साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा वर्षाैंदेखि कानून अभाव

औद्योगिक वातावरण विपरीतका कानून

नेपालमा औद्योगिक वातावरण हुन नसक्नुका अनेक कारणमध्ये विद्यमान केही कानून पनि बाधक रहेको लामो समयदेखि धेरैले भन्दै आएको कुरा हो । पुन: सोही कुरालाई पुस्ट्याइँ गर्दै नेपाल उद्योग परिसंघले विद्यमान २८ ऐन संशोधन तथा पाँचओटा खारेजीको माग गरेको छ । यीबाहेक नेपालमा अन्य ऐन पनि संशोधन र खारेजी गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनकि कानून भनेको जनताले बुझ्ने र कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्छ । जुन कानून जनताले राम्रोसँग बुझ्दैनन् र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका हुँदैनन्, त्यस्ता कानून राख्नु भनेको मौकामा अरूका विरुद्ध प्रयोग गर्ने नियतबाहेक केही पनि होइन । तर, नेपालमा भने कहिल्यै प्रयोगमा नआउने थुप्रै कानून देखाएर शोषण गर्ने प्रचलन छ । कसैलाई दु:ख दिनुपर्‍यो भने वर्षौंंअघिका अनेक कानून खोतल्ने तर जे कुराले अप्ठ्यारो पारेको हो त्यसलाई सम्बोधन नगर्ने कानूनको खासै उपयोगिता हुँदैन । उद्योग व्यवसाय गर्न स्थिर कानूनको मात्र आवश्यकता नभई त्यस्ता कानूनमा स्पष्टता पनि हुनुपर्छ । परिसंघले भनेझै औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी, विदेशमा लगानी, कालोबजारी, जग्गा प्राप्ति, जग्गाको हदबन्दी, कम्पनी, वन, खानी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी, श्रमसम्बन्धी, भूमि बोनसजस्ता कानूनको अहिलेको सन्दर्भमा कुनै अर्थ देखिँदैन । यीमध्ये कतिपय यस्ता कानून छन्, जो वर्षौंअघि बनेका छन्, जुन अहिलेको सन्दर्भममा छेउ, टुप्पो केही मिल्दैन । तर पनि सरकारले यस्ता कानून संशोधन वा खारेज नै गर्छ भनेर अझै विश्वास गर्न सकिँदैन, किनकि सरकारले यिनै कानूनको आडमा मनपर्दी गर्ने गरेको छ । औद्योगिक वातावरणलाई सहयोग नगर्ने कानून संशोधन वा खारेज नगर्ने तर देशमा उद्योग, व्यवसायको विकास भएन भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन । तर, ढिलोचाँडो औद्योगिक वातावरण बिगार्ने यस्ता कानूनको विकल्प भने खोज्नैपर्ने हुन्छ । औद्योगिक वातावरणलाई सहयोग नगर्ने कानून संशोधन वा खारेज नगर्ने तर देशमा उद्योग, व्यवसायको विकास भएन भनेर रोइकराई मात्र गर्ने हो भने यसबाट केही पनि उपलब्धि हुँदैन । सरकारले आउँदो वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेका बेला उद्योगी, व्यवसायीले औद्योगिक वातावरणमा अवरोध ठानेका कानूनको झनै औचित्य देखिँदैन । त्यसैले स्वदेशी मात्र नभई विदेशी लगानी हुन नसकिरहेका बेला कहाँकहाँ अप्ठ्यारो छ भन्ने कुराको टुंगो लगाउन कुनै बहाना गर्नु हुँदैन । वैदेशिक लगानीकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा लगानी किन गर्ने भन्ने कुराको चित्तबुझ्दो जवाफ लगानीकर्ताले पाउन सकेका छैनन् । त्यसकारण सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन सकेको छैन । यस्तो बेला निजीक्षेत्रले अघि सारेका समस्या सम्बोधन गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । अप्ठ्यारोलाई सहज बनाउनेतिर कदम चाले मात्र सरकारले सहयोग गरेको ठहर्छ । उद्योगी व्यवसायीले भन्दै आएका कानून निर्माणजस्तो नियमित काम वर्षौंदेखि नहुने मुलुकमा उनीहरूले कुन आधारमा लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु जायज हो । वास्तवमा नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशीहरू यहाँको अस्थिर राजनीति, भ्रष्ट प्रशासन यन्त्र र कमजोर कानूनका कारण लगानीका लागि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । नीतिगत अस्थिरता, उद्योग व्यवसायमैत्री कानूनको अभाव, करको किचलोको अवस्थामा उद्योगी, व्यवसायीलाई लगानीका लागि आकर्षित गर्न त्यति सहज हुँदैन । त्यसैले लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कुरा केके हुन् भन्ने विषयमा लगानीकर्ताकै कुरा सुन्नुपर्छ र तिनलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकारमा बस्नेलाई जवाफ थाहा छ भनेर गफ दिँदैमा लगानीकर्ता आश्वस्त हुँदैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कानून बनाउन अन्तरराष्ट्रिय समुदायले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत नेपालका सरकारले अटेरी गर्दा पनि वैदेशिक लगानी निरुत्साही भइरहेको सन्दर्भमा स्वदेशी लगानीकर्ताले उठाएका समस्यामा पनि सम्बोधन नहुने हो भने लगानी ठप्प हुने मात्र नभई लगानीकर्ता नै पलायन हुनसक्ने खतरा हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि नाफा कमाउन खोज्नु स्वाभाविक हो भने सभ्य र विकसित देशका लगानीकर्ता पारदर्शी वातावरणमा लगानी गर्न चाहने र त्यसै प्रकारले नाफा लैजान खोज्ने हुन्छन् । त्यसैले सरकारले यस्ता विविध पक्षलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी निकासको बाटो पहिल्याउनुपर्छ । सरकारले विभिन्न कानूनको प्रयोग गरी आफूलाई नियन्त्रणमुखी बनाउने सोच राख्नुभन्दा पनि सबैलाई प्रतिस्पर्धामा छोड्ने नीति लिनु बढी उपयोगी र बुद्धिमानी हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

