झलनाथ खनालले सर्पपाल्न किनेको १० बिघा जमिन चरन क्षेत्रमा परिणत, साढे ३ अर्बको योजना अलपत्र

सर्लाही । सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका–१ मा सर्पपालनका लागि खरीद गरिएको करीब १० बिघा जमिन यतिबेला चरन क्षेत्र बनेको छ । सर्पपालनका लागि झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले खरीद गरेको जमित यतिबेला उपयोगबिहीन छ । नेकपा (एमाले)का तत्कालीन अध्यक्ष झलनाथ खनालले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाही क्षेत्र नं १ बाट चुनाव लड्दा चुनावी प्रचारका क्रममा यहाँ सर्पपालनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । लालबन्दी नगरपालिका–१७ स्थित रानीगञ्जमा सर्पदंशबाट एक बालकको मृत्यु एपछि खनालले सोही समयमा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने घोषणा गरेका थिए ।  सर्पको टोकाइबाट घाइते बालकले समयमै भ्याक्सिन नपाउँदा मृत्यु भएको थियो । त्यसैले नेपालमै पहिलो पटक एन्टिस्नेक भेनम (एएसभी) उत्पादन गर्न पहल शुरू गर्नका लागि प्रतिष्ठान स्थापना गरी सर्पपालन शुरू गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।  एन्टिस्नेक भेनम उत्पादन आफैँमा महत्वपूर्ण भए पनि आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरेका भन्दै खनालको आलोचना पनि भयो । त्यसपछिका प्रतिष्ठानका काम पनि विवादमा तानिन थालेपछि करीब १९ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा पनि यसले मूर्तरुप लिन सकेको छैन । यति ठूलो रकम खर्च भइसक्दा पनि सर्पपालन कहिलेदेखि शुरू हुन्छ भन्ने यकिन छैन । विवाद बढ्दै गएपछि गत साउनमा संस्थाको नाम परिवर्तन गरी राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान एवं अनुसन्धान परिषद् बनाइएको परिषद्का अध्यक्ष रेवती पन्तले बताए । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा प्रतिष्ठानलाई ७२ करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि सबै रकम नेता खनालले लिए जस्तो गरी प्रचारप्रसार भएको थियो । “यथार्थ के हो भन्ने विषयमा धेरै मानिस प्रवेश नै गरेनन्, राम्रो कामका लागि खोलिएका संस्था भए पनि बदनामी धेरै भयो”, अध्यक्ष पन्तले भने, “अफवाह फैलिएपछि संस्थाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्‍यो ।” व्यक्तिका नाममा संस्था खोलिएपछि सर्वसाधारणको विरोधसँगै दातृ निकायले पनि काम गर्न नरुचाएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अस्पताल निर्माणपछि थाइल्यान्डबाट मेडिकल उपकरण निःशुल्क रूपमा प्राप्त हुने सहमति भएको छ ।  “भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले भेनम बनाइदिने समझदारी भएको छ भने सर्पपालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग गर्न विभिन्न निकायले प्रतिबद्धता जनाएको उनको भनाइ छ । तर संस्था स्थापना भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि विभिन्न कारणले न्यूनतम संरचना समेत निर्माण हुन सकेको छैन ।  हालसम्म सरकारबाट प्राप्त भएको रकम डीपीआर, जग्गा खरीद, अध्ययन अनुसन्धानमा खर्च भएको अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । लालबन्दी नगरपालिका– १ मा ७ करोड रुपैयाँ खर्चेर परिषद्ले जग्गा खरीद गरेको छ । नन्देश्वर महादेव सामुदायिक वन क्षेत्र नजिकै खरीद गरिएको करीब १० बिघा जमिन अहिले चरन क्षेत्रमा परिणत भएको छ ।  “कार्यालय र भेनम उत्पादनका लागि चाहिने जग्गा र संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले करीब १० बिघा जमिनसहित १० कट्ठा ऐलानी जग्गा लिएका छौँ”, अध्यक्ष पन्तले भने, “जग्गामा कम्पाउन्ड वाल निर्माणका लागि पिल्लर ठड्याइए पनि त्यो अपूरो छ  ।”  कुल २२ ओटा भवन बनाउने योजना भए पनि चार ओटा भवन निर्माण गर्न ३४ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाइएको छ। तर, भवनको जगसमेत खनिएको छैन । शर्मा एन्ड धुलिखेल जेभीले निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । “कम्पाउन्ड वाल निर्माण तथा अन्य काममा रू छ करोड खर्च भएको भन्दै भुक्तानीका लागि बिल आएको थियो तर सन्तोषजनक काम नदेखिएपछि हामीले भुक्तानी रोकेका छौँ”, उनले भने ।  परिषद्ले अस्पताल, प्रयोगशाला, प्रशासनिक भवन र सर्प पाल्न भवन निर्माणको लक्ष्य राखेको छ । एन्टिभेनम उत्पादन, परीक्षण र अध्ययन गर्ने केन्द्र यही क्षेत्रभित्र बनाउने भनिएको छ । तर, बजेट अभावले काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।  प्रतिष्ठानको गुरुयोजनामा साढे ३ अर्बको लागतमा नेपालमै एन्टिभेनम उत्पादन सम्भव हुने उल्लेख छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ७२ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा हुँदा केन्द्र सरकारले ४० प्रतिशत र प्रदेश सरकारले ६० प्रतिशत बजेट बेहोर्ने भनिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा केन्द्रले ६ करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो । प्रदेश सरकारले उक्त रकममा ६० प्रतिशत थप गरेर पठाइदिनुपर्नेमा हालसम्म प्राप्त भएको छैन । स्थानीय सरकारले समेत वार्षिक १ करोड रुपैयाँ दिने सम्झौता भए पनि लालबन्दी नगरपालिकाले सम्झौता अनुसारको ५ करोड  रुपैयाँ भुक्तानी भएको छैन । परिषद्मा हाल चार जना कर्मचारी छन् । उनीहरुको तलबमा मासिक डेढ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । कार्यालयको भाडा मासिक ५० हजार रुपैयाँ छ । परिषद्का कार्यक्रम संयोजक उमेश बराल भने अब आफूहरु सर्प पाल्नका लागि दुई ओटा विकल्पमा जाने बताए । भवन निर्माण गरी सर्प उत्पादन गर्ने र जङ्गलबाट सर्प ल्याएर क्वारेन्टिनमा राखी विष निकाल्ने विकल्पबारे योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।  “विभिन्न प्रजातिका सर्प ल्याएर यहीँं उत्पादन योजना छ । यसका लागि एक सयभन्दा बढी सर्प आवश्यक पर्छ”, उनले भने, “उच्च सुरक्षासहितको भवन बनाएर बाहिरकै तापक्रममा राखेर विष निकालन सकिन्छ ।” बाहिरबाट ल्याइएका सर्पलाई केही दिन क्वारेन्टिनमा राखी स्वास्थ्य परीक्षण गरेपश्चात् विष निकालेर पुनः प्राकृतिक अवस्थामा छाड्न सकिने उनको भनाइ छ । “सर्प पालनका लागि धेरै प्राविधिक काम गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती छ”, उनले भने, “तर अहिले नै नेपालमै एन्टिभेनम उत्पादन सम्भव छैन । हामीसँग ल्याव पनि छैन ।”  उनका अनुसार पहिलो चरणमा विष निकालेर भारतको सेरम इन्स्टिच्युटमा परीक्षण गराइ एएसभी बनाउने योजना छ । त्यसका लागि घोडा पाल्नु पर्दैन । सर्पबाट विष निकालेपछि निश्चित मात्रा घोडालाई दिइन्छ । विष निष्क्रिय पार्ने क्रममा घोडाले एन्टिबडी निकाल्छ र त्यही एन्टिबडी रगतबाट सङ्कलन गरिन्छ । त्यसरी सङ्कलित रगतलाई प्रशोधन गरेर एएसभी बनाइने बरालको भनाइ छ । साथै दोस्रो चरणमा भेन प्रयोगशाला निर्माण गर्ने र घोडापालन गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।  