एक आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समितिले कति पुँजीगत बजेट खर्च गर्छ र कति काम गर्छ भन्ने अभिलेख नै भेटिएको छैन । पुँजीगत बजेट उपभोक्ता समितिमार्फत् कार्यान्वयन गरेपनि त्यस्तो खर्चको अभिलेख संघ र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग छ्रैन । यस्तै विकास साझेदारमार्फत् उपभोक्ता समितिले गर्ने पुँजीगत बजेटको अभिलेखविहीन देखिएको हो ।