असारे खेतीका लागि भारतबाट नआउने भयो मल

भारतले वर्षे धान रोपाईंका लागि मल नदिने निश्चित भएको छ । मलका लागि नेपाल–भारतबीच भएको जीटुजी सम्झौताको एक आर्थिक वर्ष सकिएपनि मल आउने कुनै छाँटकाँट दैखिएको छैन । मल ल्याउन पहलका लागि कृषि मन्त्रालयबाट मन्त्रीदेखि अन्य उच्च अधिकारीहरु पटक पटक भारत पुगेका थिए । उसो त पाँच वर्षको लगातार प्रयासपछि २०७८ फागुन १६ गतेमात्रै दुई देशको बीचमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।  सम्झौता भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि मल भने आउन नसकेको हो । मल किन आएन भन्ने बारेमा मन्त्रालयका कुनै पनि स

सम्बन्धित सामग्री

स्थानीय तहले अघि बढाएका नमूना कार्य: नेत्र सुवेदी ‘प्रयास’को लेख

काठमाडौ । केन्द्रिकृत विकाससम्बन्धी दृष्टकोण राख्ने एकात्मक शासन प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै नेपालको संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ । संघीय संरचनामा रहेका तीन तहमध्ये नागरिकको नजिक रहेर विकास, सेवाप्रवाह र जीविकामा सुधार ल्याउने खालका गतिविधि गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन आउँछ । स्थानीय तहलाई संविधानले सुम्पिएका अधिकारहरुको सन्दर्भमा प्रदेश तह वा संघीय तहले हस्तक्षेप भने गर्नु हुँदैन । स्थानीय परिवेश र आवश्यकतालाई हेरी समग्र मुलुकले विधि, व्यवहार र प्रयत्नबाट जराधरको तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने हो ।  स्थानीय तहमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले विकास निर्माण र संस्थागत विकासको दिशामा जे गरिरहनुभएको छ त्यो भने आशाप्रद र सह्रानीय नै छ । स्थानीय आर्थिक विकासको सन्दर्भमा केही स्थानीय तहमा भने आफै पुगेर संवाद गरेको आधारमा प्राप्त विवरण समेत परेका छन् । सात प्रदेशका केही स्थानीय तहले अघि बढाएका केही उदाहरणीय कामहरुको यहाँ संक्षिप्तमा चर्चा गरिएको छ ।  कोशी प्रदेश  यो प्रदेशमा रहेका १३७ स्थानीय तहमध्ये पाँचथरको फिदिम नगरपालिकाले पनि प्रारम्भिक शिक्षा सुधारलाई विशेष जोड दिएको छ भने अभिभावकविहीन र आयस्रोत नभएका बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । कृषिजन्य वस्तु विक्रीवितरण गर्ने हाटबजारलाई करमुक्त गरिएको छ भने सूर्यमुखी फूल, कफी, तरकारी, धान, मकै, भूँइस्याउ उत्पादनलाई प्रोत्साहित गरिएको छ । सहिद फाल्गुनानन्दको तपोभूमि लब्रेकुटी र समाधिस्थल रहेको शिलौतीमा पर्यटन पूर्वाधारका काम भैरहेका छन् । उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले ‘स्वस्थ शिक्षित उद्यमशील सहर समुन्नत समावेशी समृद्ध त्रियुगा नगर’ नारा अघि सारी सिर्जनात्मक र उत्पादनमूलक कामहरु अघि बढाइएको छ । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार भई नगरपालिकाभित्रका ११३ वटै विद्यालयमा लागू भएको छ । जनप्रतिनिधिहरु र सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने नीति आउने शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । सुरक्षित आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ५० वटा आवास तयार गरी हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन भैरहेको छ । कृषिमा व्यवसायीकरणका लागि सहुलियत कर्जा, जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञसहितको उपचार सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।  सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले बिहीबार सफाइबार, शुक्रबार सुधारबार र शनिवार श्रमबारको अवधारणा अघि बढाएको छ । उद्यम विकासका लागि साबुन तथा बेसार उद्योग सञ्चालन, करेसाबारी, कौसीखेती र बँगैचा प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ भने सुनकोशीको पानी धरान बजारमा ल्याउने आयोजनाको डिपिआर तयार भैरहेको छ । इलामको रोङ गाउँपालिकाले अर्थतन्त्रसँग पर्यटन जोड्न होमस्टे प्रवर्द्धन गरिरहेको छ भने रोङको पहिचान गुन्द्रुक र सिस्नोलाई प्रचारप्रसार र विक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाएको छ । त्यस्तैगरी उदयपुरको कटारी नगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र सिमसार क्षेत्रको संरक्षणलाई जोड दिएको छ भने योजना बैंक प्रयोगमा ल्याएको छ । समथर र उँचो भूभाग हेरी भौतिक पूर्वाधारको उपयुक्त मोडलसहितको कार्ययोजना प्रयोग गरिएको छ । स्वरोजगार, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर कामहरु अगाडि बढाएको छ ।  मधेश प्रदेश  मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये सिराहाको मिर्चैया नगरपालिकाले कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक न्यायको पक्षमा कामहरु गरिरहेको छ । सबै वडाहरु जोड्ने सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ । शिक्षा विज्ञसमेतको सहयोगमा शिक्षामा सुधारको पहल गरिएको छ । महिला हिंसा न्यूनीकरण र कुरीतिहरु हटाउने सम्बन्धमा जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेदेखि आँपको जुस उद्योग र चिनी उद्योग स्थापनाको पहल भैरहेको छ । महोत्तरीको मटिहानी नगरपालिकाले आफ्नो ठाउँलाई संस्कृत शिक्षा र धार्मिक पर्यटनको आकर्षण केन्द्रका रुपमा प्रचारप्रसार गरिरहेको छ । उन्नत जातको धान गहुँको बीऊको साथै आँपको विरुवा वितरण गरिएको छ भने कृषि, शिक्षा र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर काम भैरहेको छ ।  धनुषाको लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा सुधारको विषयमा प्राथमिकता दिएको छ । एम्वुलेन्स खरिद र वर्थिङ सेन्टर सञ्चालन भएको छ । धान, गहुँ र तरकारी पकेट क्षेत्र स्थापना भएका छन् । महिला स्वरोजगारका लागि सीपमूलक तालिम पनि सञ्चालन गरिएको छ । त्यस्तै रौतहटको दुर्गाभगवती गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चारैतर्फ खोला भएको कारण बाढी र कटानको समस्या न्यूनीकरणमा जोड दिएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले अव्यवस्थित वसोवासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ भने सिंचाइ सुविधा विकास र विस्तार र सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिएको छ । सप्तरीको महादेवा गाउँपालिकाले कृषि, विद्युतीकरणमा जोड, वेरोजगार महिलाका लागि सीप र रोजगारीसहित एकीकृत योजना वनाउनुको साथै कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा बजेट केन्द्रित गरेको छ ।  रौतहटको गढीमाइ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा प्राथमिकता दिएको छ । तरकारी सङ्कलन केन्द्र निर्माण तथा शीतभण्डार निर्माण भएको छ भने कृषिमा विद्युत्को प्रयोगका लागि सहजीकरण भएको छ । स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ भने डुबानको जोखिममा रहेका पाँचवटा वडामा तटवन्धनको लागि पहल भैरहेको छ । पौराणिक, धार्मिक र ऐतिहासिक स्थलका रुपमा रहेको धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिकाले कृषि, उद्योगधन्दा र व्यापारलाई अघि बढाउने पहल गरेको छ भने छाडा चौपाया नियन्त्रण, खानेपानी सरसफाइ तथा सुशासनमा जोड दिएको छ ।  