विज्ञकै परामर्शमा सर्पपाल्नका लागि चाहिने भूगोल र वातावरण सुहाउँदो जग्गा खरीद गर्ने अध्यक्ष पन्तको भनाइ छ । उनका अनुसार सर्लाही, झापा, महोत्तरी, चितवन, नवलपरासी, बाँकेलगायतका जिल्ला वातावरणीय हिसाबले सर्पपालनका लागि उपयुक्त स्थान मानिन्छन् ।  नेपालमा भेनम उत्पादन गर्ने सवालमा स्पष्ट नीति नभएको उनको भनाइ छ । भारत सरकारले सन् २०१२ देखि एएसभी निर्यातमा रोक लगाए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको विशेष पहलमा नेपाल ल्याउने गरिएको छ । “भारतले आन्तरिक माग धान्न सकिरहेको छैन तर नेपाललाई सहयोग भने गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ”, उनले भने, “अहिले प्रविधिमा भारतीय कम्पनीले सहयोग गर्ने र दोस्रो चरणमा कच्चापदार्थ पठाउने समझदारी भएको छ  ।” भारतमा हैदराबादको भिन्स बायोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, महाराष्ट्रको भारत सेरम्स एन्ड भ्याक्सिन्स लिमिटेड, मुम्बईको हाफ्किन इन्स्टिच्युट, पुणेको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया प्राइभेट लिमिटेड, प्रिमियम सेरम एन्ड भ्याक्सिन्स प्राइभेट लिमिटेडलगायत दर्जनभन्दा बढी कम्पनीले एएसभी उत्पादन गर्दै आएका छन् ।  इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार नेपालमा वार्षिक रूपमा ५० हजारभन्दा बढी भाइल एएसभी आयात हुने गरेको छ । तराईका २३ जिल्लामा वार्षिक सर्पदंशका ३७ हजार छ सय ६१ ओटा घटना हुने गरेको युनिभर्सिटी अफ जेनेभा, बीपी प्रतिष्ठान, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका छ जना चिकित्सकले गरेको एक वर्ष लामो अध्ययनबाट पुष्टि भएको छ । ल्यान्सेट जर्नलमा प्रकाशित ‘स्नेकबाइट इपिडिमियोलोजी इन ह्युमन एन्ड डमेस्टिक एनिमल्स एक्रस द तराई रिजन इन नेपाल : अ मिल्टक्लस्टर रेन्डम सर्भे’ शीर्षकमा प्रकाशित आलेखले हरेक वर्ष सर्पदंशका २६ हजार सात सय ४९ देखि ३७ हजार छ सय ६१ घटना हुने गरेको उल्लेख गरेको छ । ती घटनामा २ हजार तीन सय ८६ देखि ३ हजार दुई सय २५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यसअघि नेपालमा बर्सेनि २० हजार ओटा सर्पदंशका घटना हुने र तीमध्ये १ हजार जनाको मृत्यु हुने उल्लेख गरेको थियो । तराईका २३ जिल्लाका दुई सय ४९ गाउँका १३ हजार आठ सय ७९ ओटा घरमा एक वर्ष लगाएर गरिएको सर्वेक्षणबाट उक्त तथ्य निकालिएको थियो ।  सर्पदंश घटनामध्ये ४८ दशमलव आठ प्रतिशतलाई विषालु सर्पले टोकेको पाइएको थियो । तीमध्ये सात दशमलव आठ प्रतिशत मानिसको मृत्यु भएको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । अनुसन्धानले तराईका हरेक १ लाख मानिसमा  दुई सय ५१ जनालाई सर्पले टोक्ने गरेको देखाएको छ । तीमध्ये २२ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ । सर्पदंशका कारण मृत्यु हुनेमा अधिकांश महिला र बालबालिका छन् । जसमा ६४ प्रतिशत महिला मात्र छन् । पूर्वी नेपाल र मध्यमाञ्चलमा मृत्युदर बढी पाइएको थियो । यसअघि सन् २००४ मा पूर्वी नेपालमा गरिएको अनुसन्धानले सर्पदंशका कारण ८० प्रतिशत मानिसको अस्पताल पुर्‍याउनु अघि नै ज्यान जाने गरेको देखाएको थियो । विश्वमा हरेक वर्ष २० लाखभन्दा बढी सर्पदंशका घटना हुने गर्छन् । तीमध्ये ८१ हजारदेखि १ लाख ३८ हजार मानिसले ज्यान गुमाउने गरेका छन् । नेपालमा हाल ८४ प्रजातिका सर्प पाइन्छन् । तीमध्ये करीब २१ प्रजाति विषालु छन् । विषालुमध्ये गोमन, करेत, रुसेल्स भाइपर, किङ कोब्रा र कोरल स्नेक (कर्कट नाग) सबैभन्दा धेरै विषालु हुन् ।  -शंकर पहाडी/रासस

