समाचार लेखेको आधारमा पत्रकारलाई धरपकड नगर्न अदालतको आदेश

न्युजक्लिकका प्रधान सम्पादक प्रबीर पुरकायस्थलाई रिहा गर्न भारतीय सर्वोच्च अदालतको आदेश

कान्तिपुर बैशाख २०८१

पेरुका पूर्वराष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोलाई डेढ वर्ष हिरासतमा राख्न अदालतको आदेश

पेरुको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश जुआन कार्लोस चेक्लेले भूतपूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलोलाई डेढ वर्षसम्म हिरासतमा राख्न आदेश दिएका छन् । पूर्वराष्ट्रपति कास्टिलो र पूर्वप्रधानमन्त्री एनिबल टोरेसविरुद्धको अनुसन्धानलाई जारी राख्न अभियोजकको कार्यालयले डेढ वर्ष माग गरेको थियो तर टोरेसको हिरासत समयबारे केही उल्लेख नगरिएको पेरुको समाचार समिति एन्डिनाले जनाएको छ । कास्टिलोलाई कम्तीमा १० वर्षको कारावासको सजायको […]

khasokhas.com कार्तिक २०७९

राउटे युवतीका सामग्री हटाउन अदालतको आदेश

जिल्ला अदालत सुर्खेतले राउटे समुदायका युवतीमाथि भएको बलात्कार घटनाका विषयमा सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा प्रकाशित/प्रसारित सामग्रीहरु तत्काल हटाउन आदेश जारी गरेको छ।

नागरिक दैनिक बैशाख २०७८

उज्यालो नेटवर्कका पत्रकार पक्राउमा प्रेस काउन्सिलको आपत्ति

प्रहरीले समाचार प्रकाशन गरेकै कारण पत्रकार लाई पक्राउ गरेपछि प्रेस काउन्सिलले नेपालले आपत्ति जनाको छ । सोमबार प्रेस काउन्सिल नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रेस पत्रकारमाथिको धरपकड स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि गरिनु संविधान र कानुन विपरीत भएको जनाएको छ । यस्तै काउन्सिलले अदालतको आदेश पालना गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।अनिश तामाङ सहितका पत्रकारलाई धरपकड नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश विपरीत प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

Ratopati चैत्र २०७७

प्रेस काउन्सिलको सरकारी निकायलाई ध्यानाकर्षणः कानुन र अदालतको आदेश मान्नु पर्छ

काठमाडौं। प्रेस काउन्सिल नेपालले आज एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ नगरी कानुन र अदालतको आदेशलाई पालना गर्न सरकारी निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ। ललितपुर उच्च अदालतको धरपक्कड नगर्नु भन्ने आदेश र फेक समाचारको खण्डन गरी माफी मागी सकेकाले पक्राउ गर्न नहुँने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। उज्यालो नेटवर्कका प्रबन्धक दुर्गालाल लामा र पत्रकार अनिश तामाङलाई आईतबार प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

