निजी क्षेत्रले कर दाखिला गर्ने समय मागे

आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन निजी क्षेत्रको माग

काठमाडौँ : आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले करसम्बन्धी नीति स्थायी बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।उनीहरूले आर्थिक नीति ३ देखि ६ महिनामा परिमार्जन हुने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्र मर्कामा परेको बताए। उनीहरूले सरकारले आर्थिक नीतिलाई स्थायित्व दिन आवश्यक रहेको बताए। निजी क्षेत्रले सरकारले अस्थिर कर नीतिका कारण राजस्व संकलनमा समेत असर परेको बताए।उनीहरूले सरकारले वर्तमान आयकर, मूल्यअभिवृद्धि करको ऐनमा केही सुधार गरी राजस्व चुहावटला

थाहा खबर कार्तिक २०८०

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। नेपालमा लगानी अभिवृद्धि र निर्यात सहजीकरणका लागि चीनको निजी क्षेत्र तयार भएको छ। सरकारले एक वर्षको अवधिमा झण्डै १९ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिएको छ। गएको दुईमहिनामा आयातमा ५ र निर्यातमा ७ प्रतिशतको गिरावट भएको छ। राष्ट्र बैंकले गाईको चित्र अङ्कित चाँदीका सिक्काहरु सार्वजनिक गरेको छ। ट्रेडरहरु नाफाबुक गर्न हतारिँदा सेयरबजारमा १९ अंकको गिरावट आएको छ।

Dekhapadhi भाद्र २०८०

नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर कार्यान्वयनको २५ वर्ष र दर्ता सीमा

हालसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने विश्वका प्रायः सबै देशहरूमा मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत दर्ता सीमा कायम गरिएको छ र थ्रेसहोल्ड विनाको मूल्य अभिवृद्धि कर संचालन गर्न प्राय असंभव देखिन्छ । तर यसको अर्थ दर्ता सीमा अत्यधिक राख्दा पनि समस्या निम्तनसक्छ ।

अनलाइनखबर कार्तिक २०७९

नेताहरूको अदूरदर्शीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या

भैरहवा– रूपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले राज्यका लागि आफूहरु कर असुल्ने ठाउँ मात्रै रहेको भन्दै दुखेसो पोखेका छन् । निजी क्षेत्र तथा संघ संस्थाहरुसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकहरूले अत्याधिक ब्याज बढाउँदा पनि राज्य कानमा तेल हालेर बसेको आरोप लगाए । संयुक्त निर्वाचन प्रचार प्रसार समितिले भैरहवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले पर्यटक […]

Khabarhub आश्विन २०७९

निजी क्षेत्रका मुद्दामा एक हुन आग्रह

उद्योग वाणिज्य महासंघसँग वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा संघले निजी क्षेत्रका समस्या समधानका लागि संयुक्त रुपमा सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने जनाएको छ ।नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, कर, राजस्व, भन्सार, पूर्वाधार विकास लगायतका मुद्दा राष्ट्रिय स्तरमा उठान निजी क्षेत्र एक भएर लाग्नुपर्ने बताएका छन् । अझैं […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७८

पर्यटन क्षेत्रको पुनरूत्थानका लागि सरकार - निजी क्षेत्र बीच सहकार्य आवश्यक : वरिष्ठ उपाध्यक्ष ढकाल

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको 'रियल एक्टर' : चन्द्र ढकाल

‘सरकारबाट नीति आउँछ। तर रियल एक्टर भनेकै निजी क्षेत्र नै हो’, ढकालले भने, ‘रोजगारी सृजना, कर तिर्ने, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नमा अग्रणी भूमिका निजी क्षेत्रको हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर भनी हेर्ने परम्परागत सोचाइमा परिवर्तन हुनु आवश्यक छ।’

Shilapatra मंसिर २०७७

संसदमा अर्थमन्त्रीले भने, 'बजेटले लगानी निरुत्साहित गरेको छैन, प्रगतिशील कर कार्यान्वयन गरेको छ :: BIZMANDU.COM

बीजमांडू बैशाख २०७५

कर प्रणाली निजी क्षेत्र मैत्री हुन्छ : अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था नगरिने बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समितिले वीरगन्जमा गरेको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा गरेको छलफल तथा प्रदेशस्तरीय सुझाव संकलन कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बजेटमा दोहोरो कर प्रणालीको व्यवस्था नगरिने बताएका हुन् ।

कारोबार दैनिक चैत्र २०७४

कल्याणकारी कोषमा थप कर रोक : निजी क्षेत्र

कम्पनीस्तरीय कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकममा थप कर लगाउनेबारे सरकार र निजी क्षेत्रबीच मतभेद देखिएको छ ।

Nagarik पौष २०७४

निजी क्षेत्रले कर दाखिला गर्ने समय मागे

सम्बन्धित सामग्री

कम्पनीस्तरीय कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकममा थप कर लगाउनेबारे सरकार र निजी क्षेत्रबीच मतभेद देखिएको छ ।