कर्जायोग्य रकमको अभावसँगै चुलिएको तरलता संकटलाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्ने अपेक्षाका साथ बैंकहरूले निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरमा फेरि पनि वृद्धि गरेपछि यस्तो वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्नसक्ने चेतावनी उद्योग व्यवसायीहरूले दिन थालेका छन् । कसैकसैले बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर उच्च भएपछि त्यसले अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन दिने र राज्यले थप आर्थिक क्षति बेहोर्नु पर्नेसमेत धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्रले औपचारिक भएपछि बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त विविध किसिमका व्ययहरूलाई समेत सरलीकरण गर्नाले पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकतर्फ परिवर्तित हुन अभिप्रेरित गर्ने हुन्छ । यसका लागि नियामकीय तथा प्रशासकीय प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नेदेखि लिएर सरकार र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्कमा सघाउने किसिमका प्रविधिको प्रयोग पनि सहायक सिद्ध हुन सक्छन् ।
हुन पनि निक्षेपमा बढेको ब्याजले कर्जाको ब्याज पनि बढाउने र अन्त्यमा गएर त्यसले समग्र उत्पादनको नै लागत बढाउने भएकाले देशको अर्थतन्त्र माथि यस्तो ब्याजदर वृद्धिको प्रत्यक्ष प्रभाव त पर्छ नै । तर, विशेष गरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्श तथा नेपाल उद्योग परिसंघजस्ता व्यवसायीहरूका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरूले समेत बढेको ब्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र फाइदा पुग्ने तर त्यसले अनौपचारिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरी समग्र देशको आर्थिक व्यवस्थाप्रति प्रतिकूल प्रभाव पर्ने विज्ञप्ति जारी गरेको आलोकमा यो आलेखमा भने अनौपचारिक अर्थतन्त्रले समग्र देशकै अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका केही आयामका बारेमा संक्षेपमा चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ :
अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभाव
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले यो शब्दलाई सन् १९७२ मा पहिलोपटक प्रयोगमा ल्याउनुका साथै परिभाषित पनि गरेको थियो । उसका अनुसार गरीबीका कारण कठिन परिश्रम गर्ने तर कतै पनि औपचारिक रूपमा लगत नभएका, कसैको नजरमा नपरेका, सुरक्षा तथा नियमनको छातामा पनि नपरेका क्षेत्रहरू नै ‘अनौपचारिक क्षेत्र’ हुन् । र, यिनै अनौपचारिक क्षेत्रले सृजना गर्ने अर्थतन्त्रले नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार र प्रभावको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्रमा उत्पदकत्व कम हुने भएकाले यसले देशको समग्र आर्थिक वृद्धिमा खासै योगदान गर्दैन भनिन्छ । बरु, उल्टो कर तथा अन्य राज्यको आम्दानी भने अनौपचारिक क्षेत्रले नबेहोर्ने भएकाले यसले नकारात्मक योगदान मात्र गर्ने कुरा निर्विवाद छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ‘प्रतिचक्रीय (काउन्टर साइक्लिकल) मानिन्छ अर्थात् देशमा आर्थिक संकट परेको बेलामा यो झन् विस्तारित हुदै जान्छ भने आर्थिक वृद्धि राम्रैसँग भएको अवस्थामा यसले फस्टाउने मौका पाउँदैन ।
हुन त कतै लागत दर्ता कायम भएर औपचारिक उपस्थिति नदेखिएका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई पहिचान गर्न त्यति सजिलो नहुने भए पनि यसको आकारको अनुमान गर्नुचाँहि विभिन्न कारणले गर्दा आवश्यक हुन आउँछ ।
अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनले केही महीनाअघि जारी गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार विश्वभर करीब २ अर्बजति श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रसँग आबद्ध छन् । र, यो संख्या भनेको विश्वमा उपलब्ध सम्पूर्ण युवा श्रमशक्तिको करीब ६० प्रतिशत हुन आउने रहेछ ।
एशियाली विकास बैंकका अनुसार अनौपचारिक अर्थतन्त्रले न्यून तथा माध्यम आय हुने मुलुकहरूको ‘जीडीपी’को औसत ३५ प्रतिशत अंश र विकसित मुलुकहरूमा औसत १५ प्रतिशत अंश ओगटेको पाइन्छ ।
हुन त कतिपय अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको वृद्धिले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई धेरै दृष्टिले सकारात्मक योगदान नै दिएको देखाएका छन् तापनि जुन देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुन्छ, त्यहाँ त्यो देशको क्षमताभन्दा कम दरमा आर्थिक वृद्धि हुने हुने कुरामा अधिकांश अर्थविद्हरूको एकमत छ । उनीहरूको विचारमा यसो हुनुको पछाडि वित्त माथिको पहुँचमा हुने सीमितता तथा राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा हुने कमीले मुख्य कारकको भूमिका खेलेका हुन्छन् ।
फेरि अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध श्रम शक्तिहरू औपचारिक क्षेत्रमा संलग्न हुने श्रमिकहरूको तुलनामा सामान्यतया कम आर्जन गर्ने र गरीबीको रेखाको आसपास मात्र रहेका हुन्छन् । यसका अतिरिक्त तिनीहरूले वित्तीय पहुँच नपाउने मात्र होइन कि सामाजिक सुरक्षाका कतिपय सुविधाबाट समेत उनीहरू वञ्चित रहन्छन् ।
यसै गरी लैंगीय विभेद अनौपचारिक अर्थतन्त्रको अर्को नकारात्मक पक्ष रहिआएको छ । एशियाली विकास बैंकका अनुसार विश्वभर यस्ता अनौपचारिक तथा कम आय हुने क्षेत्रमा संलग्न श्रम शक्तिमध्ये ५८ प्रतिशतजति त महिला मात्र छन् । अझ कतिपय अफ्रिकी मुलुकको तथ्यांक हेर्ने हो भने गैरकृषिक्षेत्र जस्ता अनौपचारिक क्षेत्रमा आबद्ध भएका महिलाहरूको प्रतिशत करीब ८३ रहेको छ ।
किन फस्टाउँछ अनौपचारिक अर्थतन्त्र ?
