आन्दोलित किसानविरुद्ध भारतीय प्रहरीको तयारीले दियो युद्धको झल्को
भारतमा प्रदर्शन गर्दै राजधानी दिल्लीतिर अघि बढेका किसानहरूलाई रोक्न भारतीय प्रहरीले ड्रोनबाट अश्रुग्यास प्रहार र किसान र उनीहरूका ट्रयाक्टरलाई रोक्न काँडेतार र ब्यारिकेडहरू बिछ्याएको हेर्दा युद्धको तयारी गरेको आभास हुन्छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचारले संस्थागत रूप धारण गरिसक्या छ । लाखौं प्रयास गर्दा पनि नेपालमा भ्रष्टाचार कम हुनुको साटो झन् बढिरहेको छ, हरेक वर्ष नयाँ नयाँ सिढीहरू चढिरहेको छ । भ्रष्टाचारको रोग यसरी बढ्दै गइरहेको छ कि यो रोगबाट अब कोही पनि शायद अछूतो नहोला ।
देशकोे सबभन्दा सानो एकाइ वडादेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म, पियनदेखि बडाहाकिमसम्म सबै भ्रष्टाचारको पन्जामा परेका छन् । विनाघूस आज सरकारी फाइल अगाडि बढ्नै सक्दैनन् । अपवादलाई छाडेर आज सर्वत्र भ्रष्टाचारको बोलवाला देखिन्छ । यसरी देशकै एउटा अभिन्न अंग बनिसकेको अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई कसैले गलत भन्छ भने ऊ भ्रममा छ । किनकि भ्रष्टाचार त अजर अमर पो छ त ।
तर हिजोआज एकथरी मनिसहरू आन्दोलित हुन थालेका छन् सरकार र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, सरकार पनि बदल्ने र भ्रष्टाचार पनि समाप्त पार्ने भन्दै कोही सामाजिक अ–सामाजिक सञ्जालमा त कोही टिभीमा, कोही सडकमा त कोही होटल, रिसोर्टमा बसेर भ्रष्टाचारविरुद्ध आगो ओकलिरहेका छन् । तर सरकार भन्ने जन्तु रहेसम्म भ्रष्टाचार रहन्छ र भ्रष्टाचार रहेसम्म सरकार रहन्छ भन्ने तिनले नबुझेजस्तो छ ।
मलाई यी अबुझ आन्दोलनकारीहरूको अज्ञानप्रति दया लागेर आउँछ भन्या ! एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा भ्रष्टाचार नै असली शिष्टाचार हो भनेर किन नबुझेको होला ? यसको अभावमा न दल, न नेता, न सरकार न समाज नै चल्न सक्छ । मन्दिर र पूजामा समेत भ्रष्टाचार हुन्छ । अब देउताले त रोक्न नसकेको भ्रष्टाचार देउवाले किन र कसरी रोक्ने ? त्यही भएर देख्नुभएन पार्टीका कार्यक्रममा भ्रष्टाचारविरोधी नारा भएको ब्यानर राख्न नदिएको ? वास्तवमा भ्रष्टाचार कुनै भौतिक चीज नभई एक आध्यात्मिक र आत्मिक तत्त्व पो हो, जसको अभावमा कसैले पनि शान्ति प्राप्त गर्न सक्दैन ।
अनि तपाईंले गाली गर्दैमा भ्रष्टाचार समाप्त हुन्छ र ? त्यो त आफूले नपाएर गाली गरेको त हो नि, पाए बाँकी राख्नुहोला र ? वास्तवमा भ्रष्टाचारको एक हिस्सा तपाईं पनि र म पनि हो । हामीले कसैलाई चुनेर सांसद बनाउँदैमा हाम्रो जिम्मेवारी त्यहीँ सिद्धिन्छ र ? सिद्धिँदैन नि । तर हामी सांसद मन्त्रीलाई गाली गरेर जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ठान्छौं । त्यसैले, हामीले भ्रष्टाचारको विरोध गर्नै हुन्न । विरोध गर्ने भए पहिले आफूलाई हेर्नुस् ।
जस्तै, सडकमा ट्राफिक पुलिस छैन भने तपाईं लेन मिचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ नै । सरकारी अफिसमा जाँदा काम छिटो गराउन कर्मचारीलाई २/४ हजार अतिरिक्त पैसा तिर्न अघि सर्नुहुन्छ । आफ्नो काम बनाउन नेताकहाँ नगद र अनेक उपहार बोकेर जानुहुन्छ । जब कर चुक्ता गर्ने समय आउँछ, तपाईं अडिटर वा सिएलाई भनेर कहाँ कसरी कर नतिर्न सकिन्छ भनेर छिद्र खोज्नुहुन्छ । तपाईं घर वा फ्याक्ट्रीको बिजुलीको मिटरमा तार फसाएर मिटर ढिलो चलाउने तिगडम गर्नुहुन्छ । आफूलाई फाइदा हुन्छ भने नैतिक अनैतिक सबै उपाय अपनाउन खोज्नुहुन्छ । अनि भ्रष्टाचारको विरोध गर्ने नैतिकता तपाईं हामीसँग हुन्छ र ?
यदि हामी पौने तीन करोड नेपालीले आआफ्नो ठाउँमा बसेर भ्रष्ट आचरण नगर्ने हो भने, कतै पनि भ्रष्टाचार हुनै सक्दैन । तर के त्यसका लागि तपाईं, हामी तयार छौं र ?
