी गरेका बागमती साना, काबेली ‘बी’–१, तल्लो हेवा र मिस्त्री खोला जविआले व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेका छन् भने सोलु जविआले आंशिक उत्पादन गरेको छ । बाँकी अन्य आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा ४ सय ४० जडित क्षमताका आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करीब ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने खुद प्रवाहित रकमको अंक ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यस हिसाबले कम्पनीले पूँजी पर्याप्त रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन । शतप्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीको निर्णयअनुसार मुख्य शेयरधनी सरकारका विभिन्न निकायले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइसकेका छन् । यसरी उपलब्ध गराएको रकम पूँजीकृत गरिसकेको हुँदा चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विभिन्न चारओटा कम्पनीमा करीब ९३ करोड रुपैयाँको शेयर लिन कबुल गरे पनि हालसम्म ती कम्पनीमा करीब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र रकम चुक्ता गरेको छ । रकम लगानीसम्बन्धी विवरण तालिकामा पेश गरिएको छ । पूँजीको उपयोग स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीले पूँजीबजारबाट उठाएको रकमको समुचित उपयोग हुनुपर्छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले उठाएको पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छ वा छैन भनेर अहिलेसम्म बोर्डले अनुगमन गरेको छैन । नेपालबाहेक अन्यत्र भने नियामकले यस्तो अनुगमन गर्ने गरेका छन् । झन्डै २ वर्षअघि बंगलादेशको शेयरबजार नियामक बंगलादेश सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसनले एक्सचेन्जमा सूचीकृत डेल्टा स्पिनर्स लिमिटेड नामक कम्पनीका सञ्चालकलाई हकप्रदबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै जनही १ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । सरकार (शेयरधनी) ले पूँजी उपयोग नै गर्न नसकेको कम्पनीलाई शतप्रतिशत पूँजी बढाउन रकम दिनु नै आश्चर्यजनक छ । योभन्दा पनि आश्चर्यजनक कुरा त नियामकबाट हकप्रद निर्गमन गर्न स्वीकृति नै नलिई सरकारकोतर्फबाट कल इन एडभान्सको रूपमा प्राप्त रकमलाई पूँजीकृत गरिसकेको छ । यस्तो कार्यबाट सरकारी कम्पनीलाई कम्पनी र धितोपत्रसम्बन्धी कानून लागू हुँदै नहुने र पालना गर्नै नपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । कम्पनीको उद्देश्यअनुरूपका क्षेत्रमा पूँजी लगानी र विकास नगरी बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाइरहेको कम्पनीले हकप्रदबाट प्राप्त हुने रकम पनि लगानी र विकासमा आउने सम्भावना नदेखिँदा हकप्रदपछि झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा जाने सुनिश्चित छ । पूँजी दुरुपयोग गर्ने एचआईडीसीएललाई हकप्रद जारी गर्न रोक लगाउनुको विकल्प देखिँदैन । लेखक  धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।

श्रम अडिटको लक्ष्य पूरा गर्नै कठिन

सरकारले प्रतिष्ठानहरूमा विद्यमान श्रम कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए- नभएको अनुगमन, नियमन र निरीक्षण गर्ने कार्यलाई कडाइ गर्न थालेको छ ।श्रम अडिट, न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत विषयमा गरिने अनुगमनलाई यो वर्षबाट शतप्रतिशत वृद्धि गर्ने गरी अनुगमनलाई प्राथमिकता दिएको भएपनि लक्ष्य प्राप्त गर्न चुनौती देखिएको छ ।