सरकारी गलत नीति, श्रम शक्तिमाथि पर्याप्त शिक्षा तथा तालीमको अभाव, पूर्वाधार सेवाको अभाव, कमजोर आर्थिक तथा पारिवारिक अवस्था जस्ता तत्त्वहरूले अनौपचारिक क्षेत्रलाई विस्तार हुने अवसर प्रदान गर्छन् । यसका अतिरिक्त नियामकीय तथा प्रशासनिक जटिलता, बारम्बार हुने कानूनी परिवर्तन, सूचना माथिको सीमित पहुँचजस्ता तत्त्वहरूले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई फस्टाउने अवसर प्रदान गर्ने बताइन्छ ।
अन्तरराष्ट्रिय रूपमा नै अहिले जल्दोबल्दो विषयका रूपमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानीसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका कारण पनि अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको आशंका गरिन्छ । समाजमा हुने सबै सम्पत्ति तथा नगदको वैधानिक स्रोत पुष्टि गर्ने कागजातको अभावमा पछि कानूनी फन्दामा परिने डरले वैध सम्पत्ति धारण गर्ने मानिससमेत त्यस्तो सम्पत्ति तथा नगदको भण्डारण अनौपचारिक क्षेत्रमै गर्न प्रेरित हुने कारणले समेत अनौपचारिक अर्थतन्त्रले मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको हुन सक्छ । यही परिप्रेक्ष्यमा अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले निश्चित सीमाभन्दा बढी रकममा भएको नगद कारोबारसम्बन्धी विवरण बैंकहरूबाट मागेको समाचार बाहिरिए पछि त्यसले पनि नजानिँदो तरीकाले वैध र स्वाभाविक कारोबार गर्नेहरू समेत झस्किन पुगेको कुरा व्यवसायीहरूले व्यक्त गरिरहेका छन् । यस्तो परिस्थितिको नतिजा भनेको फेरि पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र मोटाउनु नै हो ।
कसरी संकुचन गर्ने ?
अनौपचारिक क्षेत्रलाई घटाउने नीतिगत व्यवस्थामध्ये विशेष गरी चार प्रकारका नीतिहरूलाई प्रभावकारी मानिन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण नीतिगत हस्तक्षेपमध्ये गुणस्तरीय शिक्षामाथिको आम पहुँचमा वृद्धिलाई प्रेरित गर्ने नीतिलाई प्रमुख मानिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा नै कायम हुन प्रोत्साहित हुने किसिमको कर नीतिमा यथोचित परिवर्तन गरेर पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई संकुचित गर्न सकिन्छ । त्यसै गरी वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि हुने खालको नीतिगत व्यवस्थाले पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई घटाउन सकारात्मक योगदान दिने कुरा अध्ययनहरूले देखाएका छन् ।
यसका अतिरिक्त अनौपचारिक क्षेत्रले औपचारिक भए पछि बेहोर्नुपर्ने अतिरिक्त विविध किसिमका व्ययहरूलाई समेत सरलीकरण गर्नाले पनि अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकतर्फ परिवर्तित हुन अभिप्रेरित गर्ने हुन्छ । यसका लागि नियामकीय तथा प्रशासकीय प्रक्रियाहरूलाई सरलीकृत गर्नेदेखि लिएर सरकार र जनताबीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम सघाउने किसिमका प्रविधिहरूको प्रयोग पनि सहायक सिद्ध हुन सक्छन् । यी सबै तथ्यको आधारमा कुनै पनि देशको दिगो विकासका लागि अनौपचारिक क्षेत्रको संकुचनलाई पहिलो शर्त मान्न सकिन्छ ।
लेखक बैंकर हुन् ।
