जेठ ४, काठमाडौं । स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन गत वैशाख ३० गते सम्पन्न भइसकेको छ । यद्यपी नतिजा भने आउने क्रम जारी नै छ र केही स्थानीय तहको मत परिणाम सार्वजनिक पनि भइसकेको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मत परिणामको बारेमा एकातर्फ चासो त छ नै साथमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको सन्दर्भमा पनि त्यत्तिकै चासो र चिन्ता बढ्न थालेको छ ।
विभिन्न पेशा, समुदाय, समाज, उद्योगी, व्यापारीहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो आउला भन्नेमा गम्भीर छन् । बजेटसँगै कतिपयले स्थानीय चुनावमा भएको खर्चले देशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने तर्क गरिरहेका छन् ।
तर कतिपय अर्थविद्हरु स्थानीय तह निर्वाचनमा भएको खर्चबाट अर्थतन्त्रका सूचकहरु सुधार हुन्छन् भन्नेमा ढुक्क छैनन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको खर्चले देशको समग्र अर्थतत्रमा सुधार आएको छैन भन्ने पक्षमा छन्, वरिष्ठ अर्थविद् डा.चन्द्रमणि अधिकारी ।
उनले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको बताए ।
नेपालको निर्वाचन, अर्थतन्त्र, उत्पादन, उपभोग र व्यापारको स्थितिले देशकै अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्ने कुरा आशा गर्न गर्न लायक नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपालको निर्वाचन,अर्थतन्त्र, उत्पादन, उपभोग र व्यापारको चरित्रलाई हेरौं भने हाम्रो निर्वाचनमा हुने खर्चबाट मुलुकको अर्थतन्त्रले धेरै लाभ लिन सक्दैन । निर्वाचनमा हुने खर्चको लाभ डेमोक्रेटिभ बेनीफिट छ । आवधिक निर्वाचन हुुनुपर्छ । त्यसलाई पैसासँग तुलना गर्न धेरै उपयुक्त नहोला ? तर जति स्रोत र साधन जान्छ,सरकारी पक्षबाट र निजी उम्मेद्वारहरुको पक्षबाट जति खर्च हुन्छ ।’
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले स्थानीय तह सदस्य चुनावमा औपचारिक क्षेत्रबाट भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रबाट धेरै खर्च भएको र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलो लाभ नहुने बताए ।
वरिष्ठ अर्थविद् डा. अधिकारीले स्थानीय तहको निर्वाचन आवधिक निर्वाचन भएकाले पैसासँग तुलना गर्न उपयुक्त नहुने बताए । उनले निर्वाचनका क्रममा सरकार वा निजी क्षेत्रबाट खर्च हुने पैसाले स्थानीय तहमा केही मात्रामा मात्रै आर्थिक गतिविधि बढाउने तर मुलुककै अर्थतन्त्रमा ठूलो परिर्वतन नगर्ने दाबी गरे । वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीले स्थानीय तहमा खसी, माछा, मासु, कुखुराको बिक्री बढी भएपनि त्यसले नै मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ भन्न नसकिने जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘त्यसले थोरै मात्रामा उत्पादन बढाउँछ । स्थानीय तहमा थोरै मात्रामा उत्पादन बढाउँला ? खसी, माछा,मासु, कुखुरा अलि बढी विक्री होला । तर, त्यो बेलाको खानपिन रक्सीदेखि अन्य खानपिन हामी सबै बाहिरबाट ल्याउछौं । प्रचार सामाग्री, रंङ, कपडा, गाडी, गाडीमा हाल्ने तेल पनि बाहिरबाट ल्याउँछौं । त्यसमा थोरै मात्रामा झण्डा छाप्ने सामाग्रि बनाउने मान्छेको हातमा थोरै पैसा जान्छ । स्थानीय तहमा केही होटलहरु चल्छन् । त्यसको थोरै फाइदा छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा एक ठाउँमा भएको पैसा धेरै स्थानमा बाड्दा सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट गरिव निमुखा र पैसा नभएका व्यक्तिहरु, मजदुर, किसानहरुको हातमा थोरै पैसा जाला तर त्यस्तो पैसा उल्लेखनीय मात्रामा जाँदैन ।’