जसरी एउटा अँध्यारो कोठामा एउटा सानो दियो बाल्नेबित्तिकै हजारौं वर्षदेखि व्याप्त अँधेरो निमेष भरमै गायब हुन्छ, त्यसरी नै घूसको दियो बाल्नेबित्तिकै तपाईंको अँधेरो भौतिक जीवनमा तत्काल उज्यालोले प्रवेश गरिहाल्छ । भ्रष्टाचारको मठ, मन्दिर वा गुम्बामा न जन्म हुन्छ, न निर्वाण ।
वास्तवमा भ्रष्टाचार मात्र यस्तो तत्त्व हो, जहाँ कहीँ कतै भेद रहँदैन । भ्रष्टाचारमा आफ्नो परार्ईको कुरा छाडौं, स्वयम् आफ्नै पनि होश रहँदैन । भ्रष्ट आचरणको परम अवस्थामा यति भेद पनि रहँदैन कि को बाउ हो को छोरा हो ।
भ्रष्ट अधिपतिको मन्दिरमा को म र को तँ ? वास्तवमा भ्रष्टाचारको तल्लीनतामा त भक्त भगवान् हुन्छ, भगवान् भक्त बन्छ । भ्रष्टाचारको तत्परतामा न कोही पुजारी हुन्छ, न कोही पूज्य हुन्छ । त्यहाँ केबल परम अनीति बाँकी रहन्छ । त्यहाँ त अन्यायको नाद बजिरहन्छ । त्यहाँ केवल द्रव्य अर्थात् डलर, रुपैयाँ आदि नै परम संगीत हुन्छ । बडो अलौकिक घडी पो हुन्छ त । जसरी घोर अँध्यारोमा चन्द्रमाको ज्योतिले बडो मनमोहक उज्यालो छरिरहन्छ, त्यसैगरी यो अपूर्व महासुखको क्षणमा नै सम्पूर्ण कष्टहरूको हरण गरिदिन्छ । त्यसैले, भ्रष्टाचारको यस्तो चन्द्रमणिलाई त बरु प्राणप्रणबाट रक्षा गर्नुपर्दछ । कार्यालयरूपी मन्दिरमा त झन् यसको प्राणप्रतिष्ठा एकदमै जरुरी हुन्छ । समस्त गर्भगृहदेखि लिएर कार्यालयरूपी मन्दिरको गजुर परिक्रमा स्थलसम्म भ्रष्ट आचरणको झण्डालाई साहसपूर्वक फहराइरहनु पर्दछ ।
त्यसैले म भन्छु, तपाईं भ्रष्टाचार विरोधी यी राजा हरिशचन्द्रका सन्तानहरूका कुरा नसुन्नुहोला । किनकि उनीहरू भन्छन् कि जन्मौंजन्मको कर्मबाट मात्र मीठो फल प्राप्त गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि सत्मार्गमा चल्नुपर्छ, नीतिवान् बन्नुपर्छ, आदि आदि । तर त्यसो गरेर त यो एकबारको जुनीमा फल प्राप्त गर्न धेरै कठिन पो देखिन्छ त हौ ! जन्मौंजन्म लाग्न सक्छ । यसरी चाँडै फल लाग्नेवाला त छैन । अनि घर घडेरी कसरी जोड्ने ? सरर कार कहिले गुडाउने ? एउटा जीवन यत्तिकै सडाउने ? अहँ हुन्न !
म त भन्छु– साहस गर्नोस् घूसामृत पाउनका लागि । त्यो नगदमै हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो कसैको शरीरको रूपमा हुन सक्छ, कारको रूपमा हुन सक्छ वा कोठीको रूपमा पनि । कुनै व्यापार व्यवसायको हिस्सा हुन सक्छ वा विदेश शयर । कुनै जमीनको टुक्रा तपाईंको नाममा दर्ता हुन सक्छ । कुनै सरकारी ठेक्का पनि पाउन सकिन्छ । यी सबै कुरा भक्षणयोग्य छन् । यो महान् कार्यमा अभक्ष्य र अपाच्य केही पनि छैन ।
यदि भ्रष्टाचारको शिष्टाचार अपनाउनुभो भने एक क्षणमै जीवन प्रकाशमय हुने घटना सम्पन्न हुन सक्छ, एक पलमै । जसरी एउटा अँध्यारो कोठामा एउटा सानो दियो बाल्नेबित्तिकै हजारौं वर्षदेखि व्याप्त अँधेरो निमेष भरमै गायब हुन्छ, त्यसरी नै घूसको दियो बाल्नेबित्तिकै तपाईंको अँधेरो भौतिक जीवनमा तत्काल उज्यालोले प्रवेश गरिहाल्छ । भ्रष्टाचारको मठ, मन्दिर वा गुम्बामा न जन्म हुन्छ, न निर्वाण । त्यहाँ त अलौकिक महासुख मात्र छ ।
तपाईं यो जडसूत्रवादी नीति, धर्म, सत्य आदिका चक्करमा आफूलाई अघि बढ्नबाट नरोक्नुहोस् । भ्रष्टाचार आधुनिक मानिसको आवश्यकता हो । अभीप्सा हो, हिम्मत हो, रस हो, तागत हो, प्रेम हो । आफ्नो जीवनलाई यो भ्रष्टाचारको आन्दोलनमा समाहित गरिहाल्नोस् । छिटो गर्नोस् । आउनहोस्, उठ्नुहोस्, भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि अघि
बढ्नुहोस् । यसैमा त छ सबैको सफलता र सबैको कल्याण पनि । ‘सबै धर्म त्यागेर मेरो शरणमा आऊ’ भनेर धर्मशास्त्रमै लेखिएको छ । त्यस्तै, नेपाली राजनीतिशास्त्रमा भने सबै आचरणको परित्याग गरेर भ्रष्टाचरणको शरणमा आऊ भन्ने छ । यत्ति कुरा चैं बुझ्नुस् है !
