मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालकाे तीन स्थान सुधार

संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)ले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदनअनुसार नेपाल तीन स्थानमाथि उक्लिएको छ ।

सम्बन्धित सामग्री

मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल तीन स्थानमाथि उक्लियो, एक सय ४६ औँ स्थानमा

मानव विकास सूचकाङ्क (ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स–एचडिआई) मा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिएको छ।

सोह्रौँ योजनामा मधेसलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह

जनकपुरधाम : जनसङ्ख्या, मानव विकास सूचकाङ्क र जलवायु परिवर्तनको जोखिमलगायतका आधारमा मधेस प्रदेशको विकासलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी आगामी सोह्रौँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आज जनकपुरमा आयोजना गरेको सोह्रौँ योजना ९२०८१/८२—२०८५/८६० तर्जुमा सम्बन्धी अन्तरक्रियामा प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा सरोकारवालाले त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले मधेस प्रदेशको सबलताका लागि यहाँको जनसङ्ख्

मानव विकास सूचकाङ्क: नेपाल १४३ औं स्थानमा, शीर्षमा स्वीट्जरल्यान्ड

संयूक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)ले सोमबार सार्वजनिक गरेको 'मानव विकास प्रतिवेदन २०२१/२२' अनुसार नेपाल ०.६०२ अंकसहित १४३ औं स्थानमा रहेको छ ।+

मानव विकास सूचकाङ्कमा स्वीजरल्यान्ड पहिलो, नेपाल १४३ औँ स्थानमा

काठमाडौँ- मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपाल १४३ औँ स्थानमा रहेको छ । सोमबार काठमाडौँमा युएनडीपीले सार्वजनिक गरेको मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०२ अंकमा साथ १ सय ४३ औँ स्थानमा रहेको उल्लेख छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल लगायतले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन्। नेपालको उक्त स्थानलाई मध्यम मानव विकास सूचकाङ्कका रूपमा उल्लेख गरिएको छ […]

नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्कियो

काठमाडौं । नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्किएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन, सन् २०२१ र २२ को प्रतिवेदनमा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्किएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२१ मा ० दशमलव ६०२ रहेको छ । सन् २०१९ मा ० दशमलव ६११ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क […] The post नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्कियो appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक | Online Nepali News Portal.

खस्कियो मानव विकास सूचकाङ्क

लगातार दोस्रो वर्ष नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा गिरावट आएको छ । बिहीबार सार्वजनिक भएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन, २०२१–२०२२ नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क लगातार दुई वर्ष खस्किएको उल्लेख गरिएको हो । सो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२१ मा ०.६०२ रहेको छ । सन् २०१९ मा ०.६११ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा ०.६०४ थियो । २०१८ मा भने नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ०.६०१ थियो ।

नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्कियो : १ सय ४३औँ स्थानमा

काठमाण्डाै - नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क खस्किएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विकास  कार्यक्रमको  मानव  विकास  प्रतिवेदन, सन् २०२१/२२ को प्रतिवेदनमा नेपालको  मानव  विकास सूचकाङ्क खस्किएको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२१ मा ० दशमलव ६०२ रहेको छ । सन् २०१९ मा ० दशमलव ६११ रहेको मानव विकास सूचकाङ्क २०२० मा ० दशमलव ६०४ थियो । सन् २०१८ मा भने नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क ० दशमलव ६०१ थियो । दक्षिण एसियाली देशमा नेपाललगायत भारत र भुटानको पनि मानव विकास सूचकाङ्क घ...

मानव प्रगति ५ वर्ष पछाडि धकेलियो : राष्ट्रसङ्घ

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बिहीबार प्रकाशित एक प्रतिवेदनले कोभिड–१९ लगायत अकल्पनीय सङ्कटले मानव प्रगतिलाई पाँच वर्ष पछाडि धकेलेको र विश्वव्यापी अनिश्चितताको लहरलाई बढावा दिएको जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) ले ३० वर्षअघि स्थापना भएको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२० र २०२१ मा लगातार दुई वर्ष घटेको उल्लेख गरेको छ । युएनडीपीका प्रमुख अचिम […]

कोभिड र अन्य संकटका कारण मानव विकास पाँच वर्ष पछि धकेलिएको राष्ट्रसंघको निश्कर्ष

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले ३० वर्षअघि स्थापना भएको मानव विकास सूचकाङ्क सन् २०२० र २०२१ मा लगातार दुई वर्ष घटेको उल्लेख गरेको छ।

१० हजार जनसंख्या भएका स्थानीय तहले २ करोड ७५ लाख अनुदान पाउने

काठमाडौं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी थालेसँगै संवैधानिक आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न सूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको छ।आयोगले शुक्रबार मात्रै तथ्य र सूत्रका आधारमा समानीकरण अनुदानको सीमा तय गरेको हो। उक्त अनुदानको सिफारिसका लागि मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधारको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता तथा राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता गरी पाँच वटा शीर्षक तय गरी मूल्याङ्कन गरिएको छ।सो मूल्याङ्कनक