चितवनमा अत्याधुनिक शीत भण्डार सञ्चालन

मुस्ताङ्गी स्वादिलो स्याउ पर्वतको शीत भण्डारमा

पर्वत – यहाँको एक शीत भण्डार ९कोल्ड स्टोर०मा हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङमा उत्पादित स्याउ अहिलेसम्म पनि भण्डारण गरिएको छ। कुश्मा नगरपालिका–९ कटुवाचौपारीका रामबहादुर पौडेल क्षेत्रीले सञ्चालन गरेको माछापुच्छ«े कागती फार्मको शीत भण्डारमा मुस्ताङ्गी स्वादिलो स्याउ भण्डारण गरिएको हो। बेमौसममा बजारमा बिक्रीका लागि पठाउने उद्देश्यले गत असोजमा मुस्ताङबाट स्याउ खरिद गरेर ल्याइएको थियो। पाँच महिनासम्म शीत भण्डारमा […]

Desh Sanchar फाल्गुन २०८०

किसानलाई बरदान बन्दै भेरी शीत भण्डार

राँझा (बाँके) । पश्चिम नेपालको पुरानो भेरी शीत भण्डार यसक्षेत्रका किसानलाई बरदान सावित भएको छ । विसं २०६५ मा बाँकेको कोहलपुरमा स्थापना भएको उक्त शीत भण्डार मध्य तथा सुदूरपश्चिमका किसानका लागि बरदान सावित भएको हो । कृषि क्षेत्रको उत्पादनलाई वृद्धि गदै त्यसको सुरक्षित भण्डारको आवश्यक देखिएपछि यसका स्थापना गरिएको भेरी शीत भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष बलराम भट्टराईले बताए। उहाँका अनुसार आलुको बीउ जोगाउने उद्देश्य राखेर स्थापना भएको शीत भण्डारमा अहिले बीउका लागि तथा खाने आलु, विभिन्न तरकारी, फलफुल पनि भण्डारण गर्ने गरिएको छ । 'भेरी शीत गृह स्थापना अघि किसानले बीउ आलु राख्न काठमाडौँ, भक्तपुर, नारायणघाट, हेटौँडासम्म लैजानुपर्ने बाध्यता थियो', अध्यक्ष भट्टराईले भने, 'बीउ आलुको लागि भारतीय बजारमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले मध्य तथा सुदूरपश्चिमका किसानलाई कुनै समस्या छैन ।' शीत भण्डार सञ्चालनमा नआउँदा किसानलाई आलुको बीउ जोगाउन निकै समस्या भएपनि अहिले त्यो समस्या अन्त्य भएको खजुरा गाउँपालिका–२ सीतापुरका किसान गेहेन्द्र धितालले बताए। 'शीत भण्डारले आलुको बीउ जोगाइदिएर किसानलाई बरदान सावित भएको छ', उनले भने, 'यसअघि बीउ जोगाउन काठमाडौं, भक्तपुरसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।' यसक्षेत्रका बाँके, बर्दिया, सुर्खेत र दाङ बढी आलु उत्पादन हुने क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछन् । शीत गृह निर्माणले भारतीय बजारबाट आउने बीउ आलुलाई प्रतिस्थापन गर्न सफल भएको संस्थाका पूर्वअध्यक्ष डोलराज अर्यालले बताए। 'विशेषगरी भारतीय आयातलाई प्रतिस्थापन गरेको छ', उनले भने, 'पहिले जस्तो टाढाटाढा धाउनुपर्ने र भारतीय बजारको भर पर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ ।' भेरी सहकारी संस्था लिमिटेडले सञ्चालनमा ल्याएको शीत गृह देशकै ठूलो शीत गृहमध्येको एक भएको अर्यालले दाबी गरे। विसं २०५१/५२ मा स्थापना भएको सहकारीले स्थापनाको करिब ६ वर्षपछि शीत गृह निर्माणको प्रक्रिया शुरू गरी विसं २०६५ फागुनदेखि भण्डारणको काम शुरू गरेको उनले जानकारी दिए । अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार सहकारीमा ३ हजार ७१४ शेयर सदस्य रहेका छन् । कूल शेयर पुँजी ९७ लाख ४९ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । हालसम्म भेरी शीत गृहबाट बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, दाङ, प्यूठान जुम्ला, हुम्ला, जाजरकोट, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, कालिकोट र डोल्पाका किसान लाभान्वित भएका उनको भनाइ थियो । 'अहिले शीत गृहमा ३५ हजार चार सय १२ बोरा आलु भण्डारण गरिएको छ', अध्यक्ष भट्टराईले भने, 'गत आर्थिक वर्षमा संस्थाले उत्पादन गरेको बरफलाई नेपालगञ्जमा दुई हजार तीन सय ७३ सिल्ली बिक्री गरिएको छ ।' जिल्लाका विभिन्न स्थानमा अहिले नयाँ शीत गृह स्थापना भरहेकाले सञ्चालनमा थप चुनौती थपिएको उनको भनाइ थियो । आगामी दिनमा व्यावसायिक भवन तथा सटर विस्तार गर्ने, कृषि भण्डार कर्जा सञ्चालन गर्ने, स्याउ भण्डारलाई विशेष प्राथमिकता दिने र व्यावसायिक आलु खेती गर्ने किसानलाई उन्नत जातका बीउ तथा प्राविधिक सेवा दिनका लागि प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । बाँके क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले भेरी शीत भण्डारले आगामी दिनमा किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिएर उत्पादन गरे किसान र शीत भण्डार दुवैलाई थप फाइदा हुने बताए। कृषि उत्पादन बढाउन किसानलाई प्रोत्साहन गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउँदै शीत भण्डार र किसानका समस्या समाधानका लागि संसद्मा पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । रासस

