चालू आर्थिक वर्षमा पनि पुँजीगत खर्च बढाउने योजना कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल देखिएको छ । तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर चालू आर्थिक वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष बनाउने घोषणा गरेको सरकारले विकास निर्माणका कामलाई प्राथमिकता नदिँदा विकास खर्चको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।