यतिबेला पाकिस्तानको एरि डिजिटल स्पोर्ट्सले कतारमा हुने फुटबल विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण आफ्नो टेलिभिजन च्यानल ए स्पोर्ट्स एचडी मार्फत हुने प्रचार गरिरहेको छ । उसले प्रत्यक्ष प्रसारण 'फ्री' अर्थात् निशुल्क हुने पनि बताईरहेको छ । त्यस्तै बंगलादेशको टी स्पोर्ट्स टेलिभिजन च्यानलले पनि 'फिफा विश्वकप २०२२' सिधै टी स्पोर्ट्सको स्क्रिनमा हेर्न सकिने भन्दै प्रचार गरिरहेको छ। एरि डिजिटल स्पोर्ट्स र टी स्पोर्ट्सले आफै फिफाबाट प्रसारण अधिकार भने लिएका होइनन्। फिफाले नेपाल, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्समा विश्वकप प्रसारणको सम्पूर्ण अधिकार भारतीय कम्पनी भियाकम १८ इन्डियालाई दिएको थियो । पाकिस्तानमा भियाकमले आफुले पाएको प्रसारण अधिकार एरि डिजिटल स्पोर्ट्सलाई बेचेको हो। त्यस्तै भियाकमले बंगलादेशमा आफुले पाएको अधिकार एभिमोर, एभिमोरले नरवेस्टर र नरवेस्टरले टी स्पोर्ट्सलाई बेचेको हो । भियाकमले नेपालमा पनि आफुले पाएको प्रसारण अधिकार मिडिया हब प्रालिलाई बेचेको हो । जुन तरिकाबाट भियाकमले प्रसारण अधिकार पाकिस्तान र बंगलादेशको कम्पनीलाई बेचेको हो, सोहि तरिकाबाट भियाकमले नेपालको अधिकार पनि मिडिया हबलाई बेचेको हो । यो एक्सक्लुसिभ अधिकार हो । पाकिस्तान र बंगलादेशका च्यानलले आफुले प्रसारण अधिकार खरिद गरेर दर्शकलाई निशुल्क रुपमा विश्वकप देखाउने तयारी गरिरहेका छन् । तर नेपाल भने सोहि प्रकृतिको अधिकार खरिद गरेर मिडिया हबले विश्वकप देखाउन दर्शकसँग थप शुल्क अर्थात् ५०० मागिरहेको छ । अर्थात् ५०० नतिर्ने दर्शकले विश्वकप हेर्न पाउने छैनन् ।मिडिया हबका अध्यक्ष सोम धिताल आफुले १५ लाख डलरमा भियाकमबाट प्रसारण अधिकार खरिद गरेको बताउछन् । यो रकम नेपाली रकम अनुसार २० करोड हाराहारी हुन आउँछ । २० करोडमा अधिकार खरिद गरेको र विश्वकप निशुल्क देखाउंदा आफुलाई घाटा पर्न भन्दै शुल्क लिन लागिएको उनको भनाई छ।तर उनले भने जस्तो निशुल्क विश्वकप देखाउंदा मिडिया हबलाई घाटा हुने अवस्था भने छैन । मिडिया हबले हिमालयन टेलिभिजन मार्फत विश्वकपको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने तयारी गरेको छ। विश्वकप लाइभ देखाउन पाउनु आफ्नो लागि गौरव र प्रतिष्ठाको विषय भएकोले हिमालयन टिभीले कुनै शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ । अर्थात् विज्ञापन र दर्शकबाट जति रकम उठ्छ सबै मिडिया हब र केबुल सेवा प्रदायकले पाउने छन् । विज्ञापन एजेन्सीहरु विश्वकपमा विज्ञापन बाट नै २० करोड सजिल्यै उठ्न सक्ने बताउछन् । मिडिया हबका मालिक धिताल आफै विज्ञापन संघका अध्यक्ष समेत हुन् । उनले विश्वकप् हेर्न पैसा लिने निर्णय गरेपछि विज्ञापन संघ नै फुटेर हाल २ वटा भएको छ । विज्ञापन बाट नै सम्पूर्ण खर्च उठेर नाफा समेत हुने स्थिति हुँदा हुँदै अनि मिडिया हबले दर्शकसँग पैसा लिएर लुट धन्दा गर्न लागेको केहि विज्ञापन एजेन्सीको आरोप छ ।विज्ञापन बाहेक मिडिया हबले ओटिटि प्लेटफर्म मार्फत पनि विश्वकप देखाउने तयारी गरिरहेको छ । यसको लागि उसले नेपाल टेलिकमको साथै ऐनसेलसँग पनि छलफल गरिरहेको छ । ओटिटि अधिकार २० करोड रुपैयाँ सम्ममा बिक्रि गर्ने मिडिया हबको योजना भएपनि नेपाल टेलिकमको संचालक समिति ससर्त २३ करोडसम्म दिन तयार देखिन्छ। यसो हुँदा ओटिटि अधिकार बिक्रि बाट नै मिडिया हबले भियाकमसँग अधिकार खरिद गर्दाको खर्च उठ्ने देखिन्छ। यसो हुँदा विज्ञापनबाट आउने रकम उसको नाफा हो । त्यसैले पनि दर्शकबाट थप रकम उठाएर मिडिया हबले विश्वकप फुटबल देखाउने बहानामा लुटधन्दा गर्न लागेको भन्दै दर्शक समेत रुष्ट बनेका छन् । भायाकमले प्रसारण अधिकार लिएको भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान र माल्दिभ्समा पनि विश्वकप हेर्न दर्शकबाट थप शुल्क माग गरिएको छैन । सबै देशमा विज्ञापन बाट नै खर्च उठाएर दर्शकलाई निशुल्क खेल देखाइने छ । तर नेपालमा भने मिडिया हबले दादागिरी गरेको गुनासो बढ्न थालेको छ । यो पनि :- काही नभएको जात्रा नेपालमा : विश्वकप हेर्न पनि पैसा तिर्नुपर्ने- विश्वकप फुटबलमा ३५ करोडको व्यापार गर्ने टेलिकमको लक्ष्य, शर्तसहित बोर्डले दियो स्वीकृति- विश्वकप फूटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणबारे टेलिकमका कर्मचारी आन्दोलित, घाटाको व्यापार गरेको आरोप- कतारमा हुन गइरहेको फिफा फुटबल विश्वकप यति धेरै विवादित किन ?