बागमती प्रदेश  रामेछापको मन्थली नगरपालिकाले मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । भूउपयोग नीति जारी, पशु तथा कृषि प्रोफाइल तयारी, भेटनरी साइन्स अध्ययनको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था, माटो परीक्षण, बीऊ, विषादी, मलखादको व्यवस्था गरेको र रोजगारीसँग आवद्ध गरेर पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु यस पालिकाका मुख्य विषयहरु हुन् ।  चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा महानगरीय सिटी हल निर्माण, देवघाटमा विद्युतीय शवदाह गृह निर्माण भैरहेको छ । मेयरसँग महिला तथा जोखिममा परेका समूहसँग मेयर कार्यक्रम, सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त पहिलो महानगरपालिका घोषणा, छोरी बीमाजस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् । पर्यटकीय कामका रुपमा अम्व्रेला स्ट्रिट निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सन् २०२४ लाई भरतपुर भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी समेत भैरहेको छ र महानगरभित्रका ३० वटा पर्यटन गन्तव्यको सूची सार्वजनिक समेत गरिएको छ । सार्वजनिक जग्गाको खोजी र संरक्षण, अटिजम भएका बालबालिकाका लागि विद्यालय सञ्चालन, पशु बीमा कार्यक्रम र विषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना, निशुल्क सीपमूलक तालिमको व्यवस्था, नेपालभित्रका पालिकाहरु र छिमेकी मुलुकका पालिकाहरुसँग भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरी सहकार्यको थालनी समेत यस महानगरले गरेको छ ।  सिन्धुलीको तीनपाटन गाउँपालिका कृषि, पशुपालनलाई प्राथमिकता दिई किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भने स्रोत परिचालनमा पारदर्शीता, जवाफदेहीता र जनसहभागितालाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सुशासनमा जोड दिएको छ । त्यस्तै पर्यटन विकासका योजना अगाडि बढाइएको छ भने पानी, जङ्गल, जडीवुटी, जमिन सदुपयोग सम्वन्धमा गुरुयोजना बनाई लागू गरेको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने मेलुङ गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरण, खानेपानी सिंचाइ पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्नुको साथै डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा, पशु सुत्केरी भत्ता एवम् उत्पादनका आधारमा अनुदानलाई मुख्य रुपमा थालनी छ । त्यस्तै धादिङ्गको ज्वालामुखी गाउँपालिकाले कृषि तथा पशुपन्छी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि क्षेत्रको बजारीकरणलाई जोड दिएको छ भने खानेपानी र सिंचाइ पूर्वाधारका कार्यक्रम पनि प्राथमिकताकासाथ अगाडि बढाएको छ । पालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा विकास गर्ने, डिजिटल हाजिरी, सिसीक्यामेरा जडान गर्ने पशु सुत्केरी भत्ता जस्तो प्रोत्साहन उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाले चालीस वर्षमाथिका सबै नागरिकको सम्पूर्ण शरिर परीक्षणको व्यवस्था पालिकाले गरेको छ । शिक्षक दरवन्दी अभावको समस्या हल गर्न अध्यक्षसँग घुम्ती स्वयंसेवक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कृषितर्फ उन्नत जातका पशुहरुमा कृत्रिम गर्भाधान सेवा तथा विपद् कोषबाट लम्पिस्किन रोगको उपचारको व्यवस्था गरेको छ । बाँदर, बँदेल आदिबाट बाली जोगाउन बाली बीमाको अवधारणा अघि सारिएको उक्त पालिकामा प्रिमियम लागतको ६० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्ने गरी पशु बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने कालिञ्चोक गाउँपालिकाले भने सबै वडामा सडक पहुँच पुगेको हुँदा स्वास्थ्यमा पहुँच सरल भएको छ । किसानलाई उन्न जातका भैंसी वितरण गरी दुग्ध उत्पादन बढाउनुको साथै सडक, सिंचाइ, खानेपानी र पर्यटन पूर्वाधारमा प्राथमिकता दिइएको छ । शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको पहलका साथै कालिञ्चोकलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने पहलसमेत पालिकाले गरिरहेको छ । काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका लागि स्कूल सञ्चालनको पहल गर्नुका साथै टपरी गाँस्ने, चकटी बुन्ने, बत्ती कात्ने, भजन गाउने, योगध्यान गर्ने जस्ता क्रियाकलापमा जोड दिएको छ । त्यस्तै शिक्षा, सेवा प्रवाह तथा व्यवसायसम्बन्धी प्रशासनमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग हुनु बीऊ वितरणमा अनुदान दिइएको र उद्यमशीलता विकासको पहल तथा विद्युतीय भवन इलेक्ट्रोनिक विल्डिङ पर्मिट सिस्टम प्रयोगमा ल्याइनु यस पालिकाका राम्रा कामहरु हुन् । रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिकाले २०८० लाई शिक्षा वर्षको रुपमा मनाउँदैछ भने बहुकक्षा र बहुस्तर कार्यक्रम नमूनाका रुपमा विद्यालय शिक्षामा लागू गरिएको छ । त्यस्तै पोखरी निर्माण गरी आकाशेपानी संकलन गर्ने शुरुवात भएको छ भने मकै पकेट क्षेत्रको घोषणा, व्यावसायिक बाख्रापालन, फलफूलको सघन उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गर्नुको साथै परम्परागत बाख्रापालनमा सुधार गर्न नश्ल सुधार र खोर सुधारमा लगानी गर्दै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको हेलम्वु गाउँपालिकाले पनि केही चाखलाग्दा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्यार्थी भर्ना हुँदा विद्यार्थीको खातामा रु एक लाख जम्मा गरिदिने शुन्य ड्रप आउट नीति कार्यान्वयन भैरहेको छ भने जम्मा ६० किलोमिटर लामो हेलम्वु ग्रेट ट्रेलको निर्माण प्रारम्भ भएको हालसम्म ५ किमी निर्माण सम्पन्न भएको छ । पालिकाभित्रका कक्षा भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीहरुलाई जम्मा गरी एकीकृत सिकाई केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । दीर्घरोगीलाई निशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था एवं स्वास्थ्य संस्थासम्म एम्वुलेन्स खर्च पालिकाले व्यहोर्ने गरिएको छ । एकल पुरुषहरुलाई मासिक रु एक हजार भत्ता उपलब्ध गराउनु र सुत्केरी महिलालाई राज्यद्वारा उपलब्ध गराउदै आएको मासिक रु तीन हजारमा रु तीन हजार थप गरी रु छ हजार गराउनु यस गाउँपालिकाका नमूना कामहरु हुन् । गण्डकी प्रदेश गण्डकी प्रदेशभित्रका ८५ स्थानीय तहमध्ये गोरखाको भीमसेन थापा गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै सीप विकास र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको छ । स्थानीय आर्थिक विकासका लागि ‘एक वडा एक उद्यम कार्यक्रम’ तथा पकेट क्षेत्र र ‘एक परिवार एक पेशा व्यवसाय’को अवधारणाका साथै भूमि बैँक र श्रम बैँकको अवधारणासहित जग्गा आवाद गर्ने विषयलाई प्रोत्साहनका रुपमा अघि बढाइएको छ । पर्वत जिल्ला जलजला गाउँपालिकाले आलु पकेट क्षेत्र स्थापना गरी बीउ आलु उत्पादन प्रारम्भ भएको छ भने केही वडा समेटेर भैंसीपालन पकेट क्षेत्र सञ्चालन भएको छ । युवालाई उद्यमशील काममा लगाउन पालिकाले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ । यस पालिकाले समुदायमा लोप हुने जोखिम रहेको भजनकीर्तनलगायतका मारुनी, सोरठी, यानीमायाजस्ता लोकबाजाको संरक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ ।  