पहिलो पोस्ट

कार्तिक २०७६

सांसदलाई ६ करोड वजेट दिने कार्यक्रम अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट

काठमाडौं : सांसदहरुलाई ६ करोड दिने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। राष्ट्रिय सभाका प्रकाश पन्थ तथा प्रतिनिधिसभाका सांसद रंगमति शाही र प्रकाश रसाइली (स्नेही)ले उक्त कार्यक्रमको कुनै पनि काम अघि नबढाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बगर खेतीको विस्तार

एक वर्षमा नै तरबुजाको आयात दोब्बर बढेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा ६ करोड २० लाख रुपैयाँ बराबरको तरबुजा आयात भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १३ करोड ९१ लाख बराबरको आयात भएको छ । नेपालमै तरबुजाखेती सम्भव भए पनि उचित बजार र प्रोत्साहनको अभावमा यसको खेती घटेको समेत देखिन्छ । यसको खेती बढाउन स्थानीय सरकारको भूमिका निकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । नेपालमा उपभोग हुने तरबुजा भारतबाट आयात हुन्छ । भारतमा उत्पादन हुने तरबुजाको खेती नेपालमा नहुने भन्ने हुँदैन । त्यसमा पनि तरबुजा सामान्यतया नदीकिनार र बगरमा सजिलै फलाउन सकिन्छ । तराई र पहाडी क्षेत्रमा समेत खोला किनारमा यसको खेती गर्न सकिन्छ । आफ्नो जग्गा नभएका विपन्न वर्गलाई गाउँको खोलाकिनारमा यसको खेती गर्न स्थानीय सरकारले सघाउनुपर्छ । यसका लागि केही तालिम र बीउ उपलब्ध गराइदिने हो भने सजिलै तरबुजाको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । कोरोना कालअघिसम्म तरबुजाको खेती प्रशस्त भएको पाइन्छ । तर, त्यसबेला नेपाली तरबुजाले बजार पाउन नसकेर किसानले घाटा खानु परेको थियो । त्यसैले त्यसपछि यसको खेती कम हुन थालेको अनुमान गर्न सकिन्छ । केही स्थानीय तहले बगर खेती कार्यक्रम ल्याएर किसानलाई तरबुजा, परबलजस्ता खेती गर्न प्रोत्साहित गरेको पनि पाइन्छ । खेर गइरहेको बगरमा खेती गर्न दिएर उदाहरणीय काम गरे पनि उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न भने सकिएन । फलतः किसानले उत्पादन गरेर पनि फाइदा भने सोचेजस्तो लिन सकेनन् । नेपालमै तरबुजा खेती प्रशस्त गराउने हो भने बीउ र तालिममा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । बगरमा खेती हुने र जनावरले खासै क्षति नपुर्‍याउने तथा चोरीसमेत तुलनात्मक रूपमा कम हुने भएकाले तरबुजा खेती निकै सहज देखिन्छ । तारे होटेलहरूमा यसको माग बढ्न थालेकाले स्थानीय तहले तरबुजा खेती गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । अहिले एकाध स्थानीय तहले कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनको तयारी गरेका छन् । यसले स्थानीय फलफूल र तरकारीलाई बजारमा पुर्‍याउन सहयोग पुग्छ । यस्तै खालको रचनात्मक कार्यद्वारा स्थानीय तहले बगर खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

झलनाथ खनालले सर्पपाल्न किनेको १० बिघा जमिन चरन क्षेत्रमा परिणत, साढे ३ अर्बको योजना अलपत्र

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

महानगर र उपत्यका विकास प्राधिकरणको पार्क बनाउने ‘कम्पिटिशन’ कसले जित्ला ?