व्यवसायीहरुलाई काम गर्न कानूनी रुपमा सहजीकरण गर्नेछु : सभामुख घिमिरे

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले व्यवसायमैंत्री कानून निर्माणका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन्। उनले उद्योग व्यवसायमैंत्री कानून निर्माण गर्नका लागि राजनीतिक दलहरु र सांसदहरुसँग सहजीकरण गर्न पनि आफू लागिपर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे। शनिबार ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले मुलुक भित्रै उत्पादन वृद्धिगरी रोजगारी सृजना गर्नका लागि कानूनको अभाव हुन नदिन आफू सचेत रहेको बताए।

Dekhapadhi फाल्गुन २०७९

प्रविधिको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि कानून पर्याप्त छैनः सञ्चारमन्त्री शर्मा

काठमाडौँ – सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि नियमन गर्ने कानूनको अभाव रहेको बताएकी छन्। महिला सुरक्षा दबाब समूहद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री शर्माले नियमन गर्ने कानूनको अभावमा प्रविधिको दुरुपयोग रोक्न चुनौति रहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘नेपालमा संसारमा बनेका सबै प्रविधि प्रयोग हुन्छन् तर त्यसको नियमन […]

Desh Sanchar माघ २०७९

संसद्को कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरियो : कानूनमन्त्री