तनहुँ जिल्लामा पर्ने ऋषिङ्ग गाउँपालिकाले पालिका छोडेर अन्यत्र गएका परिवारलाई लक्षित गरी ‘ऋषिङ्ग फर्क अभियान’ सञ्चालन गरेको छ । गाउँपालिकाबाट छाडेर अन्यत्र गएका र अहिले जग्गा जमिन नभएका परिवारलाई घडेरीबापत जग्गा नै नि:शुल्क व्यवस्था गर्नेसम्मको लचकता देखाएको छ । ‘एक वडा एक उत्पादन अभियान’, असक्त अवस्थाका सासुहरुको उत्कृष्ट स्याहार गर्ने बुहारीलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम ‘सासुसँगै बुहारी कार्यक्रम’ ल्याइएको छ । कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता, भूमि बैँक स्थापनाको पहल एवं बाँझो जग्गामा खेती गरेमा अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ । पशुपालनतर्फ पशुको नश्ल सुधार र भकारो सुधार कार्यक्रम लागू भएको छ । त्यस्तै गुलाबी शहरका रुपमा समेत चिनिने स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले शुरुदेखि नै चर्चा बटुल्न सफल मानिन्छ । यसले २० वर्षे बृहत योजना, पाँचवर्षे आवधिक योजना र वार्षिक रणनैतिक योजनाअनुरुप काम अगाडि बढाएको छ । कृषिमा संलग्न व्यक्तिलाई परामर्श, प्रविधि र ढुवानी साधनका रुपमा कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेको छ । युएनडिपीको सहकार्यमा उद्यमशीलता व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा नवप्रवर्तन केन्द्र स्थापना भएको छ भने फोहोरबाट मोहरको अवधारणाअनुसार घरघरमा सङ्कलित फोहोरबाट जैविक मल र अन्य उपयोगी वस्तु तयार गर्दै आएको छ । डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरी स्मार्टसिटी बनाउने पहल हुँदैछ ।  त्यस्तै स्याङ्गजाकै फेदिखोला गाउँपालिकाले शैक्षिक विकासका पक्षहरुका रुपमा प्रविधि, पूर्वाधार र प्रोत्साहनलाई अवलम्बन गरेको छ । पोखराको स्याटेलाइट सिटीको रुपमा फेदिखोलालाई विकास गर्ने गरी अवधारणा अघि बढाएको छ । युवा उद्यम कार्यक्रममार्फत पालिकाले समूहगतरुपमा लगानी गरेर रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादनमा वृद्धि गर्ने र खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मासु र अण्डामा आत्मनिर्भर हुने नीतिको अंगिकार गरेको छ । कृषि एम्बुलेन्स खरिददेखि न्यूनतम् समर्थन मूल्य निर्धारणसम्मका पहलहरु भएका छन् । पालिकाले तरकारीजन्य नगदेबाली उत्पादनमा १५ प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउनुको साथै पाँचवटै वडामा कृषि सङ्कलन केन्द्र स्थापना, सहकारीमार्फत बजारीकरण गर्ने, कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी प्रयोगमा ल्याइएको, एक घर एक टनेल कार्यक्रम, तरकारी उत्पादन, बीऊ उत्पादन, मौरीपालन, कागती उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरु सञ्चालनमा ल्याएको छ भने बाँझो जग्गा आवाद प्रोत्साहन कार्यक्रम समेत सञ्चालनमा छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा जेष्ठ नागरिक स्वास्थ स्याहारदेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको छ । मासिकरुपमा जेष्ठ नागरिकको घरमै गएर आधारभूत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, पूर्ण अपाङ्ग अतिविपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।  कास्कीको रुपा गाउँपालिकाले मुख्य सडकहरु सबै कालोपत्रे गरिसकिएको छ भने आन्तरिक आम्दानी बढाउन प्रयत्न गरेको छ । पालिकालाई मौरीपालनको ‘हब’ बनाउन लगानी गरिएको र वार्षिक आठ हजार लिटर मह उत्पादन हुने अनुमान छ । युवा र महिलालाई लक्षित गरी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाले कृषि, पर्यटन, शिक्षा र रोजगारीमा सिर्जनालाई प्राथमिकता दिई काम अगाडि बढाइरहेको छ । नगर प्रमुखको संयोजकत्वमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन समिति गठन गरी सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयको पहल समेत गरिरहेको छ । महर्षि बेदव्यास र परासर तपोभूमि भनेर चिनिने सेती र मादी नदीको संगमस्थल तथा व्यास गुफाका साथै चर्चित मानहुँकोटले यहाँको पर्यटकीय सम्भावना बढाएको छ ।  मनाङ्गको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले खासगरी पर्यटन, जडीवुटी र भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिएको छ । यार्सागुम्वा, जिम्बुजस्ता जडीवुटीजन्य चिज उत्पादन गरी अन्यत्र समेत विक्री वितरण गरिने योजनासहित ‘नार्पाभूमि डटकम नामक प्लेटफर्म’ पनि प्रयोगमा ल्याइएको छ । नार्फु ट्रेल वा सेभन पास ट्रेल निर्माण, व्यवस्थित वस्ती विकास कार्यक्रम र नदी सफाई कार्यक्रम पनि गाउँपालिकाले प्रारम्भ गरेको छ ।  नवलपुर जिल्लाको मध्यविन्दु नगरपालिकाले व्यावहारिक तथा व्यक्तिको आनीबानी, रहनसहन र संस्कारलाई लक्षित गरी खुसी पाठ्यक्रम प्रयोगमा ल्याएको छ । कृषि उत्पादनसँगै बजारीकरणको उचित व्यवस्था मिलाएको छ भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधानको पहल गरेको छ । यसबाहेक डिजिटल नगरपालिकाको अवधारणासमेत प्रयोगमा ल्याइएको छ । लुम्बिनी प्रदेश  लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये छ स्थानीय तहको संक्षिप्त विवरण समेटिएको छ । रुपन्देही जिल्लामा पर्ने कञ्चन गाउँपालिकाले बैदेसिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लक्षित गरी पुन: एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यस्तै उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी पढ्दै कमाउदै कार्यक्रम दुईटा माध्यमिक विद्यालयमा लागू भएको छ । रिड नेपाल नामक संस्थासँगको सहकार्यमा विद्यालय जान नसक्ने छात्राहरुलाई खर्चसहित सहजीकरण भैरहेको र निजका अभिभावकहरुलाई पेशा रोजगारमूलक प्रशिक्षण दिने व्यवस्था भएको । यो बाहेक आन्तरिक आम्दानी वृद्धिका लागि राजस्व सुधारको कार्ययोजना तयार हुँदै गरेको छ । पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकाले कृषिसम्बन्धी तालिम दिनुको साथै बीऊविजन संरक्षण तथा आलु उत्पादनमा जोड, नमूना फार्म स्थापना गर्न प्रोत्साहन र गोरु पाल्ने किसानलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइएको उक्त पालिकामा दुईभन्दा बढी सन्तान जन्माउने दम्पत्तीलाई प्रोत्साहन भत्ता समेत दिइएको छ । रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाले ग्रिन तिलोत्तमा क्लिन तिलोत्तमाको नाराअनुसार सरसफाई र हरियाली प्रवर्द्धनका काम भैरहेको छ भने गुट्खा खैनीजन्य पदार्थ विक्रीमा पूर्ण प्रतिवन्ध लगाइएको छ । वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप २०७८ को अवलम्वन गर्ने पालिकामा तिलोत्तमा पर्दछ । यसबाहेक आफ्नो क्षेत्रभित्रका पशु दर्ता प्रणाली लागू गरेको यस पालिकाले गुनासो समाधानका लागि हेलो तिलोत्तमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको यस स्थानीय सरकारमा स्रोत श्रमशक्ति पुँजी प्रविधिको एकीकृत परिचालनको अवधारणा समेत अघि सारिएको र लगानी सम्मेलनको आयोजना पनि भएको थियो । बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले कृषिमा व्यवसायीकरण गर्नुको साथै शीतभण्डार स्थापना, पशु रोग नियन्त्रणका लागि प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ । अर्घाखाँचीको सन्धीखर्क नगरपालिकाले सहरी शासकीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम लागू गरेको छ । कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै कृषि वैज्ञानिकको सम्मान गर्ने अवधारणा ल्याएको छ । आफ्नो बजार आफ्नो उत्पादन, स्मार्ट गाउँ किसान कार्यक्रम गरी रोजगारी सिर्जना तथा आयआर्जनमा जोड दिएको छ । पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाले बाँदर आतङ्क नियन्त्रणको लागि भारतबाट विज्ञ टीम ल्याएर समेत प्रयत्न भएको देखिन्छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पालिका संरक्षक रहने घोषणा भएको र संघ र प्रदेशसँगको सहकार्यमा मकै प्रवर्द्धन, अदुवा, सुन्तला, तोरी र मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश  कर्णाली प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिकाले बड्डीचौरस्थित जनज्योति माध्यमिक विद्यालयले प्राविधिक धारका विद्यार्थीलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्ने गरी पढ्दै कमाउँदै अभियानलाई सफल प्रयोगमा ल्याएको छ । डोल्पा जिल्लाको डेलीभेरी नगरपालिकाले विपन्न दलित महिला बालबालिकालाई स्वास्थ्य उपचार खर्चको २५ प्रतिशत छुट दिएको छ भने सङ्घ र प्रदेशसँगको समन्वयमा आँखेखोला लघुु जलविद्युत् आयोजना अघि बढाएको छ । जुम्लाको हिमा गाउँपालिकाले ‘ग्रीन रिभर ग्रीन रोड’को अवधारणा अघि सारेको छ भने आन्तरिक स्रोत बढाउन कृषि, पशुपालन, पर्यटन र जडिवुटीको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको छ । पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाले उत्पादन र स्वरोजगारमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ, कृषि व्यवसायमा नाफा हुनेमा किसान आफैँले र घाटा हुनेमा नगरपालिकाले व्यहोर्ने मोडल प्रयोगमा ल्याएको छ भने चिस्यान केन्द्र स्थापना गरेको छ । त्यस्तै विद्युत् स्वच्छ खानेपानी, सडक र स्वरोजगार सिर्जनालाई उत्पादनसँग जोड्ने गरी चार प्रतिवद्धता अनुरुप काम भैरहेको छ । पालिकाभित्रका दीर्घरोगीलाई मासिक रु ५००० उपचार खर्च उपलब्ध गराएको छ । सल्यानको शारदा नगरपालिकाले खुकुरी र अदुवाको ब्राण्डिङ गर्ने कार्यक्रम थालनी गरेको छ । त्यस्तै खैरावाङ र श्रीनगरलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने गरी कामहरु भैरहेको छ ।  जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिकाले लसुन, मह, सुन्तला र तोरी प्रमुख आयस्रोतका रुपमा परिभाषित गरेको छ, कृषि पशुपालन र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई जोड दिएको छ भने तीनै तहको सहकार्यबाट नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआर तयार भएको जनाएको छ । हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले सबै आधारभूत विद्यालयहरुमा व्रोडव्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान गरिसकेको छ । मौलिक र रैथानै बाली उत्पादन वृद्धि तथा विक्रीवितरणको व्यवस्था, पाँच लाखभन्दा सानो बजेटको योजनामा लगानी नगर्ने नीति समेत लिएको छ । रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाले तरकारीको बीऊ उत्पादन, लसुन र आलु उत्पादन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई मनोपरामर्शकर्ताको प्रयोग गरिएको छ ।  दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको छ । पञ्चकोशी क्षेत्र अर्थात शिरस्थान, नाभिस्थान, पादुकाको पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि लगानी गरेको छ । खस राजा नागराजको शीतकालीन राजधानी रहेको स्थान भएको हुँदा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्त्वका कारण पर्यटकीय सम्भावना रहेको छ । मुगुको मुगमकार्मारोङ गाउँपालिकाले छायानाथ मन्दिर, तामाखानी, गुम्वाघर यहाँका पहिचान गरी संरक्षणका कार्य गरिरहेको छ । यार्सागुम्वाको व्यावसायिक प्रयोगमा जोड दिएको छ । सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी, जडिवुटी, फलफूल, मसलावालीमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । सरसफाइ, संरचना निर्माण तथा मर्मत, सामाजिक जागरा र शैक्षिक जागरण समेटिइएको कपुरकोट जागरण अभियान सञ्चालन हुँदै आएको छ भने सुशासन कायम गर्न शूय वेरुजु र पारदर्शी कार्य सञ्चालनमा जोड दिएको छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेश  यो प्रदेशमा रहेका ८८ तहमध्ये बाजुराको बुढीगगा नगरपालिकाले ‘विकास कचहरि’ को अवधारणा प्रयोगमा ल्याएको छ । प्रत्येक वडामा दुईटाका दरले आधुनिक कृषि फर्म सञ्चालन, एक वडा एक प्राविधिकको अवधारणा प्रयोगमा ल्याउनुको साथै सुन्तला, कागती र लिची खेतीमा जोड दिइएको छ । यसबाहेक खानेपानी समस्या समाधान र खेलकूद पूर्वाधार निर्माणलाई वार्षिक कार्यक्रममा समेटेको छ । अछामको चौपाटा गाउँपालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई घरबाट स्वास्थ्य संस्थासम्म नि:शुल्क एम्वुलेन्स सेवा उपलब्ध गराएको छ । माटो परीक्षण गरी फलफूल एवम् तरकारी खेतीका लागि सीपमूलक र व्यावसायिक तालिमको साथै विद्यालयमा दिवा खाजाको रुपमा कोदोको पुवा खुवाउने र कोदोसँग तराईको चामल साट्ने अवधारणा ल्याएको छ । अछामको ढकारी गाउँपालिकाले चालु आवभित्र सबै घरमा विद्युत् जडान गर्ने भएको छ । गर्भवती महिलालाई मासिक रु एक हजार पोषण भत्ता उपलब्ध गराइएको छ । रोजगारमूलक तालिम, शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधामा प्राथमिकता दिएको छ । कैलालीको भजनी गाउँपालिकाले सिंचाइका लागि विद्युत् सुविधा प्रदान गर्ने, डुबानमा पर्ने वस्तीलाई उँचो स्थानमा घर बनाउन सहजीकरण गर्ने, व्यावसायिक माछापालनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने, बेलको जुस बनाउने उद्योग सञ्चालनमा जोड दिएको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षामा जोड दिएर काम गरिरहेको छ । त्रिपुरासुन्दरी, निङ्गलासैनी, ग्वाल्लेकेदारलाई लक्षित गरी धार्मिक आवासगृह सञ्चालन गरिरहेको छ । ‘हामी बनाउँछौ हाम्रो नगर’ भन्ने नाराका साथ काम भैरहेको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकालाई सुन्दर पार्क, केरा खेती र डल्फिन पालनको रुपमा पनि चिनिन्छ । यहाँको मोहना नदीमा डल्फिनपालन भैरहेको छ । उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम, समुदायमा आधारित कृषि तथा पर्यटन परियोजना, साँढे चार करोडमा बनेको केरा पकाउने च्याम्वर सञ्चालन गर्नुको साथै पर्यटन र कृषिको विकास र सामाजिक सद्भावमा जोड दिइएको छ । (लेखक सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हुनुहुन्छ)  रासस

