सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष : मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख

राजनीति स्थायित्व हुने हो भने देश निर्माण गर्न समय लाग्दैन : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजनीति स्थायित्व हुने हो भने देश निर्माणको लागि धेरै समय नलाग्ने बताएका छन् । विराटनगरमा मंगलबार नेकपा एमाले संगठन कमिटी मोरङकोद्वारा आयोजित जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै पोखरेलले देश विकासको लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक पर्ने बताए । पोखरेलले अन्य देशले गरेको विकासलाई हेरेर नेपालका राजनीतिक […]

Nepal Press 1 महिना पहिले

साना शक्ति कस्ने शंकर पोखरेलकै बाटोमा राजनीति

१९ असार, काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बन्ने सरकारको दुई उद्देश्य रहेको बताएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधन गर्न ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमति बनेको महासचिव …

अनलाइनखबर जेष्ठ २०८१

राजनीतिक स्थायित्व अहिलेको मुख्य चुनौती : मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेल

वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले राजनीति स्थायित्व अहिलको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको बताएका छन् ।

कान्तिपुर पौष २०७९

ओलीले मलाई असफल पार्नेबाहेक अरु काम गरेनन् : प्रचण्ड

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूलाई असफल पार्ने बाहेक केपी ओलीले अरु काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । चितवनको माडी नगरपालिकामा रतनी खोला पुलको उद्घाटन गर्दै उनले आफूलाई ओलीले आफूलाई चितवनमा असफल पार्ने बाहेक अरु काम नगरेको आरोप लगाएका हुन् । राजनीति स्थायित्व र विकासका लागि नेकपा गठन गरेको स्मरण गराउँदै उनले आफूले प्रस्ताव गरेर ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि दाबी गरे । ‘राजनीतिक स्थायित्व र विकास भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाएको थियौँ, र

Ratopati श्रावण २०७९

अर्थतन्त्रप्रति राजनीति किन उदासीन ?