केही समयअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्ने माग गरे । उपत्यका विकास प्राधिकरणले स्थानीय तहले गर्ने प्रकृतिकै काम गर्ने भएकाले खारेज गर्नुपर्ने माग उपत्यका मेयर फोरमको तर्फबाट मेयर शाक्यले राखेका थिए ।तर, उपत्यका विकास प्राधिकरण भने स्थानीय तहले गर्ने खालका काम गर्ने कसरतबाट टसमस भएको छैन । काठमाडौँ उपत्यकाको ‘भद्रगोल’ शहरीकरणको अवस्थालाई सुन्दरतामा बदल्न र सौन्दर्य सहितका नयाँ शहरको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको प्राधिकरण महानगर वा अरु नगरपालिकाले गर्ने खालकै काममा व्यस्त छ ।पार्क बनाउने होडबाजीकाठमाडौँ महानगरपालिकाले ‘एक वडा, एक कार्यक्रम’ नै चलाएको छ । यहीँ कार्यक्रम अन्तर्गत कार्तिक ९ गते महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले एकैपटक २ पार्कको शिलान्यास गरे । मेयर शाक्यले ‘बागमती दोभान’ र ‘अमरावती’ गरी २ पार्कको एकै पटक शिलान्यास गरे ।काठमाडौँ महानगरले साना ठूला गरी काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्र ५० बढी पार्क निर्माण भईरहेको जानकारी दिए । ललितपूर महानगरपालिकाले पनि खुला ठाउँलाई पार्कका रुपमा सुन्दर बनाउने काम गरिरहेको छ । भक्तपूरको मध्यपूर थिमी नगरपालिकाले पनि पार्क निर्माणलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएको छ ।तर, स्थानीय तहकै शैलीमा उपत्यका विकास प्राधिकरण पनि पार्क तथा उद्यान बनाउन कम्मर कसेर लागेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा प्राधिकरणले ४८ वटा पार्क बनाउने भएको छ । प्राधिकरणले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका विभिन्न स्थानमा पार्क बनाउन लागेको हो । १ करोड लागतका १५ वटा र १ करोडभन्दा कम लागतमा ३३ वटा पार्क बनाउने योजनामा प्राधिकरण छ । प्राधिकरणका अनुसार एउटा पार्क बनाउन १ करोड खर्च हुने खालका ७ वटा पार्क त काठमाडौँमै बनाईनेछ । यस्तै पार्क भक्तपुर र ललितपुरमा ४/४ वटा बनाईनेछ । एउटा पार्क बनाउँदा ५० लाख हाराहारीको लागत लाग्ने गरी काठमाडौँमा १९ वटा, ललितपुरमा ६ वटा र भक्तपुरमा ८ वटा पार्क बनाईने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा पार्क बनाउन ११ करोड ९६ लाख, भक्तपुरमा ५ करोड ७० लाख र ललितपुरमा ६ करोड ३ लाख बजेट विनियोजन गरिसकिएको जनाएको छ ।‘प्राधिकरण काम देखाउन तम्सियो’पार्क, बगैँचा, उद्यान, मन्दिर लगायतका संरचना बनाउने काम आफूहरुको भएको उपत्यका मेयर फोरमको दाबी छ । उनीहरुले प्राधिकरणले अरु केही काम गर्न नसकेर काम देखाउने नियतका साथ पार्क निर्माणमा हात हालेको काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका एक वडाध्यक्षको आरोप छ ।‘स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको छ, मसिना विकास निर्माणका काम वडाले नै महानगरबाट बजेट ल्याएर गरिरहेका छन्’ ती वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘उपत्यका भित्रका महानगर र नगरपालिकाभित्र हेर्ने हो भने सयौँ पार्क बनिसके, खुला ठाउँ सजाईसकिएको छ । २०७४ सालमा हामी आउनुभन्दा पहिल्यै जन्मेको निकाय हो त प्राधिकरण त, अहिले आएर पार्क बनाउन तम्सिनेले के हेरेर बस्या थ्यो यत्तिका वर्ष ?’यदि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने काममा चुनौती दिँदै ‘प्रतिस्पर्धा’मा उत्रिएको हो भने प्राधिकरणको पराजय हुने चेतावनी पनि ती वडाध्यक्षले दिएका छन् ।