अलैंचीमा सम्भावना

नेपालबाट १० खर्ब रुपैयाँ बराबरका निर्यात सम्भावना भएको भनी अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले बताए पनि त्यसको १० प्रतिशतमात्रै उपयोग भएको छ । यस्ता निर्यात सम्भावना भएका वस्तुमध्ये अलैंची पनि एक हो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट ८ अर्ब २७ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको अलैंची निर्यात भयो । नेपालको भौगोलिक बनोट अलैंची खेतीका लागि उपयुक्त छ र यसका लागि खासै मेहनत पनि गरिरहनु पर्दैन । त्यसैले देशभरका पहाडी भूभागमा यसको खेती विस्तार गर्न सक्ने हो भने अलैंचीको निर्यातमात्रै पनि खर्ब पुर्‍याउन सक्ने देखिन्छ । तर, विडम्बना एकातिर उत्पादन बढाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर यसको अन्तरराष्ट्रिय बजार खोज्न सकिएको छैन । अहिले अलैंचीको निर्यात भारतमा मात्रै सीमित छ भन्दा हुन्छ । किनभने ठूलो परिमाणमा भारततर्फ निर्यात हुन्छ । भारतले नचाहँदा नेपाली अलैंचीले बजार नपाउने अवस्था छ । त्यसैले कतिपय किसानले अलैंची खेती शुरू गरेर पनि बीचैमा छाडेको समेत पाइन्छ । अलैंचीलाई ‘कालो सुन’ उपनाम पनि दिइएको छ किनभने नेपालका लागि त्यो सुन बराबर नै छ । नेपालको अलैंची भारत पुगे पनि त्यो सबै भारतमा नै खपत हुने होइन । उसले पनि अन्य मुुलुकमा निर्यात गर्छ । भारतले नेपालबाट आयात गरेको अलैंची प्रशोधन र प्याकेजिङ गरी आफ्नो ब्रान्ड बनाएर बेच्ने गरेको छ । साउदी अरब, पाकिस्तान, बंगालदेशमा भारतबाट प्रशोधित अलैंची निर्यात भएको पाइन्छ । नेपालले सीधै ती देशमा प्रशोधन गरी निर्यात गर्न सक्ने हो भने बजारको अभाव हुँदैन । साथै, उच्च मूल्यमा पनि विक्री गर्न सकिन्छ । अहिले भारतीय व्यापारीले जति मूल्य तोक्छन् त्यतिमै बेच्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतमा उत्पादन घट्दा नेपाली किसानले राम्रो मूल्य पाउँछन् भने त्यहाँ उत्पादन प्रशस्त हुँदा नेपाली किसानको अलैंची विक्री नभएर उनीहरूले पुर्पुरोमा हात राखेर बस्नुपरेको अवस्था पनि छ । अत: अलैंचीको बजारका लागि भारतमाथि निर्भर हुनुभन्दा जुन देशमा माग छ ती देशमा सीधै निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।  अहिले ४३ जिल्लामा अलैंची खेती भइरहेको छ । झन्डै सवालाख किसान अलैंची खेतीमा संलग्न रहेको अनुमान छ । अलैंचीको निर्यातमा कुनै अवरोध नहुने हो भने यसको विस्तार हुने सम्भावना छ । अलैंची प्रशोधनमा नेपालको कमजोरी छ । अलैंची प्रशोधनमा नवीनतम प्रविधि प्रयोग गर्नु जरुरी देखिन्छ । नेपाली अलैंची भण्डारणमा खोट देखाएर भारतीय व्यापारीले सस्तोमा खरीद गरेको पनि पाइन्छ । त्यसैले सरकारले अलैंची सुकाउन र भण्डारण गर्न मात्रै पनि किसानलाई सही प्रविधि उपलब्ध गराउन सक्यो भने किसानले राम्रो लाभ लिन सक्छन् । त्यसमा पनि प्रशोधन गरेर सीधै निर्यात गर्न सक्ने हो भने अलैंचीले राम्रो मूल्य पाउँछ । नेपाली अलैंचीको मूल्य अभिवृद्धि गरेर निर्यात गर्न सक्ने हो भने अहिलेकै परिमाण बराबर निर्यात हुँदा पनि निर्यातको रकम निकै बढ्ने देखिन्छ ।

घोषणाभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण

सरकारले धान रोपाइँ चल्दै गर्दा यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोेकेको छ । खेती लगाउने बेलामै अन्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्न माग हुँदै आएकामा यसपालि धान रोपाइँकै बेलामा समर्थन मूल्य तोकिनु स्वागतयोग्य छ ।  गतवर्षको दाँजोमा यस वर्ष प्रतिक्वीन्टल धानको मूल्य केही बढाइएको छ । यसले किसानलाई राहत नै हुन सक्छ । तर, धानबाली भित्त्याउने बेलामा किसानले यो मूल्यमा धान बेच्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न नपाएका किसान भने घोषणाभन्दा यसको कार्यान्वयन बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् । हुन पनि सरकारले गर्ने प्राय: निर्णय कार्यान्वयनमा जाने गरेको पाइँदैन ।  सरकारले आफूले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानहरूले धान विक्री गर्न नसके आफै खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइनुपर्छ । खासगरी तराईका क्षेत्रमा भारतबाट आएका धान व्यापारीले सस्तोमा धान उठाएर लैजाने हुँदा त्यहाँ सरकारी डिपो पुग्नु आवश्यक छ । बाली भित्त्याउने समयभन्दा २/४ महीनापछि धान बेच्न पाए किसानले बढी लाभ पाउँछन् । त्यसो हुँदा धान भण्डारणको व्यवस्था गरिनु पनि आवश्यक छ । सरकारले बनाएको शीत भण्डारको अवस्था हेर्दा विरक्ति लाग्दो पाइन्छ किनभने जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँबाट निकै टाढा यस्तो भण्डारण स्थल बनाइएको छ ।  त्यस्तै किसानहरूले मोटा धानखेती गर्ने र त्यो बेचेर मसिना चामल किन्ने गरेको पाइन्छ । र, यो चामल भारत जाने गरेको छ । यस्तोमा सरकारी कम्पनीले मोटा चामल किनेर बेच्न समस्या नपर्ला भन्न सकिँदैन । यसो हुँदा भण्डारणको व्यवस्था गर्ने र भण्डारणमा रहेको आफ्नो उपज नै धितोमा राखेर किसानले ऋण पाउने व्यवस्था बढी लाभदायी हुने देखिन्छ ।  धान उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्र तराई नै हो र तराईको सिमाना भारतसँग जोडिएको र खुला भएको हुँदा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा खेतमै धान उठाउन आउने भारतीय व्यापारीलाई सस्तोमा बेच्न उनीहरू हतारिन सक्छन् । अझ, तराईमा खेतीका लागि श्रमिक नै भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । यस्तोमा सरकारी घोषणाको लाभ ती क्षेत्रका किसानले कसरी लिन सक्छन् भनी त्यसअनुसार कार्यक्रम लागू गर्नु बढी आवश्यक देखिन्छ ।