काठमाडौं, साउन २५। संघीय सरकारका १० हजारभन्दा बढी नायब सुब्बा मंगलबार एकाएक आन्दोलित हुँदा संघीय सरकार मातहतका सबै कार्यालय ठप्प भए । जसका कारण सेवाग्राहीले दुःखकष्ट भोग्न बाध्य भए । सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राही ‘बिनासूचना कार्यालयले सेवा नदिएको’ भन्दै आक्रोशित बने । सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयका काम काजसमेत सुब्बाको आन्दोलनका कारण ठप्प भएको हो । […]
इटहरी । विभिन्न समयमा चर्चामा आएका गरेका इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकलाल चौधरी पुनः विवादमा तानिएका छन् । गत भदौ ३० गते बुधबार मेयर चौधरीले उपमहानगर परिसरमै दुई महिलालाई दुव्र्यवहार गरेका थिए । इटहरी ४ का सीता शेर्पा राई र शर्मिला भट्टराईलाई मेयर चौधरीले ‘यस्तो आइमाईलाई कसले भित्र पस्न दियो ? बाहिर–बाहिर’ भन्दै कार्यकक्षमै दुव्र्यवहार […]
The post ‘यस्तो आइमाईलाई कसले भित्र पस्न दियो ?’ भन्ने मेयर विरुद्ध महिला आन्दोलित appeared first on RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal | Rajdhani Rastriya Dainik.
नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनीमा लैजानेगरी पुनःसंरचना गर्ने विषय पुनः विवादित र चर्चामा छ । ६२ वर्षको इतिहास बोकेको निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र सरकारको दायित्व समेत कम गर्न २२ वर्षदेखि सुधार सुझावका लागि पाँचओटा प्रतिवेदन तयार गरिए भने दुई आर्थिक वर्ष (आव)का बजेटमै निगमको पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । चालू आवको बजेटले पनि निगमको पुनःसंरचनालाई जोड दिएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न निगमबाट प्रबन्धपत्र तथा विनियमावली बनेपछि कर्मचारी आन्दोलित भए । संस्थानको रूपमा रहेको नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा रूपान्तरण गर्दा अध्यक्ष रहेका र निगम सुधार सुझाव कार्यदलका समेत अध्यक्ष रहेका पूर्वपर्यटन सचिव तथा निगमका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेसँग निगमलाई कम्पनीमा लैजानैपर्ने कारण, विदेशी लगानीकर्ता कसरी आकर्षित हुन्छन् र अबको दिशा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर आर्थिक अभियानका हिमा वि.कले गरेको कुराकानी :
२०७६ असोज १ गते तपाईं अध्यक्ष भएको कार्यदलले सुझाव प्रतिवेदन बुझाएको थियो । निगमको अहिलेको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?
प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमबाट केही काम शुरू भएका छन् । त्यसमा सम्पत्ति दायित्व मूल्यांकन (डीडीए), निगमअन्तर्गत विभिन्न २२ स्थानमा रहेका जग्गा व्यवस्थित गर्ने र त्यसको लगत राख्ने लगायत सिफारिश गरिएको थियो । त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम गरिएको छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेको ४३ रोपनी जग्गामा बुट मोडलबाट भवन बनाउने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ । हामीले काम गर्दा निगममा १३ जना विदेशी पाइलट थिए । त्यो संख्या घटाएर ५ मा झारिएको छ । उनीहरूले लिने मासिक पारिश्रमिक १३/१४ हजार डलरबाट घटाएर अहिले ४/५ हजार डलर कायम गरिएको छ । निगमको कर्मचारी पनि बढी भएपछि १५० जनालाई करार सेवाबाट मुक्त गरिएको थियो । त्यसपछि मुख्य सुझाव कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने विषय भने अहिले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको छ । सोहीअनुसार प्रबन्धपत्र र नियमावली बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरिएको छ । त्यसैमा चित्त नबुझेर अहिले विशेषगरी ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलन गरिरहेका छन् । निगमले वाइडबडी जहाज ल्याएर पनि ८/९ महीना चलाउन सकेन । महँगा जहाजहरू प्रयोगविहीन भएका थिए । हामीले प्रतिवेदन बुझाउँदा ती जहाज बल्ल चल्न थालेका थिए । २०७६ फागुन/चैत ताका निगम ऋणको किस्ता तिर्नेसम्मको क्षमतामा पुगेको थियो । तर, त्यसपछि देखिएको कोरोनाका कारण आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ । निगमले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनैखालको सुविधा पाएन । जहाज चल्दा पिक अप लिइसकेको अवस्था थियो तर, कोरोनाले थप थला परेको छ ।
निगमलाई कम्पनी तथा पुनः संरचनामा भनेर त २०५८ देखि नै सुझाव प्रतिवेदनहरू बनिरहेका छन् । कम्पनीमा लैजान खोज्दैमा आन्दोलित हुनुपर्ने कारण के होला ?