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

शीत भण्डारका लागि बजेटमा विवादैविवाद

कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बनाउन लागेको शीत भण्डार (कोल्डस्टोर) को बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयन तहसम्म विवादैविवाद देखिएको छ । शीत भण्डारणको नाममा चरम अनियमितता देखिएपछि निर्माणको सम्झौता खारेज गरिएको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत निर्माण भएको शीत भण्डारण कार्यक्रममा पछिल्लो समय प्रदेशमार्फत निर्माण भइरहेको छ । तर, परियोजना जस्तै प्रदेशबाट सञ्चालन हुँदा पनि विवादित बनेको छ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०८०

मधेश प्रदेशका आर्थिक सम्भावना : अवसर दोहनमा छन् थुप्रै चुनौती

बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, सिरहा, महोत्तरी, धनुषा र सप्तरी यी ८ जिल्लालाई संविधानत: मधेश प्रदेश कायम गरिएको छ । अपार आर्थिक सम्भावना भएको यो प्रदेशले अपेक्षित आर्थिक विकास गर्न सकेको छैन । ७ प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको यस प्रदेशमा सामाजिक विकासको सूचकाङ्क कमजोर छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय अत्यन्तै कमजोर छन् । समग्रमा मधेश प्रदेशमा जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, जुन स्तरमा यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उच्च हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । किन त ? यस प्रदेशको सम्भावना के हो र चुनौती के के हुन् ? यसमा बृहत् बहस गरेर तदनुसार अघि बढ्नु आजको आवश्यकता हो । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस प्रदेशको कुल प्रादेशिक गार्हस्थ्य उत्पादनमा सेवाक्षेत्रको सबैभन्दा बढी ५३ दशमलव ६ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको सबैभन्दा कम ११ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ । भौगोलिक हिसाबले समतल भू–भागमा अवस्थित मधेश प्रदेश आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले समृद्ध प्रदेशका रूपमा विकसित हुन सक्ने सम्भावित प्रदेशको रूपमा रहेको छ । समष्टिगत रूपमा मधेश प्रदेशको आर्थिक विकासका सम्भावनाहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाका रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँको उर्वरभूमि कृषिका लागि उपयुक्त छ । चाहे नगदे बाली तरकारी होस् वा उखुखेती होस्, धान, मकै, गहुँ आदि सम्पूर्ण खाद्यान्नका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । यहाँ उत्पादित खाद्यान्न निर्यात गर्न २०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले विभिन्न सात स्थानमा धान, चामल निर्यात कम्पनी स्थापना गरेको र विसं २०४० को शुरूसम्म हामी संसारको प्रमुख खाद्यान्न निर्यातकर्ता थियौं । यस प्रदेशमा चुरेक्षेत्र अवस्थित छ । जहाँ जडीबुटी, जङ्गलदेखि पानीको अपार स्रोत रहेको छ । दोस्रो औद्योगिक कलकारखानाका लागि मधेश प्रदेश अत्यन्त उपयुक्त स्थान हो । विसं १९९० को दशकमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू स्थापना गर्न शुरू गर्दा मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज, कोशी प्रदेशको विराटनगरमा शुरू गरेका थिए । त्यसपछि क्रमश: औद्योगिकीकरण हुँदै विसं २०४८ मा निर्वाचित सरकारले ल्याएको खुला अर्थनीति तथा बदलिँदो समयमा भएको सन् १९९६ को नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिका कारण नेपालमा विदेशी लगानी भित्रिएको र त्यसको मुख्य क्षेत्र मधेश प्रदेशको बारा पर्सा औद्योगिक क्षेत्र नै भएकाले आजसम्म पनि साना तथा ठूला उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाको प्रमुख स्थल मधेश