औचित्यको कसीमा एचआईडीसीएलको हकप्रद

वित्तीय उपकरणको सूचीमा पर्ने थप निर्गमन अर्थात् फर्दर पब्लिक अफरिङ र हकप्रद परिचालन गर्न अप्रत्यक्ष रूपमा निषेध गर्न लागेझैं व्यवहार नियमन निकायको देखिन्छ । उपकरण परिचालनमा अघोषित निषेधको नीति लिनुभन्दा यस्ता उपकरण जारी गर्न आवश्यक पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेर नियन्त्रण गर्न भने सकिन्छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) मा सूचीकृत बैंकिङ, बीमा र जलविद्युत् कम्पनीलाई यिनका नियामकले उपकरण जारी गर्न अघोषित रूपमा निषेध गर्ने नीति लिएको झैं देखिन्छ । व्यवसाय नियामक (नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र विद्युत् नियमन आयोग) पूँजी परिचालन नियन्त्रण गरेर पूँजीबजार नियामक बन्न खोजेका देखिन्छन् । सूचीकृत कम्पनीको हकमा पूँजी परिचालन नियन्त्रण गर्ने कार्य पूँजीबजार नियामकको हो । व्यवसाय नियामकले धितोपत्र बजार नियामकसँग समन्वय गरेर नियन्त्रण गराउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले वित्तीय उपकरण परिचालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नगर्दा हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) ले भएको पूँजी परिचालन गर्न नसकेको बेला ‘झिकी दे गाँडभन्दा थपि दे गाँड’ जस्तो आवश्यकै नभएको शतप्रतिशत हकप्रद निर्गमन गर्न लागेको छ ।   लगानी र विकास नेप्सेमा सूचीकृत एचआईडीसीएलले दोस्रोपटक शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्न धितोपत्र बोर्डसँग अनुमति मागेको छ । पहिलोपटक अनुमति माग्दा कागजात नबुझाएपछि बोर्डले निवेदन खारेज गरेको थियो । २०७५ साल साउनमा घोषणा गरेको हकप्रद आजसम्म जारी गर्न स्वीकृति लिन पहल नगर्नुले कम्पनीलाई पूँजीको आवश्यक परेकै होइन भन्ने कुरा धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन । देशले चरम ऊर्जा संकट भोगिरहेको बेला जल ऊर्जाको विकास र जल ऊर्जामै लगानी गर्न स्थापित कम्पनीले आजसम्म १ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना (जविआ) विकास गरेको छैन । वाणिज्य बैंकसँग मिलेर सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाह गर्नेबाहेक अरू उल्लेखनीय कार्य गरेको देखिँदैन । स्थापनाको १० वर्ष अवधिमा ताप्लेजुङमा दुईओटा आयोजनाको अनुमति लिएको छ । संस्थालाई काम गरेर देखाउन उमेर (वर्ष) हद लाग्दैन । तर, राज्य अधीनको कम्पनीले १० वर्षको समयावधिमा २५ जना कर्मचारी पाल्नमै राज्यको अर्बाैं रकम दुरुपयोग गरेको छ । शुरूमै १० अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पूँजी लिएर देखापरेको कम्पनीले ५० अर्ब रुपैयाँ ऋण र सर्वसाधारणबाट थप लगानी जुटाएर ५ सय मेगावाटका आयोजना बनाउन सक्थ्यो । ताप्लेजुङमा अनुमति लिइएको २ आयोजना बनाउन दुईओटा अलगअलग सहायक कम्पनी स्थापना गर्नुबाहेक गुणात्मक प्रगति कतै केही देखिँदैन । हकप्रद घोषणा गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ र हाल (२०७६/२०७७) मा लगानीको स्थितिमा केही वृद्धि भए पनि साविककै चुक्ता पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छैन । ऋण लगानी गरेका बागमती साना, काबेली ‘बी’–१, तल्लो हेवा र मिस्त्री खोला जविआले व्यापारिक उत्पादन शुरू गरेका छन् भने सोलु जविआले आंशिक उत्पादन गरेको छ । बाँकी अन्य आयोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्ममा ४ सय ४० जडित क्षमताका आयोजनामा सहवित्तीयकरणमार्फत करीब ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भने खुद प्रवाहित रकमको अंक ३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र छ । यस हिसाबले कम्पनीले पूँजी पर्याप्त रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन । शतप्रतिशत पूँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीको निर्णयअनुसार मुख्य शेयरधनी सरकारका विभिन्न निकायले ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइसकेका छन् । यसरी उपलब्ध गराएको रकम पूँजीकृत गरिसकेको हुँदा चुक्ता पूँजी १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । विभिन्न चारओटा कम्पनीमा करीब ९३ करोड रुपैयाँको शेयर लिन कबुल गरे पनि हालसम्म ती कम्पनीमा करीब ३५ करोड रुपैयाँ मात्र रकम चुक्ता गरेको छ । रकम लगानीसम्बन्धी विवरण तालिकामा पेश गरिएको छ । पूँजीको उपयोग स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत कम्पनीले पूँजीबजारबाट उठाएको रकमको समुचित उपयोग हुनुपर्छ । नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीले उठाएको पूँजीको पूर्ण उपयोग भएको छ वा छैन भनेर अहिलेसम्म बोर्डले अनुगमन गरेको छैन । नेपालबाहेक अन्यत्र भने नियामकले यस्तो अनुगमन गर्ने गरेका छन् । झन्डै २ वर्षअघि बंगलादेशको शेयरबजार नियामक बंगलादेश सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसनले एक्सचेन्जमा सूचीकृत डेल्टा स्पिनर्स लिमिटेड नामक कम्पनीका सञ्चालकलाई हकप्रदबाट प्राप्त रकम विवरणपत्रमा उल्लिखित क्षेत्रमा लगानी नगरेको भन्दै जनही १ लाख टाका जरीवाना गरेको थियो । सरकार (शेयरधनी) ले पूँजी उपयोग नै गर्न नसकेको कम्पनीलाई शतप्रतिशत पूँजी बढाउन रकम दिनु नै आश्चर्यजनक छ । योभन्दा पनि आश्चर्यजनक कुरा त नियामकबाट हकप्रद निर्गमन गर्न स्वीकृति नै नलिई सरकारकोतर्फबाट कल इन एडभान्सको रूपमा प्राप्त रकमलाई पूँजीकृत गरिसकेको छ । यस्तो कार्यबाट सरकारी कम्पनीलाई कम्पनी र धितोपत्रसम्बन्धी कानून लागू हुँदै नहुने र पालना गर्नै नपर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । कम्पनीको उद्देश्यअनुरूपका क्षेत्रमा पूँजी लगानी र विकास नगरी बैंकमा निक्षेप राखेर ब्याज खाइरहेको कम्पनीले हकप्रदबाट प्राप्त हुने रकम पनि लगानी र विकासमा आउने सम्भावना नदेखिँदा हकप्रदपछि झन्डै १६ अर्ब रुपैयाँ बैंक निक्षेपमा जाने सुनिश्चित छ । पूँजी दुरुपयोग गर्ने एचआईडीसीएललाई हकप्रद जारी गर्न रोक लगाउनुको विकल्प देखिँदैन । लेखक  धितोपत्रसम्बन्धी अध्येता अधिवक्ता हुन् ।