फूलमा सम्भावना

निर्यातभन्दा आयात निकै बढी हुँदा नेपालको व्यापारघाटा डर लाग्दोसँग बढ्दै गए पनि निर्यातको सम्भावनाका क्षेत्र भने प्रशस्त देखिएका छन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालबाट ताजा फूलमात्रै विश्वका सातओटा देशमा निर्यात भएको पाइन्छ । फूल निर्यात परिमाण र मूल्यका हिसाबले ज्यादै थोरै भए पनि सम्भावनाका दृष्टिले भने उच्च रहेको देखिन्छ । नेपालमा फूल र पर्यटनलाई सँगै जोड्न सकिएको छैन तर विश्व पर्यटन बजारमा यस्तो पर्यटनको सम्भावना निकै छ । नेपालमा कृषि पर्यटनको सम्भावना राम्रो भए पनि त्यसमा पर्याप्त काम हुन नसक्दा यसबाट लाभ लिन सकिएको छैन । नेपालमा अघिल्ला ५ वर्षका दाँजोमा पछिल्ला वर्षहरूमा फूलको निर्यात बढिरहेको छ । तर, १२ वर्ष अगाडिको तथ्यांक हेर्दा भने ताजा फूलको निर्यात निकै कम छ । सन् २००८ मा ६ लाख ४५ हजार ७४२ मेट्रिक टन ताजा फूल निर्यात भएकामा आव २०२१/२२ मा २ लाख ५१ हजार ९३३ मेट्रिक टन निर्यात भएको देखिन्छ । किन फूल निर्यात घट्यो र अहिले किन बढ्दै गएको छ भन्नेमा सरकारी निकायले कुनै चासो दिएको पाइँदैन । तर, नेपालको भौगोलिक बनोट, स्थानीय बजार र निर्यात आदिका दृष्टिले फूल खेतीको सम्भावना उच्च छ । अझ यसले मौरीपालनलाई समेत सहयोग गर्ने देखिन्छ । नेपालका मौलिक जातका फूलको स्थानीय मागलाई नै आफ्नो उत्पादनले धान्न सकेको छैन । सबैभन्दा बढी फूल खपत हुने चाड तिहारमा भारतबाट फूल आयात गर्नु परिरहेको छ । त्यस्तै भ्यालेन्टाइन डेका लागि मात्रै लाखौं रुपैयाँको गुलाफ आयात हुन्छ । भ्यालेन्टाइन डेका लागि नेपालबाट गुलाफ निर्यात गर्ने उद्देश्यसहित खेती थालिए पनि त्यसमा विविध समस्या रहेपछि निर्यात हुन सकेन । नेपालमा व्यावसायिक फूल खेतीको सम्भावना छ तर ढुवानीमा निकै ठूलो समस्या छ । ताजा फूल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लैजाँदा वैलाउन नदिन तथा बिग्रन नदिन विशेष सवारीसाधनको आवश्यकता पर्छ । तर, त्यो व्यवस्था नहुँदा फूल विक्रीमा समस्या भएको छ । शहरी क्षेत्रका आसपासमा जग्गा घडेरी बन्दै गएकाले खेतीका लागि जग्गा पाउनै मुश्किल हुन्छ भने शहरबाट निकै टाढा खेती गर्दा ढुवानीमै समस्या छ । यो समस्या समाधान हुने हो र फूल उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने राम्रो संयन्त्र बनाउने हो भने नेपाल फूलमा आत्मनिर्भर बन्न सक्छ । नेपालमा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी फूलको कारोबार हुने गरेको आकलन गरिएको छ । वर्षेनि करीब १२ देखि १५ प्रतिशतसम्म फूलको बजार बढिरहेको छ । नेपालको बजारमा झन्डै ९० प्रतिशत उत्पादन स्वदेशी फूल रहेको बताइन्छ तर विशेष अवसरहरूका लागि चाहिने फूल भने आयात नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यस्ता फूलको उत्पादन नेपालमै सम्भावना नभएको चाहिँ होइन । नेपालमा फूल र पर्यटनलाई सँगै जोड्न सकिएको छैन तर विश्व पर्यटन बजारमा यस्तो पर्यटनको सम्भावना निकै छ । नेपालमा कृषि पर्यटनकै सम्भावना राम्रो भए पनि त्यसमा पर्याप्त काम हुन नसक्दा यसबाट लाभ लिन सकिएको छैन । फूल पनि कृषि पर्यटनको एउटा अंग हुन सक्छ । चीनले फूल खेतीसँग पर्यटनलाई जोडेर दोहोरो लाभ लिएको छ । फूल पर्यटनको आधार बन्न सक्छ भन्ने कुरा त गोदावरी बोटानिकल गार्डेनमा आन्तरिक पर्यटकको संख्याले नै पुष्टि गरेको छ । यस्तो फूलहरूको बागवानी बनाएर विभिन्न किसिमका फूलको खेती गर्ने हो भने विभिन्न लाभ लिन सकिन्छ । व्यक्तिगत र व्यावसायिक रूपमा फूल उत्पादन गर्न चाहनेहरूलाई परामर्श र तालिम दिने, आर्थिक–प्राविधिक सहयोग गर्ने, यातायात–बजारको व्यवस्थापन, आधुनिक प्रजनन विधिबाट माटो सुहाउँदा बीउहरू उत्पादन गर्ने, भण्डारण र प्रशोधनको व्यवस्था गर्ने आदि पक्षमा ध्यान दिए फूलखेती पनि नेपालको आर्थिक रूपान्तरणमा एउटा महत्त्वपूर्ण अंग बन्ने सम्भावना छ । निर्यातका लागि सम्भाव्य वस्तुको खोजी गर्दै तिनलाई व्यावसायिक बनाउनु आजको अपरिहार्यता हो र यसका लागि फूल पनि एउटा वस्तु हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ ।

‘कृषिको सम्भावना उपयोगका लागि कृषक–निजीक्षेत्र सहकार्य’

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेशमा कृषिको सम्भाव्यता उपयोगका लागि किसान र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याइएको छ । कृषि मधेशको समृद्धिको मुख्य आधार मात्र नभएर अर्थतन्त्रको मूल स्तम्भ भएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यले मात्र सम्भावना साकार पार्न सकिने निजीक्षेत्रको ठहर छ । मधेशमा कृषिको सम्भावना अत्यधिक भएर पनि खेतीको क्षेत्रफल घटेकोप्रति वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले चिन्ता प्रकट गरेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि किसान र निजीक्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक प्रदेश कार्यालय जनकपुरले हालै तयार पारेको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले कृषिमा प्रचुर सम्भावना भएर पनि मधेश प्रदेशमा कृषि उत्पादनको क्षेत्रफल घटेको देखाएको छ । मधेशको प्रादेशिक आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययनले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ मा मधेशमा खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी, बागवानी र फलफूल तथा मसलाखेती गरिएको  क्षेत्रफल ११ लाख ६६ हजार ४९२ हेक्टरबाट ११ लाख ६३ हजार २९ हेक्टरमा झरेको देखाएको हो । राष्ट्र बैंकले आव २०७७/७८ लाई समीक्षा वर्ष मानेर अध्ययन गरेको थियो । कृषिमा आधारित उद्योगमा सक्रिय रहेका गुप्ताले प्रविधि र आर्थिक स्रोतको अभावमा क्षमताअनुसार कृषि उत्पादन फस्टाउन नसकेको दाबी गरे । ‘किसानमा खेतीसम्बन्धी ज्ञानको अभाव, प्रविधिमा पहुँचको कमीजस्ता कारणले मधेशको सम्भाव्यता खेर गइरहेको छ । क्षमताअनुरूप उत्पादन हुन सकिरहेको छैन,’ उनले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई किसानसँग जोडेर कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि सरकारले नीतिगत पहल गर्नुपर्दछ ।’ कृषिमा आधारित र कृषिलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्योग बन्द हुनु, भारतबाट खाद्यान्नको अवैध आयातजस्ता कारणले पनि मधेशमा कृषिमा सम्भावना उपयोग हुन नसकेको संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए । वीरगञ्जको चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सञ्चालन हुन सकेमा मधेशको कृषिमा उल्लेख्य सुधार आउन सक्ने दाबी अग्रवालले गरे । ‘राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कृषि औजार कारखाना चलाउने कुरा आएको छ । यो सकारात्मक हो । अब चिनी कारखाना पनि चलाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । वीरगञ्जको चिनी कारखाना सञ्चालनका लागि उपयुक्त मोडालिटीमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सकिने सुझाव पनि उनले दिए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ दशमलव ५ प्रतिशत छ । मधेशको जीडीपीमा कृषिको अंश ३४ दशमलव ५ प्रतिशत छ । औसत योगदानको तुलनामा प्रदेशगत जीडीपी १० प्रतिशत बिन्दुले बढी हुनुलाई निजीक्षेत्रले महत्त्वपूर्ण सम्भावना भनेको छ । सहज ढुवानी र बजार भएर पनि कृषिको क्षमता उपयोग हुन नसकेको निजीक्षेत्रको भनाइ छ । कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरणको अभाव देखिएको बुझाइ कृषि उद्यमी जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । ‘कृषि पेशामा युवाको आकर्षण कम हुँदै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने युवालाई कसरी कृषिकर्ममा लगाउन सकिन्छ भन्नेमा नीति केन्द्रित हुनुपर्दछ,’ उनले भने । भूखण्डीकरणले कृषिमा समस्या आएको बुझाइ उनको छ । कृषिमा सामूहिक र सहकारी खेतीका कुरा निकै भए पनि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको दाबी अर्थसामाजिक विश्लेषकसमेत रहेका अग्रवाल गर्दछन् । ‘कृषिलाई उद्यमसँग जोड्न ठूलो परिमाणमा जमीन उपलब्ध हुनुपर्ने र यसका लागि निजीक्षेत्रले जग्गा करारमा लिएर खेतीको अभ्यास प्रभावकारी हुन सक्थ्यो,’ उनले सुझाए । निजीक्षेत्रको आर्थिक क्षमता र किसानको जमीनलाई आपसमा आबद्ध गरेर सम्भावना उपयोग गर्न सकिने उनले बताए । यसका लागि निजीक्षेत्र र किसानसँग सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘मधेशमा एउटा कृषि विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना पनि जरुरी छ,’ उनले भने ।