प्रदेश नै रहेको छ । भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको यातायात तथा पारवहन सम्बन्ध र सुगमता वीरगञ्जमा रहेको आईसीपी, सुक्खा बन्दरगाह तथा भारतसहित तेस्रो मुलुकसँगको सहज यातायातको व्यवस्था, कामदारको उपलब्धता, दक्ष तथा अर्धदक्ष कामदार पाइने, यहाँ प्राप्त हुने प्राविधिक जनशक्ति भारतबाट सहज रूपमा आपूर्ति हुने पारिपाटी, औद्योगिक वातावरण, सस्तो मूल्यमा औद्योगिक प्रयोजनका लागि जग्गा उपलब्ध हुने र समथर स्थान भएकाले उद्योगका लागि चाहिने बाटोघाटोको सुगमता आदिले गर्दा यहाँ औद्योगिक वातावरण रहेको छ । तेस्रो मधेश प्रदेश देशको बीच भागमा पर्छ । देशको प्रमुख स्थान राजधानी काठमाडौंको दूरी यहाँबाट अन्य औद्योगिक शहरभन्दा कम छ । अझ बन्दै गएको काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गले गर्दा त यो क्षेत्र त अझ कम दूरीको क्षेत्र हुने भयो । यसले गर्दा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान सस्तो ढुवानीमा सहज रूपमा काठमाडौंमा उपलब्ध हुन सक्छ । मधेश प्रदेश देशको मध्य भागमा अवस्थित भएकाले पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म पनि करीब ४०० किलोमीटरको दूरीमा नेपालभर जान आउन सम्भव भएकाले यो प्रदेशको विशिष्ट महत्त्व रहेको छ । मधेश प्रदेशमा विभिन्न धार्मिक मठमन्दिर रहेका कारण धेरै संख्यामा स्वदेशी तथा भारतीय पर्यटकको आवागमन हुने गर्छ । प्रसिद्ध जानकी मन्दिर र गढीमाई यही प्रदेशमा रहेकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनका पनि राम्रो सम्भावना रहेको छ । पोखरापछि धेरै ताल तथा पोखरी रहेको जनकपुरधामजस्ता शहर मधेश प्रदेशमा रहेकाले यहाँस्थित पोखरीहरूको सरसफाई तथा सडक पूर्वाधार सुधार र गुणस्तरीय होटेल तथा रेस्टुराँको स्थापना गरी जल मनोरञ्जनजस्ता क्रियाकलापमा वृद्धि गर्न सके यहाँ आन्तरिक एवं तथा बाह्य पर्यटकको प्रवद्र्धन तथा राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि गर्न सकिने प्रचुर सम्भावना रहेको छ । सर्लाही जिल्लाको बागमती नगरपालिकामा भरतताल ठूला जलाशय नभएको भारतीय राज्य विहारनजिकै रहेकाले यहाँ भारतीय नागरिकसमेत आकर्षित गरी पर्यटन विकास तथा आर्थिक गतिविधि बढाई भारतीय मुद्रा आर्जनको राम्रो स्रोत बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । नेपालमा रहेको एक मात्र जनकपुर जयनगर रेलवको सञ्चालनले भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेश गराउने मुख्य नाकाका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । जनकपुरधामलाई नेपालका अन्य प्रमुख स्थलसँग जोडेर सर्किट बनाई धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना देखिन्छ । यो प्रदेशमा मुलुकको कुल जनसंख्याको करीब २० दशमलव ९९ प्रतिशत जनसंख्या बसोवास गर्ने भएकाले औद्योगिक उत्पादन र खपतका लागि ठूलो अवसर हुनुका साथै श्रमशक्ति तथा श्रम बजारको समेत लाभ रहेको छ । मुलुककै ठूलो जलाशय रहेको सप्तकोशी नदी प्रदेशको सीमा हुँदै बगेकाले नदीमा जल मनोरञ्जन गर्ने पर्यटकका लागि उपयुक्त रहेकाले त्यहाँबाट पनि पर्यटन प्रवद्र्धनको सम्भावना रहेको छ । प्रदेशको नजिकै रहेको सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको स्थापना भएकाले त्यसको अवलोकन गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना छ । पर्यटनको प्रवद्र्धन र विकासका लागि स्तरीय होटल तथा लज सञ्चालन हुन सकेमा रोजगारी सृजना हुनुका साथै पर्यटकीय गतिविधि विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । मधेश प्रदेशमा स्तरीय स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरी सीमावर्ती भारतीयहरूलाई उपचारका लागि यहाँ आकर्षित गर्न सकिन्छ । अहिले पनि आँखाको उपचार गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा थुप्रै आँखा अस्पताल खुलेका र सञ्चालनमा छन् । यस्तै अन्य स्वास्थ्यको क्षेत्रहरूमा पनि सेवा विस्तार गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्रका माध्यमबाट यो क्षेत्रको पर्यटनमा विकास गर्न सकिन्छ । मधेश प्रदेश शिक्षाको गतिलो हब बन्न सक्छ । गुणस्तरीय शिक्षा, प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्न सके स्वदेशसहित सीमावर्ती भारतीय शहरबाट विद्यार्थीहरू पढ्न आउनेछन् । मधेशबाट भारतसहित अन्य मुलुकमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी यहीँ रोक्न सके त्यो पनि उपलब्धिमूलक हुनेछ । चुनौतीहरू : मधेश प्रदेशमा औद्योगिक विकासको जति धेरै सम्भावना छ, त्यति नै धेरै चुनौती पनि छन् । मूलत: यो प्रदेश कृषिमा आधारित प्रदेश हो । कृषि विकासका लागि यहाँ प्रशस्त समथर जमीन छ । तर, सरकारको नीति कृषकमैत्री छैन । समयमा मल पाइँदैन, गुणस्तरयुक्त बीउबिजन पाइँदैन । कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपजको विक्रीका लागि समर्थन मूल्य या त तोकिँदैन, तोकी हाले पनि कार्यान्वयन हुँदैन । वर्षौंदेखिको मोही र जग्गाधनीको द्वन्द्वले गर्दा राज्यले कहिल्यै पनि कृषिको उत्पादकत्वमा ध्यान दिएन र उत्पादकत्व बढाउन कहिल्यै पनि कृषकलाई प्रोत्साहन गरेन । जग्गाको अधिक खण्डीकरणले ससाना टुक्रामा विभक्त जग्गा बाँझो जग्गाको रूपमा परिणत भएका छन् । एकीकृत कृषिखेतीका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गरी उचित सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने कुरा राज्यले सोच्नसमेत सकेको छैन । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा कृषिक्षेत्रमा पूरा बिचौलियाहरू हावी छन् । कृषकले उत्पादन गरेको सामान सस्तोमा बेच्नुपर्छ र सोही सामान बजारमा उभोक्ताले धेरै महँगोमा किन्नुुपर्छ । तरकारी जस्तो नगदे बालीमा त यो समस्या अझ विकराल रूपमा छ । कृषकले उत्पादन गरेको तरकारी काठमाडौं पुग्दा ५ गुणा भाउ बढी हुन्छ । सरकारले कृषकले उत्पादन गरेको तरकारीका लागि उचित बजार स्थलको व्यवस्था गरी कृषि सहकारी वा कृषकले सोझै उक्त बजारमा सजिलैसँग उत्पादन विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आवश्यकताअनुसार शीत भण्डार निर्माण गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । कृषकलाई सहुलियत दरमा आवश्यकताअनुसार गुणस्तरीय मल, बीउबिजन उपलब्ध गराउनुपर्छ । कृषि पेशालाई सम्मानित पेशाको रूपमा विकास गरी एकीकृत रूपमा कृषि, पशुपालनको विकास गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो । यी चुनौतीको सामना गरी सुधार गर्न सके निश्चय पनि मधेशमा कृषि अर्थतन्त्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । निर्वाहमुखी कृषिक्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी कृषिक्षेत्रमा रोजगारी सृजना गर्नु ठूलो चुनौती हो । औद्योगिक विकासका लागि मधेश क्षेत्र ज्यादै महत्त्वपूर्ण स्थान हो । तर, सरकारी नीति पनि उद्योगमैत्री भएन । गलत श्रम ऐन, अस्थिर औद्योगिक नीति, अस्थिर राजनीतिक अवस्था, बढ्दो भ्रष्टाचार, सुशासनको अभाव र सरकारको भन्सारमुखी आयात नीतिले गर्दा यहाँ कहिल्यै पनि उद्योगलाई प्रश्रय दिइएन । फलत: मधेश प्रदेशमा अपेक्षित रूपमा औद्योगिक विकास हुन सकेन । यी सरकारले उद्योगमैत्री श्रम ऐन, औद्योगिक नीति, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने आयात नीति, प्रदेशका हरेक जिल्लामा सुविधा सम्पन्न सरकारी औद्योगिक क्षेत्र, गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति र स्थिर ब्याजदर लागू नहुनुु मुख्य चुनौती रहेका छन् । यी चुनौती सामना गरी उचित औद्योगिक वातावरण बनाउन सके मधेश प्रदेशमा उद्योगको