सरकारले धान रोपाइँ चल्दै गर्दा यसको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोेकेको छ । खेती लगाउने बेलामै अन्न बालीको समर्थन मूल्य तोक्न माग हुँदै आएकामा यसपालि धान रोपाइँकै बेलामा समर्थन मूल्य तोकिनु स्वागतयोग्य छ ।
गतवर्षको दाँजोमा यस वर्ष प्रतिक्वीन्टल धानको मूल्य केही बढाइएको छ । यसले किसानलाई राहत नै हुन सक्छ । तर, धानबाली भित्त्याउने बेलामा किसानले यो मूल्यमा धान बेच्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो । अघिल्लो वर्ष सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बेच्न नपाएका किसान भने घोषणाभन्दा यसको कार्यान्वयन बढी महत्त्वपूर्ण भएको बताउँछन् । हुन पनि सरकारले गर्ने प्राय: निर्णय कार्यान्वयनमा जाने गरेको पाइँदैन ।
सरकारले आफूले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानहरूले धान विक्री गर्न नसके आफै खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ । यसका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइनुपर्छ । खासगरी तराईका क्षेत्रमा भारतबाट आएका धान व्यापारीले सस्तोमा धान उठाएर लैजाने हुँदा त्यहाँ सरकारी डिपो पुग्नु आवश्यक छ । बाली भित्त्याउने समयभन्दा २/४ महीनापछि धान बेच्न पाए किसानले बढी लाभ पाउँछन् । त्यसो हुँदा धान भण्डारणको व्यवस्था गरिनु पनि आवश्यक छ । सरकारले बनाएको शीत भण्डारको अवस्था हेर्दा विरक्ति लाग्दो पाइन्छ किनभने जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहाँबाट निकै टाढा यस्तो भण्डारण स्थल बनाइएको छ ।
त्यस्तै किसानहरूले मोटा धानखेती गर्ने र त्यो बेचेर मसिना चामल किन्ने गरेको पाइन्छ । र, यो चामल भारत जाने गरेको छ । यस्तोमा सरकारी कम्पनीले मोटा चामल किनेर बेच्न समस्या नपर्ला भन्न सकिँदैन । यसो हुँदा भण्डारणको व्यवस्था गर्ने र भण्डारणमा रहेको आफ्नो उपज नै धितोमा राखेर किसानले ऋण पाउने व्यवस्था बढी लाभदायी हुने देखिन्छ ।
धान उत्पादन हुने प्रमुख क्षेत्र तराई नै हो र तराईको सिमाना भारतसँग जोडिएको र खुला भएको हुँदा सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा खेतमै धान उठाउन आउने भारतीय व्यापारीलाई सस्तोमा बेच्न उनीहरू हतारिन सक्छन् । अझ, तराईमा खेतीका लागि श्रमिक नै भारतबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थासमेत छ । यस्तोमा सरकारी घोषणाको लाभ ती क्षेत्रका किसानले कसरी लिन सक्छन् भनी त्यसअनुसार कार्यक्रम लागू गर्नु बढी आवश्यक देखिन्छ ।
