जेठ १६, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ को बजेट समग्रमा राम्रो रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले शनिवार सार्वजनिक गरेको बजेटबारे प्रतिक्रिया दिंदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवालाहरुले बजेट सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको भन्दै मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बजेटको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु भएन
प्रद्युम्न पोखरेल,अध्यक्ष, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोशिएसन नेपाल
-सरकारले बजेट ल्याएर मात्रै हुदैन यसले समग्रमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई यसले कत्तीको चलायमान बनाउन सक्छ भन्नेमा भर पर्छ । किनभने समग्र अर्थतन्त्र वृद्धि हुनु भनेको वित्तिय संस्था पनि वृद्धि हुनु हो । बजेट ल्याएरमात्र भएन यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुनु भएन । सरकारी बजेटमा प्राय : काम नगदमा आधारित हुन्छ । समयमा खर्च नभए फ्रिज हुन जान्छ ।
बजेट १६ अर्ब ४७ अर्बको बजेट आएको छ तर पूँजीगत खर्च जम्मा २१ प्रतिशत मात्रै छ । हुनत विगतमा पनि यस्तै हुन्थ्यो तर अहिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र आर्थिक वृद्धि बढाउने होभने पूँजीगत खर्च बढ्नु पर्छ ।
सरकारी संस्थानहरुलाई उचित तरीकाले चलाउन सक्नुपर्छ । हुनत बजेटले निजी क्षेत्रसँग मिलेर सरकारी संस्थाहरु चलाउने भन्ने पक्ष राम्रो छ । यस्तै, प्रादेशीक असमानता बढि देखिन्छ । प्रदेशलाई दिएको कम होकी जस्तो लाग्छ ।
बजेटले सहकारी क्षेत्रलाई राम्ररी समेटेको छ
मिनराज कंडेल, अध्यक्ष, राष्टिय सहकारी महासंघ
-आगामी आवको बजेटले सहकारी संस्थाको सवालमा राम्रो व्यवस्था गरेको छ । हामीले सहुलीयतपूर्ण कर्जाको लागि जोड गरेका थियौं । यसअन्तर्गत कृषिका विभिन्न खालका तरकारी, नगदेबालीहरुमा र पशुपंक्षी व्यवसायमा सहुलीयत दिने भनेको छ । यसैक्रममा सरकारले कृषी तथा पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको प्रशोधन गरी मूल्य श्रृंखला विकास गर्न सहुलीयत पूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्ता संस्थालाई स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना गर्न सह्योग उपलब्ध गर्ने भएको छ । साथै, कृषि सामाग्री भण्डारण गर्न सावीकका सहकारी संस्थाका गोदाम मर्मत गरी स्थानीय तहलाई अनुदान दिने भएको छ । सहकारीको माध्यमबाट खाद्यान्न, दलहन, तरकारी, फलफूल, चीया, अलैंची कफी खेती गर्न आवश्यक पर्ने बीउविजन, उपकरण र यन्त्रमा अनुदान दिनेव्यवस्था गरेको छ । सहकारी संघ संस्थाको क्षमताको अभिवृद्धि र संस्थागत सुदृढिकरणका लागि प्राविधिक सह्योग र प्रतिफलमा आधारितमा अनुधान उपलब्ध गराउने भएको छ । दुग्धजन्य उत्पादनमा ३५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने भनेर समेटेको छ ।
खासमा हाम्रो करमा समस्या थियो । संघहरुले लगानी गर्दा लाग्ने व्याज करमा छुट् गर्न भनेका थियौं यसबारे पनि समेटेको छ । यस्तै, यस्तै गरिबी निवारण कोषलाई खारेज गरेर समुह सदस्यलाई सहकारीमा समन्वय गर्ने भन्ने व्यवस्थाले अब करीब ५०० जति थपिन जान्छ । किनभने एउटा स्थानीय तहमा एउटा बनाउने भन्ने योजना थियो ।
अहिले धेरै ठाउँमा शीत भण्डार बनिरहेको छ । यसलाई सहकारी मार्फत परिचालन गर्न पनि बजेटले समेटेको छ । त्यस्तै, पूराना संस्थालाई मर्मत गरेर मलबीउको भण्डारण बनाएर सञ्चालन गर्ने भनेको छ । यो प्रशंनीय छ । सबै तहमा पुग्ने जनशक्ति भए सहकारीको अनुगमनलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