विकास हुनेछ । शहरी क्षेत्रका सडकमा जताततै थुप्रने फोहोर र निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका सडकबाट उत्सर्जन हुने धूलोका कारण देखिएको वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्दै प्रदेशलाई सुन्दर र आकर्षक प्रदेशका रूपमा विकास गर्नु अर्को चुनौती रहेको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गरी मधेश प्रदेशको वीरगञ्ज तथा जनकपुरजस्ता ठूला शहरलाई शैक्षिक हबका रूपमा विकास गर्न नसक्नु यहाँको शैक्षिक विकासका लागि ठूलो चुनौती हो । माछापालनका लागि प्रसिद्ध जनकपुर र परवानीपुरजस्ता मत्स्य विकास केन्द्रहरू तथा मधेश प्रदेशका अन्य स्थानको माछा उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गरी आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न नसक्नु चुनौती हो । भौगोलिक तथा धार्मिक सम्पदा, जैविक विविधता, चुरेक्षेत्रको संरक्षण, शहरी उपयोग र प्रवद्र्धन गरी उक्त क्षेत्रमा सम्भावना रहेको प्रचुर जडीबुटी खेतीको विकास र पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्नु यस क्षेत्रको विकासको ठूलो चुनौती हो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई यही कृषि तथा उद्योगमा रोजगार सृजना गरी रोक्ने नीति बनाउनु र वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु पनि चुनौती रहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आमूल सुधार गर्नु र मधेशमा बसोवास गर्ने सीमान्तकृत वर्गको विकासका साथै बढीभन्दा बढी रोजगार सृजना गरी यहाँका युवालाई विदेश पलायन हुनबाट रोकी कृषि, पशुपालन वा औद्योगिक रोजगारीमा लगाउनु अर्को ठूलो चुनौती हो । सुशासन मधेशको अर्को चुनौती हो । मधेश प्रदेशमा जताततै भ्रष्टाचार छ । बढ्दो नीतिगत, संस्थागत एवम् राजनीतिक भ्रष्टाचारले गर्दा मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचारी, बिचौलिया, दलाल र सिण्न्डीकेटधारीहरूबाट सञ्चालित छ । यहाँ जनसरोकारका कार्यालयहरूमा व्यापक भ्रष्टाचार छ । भ्रष्टाचार न्यून गरी सुशासन कायम गरी सुशासनको माध्यमबाट मधेश प्रदेशको समग्र आर्थिक एवम् सामाजिक विकास गर्नु अर्को चुनौती हो । पर्सा वन्यजन्तु आरक्षनजिकै रहेको कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, सिन्धुलीको युद्ध संग्रहालय, भरत ताल, प्रदेशमा रहेका धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको फाइदा लिँदै प्रचुर सम्भावना बोकेको यहाँको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य रहेको छ । वर्षेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने यहाँका जनशक्तिलाई उचित रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै उत्पादनमूलक काममा लगाउनु र श्रमबजारमा व्याप्त श्रमको अन्य उपयोगलाई सकेसम्म बढी उपयोग हुने वातावरण तयार गर्नुका साथै पूर्वाधार विकास निर्माणका कार्यलाई तीव्रता दिनु, मुलुकको सबै क्षेत्रमा पुग्न सहज यातायात सञ्चालको लाभ लिँदै आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि गरी प्रदेशलाई आर्थिक रूपले समृद्ध बनाउनु पनि थप चुनौती रहेका छन् । अन्त्यमा आर्थिक रूपबाट मधेश प्रदेश अनन्त सम्भावना भएको प्रदेश हो । तर, वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यको आर्थिक क्षेत्रमा न्यून प्राथमिकता, उपयुक्त आर्थिक नीति नहुनु, आयातमुखी अर्थतन्त्रको बढ्दो प्रभाव र राज्यको त्यसैमा जोड, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, औद्योगिक विकासमा न्यून प्राथमिकता, मधेशको मेरूदण्डका रूपमा रहेको चुरेक्षेत्रको विनाश आदि कारणबाट मधेश प्रदेशको अपार सम्भावना रहँदारहँदै पनि यसको अपेक्षित विकास भएका छैन । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