असन्तुष्ट र निराश छन् जुट खेतीका किसान

काठमाडौं : अघिल्ला वर्षहरुमा जुट (सनपाट) खेतीबाट मनग्य आम्दानी गर्ने सुनसरीका अधिकांश किसानहरु यतिबेला भने उत्पादनबाट सन्तुष्ट छैनन्।मलको अभावमा उत्पादनमा कमी आएसँगै उनीहरुमा निराशा बढ्दो छ। समयमै मल नपाएको पीडा झेलेका किसानहरु उत्पादन समेत घट्न पुग्दा थप चिन्तामा छन्। उत्पादन भएको जुटको मूल्यमा पनि गिरावट आएपछि आफूहरुको रुचिसमेत सो खेतीमा घट्दै गएको किसानहरुको भनाइ छ।भारतबाट महँगो मूल्य तिरेर मल खरिद गर्दा सो खेतीमा लागत बढ्न गएको तर आम्दानी कम हुने गरेको उनीहरूको पीडा छ।सुनसरीको भोक्राहाक

गहुँ प्रतिबन्धको पाठ

रसियाले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व आपूर्तिमा दबाब परेको गहुँ छिमेकी मुलुक भारतले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि थप महँगो हुने भएको छ । नेपालीको भान्छामा चामलभन्दा निकै कम प्रयोग हुने गहुँ यहाँका खाद्य प्रशोधन उद्योगहरूले भारतबाटै आयात गर्ने गरेका छन् । अब भारतबाट आयातमा कडाइ हुने भएपछि कैयन् उद्योगमात्र नभई आमउपभोक्तासमेत प्रभावित हुनेछन् । आफ्नो देशका जनतालाई खुवाउन पुग्ने गरी अन्न उत्पादन नहुँदा कसरी मुलुक कमजोर हुँदै जान्छ भन्ने कुराका लागि यस्ता वस्तुमाथि पटकपटक लाग्ने गरेको प्रतिबन्धले स्पष्ट पार्दै आएको छ । तर पनि मुलुकलाई पर्याप्त हुने गरी खाद्यान्न उत्पादन गर्न तथा खानेबानीमा परिवर्तन गर्न सकिएको छैन । अर्थतन्त्रमा आइरहने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । सन् २००८ को संकटमा विश्वका अधिकांश मुलुकले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यसको असर नेपाली बजारमा पनि परेको थियो । खाद्यान्नमा हुने परनिर्भरताले अकस्मात् आइपर्ने यस्ता प्रतिबन्धका कारण मुलुकमा निकै ठूलो समस्या पैदा हुन्छ । महँगी उच्चदरमा बढ्छ । रूस युक्रेनबीच जारी द्वन्द्वले विश्वभरि नै महँगी बढाएको छ । तर, त्यसको सबैभन्दा बढी मार विपन्न मुलुकले भोग्नुपर्छ । नेपालले पनि यसको मार भोगिरहेको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । महँगीले सामान्य नागरिकको बचत कम हुन्छ र आर्थिक असमानता पनि बढ्छ । त्यसैले कुनै पनि तरीकाले खाद्य सुरक्षामा नेपालले गतिलो र दिगो पाइला चाल्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा कृषि उत्पादन बढाउनकै लागि सरकारले ठूलो लगानी गरे पनि परिणाम आशाप्रद देखापरेको छैन । फरक खाद्यबालीको रणनीति पनि अपनाइएको छैन । खाद्यबालीको खेती परम्परागत तरिकाले नै गर्ने गरिएको छ । त्यो पनि खेतीको मात्रा घट्दो छ । अर्थात् जमिन बाँझो रहने प्रवृत्ति बढ्दो छ । नेपालले कुन खेतीलाई कति प्रोत्साहन गर्ने, कुन ठाउँमा कुन खेती गर्न प्रेरित गर्ने तथा तिनलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्नेमा उपयुक्त रणनीति र योजना बनाउन सकेको छैन । विदेशी विज्ञले बनाइदिएको कृषि रणनीति छ जुन कार्यान्वयनयोग्य कमै देखिन्छ । बजेट सक्ने पाराले बनाइएको दीर्घकालीन कृषि रणनीति हेर्दा राम्रो छ  तर, कार्यान्वयन करीब करीब शून्य छ । यो कृषिक्षेत्रमा मात्र होइन, धेरैजसो विकासे रणनीतिमा देखिने समस्या हो । जब कुनै मुलुक खाने कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्दैन, ऊ  कमजोर हुन्छ । उसले आर्थिक मात्र होइन, कूटनीतिक क्षमता पनि गुमाउँदै जान्छ । सानातिना सहयोगको याचना गर्नुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय स्वार्थलाई कतिपय अवस्थामा तिलाञ्जली दिनुपर्ने पनि हुन्छ । नेपालले यो दयनीय अवस्था भोगिरहेको छ तर सुधारका लागि ठोस प्रतिबद्धता छैन । नेपालमा केही हिमाली भूभागलाई छाडेर खेतीपाती नहुने ठाउँ नै छैन । जुन ठाउँमा जे खेती सबैभन्दा बढी हुन सक्छ त्यही खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ । गहुँ खेतीका लागि जुन जुन क्षेत्र उपयुक्त छन् त्यहाँ यसको खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । धान, प्याज आदि खेतीमा प्रयोग गरिए पनि त्यो आंशिक मात्रै सफल भएको देखिन्छ । प्रशोधन उद्योगहरूले पनि आफूलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । आयातित गहुँ प्रशोधन गर्नुभन्दा करार खेती गराएर पनि स्वदेशी गहुँ उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा आइरहने यस्ता चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समस्या परेका बेलामा मात्रै ठूलाठूला नीति लिने र अवस्था सामान्य भएपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्ने सरकारी नीतिमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । गहुँमा आएको समस्या तेलमा आउन सक्छ, चामलमा आउन सक्छ, तरकारीमा पनि आउन सक्छ । प्याजमा त एकाध वर्षमा निर्यात रोक्ने समस्या आउने नै गरेको छ । अत: दिगो नीति बनाएर उत्पादन बढाउने काम गर्नुपर्छ । आर्थिक समृद्धिको कुरा गरेर नथाक्ने नीतिनिर्माताहरूले कमसे कम आत्मनिर्भर हुन देशका लागि कति आवश्यक हुँदो रहेछ भनेर बुझी सोही खाले नीति ल्याउन सक्नुपर्छ । अब पनि आत्मनिर्भर केन्द्रित योजना तय गर्न नसक्ने हो भने आर्थिक अवस्था सुधार गर्न मात्र नभई सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय जीवन व्यतीत गर्न पनि उत्तिकै कठिन हुन्छ ।