यसमा के देखियो भने पहिलो कुरा निगमको जुन आर्थिक अवस्था छ, त्यो सबै घाटा होइन । त्यसमा धेरै ऋण लगानी छ । विभिन्न पाँचओटा प्रतिवेदनमा सबैको साझा सुझाव भनेकै कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने छ । हामीले प्रतिवेदन तयार गर्दा पनि यही सुझाव दिएका छौं । अर्काेतर्फ म सञ्चार सचिव हुँदा नेपाल टेलिकमको अध्यक्षमा ३ वर्षसम्म रहेँ । त्यसबेला पनि टेलिकमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गरिएकै हो । त्यस्तै प्रकारले अहिले यहाँका कर्मचारीले आन्दोलन गर्नुपर्ने कारण छैन । किनभने यो अवस्थामा निगमलाई संस्थानकै रूपमा बचाएर राख्न सक्ने सम्भावना नै छैन । अरू संस्थान जस्तो निगम होइन । ५/७ करोड लगानी दियो भने पुनरुत्थान होला भन्ने हुँदैन । यसमा सरकारले २० अर्बभन्दा कम रकम उपलब्ध गराए पनि तात्त्विक फरक पर्दैन । कम्पनीमा लैजाँदा ठूलो लगानी गर्ने अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता ल्याउन सकिए र सोही किसिमले लगानी आयो भने सरकारलाई राहत हुन्छ भनेर सुझाव दिइएको हो । अहिले निगम निजीकरण गर्न, बेच्न तथा विघटन गर्न लागेको भनेर आन्दोलन गर्नुभएको हो भने त्यो साँचो होइन । किनभने शुरूदेखि नै यसलाई कम्पनीमा लैजाने भनिएको छ । कम्पनीमा लैजाँदा ५१ प्रतिशत शेयर अंश सरकारकै हुनुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दिइएको छ । सरकारको हिस्सा धेरै भएमा विपद् पर्दा परिचालन गर्न सहज हुन्छ भने राष्ट्र प्रमुखहरू विदेश भ्रमणमा जाँदा पनि देशकै ध्वजावाहक जहाज भएमा गौरव गर्ने अवस्था हुन्छ । ४९ प्रतिशत शेयर अंशमा सरकारको हस्तक्षेप नहुने लगानी ल्याउन सके राम्रोसँग सञ्चालन हुन्छ भन्ने हो ।
निगमलाई कम्पनीमा लैजान हुँदैन भन्ने विषय सम्बद्ध ट्रेड युनियन कर्मचारी वृत्तबाट उठेका छन् । यसमा व्यवस्थापन पक्षले विश्वासमा लिन नसकेको हो अथवा कर्मचारीले नै बुझ्न नचाहेको हो ? तपाईंको विश्लेषण के छ ?
यसमा दुवै पक्ष छन् । पहिलो कुरा निगम व्यवस्थापनले पनि कर्मचारी तथा युनियनका अधिकारीलाई बोलाएर यस विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने थियो । किनभने सबै कर्मचारीलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय कुरामा जानकारी नहुन सक्छ । अर्काेतर्फ कर्मचारीले पनि अराजक भएर व्यवस्थापनलाई वास्तै नगर्ने, नाराबाजी गर्ने जस्ता गतिविधि गर्नुभन्दा व्यवस्थापनसँग कुराकानी गनुपर्ने थियो । त्यसले गर्दा पनि उनीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको जीवनयापन त्यहीबाट नै चल्ने हुँदा उनीहरू अझ बढी जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्छ ।
मन्त्रालयले पनि वार्तामा बोलाएकोे बताइरहेको छ भने ट्रेड युनियनहरू आन्दोलन जारी राखिराख्ने तयारीमा देखिन्छन् । अहिले आन्दोलनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेमा तपाईंको सुझाव के छ ?
वास्तवमा यो कर्मचारीको बदमासी काम हो । उनीहरूले गर्ने आन्दोलन तथा विरोधले संस्थालाई नोक्सान पर्छ । यो भनेको कर्मचारी स्वयम्लाई नोक्सान पुग्नु हो । त्यसकारण सामान्य विषयमा पनि संस्थालाई बन्धक बनाउने काम गर्नु कदापि राम्रो होइन । कर्मचारीले अहिले जे गरे पनि अब वार्ता तथा छलफलमा जानु र विकल्प खोज्नु जरुरी छ । जागिरको सुरक्षाको प्रत्याभूति जस्ता विषयमा कुरा गर्न सकिन्छ । टेलिकममा यो कुरा पनि गरिएको थियो । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा अराजक गतिविधिमा उत्रिनु हुँदैन । यसमा समाधान खोज्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । अराजक गतिविधि रोकेर तुरुन्त सौहार्द छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु नै उचित हुन्छ ।
विगत २२ वर्षदेखि निगमलाई सुधार गर्न सुझावका लागि गठन भएका समिति तथा कार्यदलहरूको साझा राय नै कम्पनीमा लैजानुपर्छ भन्ने छ । यति लामो अवधिसम्म पनि यसको पुनःसंरचनामा हुन नसक्नुको कारण के देख्नुहुन्छ ?