शीत भण्डारले किसान उत्साहित

नमोबुद्ध नगरपालिकामा कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर (शीत भण्डार) सञ्चालन गरिने भएको छ । नगरपालिका–३ स्थित दाहालचौरमा कोल्ड स्टोरको शिलान्यास गरिएको छ । जलवायु अनुकूलन कार्यक्रममार्फत निर्माण हुने शीत भण्डार यो क्षेत्रकै पहिलो हो ।

कान्तिपुर पौष २०७९

शीत भण्डारले किसान उत्साहित

नमोबुद्ध नगरपालिकामा कृषि उत्पादन भण्डारणका लागि कोल्ड स्टोर (शीत भण्डार) सञ्चालन गरिने भएको छ । नगरपालिका–३ स्थित दाहालचौरमा कोल्ड स्टोरको शिलान्यास गरिएको छ । जलवायु अनुकूलन कार्यक्रममार्फत निर्माण हुने शीत भण्डार यो क्षेत्रकै पहिलो हो ।

कान्तिपुर पौष २०७९

बागमती प्रदेशले निर्माण गरिरहेकाे शीत भण्डार भदौबाट सञ्चालनमा आउने

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले निर्माण गरिरहेका १० वटा शीत भण्डारमध्ये आठवटा भदौको पहिलो सातादेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन् । उक्त शीत भण्डारमध्ये दुई महिनादेखि एउटा सञ्चालन भइसकेको र आठ वटाको भौतिक निर्माण कार्य सम्पन्न भई मेसिन जडान कार्य भइरहेका कारण अब भदौ पहिलो सातामा नै सञ्चालनमा ल्याइने बताइएको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा सरोज पाण्डेका अनुसार सरकारले रु ९७ करोड ८३ लाख ६३ हजार लागतमा प्रदेशका १० वटा शीत भण्डार निर्माण सुरु भएको र अब नुवाकोटका दुईब

Ratopati आषाढ २०७९

बजेटबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिक्रिया: कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु भएन