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक छैनन् । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको दबाब कम गर्न सरकार आयात नियन्त्रणमा उत्रिएको छ । यसले बजारमा अराजकताको खतरा बढेकोमात्र होइन, संकेत देखा परिसकेको छ । तरलता संकट छ । आयातमा नगद मार्जिनले तरलताको संकटलाई अझ उचाल्ने देखिएको छ । समाधानका लागि अपनाइएका अल्पकालीन उपायहरू प्रभावकारी छैनन् । वित्तीय क्षेत्र र यसका उपकरणहरू ग्रस्त छन् । संसदमा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ तर अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । आयात बढेको छ, निर्यात व्यापारमा सुधार देखिएको छैन । व्यापारघाटा बढेको बढ्यै छ । डलरको भाउ वृद्धिले उत्पादनको लागत र व्यापारघाटा थप चुलिने अवस्था देखिएको छ । ढुवानी भाडा र कच्चा पदार्थको भाउमा वृद्धिले लागत बढेको छ । यसबाट बा⋲य बजारमा निकासी र आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा दुवै कमजोर बन्दै छ । वैदेशिक रोजगारीबाट अउने आय घटेको छ । शेयरबजार र घरजग्गाको कारोबार थला परेको छ । घरजग्गा कारोबार र निर्माणमा आएको मन्दीले निर्माण र निर्माण सामग्रीका उद्योग प्रभावित छन् । नेपालमा आत्मनिर्भर भनिएका सिमेन्ट र फलामका उद्योगहरू बजार नपाएर खुम्चिएका छन्, मूल्य भने आकाशिएको छ । सरकारको पूँजीगत खर्च क्षमता दयनीय छ । सरकार यसमा सुधारको सट्टा आफ्नो कमजोरी ढाकछोपमा तल्लीन देखिएको छ । खर्च बढाउने सन्दर्भमा अर्थमन्त्री निरीह छन् । पूँजीगत खर्च बढाउन दबाब दिए पनि प्रगति छैन । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ । वर्षको अन्त्यमा हुने खर्चले आर्थिक अराजकता दोहोरिनेमात्रै हो । खर्च नहुनुमा दोषारोपणमात्र भएको छ, समाधान खोज्ने काम भएको छैन । राजनीति अर्थतन्त्रप्रति कतिसम्म उदासीन छ भने अर्थमन्त्री फेर्नुपर्ने दबाब बढे पनि प्रधानमन्त्रीले सत्ता गठबन्धनमा अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्नसमेत गर्न नसकेका समाचार आएका छन् । खर्च प्रभावकारी बनाउन संविधानमै बजेट ल्याउने दिन तोकिए पनि प्रवृत्ति नफेरिएका कारण सुधार देखिन नसकेको हो । सरकारले साधारण खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उठाउन थालेका खबर आएका छन् । अहिलेसम्म राजस्वबाट साधारण खर्च धानिएकोमा अब यो आधार पनि कमजोर देखिएको छ । सत्ताधारी, कर्मचारी, राष्ट्रसेवकको सुविधा र तलबका लागि पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था भनेको अर्थतन्त्रका निम्ति सुखद संकेत होइन । अहिलेको व्यापार नियन्त्रणको नीतिले राजस्व घट्ने र यो समस्यालाई आउँदा दिनमा अझ चर्काउने निश्चित छ । सरकार रोजगारी र आय बढाउने योजनामा उदासीन छ । अप्रत्यक्ष करको आयबाट खर्च चलाउने मानसिकतामा सुधारका खाँचो अहिले महसूस गरिएको होइन, तर यसमा राजनीति गम्भीर देखिएको छैन । कोरोना महामारीको असर जारी नै रहेकै बेला शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धका कारण बजारमा थप अन्योल र अराजकता देखा परेको छ । समग्र आर्थिक परिदृश्य कहालीलाग्दो देखिँदा पनि राजनीतिको ध्यान यसको समाधानमा आवश्यकता जति केन्द्रित नहुनु भने अप्रत्याशित विषय बनेको छ । राजनीति कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रप्रति गम्भीर नदेखिएको भान हुन्छ । कोरोना महामारीबाट वैश्विक अर्थतन्त्र चरम सकसमा गुज्रियो । विश्वका अनेक देशले अनेक उपाय लगाएर अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका काम गरे । हाम्रो राजनीति भने कोरोनाजस्तो जनताको जीवन र मरणसँग जोडिएको महामारीलाई पनि कमाउने मौका बनाउन उद्यत देखियो । औषधि र उपचारका सामग्रीसम्ममा कमिशनका खेल छताछुल्ल हुँदा राजनीतिले किञ्चित हीनताबोध गरेको आभाससम्म भएन । सत्ताका नाइकेहरू उल्टै ढाकछोपमा लागे । यतिसम्म कि, जनता जीवन जोगाउन खोपको व्यग्र प्रतीक्षामा रहँदा कमिशनमा कुरा नमिल्दा खोप आपूर्ति हुन नसकेकाजस्ता लज्जाजनक तथ्यसँग जनता साक्षात्कार हुनु पर्‍यो । कोरोना महामारी उत्कर्षमा रहँदै देखियो, राजनीतिक जनताको जीवनप्रति कति असंवेदनशील छ भनेर । उपचार र यसका पूर्वाधारको बलमा होइन, जनतालाई घरमा थुनेर महामारी नियन्त्रणमा लागेको सरकार कर नउठेर साधारण खर्च नचलाउन नसक्ने भएपछि बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा हटाउन तयार भयो । कोरोनाबाट थलिएको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिलाई उकास्ने योजना र कार्यक्रम त कर्मकाण्डमात्रै भएको तथ्य अब विगत कोट्याइराख्नु पर्दैन । अहिले कोरोना महामारीको डर कम हुँदै गएको छ । तर, यसका असरहरू थप जटिल बन्दै गएको तथ्यलाई राजनीतिले किनारामा धकेलिरहेको छ । कोरोना महामारीकै कारण उत्पादन र आपूर्ति शृंखला बिथोलिनु र यसको चक्रीय प्रभाव अहिलेको अर्थतन्त्रका सूचकमा प्रकट भएकोमा विवाद आवश्यक छैन । तर, राजनीतिक दलको एजेन्डामा यो विषय परेकै छैन । कोरोना महामारीको बीचमा प्रमुख राजनीतिक दलका महाधिवेन पनि भए । अर्थतन्त्रको परिदृश्यमा देखिएको संकट समाधानमा स्पष्ट दृष्टिकोण र दीर्घकालीन योजनाहरू तिनका राजनीतिक दस्तावेजमा देख्न पाइएन । राजनीति दलीय लाभहानिमा खुम्चिएको छ । अर्थनीति बनाउने र हाँक्ने राजनीतिले नै हो । यस अर्थमा आर्थिक सरोकारमा राजनीतिको दृष्टिकोणले देशको आर्थिक भविष्यको मार्गचित्र निर्भर हुन्छ । हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको उत्थान र प्रवद्र्धनलाई केन्द्रीय भागमा राख्दै राखेन । कर्मचारीतन्त्रले लिएका अल्पकालीन नीतिको टालटुले टेकोमा अर्थतन्त्र बलियो तरीकाले उभिन पनि सम्भव छैन । अहिले सतहमा देखिएका तरलता संकट, विदेशी विनिमयको दबाब, व्यापार नियन्त्रणजस्ता उपक्रम यस्तै टालटुले नीतिका नमूना र परिणाम हुन् । यस्ता उपायले अर्थतन्त्रलाई दरिलो गरी उभ्याउने सामथ्र्य त राख्दैनन् भने वैश्विक अर्थतन्त्रको लयमा गति मिलाउन सम्भव हुने कुरै भएन । जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चुनेर पठाएको संसद्मा राजनीतिक रङ जति पनि देखिन्छ । तर, अर्थतन्त्रका समस्या र यसको समाधानका उपायमा खासै बहस भएको देखिँदैन । बजेट पेश गर्ने समयमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रकट हुने आग्रहबाहेक यो थलोमा अर्थतन्त्रका सरोकार अपवादकै रूपमा देखिन्छन् । निजीक्षेत्र अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण र निर्णायक सरोकार भए पनि कानून निर्माणमा निजीक्षेत्रप्रति पूर्वाग्रह देखिन्छ । निजीक्षेत्रसँग सम्बद्ध कतिपय कानूनबाट आज यो क्षेत्र त्रस्त छ । सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ । तर, त्यो आवाजको सुनुवाइ छैन । दुई दर्जनभन्दा बढी यस्ता कानूनमा संशोधनको आवश्यकता छ भनिएको छ । तर, यो आवश्यकतालाई ओझेलमा पारिएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्वपछि आर्थिक विषयले प्राथमिकता पाउने अपेक्षा थियो । यो अपेक्षा पनि दलीय आचरणका अगाडि असान्दर्भिकजस्तै भइआएको छ । खासमा राजनीतिक स्थिरताको आधार राजनीतिक नेतृत्वको व्यक्तिमुखी चरित्रकै कारण क्षयीकरण भइरहेको छ । बितेको ५ वर्षमा आर्थिक विकासका आधार खडा हुने अपेक्षा अस्वाभाविक थिएन । तर, यसबीचमा राजनीतिको ध्यान अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा कहिल्यै केन्द्रित भएन । राजनीति त वैयक्तिक लाभ र स्वार्थको प्रवद्र्धनमा उद्यत देखियो । परिणाम, स्थायित्व टाढा धकेलियो । अब अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भइरहेको अवस्थामा राजनीतिको ध्यान तहगत चुनावमा केन्द्रित भइसकेको छ । राजनीतिक गतिविधि चुनावलक्षित दाउपेच र सहकार्यका मोडेलमा दत्तचित्त भएको देखिन्छ । राजनीतिक लाभका निम्ति बन्ने गठबन्धन बन्छन्, तर यो प्रयास अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा किन सम्भव हुँदैन ? राजनीति अब यो प्रश्नमा घोत्लिनुपर्ने भएको छ । आर्थिक विकास र समृद्धिका सवालमा भएका एकाध प्रतिबद्धता भने कर्मकाण्डमात्रै प्रतीत भएका छन् । राजनीतिक स्थायित्व र यसको उद्देश्यका लागि पनि आर्थिक सबलीकरण उत्ति नै अनिवार्य र अकाट्य पक्ष हो भन्ने सत्यलाई राजनीतिले आत्मसात् गर्नुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