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले संविधानको व्यवस्थाअनुसारनै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ । उहाँले कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानूनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको प्रबन्ध गर्न खोजिएको धारणा राख्नुभयो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ […]

khasokhas.com श्रावण २०७९

अमेरिकामा चरम पाइलट अभाव

जेठ २, वाशिङटन डीसी (अमेरिका) । अमेरिकाले हालैका केही वर्षयताकै चरम पाइलट अभाव बेहोरिरहेको छ । कोरोना भाइरसको महामारीका कारण दुई वर्षभन्दा लामो समयसम्म प्रभावित रहेको हवाई यात्रामा विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किरहेको बेलामै पाइलट अभावका कारण विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरु भने उडान कटौती गर्न बाध्य भएका छन् । समस्या समाधान गर्न एक जना कानून निर्माताले हाल ६५ रहेको पाइलटहरुको सेवा निवृत्तिको उमेर बढाएर ६७ मा पुर्‍याउनेबारे विचार गर्न भनेका छन् । एउटा क्षेत्रीय विमान सेवा प्रदायक कम्पनीले भने अमेरिकी विमान सेवा कम्पनीमा आबद्ध हुनु अघि पाइलटहरुले आकाशमा बिताएको समय ४ घन्टाबाट घटाउन प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीहरुले प्रवेशमा रहेको अवरोध घटाउन तालिम कार्यक्रमबारे पुनर्विचार गरिरहेका छन् । केही कम्पनीहरुले विदेशबाट पाइलट भर्ती गरिरहेका छन् । फन्टियरसमेत केहीले अष्ट्रेलियाबाट पाइलट ल्याएका थिए । छोटो दूरीका लागि भने कम्पनीहरुले हवाई टिकटको सट्टामा बसको टिकट बेचिरहेका छन् । पाइलटको अभाव समाधान हुन वर्षौ लाग्ने केही कार्यकारीहरुले बताइरहेका छन् । पाइलट अभाव वास्तविक भएको र पर्याप्त पाइलट नभएकोले कम्पनीहरुले आफ्नो क्षमता योजना पूरा गर्न नसक्ने युनाइटेड एयरलाइन्सका सीईओ स्कट किर्बेले हालै बताएका थिए । कम्तिमा पनि आगामी पाँच वर्षसम्म पाइलटको अभाव रहन सक्ने उनको भनाइ छ । पाइलट अभावका कारण हाल १५० ओटा विमान ग्राउन्डेड रहेको उनले बताएका छन् । अमेरिकामा किन चुलियो पाइलट अभाव ? तालिम र लाइसेन्सिङ सुस्ताएपछि कोभिडको महामारीबीच पाइलट भर्ना रोकियो । महामारीको बेलामा हवाई यात्रको मााग घटेको समयमा विमान सेवा कम्पनीहरुले कर्मचारीको खर्च कटौती गर्न हजारौं पाइलट र अन्य कर्मचारीहरुले समय अगावै सेवा निवृत्ति दिए । तर अहिले भने कर्मचारीहरु थप पाइलट भर्ना गर्न र उनीहरुलाई तालिम उपलब्ध गराउन ब्याकुल छन् । अमेरिकाका मुख्य विमान सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यो वर्ष कूल १२ हजार पाइलट भर्ना गर्ने कोशिश गरिरहेका छन् । यो यस अघिको वार्षिक भर्तीको कीर्तिमानभन्दा दोब्बर भएको पाइलटसम्बन्धी परामर्श सेवा प्रदायक तथा युनाइटेड एयरलाइन्सका सेवानिवृत्त क्याप्टेन किट डार्बे भन्छन् । अभाव साना शहरबाट प्रमुख विमान सेवा प्रदायकको हबका लागि काम गर्ने क्षेत्रीय विमानसेवा प्रदायकमा झनै चरम छ । यी विमान सेवा प्रदायकहरुको कर्मचारी भर्ती र बोनस महामारी पूर्वकै स्तरमा फर्किएको भएपनि तलब भने प्रमुख विमान सेवा प्रदायकको भन्दा कम छ । साना हवाई सेवा कम्पनीहरुबाट यिनीहरु आक्रामक रुपमा पाइलट भर्ती गरिरहेका छन् । उडान कटौतीका कारण कम्पनीहरुले ठूलो घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ । अभाव कम गर्न केही हवाई सेवा प्रदायकहरुले विशेष भिसामा अष्ट्रेलियाबाट पाइलट भर्ती गरिरहेका छन् । तर यो संख्या निकै कम छ । पाइलट र अन्य कामदारको अभावका कारण कम्पनीहरुले आफ्नो वृद्धि प्रक्षेपण घटाइरहेका छन् । नयाँ पाइलट ल्याउन सबैभन्दा ठूलो समस्या तालिम खर्च र समय हो । यो समस्या तत्कालै समाधान हुने संकेत छैन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