सम्बन्धित सामग्री

पाँच वटा सिँचाइ योजना अलपत्र

यस जिल्लाको पाँच वटा सिँचाइ योजनामा करोडौँ रुपियाँ खर्च भए पनि नहर तथा कुलोमा भने पानी बग्न सकेको छैन । सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले योजना निर्माण कार्य पूरा नगर्दा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँको जमिन बाँझो रहेको छ । मेलौली नगरपालिका–८, भम्त खोरडामा मुख्यमन्त्री नमुना कृषि गाउँमा लिफ्ट गरी सिँचाइका लागि २०७७ देखि २०८० सालसम्म एक करोड २० लाख रुपियाँ बजेट आए पनि योजना पूरा नहुँदा खेत बाँझो रहेको छ ।

नौगाउँ डुङरी सिँचाइ योजना अलपत्र

देश सङ्घीयतामा जानुअघि नै गाउँमा सुरु भएको सिँचाइ योजनाले खुसी भएका नौगाउँ डुङरीवासी योजना सम्पन्न नहुँदा निराश भएका छन् । भागेश्वर गाउँपालिका–४, नौगाउँ डुङरीको हजारौँ रोपनी जमिनमा सिँचाइको व्यवस्था पु¥याउन सो योजना सुरु गरिएको थियो । आकासे पानीको भरमा खेती गरिँदै आएको स्थानमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउन २०७२/७३ सालमा तीन करोड रकम विनियोजन भई उक्त योजना निर्माणका लागि ठेक्का लगाइएको थियो । योजना सम्पन्न नहुँदै अलपत्र पारिएपछि जमिन बाँझो हुँदै गएको छ । बस्ती रित्तिँदै गएका छन् । दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने भनिएको ठेक्का आठ वर्ष बितिसक्दासमेत सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

सिँचाइ योजना अलपत्र, खेतीयोग्य जमिन बाँझो

जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले सञ्चालन गरेको सिँचाइ योजना अलपत्र परेपछि किसान खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न बाध्य भएका छन् । सिगास गाउँपालिका–१, स्यापागैर सिँचाइ योजना विगत चार वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । सो कार्यालयले निर्माण सुरु गरेको योजना पूरा नहुँदा अधिकांश जमिन बाँझो भएको छ । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० लाख रुपियाँमध्ये १३ लाख रुपियाँ खर्च गरेर योजना सुरु गरेको हो । तर २०८१ साल आइसक्दासम्म योजना पूरा हुने/नहुने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । सिँचाइका लागि खरिद गरिएका पाइप जङ्गलमा अलपत्र छन्, केही पाइप आगोले पोलिएका छन् ।

विशेष विद्यालय योजना अलपत्र

कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१, सुखडस्थित राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयको जमिन २२ वर्षदेखि भाडामा लगाई व्यापार व्यवसाय तथा स्थानीयले बसोबास गर्दै आएका छन् । व्यापारीले न जग्गाको भाडा तिरेका छन् न त खाली गर्छन् ।

३२ वर्षदेखि अलपत्र सिँचाइ योजना

कुमाख गाउँपालिका–२ स्थित टोटरेखोला–खारखोला सिँचाइ योजना ३२ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । योजना अलपत्र परेपछि खेतीयोग्य जमिन पाखो बारीमा परिणत भएको छ । योजनाको केही भाग बाढीले बगाएको छ भने केही भाग पुगिएको छ ।

डम्पिङ साइट योजना अलपत्र

भीमदत्त नगरपालिकामा फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि ठाउँ खोजी हुन थालेको दुई दशकभन्दा बढी भयो । सुरुमा डम्पिङ साइटका लागि जमिन खोजी भयो । पाँच बिघा जमिनका लागि सूचना नै प्रकाशित भयो । तर डम्पिङ साइटका लागि जमिन दिन कोही तयार भएनन् ।