गज्जुबाबुपछिको मधेस राजनीति

नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक अध्यक्ष एवं मधेसी नेता गजेन्द्रनारायण सिंहको निधन भएको २० वर्ष बितिसकेको छ । उहाँको निधनपश्चात्का दुई दशकमा देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा धेरै आरोह–अवरोधका घटना भए । नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्ताले बीपी कोइरालालाई बीपीबाबु भनेर सम्बोधन गरेजस्तै मधेसमा गजेन्द्रनारायण सिंहलाई धेरैले गज्जुबाबु भनेर बोलाउँथे । उहाँको निधन भएपछिको यस अवधिमा जननिर्वाचित संविधान सभामार्फत संविधान निर्माण भएको छ । देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको छ । राजनीतिक स्थायित्व कायम भई स्थायी शान्तिको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन् । ज

गोरखापत्र पौष २०७८

दोबाटोमा उभिएको कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रश्न : किन विभाजित मत बोकेर हिँडिरहेछन् नेता?

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

दोबाटोमा उभिएको कांग्रेस नेतृत्वलाई प्रश्न : किन विभाजित मत बोकेर हिँडिरहेछन् नेता?

पहिलो पोस्ट मंसिर २०७७

साँढेको जुधाइ बाछाको मिचाइ, अति भो !

त्यसो त नेपालको राजनीति सदियौंदेखि सीमित वर्ग, समूह एवं व्यक्तिको सुविधाको माध्यम बन्दै आएको छ । लामो राजनीतिक लडाइँपश्चात् संविधानसभाबाट संविधान निर्माण र आमनिर्वाचनबाट बहुमतको सरकार बनेपछि राजनीतिक स्थायित्व र विकास हुने आशाको सुरुवात भएको अवस्थामा फेरि नेता व्यक्तिगत स्वार्थ, पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि भिडन्त गरिरहेका छन् । जनताले केही व्यक्तिको सत्ताको संघर्षका समाचार …

राजधानी दैनिक जेष्ठ २०७७

निर्वाचन परिणामपछिको राजनीति - Naya Patrika

७० वर्षदेखिको राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरतालाई पराजित गर्दै भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले अत्यधिक बहुमत हासिल गरेको छ । यस परिणामसँगै अबका दिनमा मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व,...पूरा पढ्नुहोस् »

Naya Patrika मंसिर २०७४

सत्ता गठबन्धनको निष्कर्ष : मुलुक राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको दिशातर्फ उन्मुख

सम्बन्धित सामग्री