स्पष्टसँग भन्दा यो सरकारकै कमजोरी हो । निगमलाई सुधार गर्न भन्दै कार्यदलहरू गठन गर्न निकै तदारुकता देखाइन्छ । तर, २०५८ यता पाँचओटा कार्यसमिति तथा कार्यदलहरू बने । बजेटमै उल्लेख गर्दासम्म समेत यसको पुनः संरचना तथा कम्पनीमा लैजान नसक्नु सरकारको अकर्मण्यता नै हो । किनभने जुन किसिमको आवश्यकता महसूस गरेर कार्यदल बनाइए, सुझावसहित प्रतिवेदन दिइयो, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने हो भने पटकपटक समिति किन बनाउने, प्रतिवेदनको मात्रै थुप्रो किन लगाउने ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । हामीले २०७६ असोजमा प्रतिवेदन बुझाएका थियौं । तर, अहिले आएर बल्ल चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा कम्पनी तथा पुनःसंरचनालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसमा पनि ढंग नपुर्याउँदा कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । सरकार सार्वजनिक संस्थानहरूप्रति खासै उत्तरदायी र जिम्मेवार छैन । २०४८ मा राम्रा संस्थानहरू पनि निजीकरण गरिएका थिए । यस्तै प्रकारले निगमलाई निजीकरण गर्ने हो कि भन्ने डर कर्मचारीमा भएको हो ।
निगम कम्पनीमा रूपान्तरण नहुनुको कारण नेतृत्वको इच्छाशक्तिको कमी पनि हो कि ?
त्यो पनि हो । वास्तवमा हरेक विषयमा राजनीतिलाई मात्रै दोष दिएर मात्र हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रबाट पनि कमजोरी भएकै हो । यसमा उच्च तहमा भएका नेतृत्वले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई झक्झकाउने गर्नुपर्ने हुन्छ । टेलिकमकै कुरा गर्ने हो भने त्यसबेला त्यहाँ रहेका कर्मचारीले निकै राम्रो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । टेलिकमलाई कम्पनीमा लैजाने कार्यको संयोजक मै थिएँ । त्यसबेलाका मन्त्रीबाट पनि राम्रो सहयोग भएको थियो । भन्न खोजेको के भने कर्मचारी र मन्त्रीले तदरुकता देखाएका भए र देखाउने हो भने निगमलाई कम्पनीमा लैजान त्यति गाह्रो हुँदैन ।
तपाईं संयोजक भएको प्रतिवेदन तथा अन्य प्रतिवेदनले पनि निगमलाई टाट पल्टनबाट बचाउने हो भने कम्पनीमा लैजानुको विकल्प छैन भनेका छन् । कम्पनीमा लैजाँदैमा सुधार हुन्छ भन्ने आधार के हो ?
पहिलो कुरा, कम्पनीमा किन लैजाने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । अहिलेको आर्थिक स्थिति हेर्दा सरकारले नै ठूलो लगानी गरेर संस्थानकै रूपमा निगमलाई अघि बढाइरहन सक्ने अवस्था छैन । किनभने अर्बभन्दा कम लगानीले निगमलाई धान्न सक्दैन । तर, अर्बभन्दा बढी लगानी गर्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना बन्छन् । दोस्रो कुरा, अन्तरराष्ट्रिय लगानी ल्याउन र बजारीकरणका लागि पनि कम्पनीमा जानैपर्छ । अहिले २/४ थान जहाज खरीद गरेर विश्वमा ठूला क्षमताका कम्पनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । २/४ थान जहाजले दर्जनौं जहाज भएका कतार, थाई लगायतका जहाजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र उचित बजार लिन सकिँदैन । विदेशी वायुसेवा तथा लगानी ल्याइयो भने उसको नेटवर्किङ, बजार तथा सेक्टरतर्फ उडान गर्न सकिन्छ । तेस्रो कुरा, वायुसेवा सञ्चालन भनेको ‘हाई टेक्निकल’ क्षेत्र हो । यसमा उच्च प्रविधियुक्त क्षमता र उच्च लगानी नै आवश्यक पर्ने हुनाले हामीले राम्रा ख्यातिप्राप्त विदेशी विमान कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्यायौं भने प्रविधि हस्तान्तरण, जनशक्ति तयार गर्न सकिन्छ । यहाँ के हल्ला चलाइएको छ भने स्वदेशी प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई ल्याउन र दिन खोजिएको छ । यो एकदमै गलत हो । त्यो लगानी र प्रविधियुक्त क्षमता स्वदेशीमा छैन र सुझाव प्रतिवेदनमा पनि यस्तो सुझाव दिइएको छैन । यस्तै अहिले हरेक सरकार परिवर्तन हुँदा निगमको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुने गरेको छ । शेयर अंश भए पनि सरकारको कुनै हस्तक्षेप नहोस् भन्ने हो । कम्पनीमा जानेबित्तिकै नाफामा जान्छ भन्ने होइन । १/२ वर्ष व्यवस्थापनमै लाग्छ भने यो लगानीको वर्ष पनि हुन्छ । दीर्घकालमा कम्पनी नाफामै जाने हो ।
विदेशी कम्पनीहरूलाई रणनीतिक लगानीकर्ताको रूपमा ल्याउने हो भने के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ ?