अर्थविद् अधिकारीले चुनावमा उम्मेद्वारले खर्च गर्ने रक्सीदेखि अन्य खाना, प्रचार सामग्री, रङ, कपडा, गाडी, पेट्रोलियम पदार्थसमेत बाहिरबाट ल्याउने भएकाले निर्वाचनमा हुने खर्चका कारण झनै मुलुकको घाटा बढ्ने बताए ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले स्थानीय निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका व्यक्तिहरु, मजदुर, किसानहरुको हातमा पुग्ने अवस्था नरहेको बताए ।
निर्वाचनमा हुने खर्चले व्यापार घाटा तथा मूल्यवृद्धि बढाउन र अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनलाई मद्तत गर्ने अधिकारीको भनाई छ ।
उनले निर्वाचनमा हुने खर्च अनौपचारिक रुपमा खर्च हुने भएकाले खर्च भएको रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत नआउने र बजारमा तरलता प्रवाहमा समेत खासै सहयोग नपुग्ने बताए ।
‘निर्वाचनले हामीलाई व्यापार घाटा बढाउनलाई मद्दत गर्छ । बजार मूल्य बढाउनलाई मदत गर्छ । अर्को अनौपचारिक अर्थतन्त्र बढाउनलाई मदत गर्छ । अहिले भर्खर स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । अझै दुई तहका निर्वाचन हुन बाँकी छ । अहिले निर्वाचनको लागि भनेर उम्मेद्वारहरुको तर्फबाट अनौपचारिक तबरले बैंकिङ क्षेत्र भन्दा बाहिर राखिएको पैसा निस्किएको पनि छैन ।’ उनले भने, ‘अहिले निस्कँदा पनि निस्कंदैन । अझै दुई वटा चुनाव बाँकी नै छ । अर्को अब समग्र प्रशासन ध्यान निर्वाचनमा जान्छ । राजनीतिक दलहरुको ध्यान निर्वाचनमा जान्छ । अनि विकास निर्माणका कामहरुको गति कम हुन्छ । अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । ६९ प्रतिशत बाँकी खर्च कसरी गर्न सक्छौँ । खर्च गरे पनि गुणस्तर हुँदैन । त्यसको प्रभावकारीता देखिँदैन । आगामी वर्ष पनि यही कुरा दोहोरिने अवस्था छ ।’
अनौपचारिक तरिकाबाट बैंकिङ क्षेत्र भन्दा बाहिर राखिएको पैसा ननिस्किएकाले खासै अर्थतन्त्रमा लाभ नभएको वरिष्ठ अर्थविद् अधिकारीको बुझाइ छ ।
उनले मुलुक निर्वाचन केन्द्रित भएसँगै आगामी दिनमा समग्र प्रशासन, राजनीतिक दलहरुको ध्यान निर्वाचनमा हुने हुँदा विकास निर्माणका कामहरुले गति गति लिन नसक्ने बताए ।
आर्थिक वर्षको १० महीनामा ३१ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत खर्च भएकाले बाँकी ६९ प्रतिशत पूँजीगत खर्च सरकारले गर्न नसक्ने भन्दै अधिकारीले खर्च भए पनि गुणस्तरीय नहुने दाबी गरे ।
स्थानीय तहको चुनाव गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले १६ अर्बभन्दा बढी रकम निकासा गरेको थियो । स्थानीय तहहरुमा प्रतिनिधित्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरुको चुनावी खर्चले शंकटोन्मुख अर्थतन्त्रमा लाभ पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ । यद्यपी अर्थविद्हरु भने सरकारको अपेक्षाकृत सुधारको विषयमा विश्वस्त छैनन् ।