पूर्वपत्नीलाई घरायसी काम गराएबापत् क्षतिपूर्ति दिन आदेश

बेइजिङ । चीनको अदालतले एक व्यक्तिलाई आफ्नी पूर्वपत्नीलाई घरायसी काम लगाएबापत क्षतिपूर्तिस्वरूप झण्डै आठ हजार अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ । पारपाचुके गरिसकेकी ती महिलालाई क्षतिपूर्ति दिलाउने गरी अदालतले फैसला गरेलगत्तै चीनमा त्यसको पक्ष र विपक्षमा प्रतिक्रिया आएका छन् । यसै वर्षदेखि लागु भएको देशको नयाँ देवानी कानुनअनुसार पारपाचुके गरेका दम्पत्तिमध्ये घरमा बढी काम गर्नुपर्ने पुरुष वा महिलाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने छन् । पूर्वपत्नी वाङले बेइजिङ अदालतमा आफूले पाँच वर्षे वैवाहिक जीवनमा बच्चाको हेरचाह गरेको र घरभित्रका सबै काम गरेको बताएकी थिइन् । उनका पूर्वपति चेन भने काममा जानुबाहेक घरमा केही काम नसघाएको वाङको दाबी छ । अदालतको आदेशमा भनिएको छ– वाङले घरयसी काम र बालबच्चा हुर्काउने काम पनि गरेको थप क्षतिपूर्ति मागेकी छिन् । अदालतले वाङले अतिरिक्त जिम्मेवारी र काम गरेकाले करिब आठ हजार डलर तिनुपर्ने आदेश दिएको छ । स्थानीय सञ्चार माध्यमले वाङले अदालतको आदेश विरुद्ध पुनरावेदन गरेको समाचार यसै साता प्रकाशन गरेपछि महिलाले गर्ने घरभित्रका कार्यको मूल्यलाई लिएर अनलाइनमा व्यापक विचार विमर्श भएको छ । चीनको सामाजिक सञ्जाल वाइबोमा बुधबारसम्म ५७ करोडभन्दा बढीले वाङ र चेनको मुद्दामाथि बहस गरेको पाइएको छ । टिप्पणी गर्नेहरुरू महिलामाथि शोषण भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए । आर्थिक सहयोग तथा विकास सङ्गठन (ओइसिडी) को अनुमानअनुसार चिनियाँ महिलाले घरमा दैनिक करिब चार घण्टा बेतलबी कार्य गर्दछन् । यो पुरुषको भन्दा झण्डै अढाई गुणा बढी हो भने औसतभन्दा बढी हो । चीनमा पारपाचुकेसम्बन्धी कानुनलाई उदार बनाइएपछि र महिलाहरू आर्थिक रूपमा बढी स्वतन्त्र हुन थालेपछि विगत दुई दशकमा पारपाचुके गर्ने क्रम निकै बढेको छ । तर बेइजिङका लागि यो टाउकोदुखाइको विषय बन्दै गएको छ; किनभने चीनमा वृद्धवृद्धाको जनसङ्ख्या बढ्दै गएको छ । (रासस–एएफपी)

Yug Darshan माघ २०७७

सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै काठमाडौं महानगरपालिका

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको फैसला अटेर गर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले विज्ञपान तथा प्रचारप्रसार सामग्री राख्ने अनुमति दिन थालेको छ। महानगरको कर्मचारी र विज्ञपान एजेन्सीको मिलेमतोमा अदालतको फैसलाविरुद्ध होर्डिङ बोर्ड राखेको पाइएको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ। २०७२ भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो। तर उक्त फ...

थाहा खबर आषाढ २०७५

जिम्मेवारीविहीन जिम्मेवार

‘तपाईँले लेखेर के हुन्छ, मसँग दुई÷तीनवटा सरकारी गाडी छन्, चढ्न छाड्दिन क्यारे !’ निर्वाचन आयोगका एक सदस्यले हालसालै हाम्रा संवाददातासमक्ष रिस पोखे । हामीले निरन्तर निर्वाचन आयोगको विलासी गाडी खरिद प्रकरणबारे समाचार लेखिरहँदा माननीय सदस्यहरु भने लोकलाजै पचाएर सकेसम्म राष्ट्रिय ढुकुटी दोहनमै ब्यस्त छन् । उता अर्बांै खर्चमा सयौँ सरकारी कर्मचारी स्वर्ण जयन्ती भलिबल प्रतियोगिता जस्ता कार्यक्रममा मन्त्रालयबाट लर्को लागेर जाने क्रम केहीहदसम्म अहिलेलाई रोकिए पनि यो रोग यति छिटै निको हुने छाँट भने छैन । एकजनाले ट्विटरमा व्यंग्य नै गरे– अदालतको आदेश त पालना नहुने देशमा त्यस्ता ‘सानातिना’ कुरा भइरहन्छन् ।

Nagarik आषाढ २०७४

भरतपुर-१९का मतदाता फकाउँदै देवी र रेणु

पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले स्थानीय तह वार्षिक योजना र त्यसको बजेट बनाइसके। भरतपुर महानगरपालिका मेयर उमेद्वार देवी ज्ञवाली र रेणु दाहाल भने सर्वोच्च अदालतको आदेश कुरेर बसेका छन्। सँगै निर्वाचन भएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले कसरी शासन गर्ने भन्ने तालिम लिएका बेला भरतपुरका उम्मेदवार भने घरदैलोमा व्यस्त रहेको समाचार आइरहेका थिए। वडा नम्बर १९…

Setopati जेष्ठ २०७४

समाचार लेखेको आधारमा पत्रकारलाई धरपकड नगर्न अदालतको आदेश

सम्बन्धित सामग्री