जेठ १६, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट समग्रमा राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिवार सार्वजनिक गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाहरुले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको भन्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु भएन प्रद्युम्न पोखरेल,अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोशिएसन नेपाल -सरकारले बजेट ल्याएर मात्रै हुदैन यसले समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यसले कत्तीको चलायमान बनाउन सक्छ भन्नेमा भर पर्छ । किनभने समग्र अर्थतन्त्र वृद्धि हुनु भनेको वित्तिय संस्था पनि वृद्धि हुनु हो । बजेट ल्याएरमात्र भएन यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु भएन । सरकारी बजेटमा प्राय : काम नगदमा आधारित हुन्छ । समयमा खर्च नभए फ्रिज हुन जान्छ । बजेट १६ अर्ब ४७ अर्बको बजेट आएको छ तर पूँजीगत खर्च जम्मा २१ प्रतिशत मात्रै छ । हुनत विगतमा पनि यस्तै हुन्थ्यो तर अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक वृद्धि बढाउने होभने पूँजीगत खर्च बढ्नु पर्छ । सरकारी संस्थानहरुलाई उचित तरीकाले चलाउन सक्नुपर्छ । हुनत बजेटले निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारी संस्थाहरु चलाउने भन्ने पक्ष राम्रो छ । यस्तै, प्रादेशीक असमानता बढि देखिन्छ । प्रदेशलाई दिएको कम होकी जस्तो लाग्छ । बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई राम्ररी समेटेको छ मिनराज कंडेल, अध्यक्ष, राष्टिय सहकारी महासंघ -आगामी आवको बजेटले सहकारी संस्थाको सवालमा राम्रो व्यवस्था गरेको छ । हामीले सहुलीयतपूर्ण कर्जाको लागि जोड गरेका थियौं । यसअन्तर्गत कृषिका विभिन्न खालका तरकारी, नगदेबालीहरुमा र पशुपंक्षी व्यवसायमा सहुलीयत दिने भनेको छ । यसैक्रममा सरकारले कृषी तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य श्रृंखला विकास गर्न सहुलीयत पूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्ता संस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सह्योग उपलब्ध गर्ने भएको छ । साथै, कृषि सामाग्री भण्डारण गर्न सावीकका सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी स्थानीय तहलाई अनुदान दिने भएको छ । सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफूल, चीया, अलैंची कफी खेती गर्न आवश्यक पर्ने बीउविजन, उपकरण र यन्त्रमा अनुदान दिनेव्यवस्था गरेको छ । सहकारी संघ संस्थाको क्षमताको अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढिकरणका लागि प्राविधिक सह्योग र प्रतिफलमा आधारितमा अनुधान उपलब्ध गराउने भएको छ । दुग्धजन्य उत्पादनमा ३५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेर समेटेको छ । खासमा हाम्रो करमा समस्या थियो । संघहरुले लगानी गर्दा लाग्ने व्याज करमा छुट् गर्न भनेका थियौं यसबारे पनि समेटेको छ । यस्तै, यस्तै गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेर समुह सदस्यलाई सहकारीमा समन्वय गर्ने भन्ने व्यवस्थाले अब करीब ५०० जति थपिन जान्छ । किनभने एउटा स्थानीय तहमा एउटा बनाउने भन्ने योजना थियो । अहिले धेरै ठाउँमा शीत भण्डार बनिरहेको छ । यसलाई सहकारी मार्फत परिचालन गर्न पनि बजेटले समेटेको छ । त्यस्तै, पूराना संस्थालाई मर्मत गरेर मलबीउको भण्डारण बनाएर सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यो प्रशंनीय छ । सबै तहमा पुग्ने जनशक्ति भए सहकारीको अनुगमनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