Bizpati पौष २०७८

शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा कर्जा

सरकारबाट हालै प्रस्तुत गरेको बजेट (आव २०७८/७९ ले शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा रू. २५ लाखसम्मको बैंक कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको छ । स्नातक वा त्यो सरहको शैक्षिक प्रमाणपत्र हुनेहरूका लागि सहुलियत ब्याजदरमा त्यस्तो कर्जा प्राप्त हुने भनिएको छ । सरकारले त्यस्ता कर्जामा ५ प्रतिशतको ब्याज अनुदान दिने कुरा पनि भनेको छ । यस्ता प्रमाणपत्रको धितोमा कर्जा पाइने कुराले शैक्षिक बेरोजगारहरू पक्कै खुशी भएका होलान् । पढिरहेकाहरू पनि उत्साहित होलान् । कर्जा पाइने कुराले मात्र होइन कि ब्याज अनुदान पनि पाइने कुराले ती झनै प्रोत्साहित भए होलान् । ब्याज अनुदान ऋणीलाई होइन कि बैंकहरूलाई हो । यस्तो नीति ल्याउने दलहरू त खुशी नहुने कुरै भएन । सस्तो लोकप्रियताका लागि आएका बजेटरी कर्जा कार्यक्रमका पछाडि सरकारले कहिल्यै कुनै बलियो आधार निर्माण नगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र त्यसको भारी बोकाउने काम गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम कहिल्यै सफल भएका छैनन् । कुनै बजेट व्यवस्थाविना पनि पपुलर नीति आउनु एकखाले कुरा हुनसक्छ तर मूल कुरा भनेको यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी गरेपछि मात्र त्यसको उपलब्धि मापन हुने विषय हो । कुनै पनि कार्यक्रम नीतिमा पर्दैमा त्यसबाट उत्पातै परिवर्तन भइहाल्छ भन्न सकिँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरूले त्यसमा लागानी गर्ने भन्ने कुरा मूलतः उनीहरूको लगानी नीति र वित्तीय स्रोतको कुरा अगाडि आउँछ । यसमा हुने लगानी भनेको बैंकको मौजुदा स्रोत हो । त्यस्तो स्रोतको अधिकांश अंश भनेको निक्षेप नै हो । त्यो निक्षेपको रकम सर्वसाधारण जनताको हो । यस्तो रकममा बैंकले जोखिम लिएर जथाभावी लगानी गर्न सिद्धान्ततः उपयुक्त मानिँदैन । अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मात्र नभई केन्द्रीय बैंक समेतको मूल ध्यान त्यस्ता निक्ष्ोपको सुरक्षा र प्रतिफलमा नै पहिले हुन्छ । अझ, प्रतिफलभन्दा पनि सुरक्षा, दिगो सुरक्षा (बैंकमा राखिएको निक्षेप फिर्ता आउने सुरक्षाको चासो) चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसैले बैंकमा बढी ब्याज हुँदैमा निक्षेपकर्ताहरू सधैं त्यसका पछि नलाग्लान् । बढी ब्याजभन्दा पनि सुरक्षाको प्रत्याभूति चाहिँ प्रमुख कुरा हो । केन्द्रीय बैंकले यसै कारण पनि बैंकको लगानीमाथि अनेक खाले नियमनलगायत बलियो पूँजी आधार र संस्थागत सुशासनका कुरा जहिल्यै अघि सारेको पाइन्छ । यसैले मूलतः सस्तो लोकप्रियताका लागि आएका बजेटरी कर्जा कार्यक्रमका पछाडि सरकारले कहिल्यै कुनै बलियो आधार निर्माण नगरी वा तयारै नगरी बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र त्यसको भारी बोकाउने काम गर्दा त्यस्ता कार्यक्रम कहिल्यै सफल नभएका उदाहरण अन्त खोज्नै पर्दैन । सरकारले विगतमा ल्याएका यस्ता धेरै कारण असफल हुनुको कारण यही नै भन्ने देखिन्छ । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था नयाँ होइन । ४० को दशक (डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी अर्थमन्त्री भएका बेला) मा नै आएको हो । स्नातक शिक्षित बेरोजगारहरूका लागि कर्जा कार्यक्रमले त्यो चिनिन्थ्यो । त्यो कार्यक्रम पनि पपुलर मात्र रह्यो । त्यसको कुनै उपलब्धि रहेको भन्नुभन्दा पनि त्यसअन्तर्गत वितरित अधिकांश कर्जा दुरुपयोग रह्यो । बैंकहरूले कर्जा लगानी गर्नै सकेनन् होइन कि तिनले त्यसमा रुचि नै राखेनन् । अब सुदुपयोग नहुने कर्जामा तिनका रुचि हुनुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन । त्यसपछि त व्यवस्था नै परिवर्तन भयो भने करीब ४ दशकपहिले नै ल्याइएको कर्जा कार्यक्रम पनि इतिहासकै गर्तमा हराएर गयो । केही वर्षअद्धि (गणतन्त्र आएपछि ) पनि यस खाले कर्जा कार्यक्रम बजेटमै आएको हो । हालसम्म बैंकहरूको त्यसअन्तर्गत करीब ६ करोड कर्जा लगानी भएको र त्यसबाट करीब १ सय हाराहारी मात्र लाभान्वित भएको आँकडा (अभियान १६ जेठ) लाई उपलब्धि मान्न सकिँदैन । मूल कुरो यो लगानीमा बैंकहरूको रुचि नै पाइएको छैन । त्यसो हुनुमा उनीहरूको मूल चासो भनेकै कर्जाको सुरक्षण हो, यो कर्जाको जोखिम भनेकै कुनै धितो नहुनु हो । त्यसको कुनै प्रत्याभूतिको अभाव रहनु हो । शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा दिने कर्जा मात्र राष्ट्र बैंकले अघि सारेका विभिन्न प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा समेत कर्जा प्रवाह सुस्त नै छ । यी सबै क्षेत्रमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा त्यति चासो नराख्नुमा कर्जा सुरक्षा नै प्रमुख कारण मानिन्छ । कर्जा माग गर्नेका प्रस्ताव पनि उपयुक्त नदेखिनु अर्को कारण हो । यस्ता कर्जामा दुरुपयोगको सम्भावना अधिक रहने र लगानीमा राजनीतिक दबाबसमेत अधिक आउने सम्भावना रहेकाले बैंकहरूको कर्जा लगानीमा अरुचि वा हिचकिचाहट हो । बैंक नै विश्वस्त नभई यस्ता खाले कर्जा प्रवाहमा जहिल्यै कठिनाइ हुन्छ । अब बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकबाट हुने कुनै बाध्यकारी नियमनमार्पmत, कुनै क्षेत्रगत, शाखागत सीमा तोकी आएमा लगानी गर्ने अवस्था आए पनि जबसम्म त्यस्ता कर्जाको जोखिमको सुरक्षा हुने आधार, व्यवस्थाको प्रत्याभूति (चाहे त्यो केन्द्रीय बैंक वा सरकारकै तर्पmबाट होस््) नहुँदासम्म यस खाले पपुलर कार्यक्रमको लगानी धरापमा पर्ने हुन्छ । त्यो कुरा बैंकहरूले राम्ररी बुझेका छन् । प्रसंगमा, यहाँ विगतमा (पहिलो जन आन्दोलनपछिको सरकारका समयमा) सरकारले निकै गतिलो तामझाम र प्रत्याभूतिका साथ ल्याएको वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि कर्जा कार्यक्रममा पनि बैंकहरूसित त्यसको असुलीको तीतो अनुभव आलै होला । सम्भवतः त्यो बेला यस कार्यक्रममा अगुवा बैंक रहेको बैंक अफ काठमाडौंसित त्यो अनुभव अद्यापि होला पनि । यसैले पपुलर कर्जा कार्यक्रमहरू ल्याइँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरूको पनि स्वामित्व हुने गरी र खासगरेर कर्जा लगानीभन्दा पनि लगानी भइसकेको कर्जाको जोखिमको व्यवस्थापन नहुने गरी ल्याइएका पपुलर कार्यक्रमको दिगोपनामाथि विश्वस्त हुन सकिँदैन । सरकारले चाहेको भए यस्ता कर्जा कार्यक्रमका लागि केही निश्चित कोषको बजेटरी व्यवस्थापन गरेर बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई त्यसमा संलग्न गराउन सक्थ्यो । ती स्नातकलाई पहिले स्टार्टअप व्यवसायका लागि त्यस्ता कोषबाट परिचालित गरेर त्यसमा तिनका केही अनुभव बटुलेपश्चात् बैंकहरूलाई लगानीमा सरिक गराउने अभ्यास भयो भने केही हदमा त्यस्ता कार्यक्रममा उपलब्धि प्राप्त होलान् । मूल कुरो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको चासो भनेकै लगानीको सुरक्षणको हो । निक्षेपकै अंश लगानी हुने हुँदा यस्ता पपुलर कर्जामा बैंकको निक्षेप निवेश हुन थालेपछि त्यहाँनिर आम निक्षेपकर्ताहरूको पनि चासो बढ्नु स्वाभाविक हो । लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सहुलियत कर्जामा धितो माग

काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा पनि बैंकहरू धितोको माग गर्छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५ प्रतिशत ब्याजअनुदानको कृषिका लागि जारी कुल सहुलियतपूर्ण कर्जाको १ दशमलव ८ प्रतिशतमात्रै विनाधितो लगानी भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार यस अवधिमा कुल रू. ८८ अर्ब २९ करोड २३ लाख कर्जा प्रवाह भएको छ । यसमध्ये रू.१ अर्ब ६० करोड मात्र बीनाधितो कर्जा दिइएको हो । बाँकी रू. ८६ अर्ब ६९ करोड १५ लाख बराबरका सहुलियत कृषि कर्जा धितोमा मात्रै प्रवाह भएको छ । फागुनसम्म ब्याज अनुदानको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाबाट ३८ हजार ३ सय ५५ जना लाभान्वित भएका छन् । एकै महीनामा थप २ हजार ५ सय ४२ जनाले यस्तो कर्जा लिएका छन् । विनाधितो कर्जा प्रवाह रकम कम भए पनि ऋणी संख्या र कुल कर्जा प्रवाह कृषिक्षेत्रमा अधिक गएको छ । विनाधितो सहुलियत कृषिकर्जा बढी प्रवाह गर्ने बैंकमा सरकारी स्वामित्वका बैंकहरू अगाडि देखिन्छन् । यसमा पनि अधिक अंश कृषि विकास बैंकको देखिन्छ । समग्र बैंकबाट विनाधितो १ अर्ब ६० करोड कर्जा प्रवाह भएकामा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि विकास बैंकको मात्रै रहेको छ । कृषि विकास बैंकका प्रवक्ता हेमलाल पौड्यालले बैंकले रू. ५ लाखदेखि १५ लाखसम्म करीब १ हजार ६ सय जनालाई विनाधितो कर्जा दिएको जानकारी दिए । ‘राज्यको कार्यक्रम भएकाले घाटा भए पनि जोखिम भए पनि विनाधितो कर्जा दिएका हाैं,’ उनले अभियानसँग भने । विभिन्न शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा शीर्षकमा ३ लाख रुपैयाँदेखि ५ करोड रुपैयाँसम्म दिन सक्ने व्यवस्था छ । कृषिमा ५ करोडसम्म यस्तो कर्जा बैंकले दिन सक्छन् । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल कर्जा तिर्न नचाहने वा नसक्नेले प्रायः धितो नराख्ने भएकाले बैंकलाई सहज होस् भनेर धितो लिने गरेको बताउँछन् । धितोमै कर्जा दिन पाएपछि विनाधितो दिन नचाहनु स्वाभाविक भएको नबिल बैंकका नायब महाप्रबन्धक मनोज ज्ञवाली स्वीकार गर्छन् । ‘विनाधितो कर्जा दिएर किन जोखिम लिनु भन्ने मानसिकता छ,’ उनले अभियानसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकको हकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रतिशाखा १० ओटा अर्थात् वर्षभरि ५ सयओटा दिनुपर्ने व्यवस्था छ । पाएसम्म धितोमै यस्तो कर्जा दिन्छौं । केन्द्रीय बैंकले धितोमा लिन पाइँदैन भनेको छैन ।’ धितो राखेर कर्जा लिन आउने ग्राहकले पाउने सम्भावना पनि बढी हुने उनको भनाइ छ । सहुलियत कर्जाका विभिन्न १० शीर्षकमा फागुनसम्ममा ७७ हजार १ सय ९८ ऋणीमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह भएको छ । रू. १ खर्ब २४ अर्ब २८ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । गत माघसम्ममा यस्तो कर्जा लिने ऋणी ६८ हजार २ सय ६ थिए । रू. १ खर्ब १२ अर्ब ३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाबाहेक सबैभन्दा बढी कर्जा महिला उद्यमशीलतामा गएको छ । ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा महिला उद्यमीलाई बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । फागुनसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट महिला उद्यमशीलता कर्जा लिने महिलाको संख्या ३६ हजार ७ सय ६३ पुगेको छ । यसअवधिमा ३२ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । गत माघमा यस्तो ऋणी संख्या ३० हजार ४ सय ६५ थियो । यसअवधिमा २७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा उपयोग भएको थियो । सहुलियत कार्यक्रमअन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा चालू आवको ८ महीनासम्ममा १ सय ३२ जनामा ६ करोड १० लाख रुपैयाँ ऋण बक्यौता रहेको छ । यस्तो कर्जामा प्रमाणपत्र धितो राखेर युवा विद्यार्थीलाई कर्जा दिँदा जोखिम हुनसक्ने बैंकरहरू तर्क गर्छन् । ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा ६ सय ७९ को संख्यामा रू. ५१ करोड ३७ लाखको ऋण बक्यौता रहेको छ । गत पुसमा ५ सय ३९ को संख्यामा रू. ४ करोड २ लाखको ऋण बक्यौता रहेको थियो । शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रू. ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रू. १० लाखसम्म लिन पाइने व्यवस्था छ । दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत ७ सय ३३ ओटा ऋण प्रवाह भएको छ । रू. ४५ करोड ६ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत हालसम्म ८८ ओटा कर्जा प्रवाह भएको छ । ३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहेको छ । यो कर्जा पनि खासै उत्साहजनक रूपमा बढेको छैन । यो गत माघपछि बढ्न सकेको छैन । अझै यो गत पुसभन्दा माघमा थप एक जना मात्रै बढेको थियो । भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास बनाउने कर्जा लिनेको संख्या भन्दा पनि लिएर तिर्नेको संख्या बढेको छ । सरकारले यो सुविधा दिएको धेरै समय भएकाले कर्जा उपयोग गरेर चुक्ता गर्नेहरू पनि छन् । यसैले माघमा यस्तो ऋणी संख्या २ सय ३८ जना भएकोमा फागुनमा २ सय ३७ मात्रैरहेको छ । सरकारले पछिल्लो समय कपडा उद्योगहरूलाई प्रवर्द्धन गर्न दिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत २ सय ५ जना उद्योगीले यस्तो सुविधा उपयोग गरेका छन् । सो संख्यामा रू. १ अर्ब ९२ करोड ५६ लाख बराबरको कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सांसद विकास कोष खारेज गर्न सा‍ंसद जनार्दन शर्माको माग

काठमाण्डाै - नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सांसद विकास कोष भनेर चिनिने स्थानिय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्नुभएको छ । यो कार्यक्रम खारेज गरेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जाने ६ करोड रुपैयाँ अन्य क्षेत्रमा लगाउन माग भइरहेका बेला सांसद शर्माले यस्तो माग गर्नुभएको हो । ट्वीटमार्फत शर्माले ...

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७७

सांसदहरुलाई ९ अर्ब ९० करोड बाँडिने : हरेकको भागमा ६ करोड, अर्थमन्त्रीलाई सा‌ंसदकाे ताली

उज्यालो अनलाइन बैशाख २०७६