उपेक्षामा व्यावसायिक शिक्षा

नेपालमा शिक्षामा लगानीअनुरूपको उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । विगतका ४–५ वर्षदेखि यता शिक्षाको बजेट क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भने शिक्षामा कम्तीमा पनि २० प्रतिशत रकम विनियोजन हुनुपर्ने भन्दै आएका छन् । हाल विनियोजन गरिएको ८० प्रतिशत रकम त शिक्षकको तलबमा खर्च हुन्छ । बाँकी २० प्रतिशतले पूर्वाधार विकास तथा अन्य शीर्षकमा कसरी रकम पर्याप्त हुन्छ ? शिक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण क्षेत्रबाट राज्य पन्छिन खोजेको देखिन्छ । देशको विकासका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत र मध्यमस्तरीय शीपयुक्त प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यका साथ मुलुकको माध्यमिक तहमा प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन गरिएको भए पनि अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिएको छैन । माध्यमिक तहको शिक्षालाइ कार्यमूलक, व्यावसायिक र श्रमबजारको मागअनुसार गुणस्तरीय बनाउन खोजिएको छ । तर, शीपमूलक शिक्षाको अभावका कारण आज स्नातक तह उत्तीर्णसमेत बेरोजगार भएका छन् । माध्यमिक शिक्षालाई शीपमूलक बनाई उनीहरूलाई सबल नागरिक बनाउँदै उच्च शिक्षामा सरिक गराउने कार्यमा जोड दिनुपर्छ । विद्यार्थीहरूमा कस्तो ज्ञान, शीप र अभिवृद्धि केकति मात्रामा विकास गराउने भन्ने विषय शिक्षाका विषयवस्तु, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र शिक्षकले विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउने सहयोगजस्ता पक्षहरूले निर्धारण गर्छन् । ज्ञानको विकास गर्न उपयुक्त हुने पद्धति र प्रक्रिया शीप विकासका लागि उत्तिकै उपयोगी नहुन सक्छ । शीप विकासका लागि प्रयोगात्मक अभ्यास बढी मात्रामा उपयोगी हुन्छ तर सधैं यो प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ भन्ने पनि हुँदैन । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् नियमावलीको दोस्रो संशोधन २०७० ले मुलुकमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालीमका लागि विभिन्न संरचना, कार्यक्रम, सम्बन्धन, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालको चौधौं योजनाले शीपमूलक तालीममा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, रोजगारी र उद्यमशीलता विकास गर्न प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार गर्ने, प्राविधिका लागि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम एकीकृत कोष स्थापना गर्ने, यस प्रकारको शिक्षा र तालीमको अवसर व्यापक विस्तारका लागि निीक्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्र, स्थानीय सरकारसँग साझेदारी गर्ने, व्यावसायिक तथा पोलिटेक्निकल सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गरी संस्थाहरू थप विस्तार गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारसमेत सञ्चालन गर्न थप स्रोतको व्यवस्था गर्ने, यसका लागि कार्यविधि, प्रक्रिया र संयन्त्रको निर्माण गरी अगाडि बढ्ने बताइएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् ऐनबाट नै प्रााविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्को स्थापना भएको छ । परिषद्अन्तर्गत आंगिक संस्थाको रूपमा एक प्राविधिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, २२ ओटा शिक्षालय, दुईओटा ग्रामीण तालीम केन्द्र ६ ओटा साझेदारीमा सञ्चालित संस्थाहरू र दशओटा निर्माणाधीन बहुप्राविधिक शिक्षालयहरू, तीनओटा क्षेत्रीय कार्यालयहरू गरी जम्मा ४४ ओटा संस्थाहरू क्रियाशील रहेका छन् ।   परिषद्को सम्बन्धनमा रहेका अन्य निजीक्षेत्रका संस्थाहरू पनि क्रियाशील छन् । प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि राज्यले शिक्षा विभागमार्फत विसं २०७० सालदेखि देशभर ९९ ओटा विद्यालयमा माध्यमिक तहको प्राविधिक व्यावसायिक धारका कार्यक्रम परीक्षणको रूपमा शुरू गरेको हो । यसअन्तर्गत पशुविज्ञान, बालीविज्ञान, सिभिल इन्जिनीयरिङजस्ता विषयहरू रहेका छन् । छोटो अवधिका तालीम कार्यक्रम र शीपको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यक्रम पनि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट हुँदै आएका छन् । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले हालसम्म ४३ ओटा पाठ्यक्रम डिप्लोमा, पीसीएलका लागि र १५७ ओटा पाठ्यक्रम छोटो अवधिको तालीमका लागि गरी जम्मा २४३ ओटा पाठ्यक्रम तयार गरी तीनलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । परिषद्अन्तर्गत विभिन्न शिक्षालयमा प्राविधिक एसएलसीतर्फ ६२० कार्यक्रम तथा डिप्लोमा तर्फ ४३४ कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यसैगरी छोटो अवधिको व्यावसायिक तालीम सञ्चालन गर्ने ४४२ ओटा संस्थाहरूले परिषद्बाट सम्बन्धन लिएका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् । राज्यले प्राविधिक शिक्षामा बजेटको विनियोजन अत्यन्तै न्यून गर्दै आएको देखिन्छ । शिक्षाक्षेत्रको कुल बजेटको ३ प्रतिशत मात्र रकम प्राविधिक शिक्षाका लागि विनियोजन गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षा मूलतः निम्न आय र विपन्न वर्गका लागि लक्षित कार्यक्रम हो । शीपमूलक शिक्षाको विकासमा जोड दिने हो भने अवश्य नै आर्थिक रूपले सबल हुनेमा कसैको विमति रहँदैन । प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका लागि राज्यले लगानी गरेको छैन । उपकरणको अभाव, दक्ष शिक्षकको अभाव, प्रयोगात्मक अध्ययनमा कमीजस्ता समस्याले गर्दा यसमा अपेक्षित विकास गर्न सकिएको छैन । साधारण शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षा बढी खर्चिलो हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ किनभने कृषि प्रधान देशमा शीपयुक्त श्रमिकको खाँचो रहन्छ । कृषिमा आबद्ध जनसंख्या ६० प्रतिशतभन्दा ज्यादा भएको देशमा कृषि विश्वविद्यालय स्थापना हुन सकेको छैन । कृषि शिक्षा प्रभावकारी नभएकाले कृषि नै प्रभावित बनेको छ । यही कारण युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न सकेका छैनौं । उत्पादनले बजार नपाउने र लागत रकम पनि प्राप्त गर्न नसक्ने जुन अवस्था छ त्यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । आम युवालाई कृषि एउटा सम्मानित पेशा हो भन्ने भावनाको विकास गराउन नसक्दासम्म यस्तै अवस्था रहन्छ । सरकारले पनि कृषिमा सहज रूपले ऋण उपलब्ध गराउने वातावरणको सृजना गर्न सक्नुपर्छ । कृषकले लागत पनि नपाउने तर उपभाक्ताले भने चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यसको अन्त्यका लागि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । जमीन भने बाँझो रहने अनि हामीले भारतबाट चामल खरीद गरी खानुपर्ने, युवाजति खाडीतिर श्रमका लागि दौड्ने परिपाटीको अन्त्य गर्न अब विलम्ब गर्नु हुँदैन । व्यावसायिक खेतीका लागि युवालाई विनाधितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ थब मात्र उनीहरू कृषिमा आकर्षित हुन्छन् । तर, सबैभन्दा मुख्य कुरा कृषि शिक्षालाई पनि व्यावसायिक शिक्षाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ  । लेखक विश्वशान्ति कलेजमा समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।

आँगनको तरकारीले बजार पाएन, भारतबाट १४ करोडको आयात

२८ वैशाख, विराटनगर । कटहरी गाउँपालिका ४ का कृषक शिवनाथ सिंहले पाँच बिघा जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन् । खेतीका लागि उनले बैङ्कबाट ऋण पनि लिएका छन् । शिवनाथको खेतसँगै नरेशकुमार सिंहले ६ बिघा जग्गामा …