कृषि उत्पादन भण्डारण गर्ने उद्देश्यले सरकारले बनाउन लागेको शीत भण्डार (कोल्डस्टोर) को बजेट विनियोजनदेखि कार्यान्वयन तहसम्म विवादैविवाद देखिएको छ । शीत भण्डारणको नाममा चरम अनियमितता देखिएपछि निर्माणको सम्झौता खारेज गरिएको छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत निर्माण भएको शीत भण्डारण कार्यक्रममा पछिल्लो समय प्रदेशमार्फत निर्माण भइरहेको छ । तर, परियोजना जस्तै प्रदेशबाट सञ्चालन हुँदा पनि विवादित बनेको छ ।