शीत भण्डारणले जोगियो हरियो तरकारी

धरान । पहिलो चरणको कोरोना महामारीमा किसानले धरानस्थित कृषि बजारमा शीतभण्डार नहुँदा करोडौं रुपैयाँ बराबरको तरकारी कुहिएर फाल्नुपर्‍यो । बन्दाबन्दीका कारण बजार बन्द हुँदा कोशी पहाडी जिल्लाबाट ल्याइएका कृषिजन्य उत्पादनको मूल्यसमेत नियन्त्रण गर्न सकिएको थिएन भने बजारमा स्टक राखिएका ५० प्रतिशतभन्दा बढी हरियो तरकारी बिक्री नहुँदा फाल्नु परेको थियो । अहिले भने धरानस्थित कृषि बजारलाई सहज भएको छ । दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सुनसरी जिल्ला प्रशासनले घोषणा गरेको जेठ १ गतेदेखिको निषेधाज्ञामा बजारमा भएका कृषिजन्य उत्पादन शीत भण्डारमा मौज्दात गरिएको छ । यसले गर्दा बजार खुलेको समय तरकारी आपूर्तिमा सहज हुनेछ भने मूल्य नियन्त्रण गर्न पनि सहज हुने देखिएको छ । जेठ ७ गतेदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको बजार जेठ ८ गते स्थानीयको चाहनाअनुसार छलफल गरेर खुल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । बजार खुले पनि हरियो तरकारीसहित फलफूल आपूर्ति गर्न कुनै समस्या नरहने बजार व्यवस्थापक लक्ष्मण भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार शीत भण्डारमा अहिले ३० मेट्रिक टन फलफूल स्टक राखिएको छ । त्यसैगरी एक मेट्रिक टन काउली, मूला स्टक छन् । बजारमा आलु डेढ सय मेट्रिक टन, प्याज १ सय, दलहन, लसुनलगायत मागअनुसार खपत हुने गरी १२ मेट्रिक टन स्टक रहेको उनको भनाइ छ । अहिले पनि आपतकालीन अवस्थामा हरियो तरकारी तथा फलफूल आपूर्ति गर्न सकिने अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । गत मंसिरदेखि सञ्चालनमा आएको शीत भण्डार हालको निषेधाज्ञाको अवस्थामा महत्वपूर्ण रहेको भट्टराई बताउँछन् । उनले भने, ‘निषेधाज्ञा सुरु भएकै दिन पहाडबाट हरियो तरकारी आएको थियो । शीत भण्डार नभएको भए सबै कुहिएर जान्थे । अहिले स्टक राख्न सफल भएकाले कृषिजन्य उत्पादन खेर जान पाएनन् ।’ प्रदेश १ सरकारको ५० लाख र कृषि बजारको २५ लाख गरी ७५ लाख रुपैयाँको लागत साझेदारीमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा शीत भण्डार सञ्चालनमा आएको हो । शीत भण्डारमा ६ देखि ८ महिनासम्म फलफूल राख्न सकिनेछ । तीन वटा च्याम्बर रहेको शीत भण्डारको प्रत्येक च्याम्बरको २५ मेट्रिक टन क्षमता रहेको भट्टराईले बताए । एउटा च्याम्बर किसानको आरक्षणका लागि सुरक्षित गरिएको छ । एक पटक तापक्रम मिलाएपछि कुन फलफूल, तरकारीलाई कति चिसो चाहिन्छ, सोहीअनुसार स्वचालित रूपमा सञ्चालन हुने शीत भण्डारले कृषक, उपभोक्ता र व्यापारीलाई फाइदा पुगेको भट्टराईको दाबी छ । बन्दका बेला पनि आवश्यक परे बिक्री वितरण गर्न सहज बनाएको उनले बताए । कुनै आपतकालीन अवस्था वा बजार खुलेको दिनमै पनि स्टकमा रहेका तरकारी बिक्रीमा समस्या नहुने उनी बताउँछन् । बजार खुले पनि मूल्य नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनको तर्क छ । धरानमै शीत भण्डार नहुँदा पूर्वी पहाड र अन्य क्षेत्रबाट ल्याइएका फलफूल र तरकारी कुहिनबाट जोगाउन विराटनगरको शीत भण्डार पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता थियो । धरानमै शीतभण्डार भएपछि ढुवानी खर्च मात्र होइन, शुल्कमा पनि राहत मिलेको छ । मूल्य उच्च भएका बेला शीत भण्डारबाट निकालेर बेच्न सकिनेछ । बन्द–हडताल भएका बेला वा बिक्री नभएका बेला सिजनअनुसारका फलफूल, तरकारीलाई शीत भण्डारमा राखेर केही सातापछि बिक्री गर्न सकिने वातावरण बल्ल बनेको व्यापारीहरू बताउँछन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

प्रदेश नं ३ मा १३ शीत भण्डार बन्दै

हेटौंडा । प्रदेश नं ३ सरकारले प्रदेशका १० जिल्लामा तरकारी तथा फलफूलको सुरक्षित भण्डारण गर्ने गरी शीतभण्डार सञ्चालन गर्ने भएको छ । शीतभण्डार निर्माणका लागि प्रस्ताव समेत आह्वान भएपछि शीतभण्डार बन्ने ...

नेपाल आज मंसिर २०७५

चितवनमा अत्याधुनिक शीत भण्डार सञ्चालन

सम्बन्धित सामग्री