हामीले तयार गरेका प्रतिवेदनहरूमा प्रस्ट भनिएको छ– कम्पनीमा लैजाँदा विदेशी कम्पनीको शेयर अंश ३० देखि ३५ प्रतिशत राख्ने । उनीहरूलाई ल्याउँदा कम्पनीको वार्षिक कारोबार कति छ, कति देशमा उडान, न्यूनतम कति जहाज छन्, कति वर्षदेखि सञ्चालनमा छ भन्ने जस्ता शर्तहरू राखेर टेण्डर गर्नुपर्छ । टेण्डर गरेपछि गुणस्तरीय कम्पनी सहभागी हुन पाउँछन् । यसपछि मात्रै प्रतिशेयर कति रकम दिने भन्ने जस्ता पक्षमा बिड गराउँदा पारदर्शी पनि हुन्छ । निगम अब संस्थानको रूपमा चल्दैन । पहिला पनि विदेशी व्यवस्थापन निगममा ल्याउन प्रयास भएका थिए, जसअनुसार जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशका नेपाली राजदूतावासमार्फत व्यवस्थापन ल्याउन पहल नभएको होइन । यद्यपि त्यसमा जर्मनीको मात्रै चासो आएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति पनि दिएको थियो । तर पर्यटन मन्त्रालयले थन्कायो । हामीलाई त लगानी गर्ने पार्टनर चाहिएको हो नि । अहिलेको रणनीतिक साझेदार भनेको ज्वाइन्ट भेञ्चरबाट लगानीसहित आउनुपर्यो ।
विदेशी रणनीतिक लगानीकर्ता निगममा लगानी गर्न आउँछन् भन्ने आधार के हो ? नेपालले कस्ता विषयमा आश्वस्त पार्न सक्छ ?
पहिला सरकारले राजदूतावासमार्फत पहल गर्ने होइन । लगानी साझेदार ल्याउन टेण्डर नै आह्वान गर्ने हो । किनभने हरेक एयरलाइन्सहरूले नाफा खोज्ने न हुन् । हामीकहाँ प्रशस्त मार्केट छ । हरेक दिन झण्डै १ हजार २०० जना विदेश जान्छन्, यसको मार्केट त नेपालले लिन सकेको छैन नि । नेपालको विभिन्न ४१ देशहरूसँग एयर सर्भिस एग्रिमेन्ट (एएसए) छ, यो नेपालको पूँजी हो । म सचिव हुँदा ६/७ ओटा देशसँग यस्तो सम्झौता गरेको थिएँ । कुनै पनि विदेशी कम्पनी आयो भने उसले नेपालको ध्वजावाहक जहाजमार्फत ती देशमा उडान गर्न सक्छ । अर्काे कुरा, निगमको ६२ वर्षदेखिको इतिहास छ । जे जस्तो हल्ला बाहिर आए पनि तीन आर्थिक वर्षमा मात्र निगम सञ्चालन घाटामा छ । निगमले पारिश्रमिकका लागि ऋण लिएको छैन । त्यो ऋण जहाज किन्न गरिएको लगानी हो । निगमको गुडविल पनि नराम्रो छैन । त्यसैले विदेशी एयरलाइन्स कम्पनीहरू आउँछन् । अर्काे कुरा, भौगोलिक रूपमा पनि नेपाल सेन्टरमा छ । एशिया प्रशान्त, यूरोप र अफ्रिका जस्ता देशका लागि नेपाल सेन्टर भएको र पर्यटक पनि नेपाल आउने क्रम बढेकाले प्रशस्त लगानी भित्रन सक्ने आधार छ । साथै विमानस्थल पूर्वाधार पनि थपिँदै छन् । भैरहवा विमानस्थल सञ्चालन हुने क्रममा छ भने निजगढको कुरा पनि आइरहेको छ । यहाँ जिरो भिजिबिलिटीमा पनि उडान अवतरण गर्न सकिन्छ । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसक्ने जहाज भैरहवामा गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीमा लैजाने भन्दै शेयर अंश पनि तोकेर मोडालिटीमा सुझाव दिइएको छ । कम्पनीमा लैजाने भन्दैमा तुरुन्त लगानी आइहाल्ने पनि होइन । यसअनुसार शुरूमा सरकारी कम्पनीकै रूपमा स्थापना हुने हो ?
ठीक हो । किनभने नेपाल टेलिकमलाई पनि कम्पनीमा दर्ता गर्दा विभिन्न पाँचओटा सरकारी निकाय (सञ्चार, अर्थ, कानून, सूचना विभाग र महालेखा)लाई शेयरहोल्डर बनाएका हौं । शुरूमा हुने भनेकै सरकारी कम्पनी हो । कम्पनी बनाउन जुन किसिमको शेयर अंश राखेर मोडालिटी बनाइएको छ, त्यो त तुरुन्तै आउने होइन । त्यसका लागि पहिला सरकारकै कम्पनी हुनुपर्यो । सरकारको कम्पनी भइसकेपछि अधिकृत पूँजी एकिन हुन्छ । त्यसपछि रणनीतिक साझेदार कति हिस्सा हुने भन्ने निर्णय भएर मात्रै रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया शुरू हुन्छ । टेलिकमलाई कम्पनी भनिए पनि हाल सरकारको ९८ प्रतिशत शेयर हिस्सा त छ नि । अहिलेको निगमलाई त विघटन गरी यही मोडालिटिमा लैजाने भनिएको छ । तर यसमा सरकारको यति धेरै शेयर हिस्सा हुनु हुँदैन ।
कम्पनीमा नलैजान भन्दै आन्दोलन भइरहेको र २ दशकदेखिका सुझाव पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा तत्कालै निगम कम्पनीमा जाने संकेत देखिँदैन । विकल्पमा नजाँदासम्म निगमलाई यथास्थितिमा सञ्चालन गर्न के कस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ?