श्रीलंकामा सरकारविरोधी प्रदर्शन जारी, सरकार नछाड्ने राजपाक्षेको अडान कायमै

काठमाडौं- चरम आर्थिक संकट एवम् अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव झेलिरहेको श्रीलंकामा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षेविरुद्ध जारी प्रदर्शन अझै रोकिएको छैन । दैनिक १२ घण्टासम्म विद्युत कटौती तथा खाद्यान्न, औषधि, इन्धनजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव र चर्को मूल्यवृद्धिको मारमा परेको श्रीलंकाका विपक्षी कार्यकर्ता मात्र नभई कानून व्यवसायी, चिकित्सक र नागरिक समाजका अगुवाहरूले राजधानी कोलम्बो, कण्डी नेगोम्बोजस्ता शहरमा केही सातायता […]

Khabarhub फाल्गुन २०७८

कानून अभावमा ढुंगा र तामाखानी सञ्चालनमा समस्या

२० कात्तिक, गलेश्वर । पश्चिम म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकामा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी ढुङ्गा, स्लेट र तामाखानी उत्खननका लागि कानूनको अभाव देखिएको छ । कानूनको अभावमा ती खानीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन । तत्कालीन निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देवीस्थान, दरवाङ र बिम गाविसलाई समेटेको मालिका गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा रहेका स्लेट ढुंगाखानी, तामाखानी र जडीबुटी कानूनको अभावमा उत्खनन् […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

सभामुखको बहसनोट : ‘प्रधानमन्त्रीमा संवैधानिक संस्कार र नैतिकताको अभाव देखियो’

१८ असार, काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका कानून व्यवसायीहरुले पटकपटक प्रधानमन्त्री पदमा दावी गर्ने केपी शर्मा ओलीको कदमलाई ‘संवैधानिक संस्कारको अभाव’ भनी आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतमा उनीहरुले पेश गरेको बहसनोटमा फरक–फरक प्रकृतिको प्रधानमन्त्रीको परिकल्पना गरिएको अवस्थामा उनै केपी शर्मा ओलीले सबैमा दावी गर्नु ‘संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिले अनुचित’ भनी टिप्पणी गरिएको छ । संविधानको […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

आवश्यक कानूनको अभाव हुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या – मन्त्री पहाडी

काठमाडौं। संघीय मालिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडीले आवश्यक कानून नहुँदा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या भएको बताएका छन्। उनले विकास र प्रविधिमैत्री कानूनको अभाव हुँदा विकास निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउन समस्या भएको बताए। भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा व्यवसायीमैत्री ऐन कानून बनाएर कार्यान्वय गर्न सकेमा मात्र पूर्वाधार विकासको कामले गति लिने उनको भनाई छ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

ढुङ्गा र तामाखानी सञ्चालन गर्न कानून अभाव : अध्यक्ष मालिका गाउँपालिका

तत्कालीन निस्कोट, रुम, ओखरबोट, देवीस्थान, दरवाङ र बिम गाविसलाई समेटेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोका म्याग्दीका पालिकामा कम उमेरका पदाधिकारी हुन् । धार्मिक पर्यटकीयस्थल मालिका धुरीबाट

Artha Dabali चैत्र २०७७

साहसिक पर्यटनको क्षेत्रमा वर्षाैंदेखि कानून अभाव

सम्बन्धित सामग्री