निगममा सरकारले ठूलो लगानी गरेको छैन । राजपत्रमा निकालिए अनुसार निगममा सरकारको लगानी ३० करोड रुपैयाँ मात्रै छ । तर, अनुदानका दुई चिनियाँ जहाजको रकम पनि लगानीको रूपमा राख्दा डेढदेखि २ अर्बसम्म लगानी पुगेको देखिन्छ । यसले गर्दा सरकारले यही संस्थानकै रूपमा चलाउने हो भने पहिलो कुरा अहिलेको ४० अर्बको ऋण सरकारले लिनुपर्छ । निगमलाई यो रकम अनुदान होइन, शेयरको रूपमा परिणत गरेर सरकारले लिनुपर्छ । अर्काे कुरा, सरकारले यो ३/४ किस्ता ऋण चुक्ता गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा निगमले जहाज किन्न सक्छ र त्यसबाट किस्ता तिर्दै जान्छ । होइन भने निगमले अझै केही वर्ष आफै कमाएर किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन ।
निगमलाई कम्पनीमा रूपान्तरण गर्न सरकार, निगम व्यवस्थापनको भूमिका कस्तो हुनुपर्ला ?
कम्पनीमा लैजान सर्वप्रथम त प्रबन्धपत्र र नियमावली हुनुपर्छ । अहिले कर्मचारीको गुनासो भनेको निगमलाई खारेज तथा विघटन गरिन्छ भन्नेमा देखियो । तर, प्रक्रिया के हो भने अहिलेको निगम ‘नेपाल वायुसेवा निगम ऐन–२०१९’ अनुसार स्थापना भएको हो । तर, अब स्थापना हुँदा कम्पनी ऐनअन्तर्गत हुन्छ । कम्पनी ऐनअनुसार जाँदा यो निगम खारेज हुन्छ । तर, यसका सम्पूर्ण दायित्व, सम्पत्ति आदि कुरा भने निगममै आउँछ । ‘नेपाल वायुसेवा निगम कम्पनी लिमिटेड’को नाममा हुन्छ भने यसले केही फरक पर्दैन । सम्पत्ति, जहाज, चलअचल सम्पत्ति सबै नयाँ कम्पनीमै आउँछ । टेलिकममा पनि यस्तै भएको हो । सरकारले चाहने हो र अभिभावक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गम्भीरताका साथ लिने हो भने ४/५ महीनाभित्रै निगमलाई कम्पनीको रूपमा लैजान सकिन्छ । यसमा नेतृत्व तहको इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।
सल्यान : बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका करार कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका छन्। उनीहरुले ६ महिनादेखि तलब नपाएको बताएका छन्।संघीय सरकारको परिपत्रअनुसार नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले करार कर्मचारीलाई तलब दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो। तर, यसबारे कर्मचारीलाई कुनै जानकारी नदिएको आन्दोलनकारीको भनाइ छ। करार कर्मचारी आन्दोलन समितिका संयोजक डिल्ली विकले भने, ‘नगरपालिकाले न हामीलाई जागिर छोडन परिपत्र नै गर्यो न तलब भत्ता नै दियो।’करार कर्मचारीले साविक गाविस हुँदादेखि हालसम्म वडा धानिरहेको भए पनि अहिल
ऐतिहासिक रानीपोखरी र बालगोपालेश्वर मन्दिर मल्लकालीन सीप अनि शैलीमा करिब करिब निर्माण सम्पन्न भएको छ । टन्न पानी भरिएको नीलो पोखरीको बीचमा ग्रन्थकुट शैलीको श्वेत मन्दिरले सहरको सौन्दर्यमा रौनक थपेको छ । पोखरीको ऐतिहासिक महìवको झल्को दिन नेपालका विभिन्न तीर्थस्थलको पवित्र जल ल्याएर रानीपोखरीमा राख्ने योजना पनि छ । यद्यपि रानीपोखरी पुनर्निर्माणको कथाले चाहिँ सम्पदा संरक्षणमा हाम्रो पहलमाथि प्रश्न उठाएर गएको छ ।
करिब पाँच वर्षअघिको कुरा हो, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आधुनिक शैलीको पोखरी निर्माण कार्य अगाडि बढाएपछि सम्पदाप्रेमी लामो समय आन्दोलित भए । सडक प्रदर्शन, घेराउ र रस्साकस्सीपछि सरकारले पोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दियो । सम्पदाप्रेमीको मागअनुसार उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण कार्य अगाडि बढाउने गरी भक्तपुरका रैथाने कालीगढ झिकाइए । रानीपोखरीको पिँधमा पाँगो माटो, त्यसमाथि बालुवा अनि कालो माटोमाथि इँटा छापेर पोखरी बनाइयो । सिमेन्टको प्रयोगलाई बर्जित गरियो । पोखरी बनाउने यो परम्परागत शैली र सीप हो, जुन भक्तपुरवासीले जोगाएर राखेका छन् ।
